लोकशाही व्यवस्थेचे बळकटीकरण

५ वर्षापूर्वी झालेल्या ५ राज्याच्या विधानसभा निवडणुकी या लोकसभा निवडणुकीच्या सेमी फायनल म्हणून लढल्या गेल्या तशाच आताच्या निवडणुकाही. लोकसभा निवडणुकीतील तुल्यबळ लढतीचा पाया या निवडणुकांनी रचला आहे.
-----------------------------------------------------------------------

  

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत कोण जिंकले कोण हरले यापेक्षाही महत्वाचे काय घडले असेल तर भारतातील लोकशाही व्यवस्था अधिक बळकट झाली आहे. बळकट लोकशाहीसाठी बळकट सरकारापेक्षा बळकट विरोधी पक्ष असणे जास्त जरुरीचे असते. गेल्या चार वर्षात याच्या नेमकी उलटी परिस्थिती होती. कमजोर विरोधी पक्ष असल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला या चार वर्षात मनमानी कारभाराला परवाना मिळाल्यासारखी स्थिती होती. सत्ताधारी पक्ष तर आपल्या विरोधात कोणी उभे राहणार नाही याची सतत तजवीज करीत आला होता. सरकारच्या धोरणावर , कार्यक्रमावर कोणी प्रश्न उपस्थित करायला गेला कि प्रश्नकर्त्याच्या अंगावर सरकार आणि मोदी समर्थकाच्या झुंडीचे आक्रमण ही नित्याची बाब झाली होती. सरकारच्या धोरण आणि कार्यक्रमाला विरोध करणाऱ्याला देशद्रोही ठरविण्याची सत्ताधारी पक्षातील नेत्यात आणि कार्यकर्त्यात स्पर्धा लागलेली असायची. विरोधी पक्षाची अवस्था बघता सत्ताधारी पक्षाला ५० वर्षे सत्ता उपभोगण्याची स्वप्ने पडू लागली होती. विरोधी पक्षात कोण आहे जो आम्हाला सत्तेतून खाली खेचू शकतो असा अहंकार आणि विरोधकाप्रती तुच्छ भाव सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या बोलण्यातून आणि कृतीतून व्यक्त होताना पदोपदी दिसत होता.

सत्ताधारी पक्षाचा असा रोख विरोधकावरच होता असे नाही. घटनाकारांनी लोकशाही व्यवस्थेत सत्ता समतोल राखण्यासाठी आणि पारदर्शक निर्णय प्रक्रियेसाठी निर्मिलेल्या संस्था, त्यांना देण्यात आलेले अधिकार व स्वायत्तता ही देखील सत्ताधारी पक्षाच्या डोळ्यात विरोधका इतकीच खुपत होती. या संस्थाना जर्जर करणे, तिथे वकूब नसलेल्या होयबांची भरती करणे आणि त्या संस्थाना सरकारचे म्हणणे मानण्यासाठी दबाव टाकणे हे प्रकार वाढीस लागले होते. भारतीय रिझर्व्ह बँक हे याचे ठळक उदाहरण. देशाचे सर्वोच्च न्यायालय देखील सरकारच्या तडाख्यातून सुटले नाही. सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशांच्या निवडीसाठीच्या शिफारसीना प्रतिसाद न देणे, शिफारसी बदलण्यासाठी दबाव आणणे हे सगळे प्रकार सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या डोक्यात सत्तेची हवा गेल्याचे दर्शवीत होती. विरोधकांना आणि सरकारवर देखरेख ठेवणाऱ्या संस्थाना लाचार बनविले की आपल्यापुढे कोणाचेच आव्हान राहणार नाही ही सत्ताधारी पक्ष आणि सरकार मधील नेत्याची रणनीती राहिली आहे. या रणनीतीत एकच चूक राहिली आणि तीच सत्ताधारी भाजपला भोवली. जनतेला गृहीत धरण्याची चूक भाजप आणि मोदी सरकारने केली. विरोधक आहेतच कुठे त्यामुळे जनतेला तरी आपल्या मागे येण्याशिवाय कोणताच पर्याय नाही असे सत्ताधारी नेत्यांना वाटू लागले होते. भारतीय जनता पक्षाचे नेते एक गोष्ट विसरले. ती म्हणजे या देशात विरोधी पक्ष कमजोरच राहात आला आहे. सत्ताधारी पक्ष जेव्हा जेव्हा उन्मत्त झाला तेव्हा तेव्हा विरोधी पक्षांनी नाही तर भारतीय मतदारांनी त्याला वेसण घातली , जमिनीवर आपटले. या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी नेमके हेच काम केले आहे.

