राफेल बाबतीत तर संरक्षण मंत्रालय , लष्कर आणि असे सौदे करण्याची निहित प्रक्रिया डावलून स्वत: या सौद्याबाबत निर्णय घेतल्याने राफेल सौद्यातील बरे-वाईटाचा संबंध थेट प्रधानमंत्री मोदी यांचेशी पोचतो. राफेल सौदा झाला त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या भारतातील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे दोष सिद्ध होण्यासाठी आर्थिक देवाणघेवाण सिद्ध होणे गरजेचे नाही. तुमच्या निर्णयाचा सरकारला फटका बसला किंवा खाजगी व्यक्तींना फायदा झाला एवढे सिद्ध झाले तरी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत दोषी मानले जाते. सकृतदर्शनी मोदीजी या दोषाचे धनी आहेत हे मानण्या इतके पुरावे आज उपलब्ध आहेत.
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
नव्या माहितीसह दिवसेंदिवस राफेल व्यवहाराचे गूढ उकलण्या ऐवजी ते गडद होत चालले आहे. मागचा लेख लिहिल्यानंतर जी नवी माहिती उजेडात आली त्याची नोंद इथे घेतली पाहिजे. उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी आपल्या अनेक उपकंपन्या स्थापन करून ठेवल्या आहेत. राफेल सौदा झाल्या नंतर दसाल्ट कंपनीने अनिल अंबानीच्या अशाच एका उपकंपनीचे शेअर्स खरेदी केलेत जी कंपनी निद्रिस्त होती. व्यवसाय करून कोणतेही उत्पन्न ती कंपनी मिळवत नव्हती. उलट कंपनी चालवण्याचा खर्च तोटा म्हणून दाखविण्यात येत होता. अशा कंपनीचे ३५ टक्के समभाग २८४ कोटी पेक्षा अधिक रक्कम मोजून दसाल्ट कंपनीने खरेदी केले. या समभाग विक्रीतून तोट्यात असलेली व कोणताही व्यवसाय न करणारी कंपनी २८४ कोटीचा नफा दाखवू लागली. तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबीची पूर्तता करत अनिल अंबानी यांना फायदा मिळवून द्यायचा हा उघड प्रकार आहे. प्रधानमंत्री मोदींनी ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याची घोषणा केल्यापासून राफेल विमाने बनविणारी दसाल्ट कंपनी व मोदी सरकार अनिल अंबानी यांना व त्यांच्या कंपनीला आर्थिक फायदा होईल अशा पद्धतीने पद्धतशीर पाउले उचलत आली आहेत ही बाब आता संशयाच्या पलीकडे सिद्ध झाली आहे. संभ्रम आहे तो दसाल्ट आणि मोदी सरकार अनिल अंबानीचा फायदा कशासाठी करून देत आहे. याचे एकच तर्कसंगत उत्तर मिळते ते म्हणजे या सगळ्या व्यवहारात अनिल अंबानी हे निव्वळ माध्यम किंवा प्यादे आहे. करारातील खऱ्या लाभार्थी पर्यंत पैसा पोचविण्यासाठीची दसाल्ट कंपनी आणि मोदी सरकार यांच्या सामंजस्यातून निर्माण झालेली ती व्यवस्था आहे.
माध्यम म्हणून अनिल अंबानी आपला वापर का करू देईल असा भाबडा प्रश्न काहींच्या मनात येवू शकतो. सत्ताधारी पक्षाला लाभ मिळवून देण्याचे एखाद्या उद्योगपतीला किती आणि कसे लाभ मिळतात हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. अनिल अंबानीचा फायद्यात आलेला उद्योग वर सांगितलाच आहे. अनिल अंबानीचे सगळे उद्योग तोट्यात गेले असताना त्याला भरभरून फायदा प्रधानमंत्री बीमा योजनेतून होत आहे. प्रसिद्ध कृषी पत्रकार पी. साईनाथ यांनी या योजनेतून अनिल अंबानीच्या रिलायन्सला होणाऱ्या फायद्याला राफेल सौद्यातील घोटाळयापेक्षा मोठा घोटाळा म्हंटले आहे. तर असे हे साटेलोटे. अगदी कायदेशीर मार्गाने राफेल व्यवहारातील पैसा अनिल अंबानी सत्ताधारी पक्षाच्या खजिन्यात कसा पोचवू शकतात हे लक्षात घेतले कि अनिल अंबानीच्या राफेल व्यवहारातील प्रवेशाचे गूढ उकलते.
