सीबीआयच्या आरशात सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराचे प्रतिबिंब

लोकसभा निवडणुकीत मोदीजीनी ज्या स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराची ग्वाही भारतीय जनतेला दिली होती त्या ग्वाहीला स्वत: मोदीजीनी कशी तिलांजली दिली याची कहाणी म्हणजे सीबीआयचा जनते समोर आलेला संघर्ष आहे.

-----------------------------------------------------------------

सीबीआय मध्ये उफाळून आलेला संघर्ष हा सीबीआयचे संचालक आणि विशेष संचालक या दोन अधिकाऱ्यातील बेबनावाचा परिणाम असल्याची चर्चा माध्यमात आणि कोर्टात होत आहे. सीबीआय मधील संकट हे दोन अधिकाऱ्यातील भांडणातून निर्माण झालेले नसून याचे मुख्य कारण मोदी सरकारची कार्यपद्धती राहिली आहे. केंद्रात सत्तेत येण्यापूर्वी भाजप आणि मुख्यमंत्री म्हणून मोदी यांचा मनमोहन सरकारवर मुख्य आक्षेप सीबीआयच्या दुरुपयोगावर होता. सरकार सीबीआयचा बाहुले म्हणून वापर करते हा आक्षेप साधारणपणे इंदिरा गांधीच्या कार्यकाळा पासून प्रत्येक प्रधानमंत्र्याच्या कार्यकाळात कमी अधिक प्रमाणात ऐकायला मिळत आला आहे. मोदी काळात सीबीआयच्या राजकीय दुरुपयोगाचा आक्षेप कमी होण्या ऐवजी गडद होत गेला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदीजीनी ज्या स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभाराची ग्वाही भारतीय जनतेला दिली होती त्या ग्वाहीला स्वत: मोदीजीनी कशी तिलांजली दिली याची कहाणी म्हणजे सीबीआयचा जनते समोर आलेला संघर्ष आहे.

