मोदी सरकारचे वस्त्रहरण करणारे सीबीआय कांड

सीबीआयचे धिंडवडे निघत आहेत असे सकृतदर्शनी वाटत असले तरी प्रत्यक्षात धिंडवडे प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या कार्यपद्धतीचे निघत आहेत.

----------------------------------------------------------------------------

देशाची भ्रष्टाचार प्रकरणांचा छडा लावण्यासाठी प्रसिद्ध असलेली आणि अनेक कांड उघडकीला आणणारी सर्वोच्च तपास संस्था सीबीआय ही स्वत:च एक कांड बनून चर्चेचा व चिंतेचा विषय बनली आहे. गेल्या काही दिवसात सीबीआय मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लाथाळ्यातून जे काही बाहेर आले ते थक्क करणारे आणि थरकाप उडविणारे आहे. सीबीआय मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भांडणातून सीबीआय जशी नागडी झाली तसेच मोदी सरकार उघडे झाले. सरकारच्या हातचे बाहुले बनून सरकार विरोधकांना त्रास देणारी तपास संस्था म्हणून सीबीआय कुख्यात असली तरी पोलिसांपेक्षा जास्त विश्वास जनतेला सीबीआय बद्दल वाटत आला आहे. पोलीस हे स्थानिक प्रभावी व्यक्तींच्या प्रभावात सहज येतात आणि त्यामुळे एखाद्या प्रकरणाचा छडा कोणताही पक्षपात न करता लावतील यावर फारसा विश्वास नसल्याने प्रत्येक छोट्या-मोठ्या प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी होत असते. सरकार विरोधी पक्षाला त्रास देण्यासाठी सीबीआयचा वापर करते असा सतत आरोप करणारे विरोधी पक्षातील लोक सुद्धा एखाद्या प्रकरणाच्या तपासाची मागणी करतात तेव्हा ती सीबीआय मार्फतच झाली पाहिजे असा आग्रह धरीत असतात. सीबीआय राज्यसरकारला जबाबदार नसल्याने राज्यसरकारच्या प्रभावात येत नाही आणि त्यांच्यावर स्थानिक प्रभावी व्यक्तींचा प्रभाव काम करीत नाही ही धारणा त्यामागे आहे. पोलिसांना चिरीमिरी देवून तपास थांबविता येतो किंवा अनुकूल करून घेता येतो तसे सीबीआयच्या बाबतीत शक्य नसल्याची आजवरची धारणा अशा मागणीमागे होती. ताज्या घटनाक्रमाने सीबीआयचे जे रूप समोर आले आहे त्याने आजवरच्या लोकधारणा चुकीच्या असल्याचे सिद्ध केले आहे. असे घडायला सीबीआय इतकेच केंद्र सरकार देखील जबाबदार आहे.

सत्ताधारी पक्षाला सीबीआय आपल्या मुठीत राहावी आणि तिने आपल्या इशाऱ्यावर काम करावे असे कायम वाटत आले आहे. विरोधी पक्षांना सीबीआय स्वायत्त आणि सरकारी हस्तक्षेपा पासून मुक्त पाहिजे असते ते जोपर्यंत विरोधी पक्षात आहेत तोपर्यंतच. कोळसा खाण वाटपातील भ्रष्टाचाराच्या तपासात सीबीआयला प्रभावित करण्याचा मनमोहनसिंग सरकारवर आरोप झाला तेव्हा त्यावेळचा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातून सीबीआयला बाहेर काढण्याची आणि या तपास संस्थेला स्वायत्त व घटनात्मक दर्जा देण्याची जोरदार मागणी संसदेत व संसदेबाहेर केली होती. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला पिंजऱ्यातील पोपट म्हणत सीबीआय व केंद्र सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले होते. अण्णा हजारे यांचे आंदोलन व भाजपची मागणी यातून सीबीआय स्वायत्ततेच्या चर्चेला बळ मिळाले होते. लोकपाल कायदा संसदेत पारित करताना सीबीआय कोणाच्या ताब्यात असावे हा मोठा चर्चेचा मुद्दा बनला होता. सीबीआय सरकारच्या नाही तर लोकपालच्या नियंत्रणाखाली असले पाहिजे यावर अण्णा आंदोलनाचे नेते आणि भाजप नेते यांचे एकमत होते. त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर सीबीआयचा सरकारवरील अंकुश कमी होवून त्याला तपास स्वातंत्र्य मिळेल अशी आशा निर्माण झाली होती. पण घडले उलटेच. आज सीबीआयचे जे रूप समोर आले आहे ते तसे येण्यास मोदी सरकारच कारणीभूत आहे. प्रत्येक संस्था आपल्या पंखाखाली घेण्याचा मोदी सरकारचा आणि नेमके सांगायचे तर प्रधानमंत्री मोदी यांचा अट्टाहास यामागे आहे.