माध्यम म्हणून अनिल अंबानी आपला वापर का करू देईल असा भाबडा प्रश्न काहींच्या मनात येवू शकतो. सत्ताधारी पक्षाला लाभ मिळवून देण्याचे एखाद्या उद्योगपतीला किती आणि कसे लाभ मिळतात हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. अनिल अंबानीचा फायद्यात आलेला उद्योग वर सांगितलाच आहे. अनिल अंबानीचे सगळे उद्योग तोट्यात गेले असताना त्याला भरभरून फायदा प्रधानमंत्री बीमा योजनेतून होत आहे. प्रसिद्ध कृषी पत्रकार पी. साईनाथ यांनी या योजनेतून अनिल अंबानीच्या रिलायन्सला होणाऱ्या फायद्याला राफेल सौद्यातील घोटाळयापेक्षा मोठा घोटाळा म्हंटले आहे. तर असे हे साटेलोटे. अगदी कायदेशीर मार्गाने राफेल व्यवहारातील पैसा अनिल अंबानी सत्ताधारी पक्षाच्या खजिन्यात कसा पोचवू शकतात हे लक्षात घेतले कि अनिल अंबानीच्या राफेल व्यवहारातील प्रवेशाचे गूढ उकलते.
राफेल सारख्या सौद्यातून निवडणूकीसाठी
पैसा उभा करायचा तर सरकारी कंपन्यांचा काहीएक उपयोग नाही. कारण सरकारी कंपन्यांना
कोणत्याही राजकीय पक्षाला निवडणूक निधी देता येत नाही. संरक्षण उद्योगातील सर्वात
पात्र अशा कंपनीला करारातून बाहेर करायचे असेल तर १२६ विमाने भारतात बनविण्याचा
मूळ करार रद्द करणे गरजेचे होते आणि ते काम मोदीजीनी केले. त्याऐवजी तयार अवस्थेतील
३६ विमाने खरेदी केल्याने नव्या करारात ऑफसेट पार्टनर म्हणून खाजगी उद्योगांना
संधी मिळाली. देशाला हल्ला करायला तयार अवस्थेतील विमानाची गरज होतीच. मोदीजीनी
‘मेक इन इंडिया’ विमानाचा करार रद्द करून तयार अवस्थेतील विमाने खरेदी करून देशाची तातडीची गरज अंशत:
पूर्ण केली आणि ऑफसेट करारात अंबानी सारख्याच्या कंपन्यांना जागा मिळेल अशी सोय
करून निवडणूकनिधीची तजवीज पण केली.
पूर्वी संरक्षण व्यवहारात दलालीतून निवडणूक निधीत भर घातली जायची. आता त्याची गरज राहिली नाही. नव्या पद्धतीत खाजगी कंपन्या हेच काम कायदेशीर मार्गाने करू शकतात. मोदी सरकारने निवडणूक आयोगाला विचारात न घेता आणि आयोगाच्या विरोधाला न जुमानता पारदर्शकतेच्या नावाखाली ज्या सुधारणा केल्या त्या समजून घेतल्याशिवाय मोदीजींच्या राफेल करारातील या खेळीचे महत्व लक्षात येणार नाही. २०१७ मध्ये निवडणूक निधीत किंवा राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्यात पारदर्शकता यावी यासाठी निवडणूक बॉंड काढण्याचा निर्णय घेतला. स्टेट बँकेतून हे बॉंड कोणालाही विकत घेवून राजकीय पक्षांना देणे अपेक्षित आहे. राजकीय पक्षांकडे जमा होणाऱ्या काळ्या पैशावर उपाय म्हणून या बॉंडचा मोदी सरकारने नेहमी प्रमाणे गवगवा केला. पण त्याच सोबत लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या त्यामुळे या बॉंडचा उद्देश्यच धुळीला मिळाला. कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यामुळे जास्त काळा पैसा निर्माण होईल आणि कंपन्या व राजकीय पक्षांना बॉंड द्वारे मिळणारा