 सीबीआयचा दुरुपयोग प्रत्येक  सरकारने केल्याचा आरोप होत आला असला तरी आजवर यापूर्वीच्या कोणत्याही सरकारने भ्रष्टाचार विरोधी यंत्रणेत भ्रष्ट अधिकारी नियुक्त करण्याचा किंवा त्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला असे आरोप झाले नाहीत. मोदी सरकारच्या काळात मात्र असा गंभीर आरोप होत असून सीबीआय मधील घडामोडी या आरोपाची पुष्टी करणाऱ्या आहेत. मोदी सरकारने प्रधानमंत्री मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांच्या मर्जीतील आणि जवळचे समजले जाणारे गुजरात केडरचे अधिकारी अस्थाना याना सर्व नीती-नियम बाजूला सारत त्यांची सीबीआय मध्ये नियुक्ती केली, बढती दिली आणि संरक्षणही दिले. अस्थानावरील आरोप लक्षात घेतले तर ही नियुक्ती किती आक्षेपार्ह आहे हे लक्षात येईल.  मोईन कुरेशी प्रकरणात साना या व्यावसायिकाकडून जवळपास ३ कोटीची खंडणी वसूल केल्या प्रकरणी अस्थानावर आरोपपत्र दाखल झाले आहेच, त्याशिवाय इतरही अनेक गंभीर आरोप अस्थानावर आहे. मल्ल्याचे प्रकरण अस्थानाकडे होते आणि सीबीआयने मल्ल्याला देश सोडून जाण्यास प्रतिबंध करणारी आधीची सूचना बदलल्याने मल्ल्याला पळून जाता आले. स्टर्लिंग-बायोटेकने ज्यांना पैसे दिलेत त्यात अस्थानाचे नाव आहे. या कंपनीच्या संदेसराने बँकेला ५००० कोटीचा गंडा घातला आहे. या संदेसराने अस्थानाच्या मुलीच्या शाही सोहळ्यासाठी सर्व सुविधा पुरविल्याचे सीबीआय तपासातून उघड झाले आहे. अशा गंभीर आरोपाचे धनी असलेल्या अस्थानाला प्रधानमंत्री कार्यालयाने सीबीआय वर कसे थोपले हे लक्षात घेतले तर या कार्यालयाची बेदरकार आणि भ्रष्ट कार्यपद्धतीवर झगझगीत प्रकाश पडतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय प्रमुखाचा कार्यकाळ २ वर्षाचा निश्चित केला आहे. कार्यकाळ वाढविणे किंवा नव्या प्रमुखाच्या नियुक्तीचे अधिकार सरन्यायाधीश, प्रधानमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेता या तिघांच्या समितीचा आहे. सध्याचे डायरेक्टर वर्मा यांच्या नियुक्तीपूर्वी डायरेक्टर असलेले अनिल सिन्हा यांचा कार्यकाळ कधी संपतो याची सरकारला जाणीव होती. त्यामुळे आधीच या समितीची बैठक बोलावून नव्या सीबीआय संचालकाची निवड अपेक्षित होती. प्रधानमंत्री कार्यालयाने वेगळीच खेळी केली. सीबीआय संचालकाच्या नियुक्तीसाठी बैठक बोलवण्या ऐवजी या पदावर प्रबळ दावा असलेल्या त्यावेळचे विशेष सीबीआय संचालक दत्ता यांची तेव्हाचे संचालक निवृत्त होण्याच्या २ दिवस आधीच गृहमंत्रालयात बदली केली. सोबत गुजरात केडरचे आयपीएस अधिकारी अस्थाना यांना सीबीआयचे सहसंचालक म्हणून बढती दिली. तेव्हाचे सीबीआय संचालक सिन्हा निवृत्त झाले की सहसंचालक म्हणून नेमलेले अस्थाना यांना सीबीआयचे कार्यकारी संचालक नेमता यावे यासाठी ही खेळी होती. नंतर यथावकाश सीबीआय संचालक नियुक्तीचे अधिकार असलेल्या समितीची बैठक झाली आणि समितीचे सदस्य असलेल्या विरोधीपक्ष नेत्याच्या विरोधानंतरही सध्याचे संचालक वर्मा यांची नियुक्ती झाली. वर्मा यांची नियुक्ती झाल्यानंतर मोदी सरकारने पुन्हा अस्थाना यांची सीबीआयचे विशेष संचालक म्हणून बढती दिली. संचालक म्हणून नियुक्त झालेल्या वर्मा यांनी अस्थाना यांचेवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची सूचीच सतर्कता आयोग व प्रधानमंत्री कार्यालयाला सोपवून त्यांच्या बढतीला विरोध केला. वर्मा यांचे म्हणणे न ऐकता अस्थानाला विशेष संचालक म्हणून बढती दिली गेली. 

गुजरात दंगलीतील दोषारोपातून मोदींना मुक्त करणाऱ्या एसआयटी मध्ये अस्थानाची महत्वाची भूमिका राहिली असल्याने मोदींना अस्थाना विषयी विशेष आस्था असणे स्वाभाविक असले तरी अस्थाना  विरुद्धचे सीबीआय संचालकांनी केलेल्या लेखी आरोपातून मुक्त होईपर्यंत बढती देणे योग्य नसल्याचे भान सरकारला राहिले नाही. एवढेच नाही तर अस्थाना विरुद्ध सीबीआयनेच आरोपपत्र दाखल केल्या नंतर स्वत: प्रधानमंत्र्यांनी पुढाकार घेवून वर्मा आणि अस्थाना यांच्यात तडजोड घडवून अस्थानाला वाचविण्याचा प्रयत्न केला. तडजोड होवू शकली नाही म्हणून मध्यरात्री संचालक वर्मा व अस्थानाला रजेवर पाठविण्यात आले. सकृतदर्शनी दोन्ही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याचे चित्र उभे करण्यात आले असले तरी वर्माच्या जागी तात्पुरती नियुक्ती झालेल्या अधिकाऱ्याने मध्यरात्रीच अस्थानाची चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या  बदल्या केल्याने सगळे काही अस्थानाला वाचविण्यासाठी होते हे स्पष्ट झाले. मंत्रिमंडळ सचिव या सर्वोच्च अधिकाऱ्यापासून ते राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डोवल सारख्यांनी अस्थाना विरुद्ध चौकशीत कसे अडथळे आणलेत हे सर्वोच्च न्यायालयासमोर आल्याने प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराचा दावा धुळीला मिळाला आहे. 
----------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 
मोबाईल – ९४२२१६८१५८