कंपनी सरकार !

मोदी सरकारने सुरु केलेली प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खाजगी विमा कंपन्यांसाठी सोन्याची खाण ठरू पाहात आहे. कंपन्यांचा फायदा करून देणारा हा राफेल पेक्षा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप प्रसिद्ध कृषी पत्रकार पी. साईनाथ यांनी केला आहे. योजनेचे आकडे आरोपाची पुष्टीच करतात.
----------------------------------------------------------------------

गाजावाजा करीत एखादी योजना सुरु करायची, योजनेला मोठी प्रसिद्धी देवून मोठी आशा निर्माण करायची ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती राहिली आहे. यासाठी प्रधानमंत्री मोदी यांच्या डोक्यातून नवी योजना बाहेर पडण्याची गरज नसते. जुनी योजना नव्या नावाने चालू ठेवत पूर्वी असे काही नव्हते असा भास निर्माण करण्यात या सरकारचा कोणी हात धरू शकत नाही. मोदी सरकारने सुरु केलेली अशीच एक योजना म्हणजे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना. पूर्वी सुरु असलेल्या राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेचे हे नामांतर. पण फक्त नामांतर नाही. योजनेत काही बदलही आहेत. पीक विमा मिळविण्यासाठी शेतकऱ्याला भरावा लागणारा कमीतकमी हप्ता हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे. विमा हप्त्याचा मोठा भार केंद्र व राज्य सरकारने सारखाच उचलला आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांना अत्यल्प पैशात विमा संरक्षण देण्याची गरज पडणे हे शेतकऱ्यांच्या विदारक परिस्थितीवर प्रकाश टाकणारे आहे. योजनेतील एवढ्या एका बदलाने योजनेला शेतकरी हिताची , शेतकऱ्यांच्या जीवनात व शेतीक्षेत्रात आमुलाग्र बदल करणारी योजना म्हणून संबोधले गेले. कमी हप्ता भरावा लागणे हाच एक लाभ वगळता कोणताही वेगळा बदल या योजनेमुळे झाला नसल्याची योजनेची दोन वर्षाची वाटचाल दर्शविते. नवी पीक विमा योजना फायद्याची ठरली आहे ती विमा कंपन्यांना. पूर्वीच्या योजनेच्या तुलनेत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत कंपन्यांना – विशेषत: खाजगी विमा कंपन्यांना – झालेला फायदा अभूतपूर्व या श्रेणीत मोडणारा असल्याने त्या अर्थाने ही योजना अभूतपूर्व ठरली आहे. मोदी सरकारचे प्रत्येक पाऊल आणि धोरण खाजगी कंपन्यांसाठी वरदान ठरत आल्याचा जो आरोप होतो त्याची पुराव्यानिशी पुष्टी करणारी कोणती योजना असेल तर ती प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आहे.

इंग्रजाचे राज्य होते तेव्हा त्या सरकारला कंपनी सरकारही म्हंटले जायचे. हे नामाभिदान इस्टइंडिया कंपनीच्या माध्यमातून इंग्रजांनी सत्ता प्राप्त केली म्हणून नाही तर शेतकऱ्यांना लुटून त्या कंपनीचे भले करणारी धोरणे राबविली म्हणून झाले आहे. त्याअर्थाने मोदी सरकारला कंपनी सरकार म्हणावे लागण्यासारखी परिस्थिती आहे. ज्या योजनेने शेतकऱ्यांचे भले व्हायला पाहिजे ते तसे न होता कंपन्यांच्या समृद्धीत भर पडत असेल तर सरकारसाठी ‘कंपनी सरकार’ हेच नांव योग्य ठरते. जानेवारी २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरु झाली. त्यापूर्वी दोन वर्षे मोदी सरकारने मनमोहन काळापासून चालत आलेली राष्ट्रीय कृषी विमा योजना राबविली होती. २०१४-१५ व २०१५-१६ या दोन वर्षात कंपन्यांना कृषी विमा हप्त्यापोटी १०,५६० कोटी रुपये मिळाले होते. पीक नुकसानीच्या भरपाईपायी कृषी विमा कंपन्यांना २८५६४ कोटी रुपये द्यावे लागून मोठा तोटा सहन करावा लागला. त्यानंतर ही योजना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत रुपांतरीत झाली आणि कंपन्यांची चांदीच झाली. पूर्वीच्या विमा योजनेने शेतकऱ्याचे भले झालेच नाही तीच गत शेतकऱ्यांची नव्या योजनेतही झाली. कमी हप्ता भरावा लागण्याचा दिलासा सोडला तर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याचे नुकसान भरून काढणारी विमा भरपाई शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलीच नाही. नव्या योजनेने पीक विमा काढणाऱ्या कंपन्या मात्र मालामाल झाल्या आहेत हे बघता प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कोणाच्या भल्यासाठी आणल्या गेली हा प्रश्न पडतो.

एवढा गाजावाजा करून सुरु केलेल्या नव्या पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग फक्त ०.४२ टक्क्यांनी वाढला म्हणजे अर्ध्या टक्क्यानीही वाढला नाही. पीक क्षेत्राची वाढही अल्पच म्हणावी अशी आहे. पूर्वीच्या योजनेत ४६.३९ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र विम्याच्या छत्राखाली होते. नव्या योजनेत ४९.०४ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र विम्याखाली येते. मात्र पीक विम्यापोटी कंपन्यांना मिळणाऱ्या रकमेत मात्र प्रचंड म्हणजे जवळपास ३५० टक्क्यांनी (३६८४८ कोटीने) वाढ झाली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीच्या २०१६-१७ या पहिल्या वर्षाच्या तुलनेत २०१७-१८ या दुसऱ्या वर्षात योजनेखालील शेतीक्षेत्र व शेतकऱ्यांच्या संख्येत घट झाली असली तरी कंपन्यांना विम्यापोटी मिळणाऱ्या रकमेत वाढच झाली आहे. त्यामुळे कंपन्यांची विशेष काळजी या नव्या पीकविमा योजनेत घेतली आहे असे म्हणता येते. आकड्यात सांगायचे झाले तर २०१६-१७ मध्ये विम्यापोटी कंपन्यांनी २२३६२ कोटी रुपये गोळा केले आणि शेतकऱ्यांची संख्या व शेतीक्षेत्र घटूनही २०१७-१८ या वर्षात कंपन्यांनी २५०४६ कोटी गोळा केले. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची २ वर्षे आणि त्या आधीच्या राष्ट्रीय पीक विमा योजनेची २ वर्षे याची तुलना केली तर नवी प्रधानमंत्री योजना कंपन्यांसाठी कशी सोन्याची खाण ठरली आहे हे लक्षात येते. आधीच्या दोन वर्षात कंपन्यांना मिळालेल्या रकमेपेक्षा अधिक रकमेची नुकसानभरपाई मोजावी लागून मोठा तोटा सहन करावा लागला होता. नव्या योजनेतील नंतरच्या २ वर्षात मात्र कंपन्यांनी विम्यापोटी ४७४०८ कोटी जमविले आणि नुकसानभरपाईपोटी ३१६१३ कोटी खर्च केलेत. रिलायन्स,एस्सार, टाटा या सारख्या १० च्या वर कंपन्यांना जवळपास १६००० कोटी रुपये मिळाले आहे. याचमुळे प्रसिद्ध कृषी पत्रकार पी.साईनाथ यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला राफेल पेक्षाही मोठा घोटाळा म्हंटले आहे. वरचे आकडे या आरोपाची पुष्टी करणारेच आहेत.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
 मोबाईल – ९४२२१६८१५८

-----------------------------------------------------------------------