निधी लपवायला मदत होणार असल्याचा आक्षेप घेत कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्या मागे घ्याव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाने मोदी सरकारच्या मागे तगादा लावला होता. पण मोदी सरकारने निवडणूक आयोगाच्या तगाद्याकडे दुर्लक्ष करत त्या दुरुस्त्या कायम ठेवल्या आहेत. या दुरुस्त्यामुळेच राफेलच्या ऑफसेट करारातील पार्टनरकडून ऑफसेट निधीतील मोठा हिस्सा सत्ताधारी पक्षाला पक्षनिधीत वळता करून घेणे शक्य होणार आहे. कायद्यातील दुरुस्त्या काय आहेत ते आधी बघू म्हणजे राफेल करारातील पैसा राजरोसपणे आणि अगदी कायदेशीर मार्गाने कसा वळता करून घेणे शक्य आहे हे लक्षात येईल आणि अंबानी सारख्यांच्या अपात्र कंपन्यांना (ऑफसेट मार्गदर्शक तत्वात बदल केल्याने पात्र ठरलेली कंपनी) का काम मिळाले असेल याचा उलगडा होईल.
पूर्वी संरक्षण व्यवहारात दलालीतून निवडणूक निधीत भर घातली जायची. आता त्याची गरज राहिली नाही. नव्या पद्धतीत खाजगी कंपन्या हेच काम कायदेशीर मार्गाने करू शकतात. मोदी सरकारने निवडणूक आयोगाला विचारात न घेता आणि आयोगाच्या विरोधाला न जुमानता पारदर्शकतेच्या नावाखाली ज्या सुधारणा केल्या त्या समजून घेतल्याशिवाय मोदीजींच्या राफेल करारातील या खेळीचे महत्व लक्षात येणार नाही. २०१७ मध्ये निवडणूक निधीत किंवा राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्यात पारदर्शकता यावी यासाठी निवडणूक बॉंड काढण्याचा निर्णय घेतला. स्टेट बँकेतून हे बॉंड कोणालाही विकत घेवून राजकीय पक्षांना देणे अपेक्षित आहे. राजकीय पक्षांकडे जमा होणाऱ्या काळ्या पैशावर उपाय म्हणून या बॉंडचा मोदी सरकारने नेहमी प्रमाणे गवगवा केला. पण त्याच सोबत लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या त्यामुळे या बॉंडचा उद्देश्यच धुळीला मिळाला. कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यामुळे जास्त काळा पैसा निर्माण होईल आणि कंपन्या व राजकीय पक्षांना बॉंड द्वारे मिळणारा निधी लपवायला मदत होणार असल्याचा आक्षेप घेत कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्या मागे घ्याव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाने मोदी सरकारच्या मागे तगादा लावला होता. पण मोदी सरकारने निवडणूक आयोगाच्या तगाद्याकडे दुर्लक्ष करत त्या दुरुस्त्या कायम ठेवल्या आहेत. या दुरुस्त्यामुळेच राफेलच्या ऑफसेट करारातील पार्टनरकडून ऑफसेट निधीतील मोठा हिस्सा सत्ताधारी पक्षाला पक्षनिधीत वळता करून घेणे शक्य होणार आहे. कायद्यातील दुरुस्त्या काय आहेत ते आधी बघू म्हणजे राफेल करारातील पैसा राजरोसपणे आणि अगदी कायदेशीर मार्गाने कसा वळता करून घेणे शक्य आहे हे लक्षात येईल आणि अंबानी सारख्यांच्या अपात्र कंपन्यांना (ऑफसेट मार्गदर्शक तत्वात बदल केल्याने पात्र ठरलेली कंपनी) का काम मिळाले असेल याचा उलगडा होईल.