२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीचा सूर आणि नूर ५ वर्षापूर्वी मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड राज्याच्या निवडणुकांनी निश्चित केला होता. त्यावेळी मिझोरम सहित दिल्ली व राजस्थान या कॉंग्रेसशासित आणि मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या भाजपशासित राज्याच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. दिल्ली आणि राजस्थान मध्ये कॉंग्रेसला सपाटून मार बसला होता. केंद्रात कॉंग्रेसची सत्ता असताना १० वर्षापासून  भाजपच्या ताब्यात असलेली म.प्र. व छत्तीसगड ही राज्ये भाजपने मोठ्या फरकाने ही राज्ये पुन्हा आपल्या ताब्यात ठेवण्यात यश मिळविले होते. त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या मोदींकडे प्रचाराची सूत्रे होती. तेव्हा मोदी आणि भाजपने दणदणीत विजय मिळवत आपल्या लोकसभा विजयाचा पाया रचला होता. उत्तरप्रदेश आणि बिहारसहित या तीन हिंदी भाषिक राज्यांनी लोकसभा निवडणुकीत मोदींना डोळे दिपवणारे यश मिळवून दिले होते. २०१८ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हे चित्र २०१४ पेक्षा उलटे झाले आहे.

त्यावेळी कॉंग्रेसकडून या स्थानिक प्रश्नावर लढल्या गेलेल्या राज्याच्या निवडणुका आहेत आणि लोकसभा निवडणुकाचे निकाल यापेक्षा वेगळे असतील अशी सारवासारव केली गेली होती. नेमकी अशीच सारवासारव आज भाजपकडून केली जात आहे ! मोदींचे नेतृत्व किंवा केंद्र सरकारची कामगिरी या निवडणुकीत पणाला नव्हती तर राज्याचे नेतृत्व आणि राज्याची कामगिरी यावर हा कौल असल्याचे आता भाजपकडून सांगितले जात आहे. त्यावेळी कॉंग्रेस जशी सत्याला सामोरे जायला तयार नव्हती तशीच भाजप आज तयार नाही एवढाच त्याचा अर्थ होतो. तेव्हा भाजपचे प्रचार प्रमुख असलेले नरेंद्र मोदी यांनी ती निवडणूक स्थानिक प्रश्न व स्थानिक नेतृत्वापासून दूर नेत मनमोहन सरकारच्या कारभाराशी जोडून लोकसभेची सेमीफायनल बनविली होती. या सेमी फायनलच्या विजयाने त्यांचा प्रधानमंत्री बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. आताही निवडणूक प्रचाराची धुरा आपल्याकडेच ठेवून आणि सगळा फोकस आपल्यावर राहील याची काळजी घेत कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वावर तोफा डागत केलेल्या प्रचाराने ही निवडणूक स्थानिक न राहता राष्ट्रीय बनली आणि आता या निवडणुकीकडे लोकसभेची सेमी फायनल म्हणून पाहिले गेले तर ते वस्तुस्थितीला धरूनच होणार आहे. लोकसभेच्या या सेमी फायनल मध्ये राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसने मोदी आणि भाजप यांचेवर मात केली आहे. त्यामुळेच लोकसभेसाठी तुल्यबळ लढतीचा पाया रचला गेला आहे. हेच लोकशाहीचे बळकटीकरण आहे.
--------------------------------------------------------------------- 
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८