सीबीआय : भरकटलेली सुनवाई सरकारच्या पथ्यावर

सर्वोच्च न्यायालयानेच वर्मा यांचेवरील आरोपाची चौकशी करणारा अहवाल नंतरच्या सुनावणीत गुंडाळून ठेवला आणि सुनावणी भरकटल्याची अप्रत्यक्ष कबुली दिली. 

-------------------------------------------------------------------------

सीबीआय वरील मागच्या लेखात म्हंटले होते कि, हा संघर्ष दोन अधिकाऱ्यात आहे असे चित्र उभे करण्यात येत असले तरी सीबीआय मधील आजची परिस्थिती मोदी सरकारच्या विशेषत: प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या बेदरकार कार्यपद्धतीचा परिणाम आहे. सरकार मात्र सीबीआयचे अधिकारी कसे बेदरकार वागले असे चित्र उभे करून स्वत:च्या बेदरकार कार्यपद्धतीवर पांघरून घालत आहे. अधिकारी बेदरकारपणे वागले हे क्षणभर मान्य केले तरी सरकारने त्याच पद्धतीने वागणे अपेक्षित नाही. सरकारने नियम,कायदे आणि संविधान यांची बूज राखूनच काम केले पाहिजे. मुळात सर्वोच्च न्यायालया समोर निर्णयासाठी हाच प्रश्न आहे. सरकारने मध्यरात्रीच्या अंधारात सीबीआय सोबत कुकर्म केले कि तसे वागण्याचा सरकारला कायदेशीर अधिकार होता या प्रश्नावर निर्णय अपेक्षित असताना सर्वोच्च न्यायालयातील सुनवाई पहिल्या दिवसापासूनच भरकटली. सुनवाई भरकटण्यास सरकार नाही तर खुद्द सर्वोच्च न्यायालय आणि विशेषत: सरन्यायाधीश कारणीभूत आहेत. त्यांच्यामुळेच सुनवाई मूळ मुद्द्यापासून भरकटली.

सीबीआय संचालकाचा कार्यकाळ २ वर्षाचा निश्चित करण्यात आला आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचाच जुना निर्णय आहे. सरकारला सीबीआय संचालकावर दबाव आणून तपास प्रकरणी हस्तक्षेप करता येवू नये म्हणून हे संरक्षण सीबीआय संचालकाला ९० च्या दशकात दाखल विनीत नारायण यांच्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना प्रदान केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या नियमाचा याप्रकरणी भंग झाला असून सरकारला सीबीआय संचालकाला पदावरून दूर करण्याचा अधिकार नसल्याची याचिका सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आलेल्या सीबीआय संचालक वर्मा यांनी दाखल केली होती. याचिकेत दम नसेल तर ती फेटाळण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली याचाच अर्थ याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेला कायद्याचा मुद्दा महत्वाचा होता. सीबीआय संचालकाचा कार्यकाळ फक्त ३ महिने बाकी आहे हे लक्षात घेता या मुद्द्यावरील त्यांचे म्हणणे ऐकून घेवून त्या मुद्द्यावर आधी निर्णय अपेक्षित होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मात्र उपस्थित करण्यात आलेल्या कायद्याच्या मुद्द्यावर तातडीची सुनावणी घेण्या ऐवजी आधी वर्मा यांचेवरील आरोपाची चौकशी करण्याचा घोळ घातला. त्यांच्यावरील आरोपाची चौकशी आधी करा आणि मग त्यांना रजेवर पाठविणे योग्य आहे की नाही ते ठरवा अशी मागणी सरकारने देखील केली नव्हती. जी कोणाची मागणीच नव्हती तो मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने अग्रक्रमाने हाती घेतला.

सीबीआय संचालक वर्मा यांच्यावरील आरोपाचा चौकशी अहवाल आल्यानंतर वर्मा यांना चौकशी अहवालातील निष्कर्षावर त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक होते आणि तशी ती दिली गेली. नंतर जे उत्तर बंद लिफाफ्यात द्यायला सांगितले ते आधीच माध्यमात छापून आल्या बद्दल संताप व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीच १० दिवस पुढे ढकलली. आपण सीबीआय या संस्थेची प्रतिष्ठा वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत पण त्याची लक्तरे जाहीरपणे वेशीवर टांगली जात असल्या बद्दल न्यायमूर्तीनी त्रागा केला. संस्थेची प्रतिष्ठा त्या संस्थेत काम करणाऱ्यांनी आणि त्याच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्यानी जपायला हवी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ती जबाबदारी आपल्या शिरावर घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. बरे एवढे सगळे झाल्यावर स्वत: न्यायालयानेच वर्मा यांचेवरील आरोपाची चौकशी करणारा अहवाल नंतरच्या सुनावणीत गुंडाळून ठेवला आणि सुनावणी भरकटल्याची अप्रत्यक्ष कबुली दिली.

नंतरच्या सुनावणीत न्यायालयाने आरोपाच्या चौकशी अहवालाची सुनावणी घेतली तर सर्वाना आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी लागेल आणि आपल्याला आरोप-प्रत्यारोपाची शहानिशा करायची नसल्याचे सांगत चौकशी अहवाल बाजूला ठेवला. सध्या आपल्याला फक्त वर्मा यांना रजेवर पाठवण्या आधी सरन्यायधीश, प्रधानमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेत्याच्या सीबीआय संचालकाची निवड करणाऱ्या  निवड समिती पुढे  हे प्रकरण ठेवणे आवश्यक होते का हे तपासून पाहायचे अशी भूमिका मांडली. ही भूमिका बरोबर आहे. त्यांच्यापुढे आलेली याचिका यासाठीच होती. पहिल्याच सुनावणीत ही भूमिका न घेता त्याला फाटे का फोडण्यात आले हे समजायला कठीण आहे. चौकशी अहवालावर आधी विचारच करायचा नव्हता तर त्यात ४ सुनावण्या आणि एक महिना का वाया घातला याचे उत्तर मिळत नाही. आधी समोर असलेला कायदेशीर व वैधानिक मुद्द्याची तड लावून नंतर आरोपाचा विचार करणे आवश्यक वाटले तर करायला हरकत नव्हती. सरकारने जे केले ते सकृतदर्शनी बेकायदेशीर आहे हे दिसत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीची जी दिशा ठरवली त्यामुळे सरकारचे वर्तन तपासल्याच गेले नाही. सरकारने जे केले ते कायदेशीरदृष्ट्या बरोबर नव्हते या निष्कर्षाप्रत न्यायालय आले असते तर ‘सीबीआय’ मध्ये जैसे थे स्थिती बहाल करावी लागली असती. पण न्यायालयात जी दिशाहीन सुनावणी झाली त्यामुळे सरकारची चूक ही चूक नव्हतीच हा चुकीचा संदेश गेला आहे.

मूळ मुद्द्याला बगल देवून झालेल्या ४ सुनावण्या नंतर ६ डिसेंबरच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्ट मुद्द्यावर आले. पहिल्यांदाच या प्रकरणात सरकारच्या मध्यरात्री बदल करण्याच्या घाईवर सुप्रीम कोर्टाने सरकारला प्रश्न विचारले. जी सुनावणी पहिल्याच दिवशी व्हायला हवी होती ती दीड महिन्या नंतर झाली. आता सुनावणी पूर्ण होवून कोर्टाने निकाल राखून ठेवला असला तरी न्यायालयात खटले का रेंगाळतात याच्यावर प्रकाश टाकणारा हा खटला आहे.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल – ९४२२१६८१५८