प्रधानमंत्री मोदी यांना अहमदाबाद मध्ये जेवढे सुरक्षित वाटत होते तेवढेच असुरक्षित त्यांना दिल्लीत वाटते हे त्यांच्या निर्णयातून स्पष्ट होते. या असुरक्षिततेतून त्यांनी मुख्यमंत्री असताना तिथे त्यांच्या हाताखाली ज्या अधिकाऱ्यांनी काम केले आणि जे त्यांच्या खास मर्जीतील आहेत अशा अधिकाऱ्यांना दिल्लीत महत्वाच्या पदावर आणून बसविण्याचा सपाटाच लावला. आज ज्या ज्या संस्थेत त्यांच्या अधिकारात नियुक्ती होते तेथे आपल्याला गुजराथी अधिकारी पाहायला मिळतो. न्यायालय आणि सीबीआय प्रमुखाच्या नियुक्त्या पूर्णपणे प्रधानमंत्र्याच्या हातात नाही आणि त्याची एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित असल्याने प्रधानमंत्र्याला सरळ न्यायाधीशांची आणि सीबीआय प्रमुखाची नियुक्ती करता येत नाही. तसे असते तर त्या ठिकाणी सुद्धा प्रधानमंत्री मोदी यांनी आपल्या विश्वासातील व्यक्ती गुजरात मधून आणून बसविले असते. सीबीआय पूर्णपणे आपल्या मुठीत राहावे यासाठी प्रधानमंत्री मोदींनी जी पाउले उचलली त्यातून सीबीआय मध्ये भडका उडाला आणि सीबीआयची लक्तरे वेशीला टांगल्या गेली. पण हे सगळे प्रधानमंत्र्याच्या अट्टाहासातून घडल्याने प्रधानमंत्र्याची आणि त्यांच्या सरकारची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांची भ्रष्टाचार विरोधी भूमिका सीबीआय मधील घडामोडीमुळे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. आपल्या विश्वासातील गुजरात केडरच्या अधिकाऱ्याच्या ताब्यात सीबीआय देण्याच्या प्रधानमंत्र्याच्या प्रयत्नातून सगळा वाद उफाळून आला. सीबीआय प्रमुखाची नियुक्ती पूर्णपणे प्रधानमंत्र्याच्या हातात नसली तरी त्यात त्यांची भूमिका महत्वाची असते. सरन्यायाधीश, प्रधानमंत्री आणि लोकसभेतील सर्वाधिक खासदार असलेल्या विरोधी पक्ष नेत्याची समिती समोर ठेवण्यात आलेल्या नावातून सीबीआय प्रमुखाची नियुक्ती करते. ज्येष्ठता व योग्यता तपासून निर्धारित प्रक्रियेनुसार सीबीआय प्रमुख पदासाठी नावे निवडल्या जातात. त्यातून ही समिती एका नावावर शिक्कामोर्तब करते. आलोक वर्मा यांच्या नावाला समितीतील विरोधी पक्ष नेत्याने आपला विरोध नोंदवला होता. प्रधानमंत्र्याने हे नाव उचलून धरले व सरन्यायाधीशांनी संमती दिली म्हणून आलोक वर्मा सीबीआय प्रमुख झाले. पण प्रधानमंत्री मोदींना आपला खास माणूस तिथे हवा होता आणि अस्थानाच्या अस्थानी नियुक्तीतून सगळे रामायण घडले आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------