निवडणूक बॉंड द्वारे
मिळणारा निधी निवडणूक आयोगाला सांगण्याची गरज असणार नाही अशी दुरुस्ती मोदी
सरकारने केली आहे. या दुरुस्तीपूर्वी जमा निधीचा संपूर्ण हिशेब निवडणूक आयोगाकडे
सादर करणे बंधनकारक होते. त्यामुळे कोणत्या राजकीय पक्षाकडे किती पैसा आहे हे
जाहीर व्हायचे. आता निवडणूक बॉंड द्वारे शेकडो कोटीचा निवडणूक निधी मिळाला तरी तो
कोणाला कळणार नाही. कंपनी कायद्यातही एक दुरुस्ती करण्यात आली आहे. कंपनीला
निवडणूक बॉंड द्वारे कोणत्या पक्षाला किती रक्कम दिली हे आपल्या हिशेबात नमूद
करण्याची गरज या दुरुस्तीमुळे संपुष्टात आली. किती रकमेचे निवडणूक बॉंड कंपनीने
खरेदी केलेत एवढेच दाखवायचे आहे. कोणाला दिले ते नाही. कंपन्याच्या निधी
देण्याच्या पात्रता आणि मर्यादेच्या बाबतीतही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. पूर्वी
फक्त नफ्यातील कंपन्यांना राजकीय पक्षांना निधी देण्याची मुभा होती आणि ती सुद्धा
मागच्या ३ वर्षात कंपनीने मिळविलेल्या सरासरी नफ्याच्या साडेसात टक्के रक्कमच
राजकीय पक्षांना निधी म्हणून देण्याची मुभा होती. मोदी सरकारने कायद्यात केलेल्या
दुरुस्तीमुळे आता तोट्यातील किंवा अगदी नवखी कंपनी देखील कितीही निवडणूक निधी
राजकीय पक्षांना देवू शकणार आहे. त्यामुळे काय घडणे सहज संभव आहे हे लक्षात घ्या.
अनिल अंबानीच्या रिलायन्स डिफेन्सचे उदाहरण बघू. तसेच करारातील इतरही कंपन्यांच्या
बाबतीत ते लागू असेल. उद्या अनिल अंबानीच्या कंपनीने ऑफसेट करारापोटी मिळणाऱ्या
रकमेपैकी निम्मी किंवा मोठी रक्कम निवडणूक बॉंड खरेदी करण्यासाठी वापरली आणि
सत्ताधारी किंवा इतर पक्षांना देणगी दाखल द्यायचे ठरविले तर ते शक्य होणार आहे.
शिवाय कोणत्या पक्षाला रक्कम दिली हे सांगण्याचे बंधन राहिले नसल्याने हे निवडणूक
बॉंड कोणत्या पक्षाच्या निवडणूक निधीत जमा झालेत हे कधीच कोणाला कळणार नाही.
भारतीय कंपन्यांना ऑफसेट रकमेचे जे भांडवल मिळणार आहे त्याचा या पद्धतीने दुरुपयोग होण्याची दाट संभावना आहे.
राफेल करारात ही संभावना तीन गोष्टीमुळे निर्माण झाली आहे. एक, सरकारी कंपनी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सला करारातून बाहेर फेकण्यासाठी मनमोहन काळातील करार रद्द करून प्रधानमंत्री मोदींनी केलेला नवा करार. दोन, मनमोहन काळातील ऑफसेट मार्गदर्शक तत्वात मोदी सरकारने केलेल्या बदलामुळे अनिल अंबानीच्या १३ दिवस आधी स्थापन झालेल्या कंपनीला कंत्राट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आणखीही काही कंपन्या ज्या जुन्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पात्र ठरल्या नसत्या त्या नव्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पात्र ठरलेल्या असू शकतात. आजच्या घडीला ऑफसेट करारातील इतर भागीदार कंपन्यांची नावे उघड झाली नसल्याने ठामपणे काही सांगता येत नाही. तीन, वर चर्चा केली ते निवडणूक बॉंड व त्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या. या तिन्ही गोष्टीसाठी मोदी सरकार आणि व्यक्तिश: प्रधानमंत्री मोदी जबाबदार आहेत. अशा व्यवहाराच्या बाबतीत प्रत्यक्ष पुरावे मिळणे अशक्यप्राय असते. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाच्या विश्लेषणातून निघणाऱ्या निष्कर्षातून आणि परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारेच काय घडले याचा अंदाज बांधता येतो. आजतरी राफेल प्रकरणी सरकारी निर्णयातून निघणारे निष्कर्ष आणि परिस्थितीजन्य पुरावे प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या विरोधात गैरव्यवहाराची साक्ष देतात.
भारतीय कंपन्यांना ऑफसेट रकमेचे जे भांडवल मिळणार आहे त्याचा या पद्धतीने दुरुपयोग होण्याची दाट संभावना आहे.
राफेल करारात ही संभावना तीन गोष्टीमुळे निर्माण झाली आहे. एक, सरकारी कंपनी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सला करारातून बाहेर फेकण्यासाठी मनमोहन काळातील करार रद्द करून प्रधानमंत्री मोदींनी केलेला नवा करार. दोन, मनमोहन काळातील ऑफसेट मार्गदर्शक तत्वात मोदी सरकारने केलेल्या बदलामुळे अनिल अंबानीच्या १३ दिवस आधी स्थापन झालेल्या कंपनीला कंत्राट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आणखीही काही कंपन्या ज्या जुन्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पात्र ठरल्या नसत्या त्या नव्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पात्र ठरलेल्या असू शकतात. आजच्या घडीला ऑफसेट करारातील इतर भागीदार कंपन्यांची नावे उघड झाली नसल्याने ठामपणे काही सांगता येत नाही. तीन, वर चर्चा केली ते निवडणूक बॉंड व त्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या. या तिन्ही गोष्टीसाठी मोदी सरकार आणि व्यक्तिश: प्रधानमंत्री मोदी जबाबदार आहेत. अशा व्यवहाराच्या बाबतीत प्रत्यक्ष पुरावे मिळणे अशक्यप्राय असते. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाच्या विश्लेषणातून निघणाऱ्या निष्कर्षातून आणि परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारेच काय घडले याचा अंदाज बांधता येतो. आजतरी राफेल प्रकरणी सरकारी निर्णयातून निघणारे निष्कर्ष आणि परिस्थितीजन्य पुरावे प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या विरोधात गैरव्यवहाराची साक्ष देतात.
वरील प्रमाणे आर्थिक गैर-व्यवहार
झाले (जे सिद्ध करण्यास कठीण पण एकूण कराराची प्रक्रिया अशा व्यवहाराकडे
अंगुलीनिर्देश करते,) नाहीत असे मानले किंवा या सौद्यातील आर्थिक व्यवहार धुतल्या
तांदळा सारखे स्वच्छ आहेत असे जरी मानले तरी प्रधानमंत्री सौद्याची निहित
प्रक्रिया डावलल्या बद्दल आणि खाजगी उद्योगांना लाभ मिळवून दिल्याबद्दल भ्रष्टाचार
प्रतिबंधक कायद्याच्या चौकटीत दोषी ठरतात. भारतीय जनता पक्ष माजी प्रधानमंत्री
मनमोहनसिंग यांचेवर २ जी व कोळसा घोटाळा प्रकरणी आरोप करीत आला आहे त्याच आरोपाचे
प्रधानमंत्री मोदीही धनी ठरतात. मनमोहन काळात स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणीचे वाटप
यासंबंधीचे निर्णय त्या मंत्रालयाचे वा मंत्रीगटाचे होते. मनमोहनसिंग यांचा संबंध
नव्हता. राफेल बाबतीत तर संरक्षण मंत्रालय , लष्कर आणि असे सौदे करण्याची निहित
प्रक्रिया डावलून स्वत: या सौद्याबाबत निर्णय घेतल्याने राफेल सौद्यातील
बरे-वाईटाचा संबंध थेट प्रधानमंत्री मोदी यांचेशी पोचतो. राफेल सौदा झाला त्यावेळी
अस्तित्वात असलेल्या भारतातील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे दोष सिद्ध
होण्यासाठी आर्थिक देवाणघेवाण सिद्ध होणे गरजेचे नाही. तुमच्या निर्णयाचा सरकारला
फटका बसला किंवा खाजगी व्यक्तींना फायदा झाला एवढे सिद्ध झाले तरी भ्रष्टाचार
प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत दोषी मानले जाते. कोळसा घोटाळा प्रकरणी निहित
प्रक्रियेचे पालन न केल्याने खाजगी व्यक्ती-कंपनीला लाभ मिळाला एवढेच सिद्ध
झाल्याने तत्कालीन कोळसा मंत्रालयाचे सचिव व अन्य अधिकारी दोषी ठरून शिक्षा झाल्या
आहेत. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या ज्या कलमा अंतर्गत शिक्षा झाल्या ते कलम
मोदी सरकारने मागच्याच पावसाळी अधिवेशनात बदलून कायदा सौम्य केला असला तरी ते कलम
राफेल सौद्याच्या वेळी अस्तित्वात असल्याने त्या कलमा अंतर्गत या व्यवहाराची
तपासणी होवू शकते. राफेल सौद्याची चौकशी झाली तर प्रधानमंत्री मोदी दोषी ठरतील हे कॉंग्रेस
अध्यक्ष राहुल गांधी ज्या विश्वासाने सांगत आहेत ते भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील
या तरतुदीमुळेच म्हणत असावेत.
राफेल सौद्यातील आर्थिक व्यवहार उघड होवोत वा ना होवोत, सिद्ध होवोत वा ना होवोत पण संसदीय लोकशाहीशी न जुळणाऱ्या बेदरकार कार्यपद्धतीमुळे राफेल सौद्यात प्रधानमंत्री अडचणीत आणि संशयाच्या भोवऱ्यात आणि संकटात सापडले आहेत. त्यांचे मौन आणि सहकाऱ्यांची उलटसुलट वक्तव्ये यामुळे संकट अधिक बनले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक व्यवहारासह सौदा निर्धारित नियमानुसार आणि निर्धारित चौकटीत झाला की नाही याची माहिती मागविल्याने प्रधानमंत्र्याच्या अडचणीत भर पडली आहे. उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित प्रक्रियेचे पालन झाल्याचा निष्कर्ष काढला तरी आर्थिक व्यवहाराची चर्चा मोदींची पाठ सोडणार नाही. बोफोर्सची चर्चा काहीही सिद्ध न होवून देखील कॉंग्रेसची पाठ सोडायला तयार नाही तसेच राफेलच्या बाबतीत घडणार असे आजची परिस्थिती दर्शविते. प्रधानमंत्री मोदी आणि भाजपसाठी राफेल हे दुसरे बोफोर्स ठरणार आहे. बोफोर्स प्रकरणातील रक्कम तुलनेने फार कमी होती , राफेल प्रकरणात ती मोठी आहे इतकाच काय तो फरक !
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------
राफेल सौद्यातील आर्थिक व्यवहार उघड होवोत वा ना होवोत, सिद्ध होवोत वा ना होवोत पण संसदीय लोकशाहीशी न जुळणाऱ्या बेदरकार कार्यपद्धतीमुळे राफेल सौद्यात प्रधानमंत्री अडचणीत आणि संशयाच्या भोवऱ्यात आणि संकटात सापडले आहेत. त्यांचे मौन आणि सहकाऱ्यांची उलटसुलट वक्तव्ये यामुळे संकट अधिक बनले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक व्यवहारासह सौदा निर्धारित नियमानुसार आणि निर्धारित चौकटीत झाला की नाही याची माहिती मागविल्याने प्रधानमंत्र्याच्या अडचणीत भर पडली आहे. उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित प्रक्रियेचे पालन झाल्याचा निष्कर्ष काढला तरी आर्थिक व्यवहाराची चर्चा मोदींची पाठ सोडणार नाही. बोफोर्सची चर्चा काहीही सिद्ध न होवून देखील कॉंग्रेसची पाठ सोडायला तयार नाही तसेच राफेलच्या बाबतीत घडणार असे आजची परिस्थिती दर्शविते. प्रधानमंत्री मोदी आणि भाजपसाठी राफेल हे दुसरे बोफोर्स ठरणार आहे. बोफोर्स प्रकरणातील रक्कम तुलनेने फार कमी होती , राफेल प्रकरणात ती मोठी आहे इतकाच काय तो फरक !
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment