तपास यंत्रणा आहेत की भाजपच्या शाखा ? - - - २

एन सी बी चे समीर वानखेडे वर जे आरोप करण्यात आलेत त्याची तपासणी कोर्ट करीत आहे. तो निरपराध आहे कि नाही हे समोर येणाऱ्या कागदपत्रावरून स्पष्ट होईल. पण या प्रकरणात केंद्राचा आणि भारतीय जनता पक्षाचा एवढा रस का हे कोर्ट सांगू शकणार नाही. नागरिकांना आपल्या विवेकाने याचे अर्थ समजून घ्यावे लागणार आहेत.
---------------------------------------------------------------------------------- 

केंद्रीय तपास यंत्रणा संदर्भात मागचा लेख लिहिल्या नंतर या यंत्रणांपैकी एक ईडीने महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील एक मंत्री नवाब मलिक यांच्या खात्याशी संबंधित काही प्रतिष्ठानावर धाडी टाकल्याच्या बातम्या आल्या. या धाडी पडण्याच्या आदल्याच दिवशी अशा प्रकारची कारवाई होवू शकते याचे संकेत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. भ्रष्टाचार किंवा अनियमिततेचे पुरावे मिळवायचे तर तपासणी अचानक करायची असते. म्हणून तर अशा यंत्रणांच्या कारवाईला धाडी म्हणतात. पण ज्या प्रकारे सध्या धाडी पडताहेत त्याची खडा न खडा माहिती केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजप नेत्यांना असते आणि तसे ते जाहीरही करतात. फडणवीस , सोमय्या या सारख्या नेत्यांची वक्तव्य याचा पुरावा आहे. आघाडी सरकारचे मंत्री नवाब मलिक यांनी फडणवीस यांचेवर काही गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांचा खुलासा करण्या ऐवजी त्यांनी मलिक यांचे विरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणा कारवाई करतील याचे संकेत दिले होते. याचा अर्थ तुम्ही आमच्या भानगडी काढाल तर तपास यंत्रणांकडून आम्ही पण तुम्हाला नागडे करू अशी ती धमकी होती. नवाब मलिक यांनी आरोप करण्याचा जो सपाटा लावला आणि त्याच्या प्रत्युत्तरात भाजपचे १०-२० नेते जे आरोप करीत आहेत त्यावरून जनतेला 'हमाम मे सब नंगे' या म्हणीचा प्रत्यय येत आहे. राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी एकमेकांचे कपडे जाहीरपणे फाडण्याला कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र अशा कार्यक्रमात तपास यंत्रणांची मदत घ्यावी , त्यांना हाताशी धरावे हे मात्र आक्षेपार्ह आहे. कारण याचे गंभीर परिणाम संभवतात. तपास यंत्रणा राजकारणी लोकांच्या हातातील बाहुले बनल्या की ज्या हेतूने त्या बनविलेल्या असतात तो हेतूच संपून जातो. आधीच राजकीय संरक्षणाखाली वावरणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींना आणि व्यक्तींना तपास यंत्रणांचेही संरक्षण आपसूक मिळून जाते. राजकीय नेते, तपास यंत्रणा आणि गुन्हेगार यांची हातमिळवणी झाली तर काय होते याचे उदाहरण सध्या गाजत असलेल्या आर्यन खान प्रकरणाने समोर आले आहे. 

लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख खान याच्या मुलाचे - आर्यन खानचे - प्रकरण तापण्याचे , ऐरणीवर येण्याचे वस्तुत: कोणतेही कारण नव्हते. अंमली पदार्था विरुद्ध अशा कितीतरी कारवाया होतात ज्यांच्या बातम्याही छापून येत नाहीत. या प्रकरणाची सुद्धा कुठेतरी छोटी बातमी छापून यायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. सुपर स्टारचा मुलगा अडकला म्हंटल्यावर छोटे प्रकरण मोठे झाले. त्या आधी टनानी अंमली पदार्थ गुजरात मध्ये अदानीच्या मालकीच्या बंदरात जप्त करण्यात आले त्याची एक छोटी बातमी बनविण्या पलीकडे माध्यमांनी व इतरांनी फार रस घेतला नाही. आर्यन खान प्रकरणातील कारवाईत भाजपा नेते सामील झालेत, गोसावी सारखे नामी गुंड सामील झाले हे पुढे आले आणि आघाडी सरकारातील राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि मंत्री नवाब मलिक यांना आयतेच कोलीत मिळाले. कदाचित या आधी मलीकांच्या जावयावर कारवाई झाल्याने मलिक यांनी याप्रकरणी विशेष लक्ष घातले असेल. ते काही का असेना त्यांनी या प्रकरणी जी माहिती बाहेर काढली त्यामुळे या प्रकरणाचे अनेक कंगोरे समोर आले. कायद्याने आपले काम कायदेशीररीत्या पार पाडायला हवे असे हे प्रकरण होते. पण आता पर्यंत जी माहिती बाहेर आली त्यानुसार या प्रकरणी कारवाईची आखणी करण्यापासूनच कायद्याला फाटा देण्यात आल्याचे दिसते. एन सी बी च्या अधिकाऱ्यांना ड्रग पार्टीचा सुगावा लागला होता तर त्यांनी बेधडक कारवाई करून आरोपींना आपल्या ताब्यात घ्यायला हवे होते. भाजपशी संबंधित दोन नावे समोर आलीत त्यांना कारवाईत सामील करून घेण्याचे कोणतेच कारण नव्हते. पण एन सी बी च्या ज्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली त्यांनी आरोपीला आपल्या ताब्यात ठेवण्या ऐवजी भाजपच्या लोकांकडे का आणि कशासाठी सोपवले हा प्रश्नच आहे ज्याचे उत्तर मिळायचे आहे. त्याही पुढे एन सी बी कार्यालयात आर्यन खान एका नामचीन गुंडाच्या ताब्यात असल्याचे व तिथे अन्य कोणतेही एन सी बी अधिकारी उपस्थित नसल्याचे फोटो आणि व्हिडीओ समोर आलेत ते या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. तपास यंत्रणा स्वतंत्र न राहता राजकीय पक्षाच्या इशाऱ्यावर नाचू लागल्या की काय होते याचे आर्यन खान प्रकरण हे उत्तम उदाहरण आहे. 

या प्रकरणाला अनेक कंगोरे असले तरी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेची राजकीय साठगाठ एवढ्या पुरताच सध्या आपण या प्रकरणाचा विचार करू. या प्रकरणातील वादग्रस्त अधिकारी समीर वानखेडे यांनी आधी किती तरी प्रकरणात कारवाई केली पण त्यांना हिरो बनविण्याचा प्रयत्न झाला नाही. या प्रकरणात मात्र झाला आणि त्यांना हिरो बनविण्यात भाजपची सगळी यंत्रणा कामाला लागली. सगळ्या प्रसिद्धी माध्यमांनी चर्चेचा अनेक दिवस हाच मध्यवर्ती विषय बनविला. आर्यन खान जवळ ड्रग सापडलेच नाही. बरे तो ड्रग घेणार होता हे मान्य केले तरी ड्रग घेण्याची शक्यता म्हणून कारवाई करण्याचे कोणतेही कलम अस्तित्वात नसताना त्याच्यावर कारवाई केली गेली. एवढेच नाही तर त्याला जामीन मिळू नये यासाठी समीर वानखेडे आणि एनसिबी यंत्रणेने शेवटपर्यंत कसोशीने प्रयत्न केलेत. प्रसार माध्यमांनी एवढी राळ उडविली की न्यायधीशाना सुद्धा कायद्याचा विचार करून जामीन देण्याची भीती वाटावी ! त्याला जामीन मिळू नये याचा आटापिटा करणाऱ्या एजन्सीने आर्यन खानची वैद्यकीय तपासणी देखील केली नाही. एखादा दारुडा रस्त्यावर गोंधळ घालीत असेल तर त्याला ताब्यात घेतल्यावर पोलीस पहिले काम कोणते करत असतील तर वैद्यकीय तपासणीचे. ड्रग सारख्या गंभीर प्रकरणात आर्यन खान व इतरांची वैद्यकीय तपासणी झाली नाही याचा हे संपूर्ण प्रकरणच बनावट असल्याचा संशय येण्यास कारण ठरले आहे. या प्रकरणी खंडणी वसूल करण्याचे प्रयत्न झाल्याचे समोर आले आहे. असे असेल तर खंडणी वसुलीचे या आधी प्रयत्न झालेले असू शकतात. भाजपचे अशा अधिकाऱ्यांना व पदाधिकाऱ्यांना समर्थन हे प्रकरण अधिक संशयास्पद बनवीत आहे. समीर वानखेडे वर जे आरोप करण्यात आलेत त्याची तपासणी कोर्ट करीत आहे. तो निरपराध आहे कि नाही हे समोर येणाऱ्या कागदपत्रावरून स्पष्ट होईल. पण या प्रकरणातील केंद्राचा आणि भारतीय जनता पक्षाचा एवढा रस का हे कोर्ट सांगू शकणार नाही. नागरिकांना आपल्या विवेकाने याचे अर्थ समजून घ्यावे लागणार आहेत. तपास यंत्रणा आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा या यंत्रणाशी असलेला संबंध गुन्हेगारी निर्मुलनास कारणीभूत ठरत नसून गुन्हेगारी वाढण्यास मदत करणारा असल्याचा धोक्याचा इशारा आर्यन खान प्रकरणाने दिला एवढे नक्की. 
--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८