काश्मीर : देश मोजतोय इतिहास विसरण्याची किंमत

नेहरूंची काश्मीर 'चूक' दुरुस्त करायची तर.......!
------------------------------------------------------------

भारताचे नवे गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत काश्मीरवर बोलतांना तिथल्या परिस्थितीसाठी पहिले प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरू याना दोषी ठरवले. सरदार पटेल यांचेकडे काश्मीरचे विलीनीकरण सोपवले असते तर काश्मीर हा प्रश्नच उरला नसता अशीही पुष्टी त्यांनी जोडली. गेल्या ५ वर्षात प्रधानमंत्री मोदी वेळोवेळी हेच सांगत आलेत. संघ-भाजपच्या आजवरच्या भूमिकेशी त्यांचे विधान सुसंगतच आहे. सरकारच्या बाहेर असतांना बेजबाबदार भूमिका घेणे किंवा बेजबाबदार विधान करणे हे भारतीय राजकारणासाठी नवीन नाही. सरकारात आल्यावर मात्र जबाबदारीने आणि पुराव्याच्या आधारे बोलणे अपेक्षित असते. जिथे देशाचे वर्तमान प्रधानमंत्री ही अपेक्षा पूर्ण करीत नाहीत तिथे अमित शाह कडून तशी अपेक्षा ठेवणे गैर आहे. प्रधानमंत्री मोदी आणि गृहमंत्री शाह यांची काश्मीर बाबत नेहरूंवर दोषारोपण करण्याची भूमिका विलीनीकरणाची प्रक्रिया, त्यावेळची परिस्थिती आणि काश्मीरचे विलीनीकरणा आधीचे विशेष स्थान याबाबतचे अज्ञान दर्शविते.                            

काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघात नेणे, युद्धविराम स्वीकारणे आणि कलम ३७० ला मान्यता देणे यासाठी संघपरिवार नेहरूंवर ठपका ठेवत आले आहे. हे तिन्ही मुद्दे केंद्रीय मंत्री मंडळात चर्चिले गेले होते. मंत्रीमंडळाच्या संमतीनेच यावर पुढची कार्यवाही झाली आहे. त्या मंत्रीमंडळात भाजपचा पहिला अवतार असलेल्या जनसंघाचे संस्थापक शामाप्रसाद मुखर्जी देखील सामील होते. या तिन्ही मुद्द्यावर मंत्रीमंडळात कोणी काय भूमिका मांडली याचे टिपण असणारच. या मुद्द्यावर मंत्रीमंडळाचा निर्णय एकमताने झाला कि कोणी - विशेषतः सरदार पटेल आणि शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी - विरोध केला होता का या सगळ्या नोंदी पाहून आणि त्या नोंदी जनते समोर ठेवून प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी बोलायला हवे होते. तसे न करता वर्षानुवर्षे संघशाखेवर मांडण्यात येत असलेली भूमिकाच हे दोन्ही नेते संसदेत मांडत आहेत. या भूमिकेच्या समर्थनार्थ काही पुरावे असतील तर ते त्यांनी नक्कीच पुढे आणले असते. अशा पुराव्याअभावी त्यांचे बोलणे म्हणजे संघाच्या कुजबुज मोहीमेला संसदेत चालविण्याचे कार्य ते प्रकटपणे करीत आहेत एवढाच त्यांच्या विधानाचा अर्थ होतो.          

ऐतिहासिक सत्य हेच आहे की ज्या मुद्द्यावर भाजप सरकार नेहरूंना दोषी मानत आले त्या मुद्द्यावर तत्कालीन मंत्रीमंडळात सांगोपांग चर्चा झाली, विविध दृष्टिकोन मांडल्या गेलेत आणि एकमताने झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रधानमंत्री या नात्याने नेहरूंनी केली. पुढे जनसंघ संस्थापक शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी सरकारच्या व नेहरूंच्या काही भूमिकांवर आक्षेप घेत मंत्रीमंडळाचा राजीनामा दिला. राजीनाम्याच्या कारणात काश्मीर प्रश्न नव्हता हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. केंद्रीय मंत्रीमंडळात असतांना नाही तर जनसंघाच्या स्थापनेनंतर काश्मीर प्रश्न ज्या प्रकारे हाताळला गेला त्यावर शामाप्रसाद मुखर्जींनी आक्षेप घेतले.

नेहरू ऐवजी पटेलांनी काश्मीर प्रश्न हाताळला असता तर तो प्रश्न तेव्हाच संपुष्टात आला असता असा दावा नेहमीच संघपरिवार करत आला आहे आणि संसदेत व संसदेच्या बाहेर मोदी-शाह त्याचीच री ओढत असतात. नेहरू आणि पटेल यांच्यात कितीही मतभिन्नता असली तरी ही मतभिन्नता निर्णय घेई पर्यंतची असायची. निर्णय झाल्यावर हे दोन्ही नेते त्या निर्णयाशी बांधील असायचे. काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघात गेल्यावर तीनच  दिवसाने कोलकता येथील जाहीर सभेत सरदार पटेल यांनी तसा निर्णय घेणे गरजेचे होते असे म्हणत त्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. 

संस्थानांचे विलीनीकरण ही गृहखात्याच्या अखत्यारीतील बाब असल्याने गृहमंत्री म्हणून पटेल यांचेकडे ती जबाबदारी होती आणि ती जबाबदारी त्यांनी प्रसंगी मुत्सद्दीपणे तर प्रसंगी ताकदीच्या बळावर यशस्वीपणे पार पडली. हे सगळे करतांना त्यांनी नेहरूंना विचारात घेतले नाही आणि स्वत:च सगळे काही केले हे चित्र संघपरिवाराने यशस्वीरित्या जनमानसावर ठसविले आहे. संस्थानाच्या विलीनीकरणाचे  सर्व निर्णय नेहरू आणि पटेल यांच्या संमतीने झाले आणि या निर्णयाला काश्मीर देखील अपवाद नाही. मुळात काश्मीरला भारताशी जोडून घेण्यात सरदार पटेलांना स्वारस्य नव्हते हे स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल माउंटबॅटन यांचे सल्लागार असलेले व्हि.पी. मेनन यांनी नमूद करून ठेवले आहे. काश्मीरचे राजे हरिसिंग आणि भारत सरकार यांच्यात काश्मीर भारताशी जोडण्यासाठी झालेल्या कराराला अंतिम रूप देऊन दोन्ही बाजूची मान्यता मिळविण्यात मेनन यांची प्रमुख भूमिका होती हे लक्षात घेतले तर त्यांनी जे नमूद करून ठेवले त्याला बरेच वजन प्राप्त होते.

 काश्मीरपेक्षा जुनागढ आणि हैदराबाद या संस्थानाचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण होणे पटेलांना जास्त महत्वाचे वाटत होते. पाकिस्तान सुखासुखी हे राज्य भारताशी जोडू द्यायला संमती देणार असेल तर मुस्लिमबहुल काश्मिर पाकिस्तानकडे गेले तरी पटेलांना चालणार होते. काश्मीरमधील अधिकांश जनता भारतासोबत राहू इच्छित असल्याने गांधी, नेहरू आणि शेख अब्दुल्लाना ते राज्य पाकिस्तान ऐवजी भारताशी जोडले जावे असे ठामपणे वाटत होते. एकीकडे हैदराबाद व जुनागड बाबतचा पटेलांचा प्रस्ताव पाकिस्तानने फेटाळला आणि दुसरीकडे काश्मिरात सशस्त्र घुसखोरी केली त्यामुळे पटेल काश्मीरला भारतात सामील करून घेण्याच्या प्रयत्नात सामील झाले आणि त्यानंतर काश्मीर विषयक प्रत्येक निर्णय नेहरू-पटेल यांच्या एकमताने झाला. गांधी,नेहरू आणि अब्दुल्लांचा आग्रह नसता तर कदाचित काश्मीर ४७ साली पाकिस्तानचा भाग बनले असते. हा इतिहास खोटा असेल तर भारत सरकारच्या ताब्यात असलेले त्यावेळचे दस्तावेज मोदी सरकारने सार्वजनिक करून खरे काय ते लोकांपुढे मांडले पाहिजे.

कलम ३७० ला पटेलांच्या घरी झालेल्या बैठकांमध्ये अंतिम स्वरूप देण्यात आले. यातील पहिल्या बैठकीला नेहरू हजर होते पण नंतर त्यांना संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अधिवेशनासाठी जावे लागल्याने या कलमाला अंतिम रूप देण्याची जबाबदारी पटेलांवर आली. नेहरूंच्या अनुपस्थितीत या कलमाला संविधानसभेत मंजुरी मिळाली. कलम ३७० मंजूर करून घेण्याचे श्रेय पटेलांकडे जाते. संसदेत शाह यांनी तांत्रिकदृष्ट्या खरी असलेली एकच गोष्ट सांगितली ती म्हणजे कलम ३७० हे 'तात्पुरते' आहे. तसा उल्लेखच घटनेत आहे. पण त्या कलमात असलेले 'जर-तर' लक्षात घेतले तर तात्पुरता हा शब्द निरर्थक आहे हे लक्षात येईल.                

या कलमाबद्दल आजच प्रश्न उपस्थित केले जातात असे नाही. घटना समितीत देखील यावर प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी घटना समितीत कलम ३७० चा सर्वसंमत मसुदा मंजुरीसाठी मांडला तेव्हा इतर राज्यापेक्षा काश्मीरला वेगळा दर्जा का हा प्रश्न प्रसिद्ध शायर हसरत मोवानी यांनी घटना समितीत अय्यंगार यांना विचारला. अय्यंगार यांच्या उत्तराने घटनेच्या ३७० व्या कलमाचे महत्व आणि या कलमाचे ‘तात्पुरते’ असण्याचा अर्थ स्पष्टपणे सूचित होतो. आपल्या उत्तरात अय्यंगार यांनी हे कलम काश्मीरला भारताशी जोडण्यासाठी आवश्यक असून विशिष्ट परिस्थितीमुळे हे कलम समाविष्ट करण्यात आले असले तरी ते तात्पुरते आहे. काश्मीरची जनता मनाने भारताशी जोडल्या गेली की या कलमाची गरज उरणार नाही आणि काश्मीर इतर राज्या प्रमाणे एक राज्य असेल.                                                  

पण काश्मिरी जनता मनाने भारताशी जोडली जाण्या आधीच कलम ३७० चे बंधन सैल करण्याचे प्रयत्न सुरु झालेत. हे प्रयत्न दस्तुरखुद्द पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी केले ! काश्मीरप्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघात नेणे, युद्धविराम स्वीकारणे आणि कलम ३७० अन्वये काश्मीरचा  वेगळा दर्जा मान्य करणे ही नेहरूंची चूक नव्हती तर ती त्यावेळच्या परिस्थितीची अपरिहार्य गरज होती. त्या परिस्थितीत केलेल्या करारास ३७० व्या कलमामुळे घटनात्मक मान्यता व आधार तयार झाला. हा आधार पोखरण्याचे काम नेहरूंच्या काळात सुरु झाले आणि काश्मीर बाबतीत नेहरूंची कोणती चूक असेल तर ती हीच आहे.  

कलम ३७० च्या मुळाशी काश्मीरचा राजा हरीसिंग आणि भारत सरकार यांच्यात झालेला करार आहे ज्याला 'इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ऍक्सेशन' म्हणतात. हा करार दोन राष्ट्रात झाल्या सारखा असल्याने त्यातील तरतुदीचे पालन करणे बंधनकारक ठरते. या कराराचे कार्यकारी रूप म्हणजे नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात १९५२ साली झालेला काश्मीर करार. शेख अब्दुल्लांना त्यावेळी स्वतंत्र काश्मीर नको होता कारण स्वतंत्र काश्मीरला पाकिस्तान आणि काश्मीरला लागून असलेले चीन, रशिया, अफगानिस्ताना सारखे देश स्वतंत्र राहू देण्याची शक्यता कमी होती. म्हणून त्यांना भारता अंतर्गत अधिकाधिक स्वायत्तता हवी होती. नेहरू जाहीरपणे काश्मिरींच्या निर्णय स्वातंत्र्याचा आदर करीत असले तरी काश्मीर हे इतर राज्यासारखे घटक राज्य असले पाहिजे अशी त्यांची मनोमन इच्छा होती. पण हरिसिंग यांचे सोबतच्या सामीलनाम्याच्या कराराने त्यांचे हात बांधले होते.                   

अशा परिस्थितीत नेहरुना काश्मीरच्या विलिनीकरणाच्या इच्छेपासून माघार घेत आणि शेख अब्दुल्लांना अधिकाधिक स्वायत्ततेच्या इच्छे पासून एक पाउल मागे घेत 'इन्स्ट्रूमेंट ऑफ ऍक्सेशन'च्या आधारावर काश्मीरच्या घटनात्मक स्थितीबद्दल १९५२ साली करार करावा लागला. नेहरू-अब्दुल्ला यांच्यातील १९५२ च्या करारा प्रमाणे काश्मीरशी संबंधित परराष्ट्र धोरण, संरक्षण आणि दळणवळण हे भारताच्या हातात असेल आणि या संबंधीचे आवश्यक निर्णय व कायदे करण्याचा अधिकार भारतीय संसदेला असेल यास मान्यता देण्यात आली. बाकी सगळे निर्णय घेण्याचा अधिकार जम्मू-काश्मीर विधान सभेचा व निर्वाचित सरकारचा असेल हे मान्य करण्यात आले.                       

इतर कोणतेही कायदे जम्मू-काश्मीर विधिमंडळाच्या संमती शिवाय काश्मिरात लागू करता येणार नाहीत यास या कराराने मान्यता देण्यात आली. जम्मू-काश्मीरचे नागरिकत्वाचे निकष आणि त्यांचे अधिकार ठरविण्याचा अधिकार काश्मीर विधीमंडळाचा असेल हे मान्य करण्यात आले. स्वतंत्र ध्वजाला मान्यता देण्यात आली. पण त्याच सोबत भारतीय राष्ट्रध्वजाचे स्थान आणि मान इतर राज्यासारखाच जम्मू-काश्मीर राज्यात असेल हे मान्य करण्यात आले. थोडक्यात या कराराने भारत व काश्मीर यांच्यातील संबंध कसे असतील आणि काश्मीरची घटनात्मक स्थिती काय असेल हे निश्चित करण्यात आले.
 

हा करार लागू होण्याच्या आधीच नेहरूंनी शेख अब्दुल्लांवर त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा विश्वास राहिला नाही या सबबी खाली त्यावेळी काश्मीरचे सदर-ए-रियासत (राज्यपाल) असलेले करणसिंग यांना शेख अब्दुल्लांचे सरकार बरखास्त करायला लावले. शेख अब्दुल्लांना विश्वासमत प्रकट करण्याची संधी देखील देण्यात आली नाही. राजा हरिसिंग सोबतचा सामीलीकरण करार आणि नेहरूंनी अब्दुल्ला सोबत केलेला १९५२ चा करार या दोन्ही करारातील भावनांचा अनादर करणारी नेहरूंची ही कृती होती. काश्मीर प्रश्नाची गुंतागुंत वाढविणारी आणि काश्मीरची स्वायत्तता गुंडाळण्याची ही सुरुवात होती.                                                                                   

नेहरू अब्दुल्लांना बडतर्फ करूनच थांबले नाहीतर विविध आरोपाखाली त्यांना अटक करून तुरुंगात टाकले. काश्मिरी जनतेचा भारतावरील अविश्वास आणि रोष वाढायला या कृतीमुळे सुरुवात झाली. नेहरूंच्या या कृतीत काश्मीर प्रश्न तयार होण्याची आणि चिघळण्याची बीजे रोवल्या गेली. काश्मीर इतर राज्यासारखा भारतात विलीन व्हावा या इच्छा आणि हेतूने त्यांनी ही छेडछाड केली असली तरी त्यामुळे भारत कराराचे पालन करण्या ऐवजी काश्मीर बळकावू पाहात आहे अशी भावना निर्माण झाली. मने जुळण्या ऐवजी मनाने दूर जाण्याची बीजे नेहरू काळातच रुजली. नेहरूंची ही चूक दुरुस्त करायची असेल तर वर्तमान सरकारने कलम ३७० चा आदर केला पाहिजे.
-------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव