भारतातील व जम्मूतील हिंदुत्ववादी संघटनांना हरिसिंग राजा असलेले वेगळे काश्मीर राष्ट्र चालत होते पण स्वतंत्र संविधान व स्वतंत्र ध्वज ठेवून भारताचा भाग बनायला तयारच नाही तर उत्सुक असलेल्या शेख अब्दुल्लांच्या स्वायत्त काश्मीरला त्यांचा विरोध होता. स्वायत्ततेचा हाच विरोध काश्मीर समस्येचे मूळ आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------
भारतात सामील होण्याच्या ज्या सामीलनाम्यावर काश्मीरचा राजा हरिसिंग यांनी सही केली होती त्यानुसार संरक्षण,दळणवळण आणि परराष्ट्र धोरण भारत हाताळणार होता आणि या विषयासंबंधीचे कायदे करण्याचा अधिकारही भारताला मिळाला होता. बाकी सगळा कारभार पूर्वी सारखाच चालणार होता. म्हणजे त्यात काश्मीरचा वेगळा झेंडा , वेगळे संविधान गृहित होतेच. पंडित नेहरूच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखालील काश्मीर सरकार यांच्यात १९५२ साली जो दिल्ली करार झाला त्यात काश्मीरच्या वेगळ्या संविधानाला आणि वेगळ्या झेंड्याला औपचारिक मान्यता तेवढी दिली गेली. या कराराने नवी गोष्ट घडली ती म्हणजे इतर राज्याप्रमाणे काश्मीर राज्यात भारतीय राष्ट्रध्वजाला मिळालेले स्थान. काश्मिरात जिथे जिथे काश्मीरचा ध्वज फडकणार होता तिथे तिथे भारताचा राष्ट्रध्वज फडकणार होता. त्यामुळे काश्मीर भारताशी एकात्म होण्यात एक पाऊल पुढेच पडले होते. काश्मिरात फडकणाऱ्या भारतीय ध्वजामुळे काश्मीर भारताचा भाग असल्याचे जगाला दिसणार होते. शिवाय या करारामुळे काश्मीरचे नागरिक भारताचे नागरिक म्हणून ओळखले जाणार होते. काश्मीरचे मूळ रहिवाशी आणि त्यांचे अधिकार निश्चित करण्याचा अधिकार काश्मीरच्या विधानसभेला असल्याचे करारात मान्य करण्यात आले. त्या संदर्भातच पुढे कलम ३५ अ घटनेत समाविष्ट करण्यात आले ज्यामुळे मूळनिवासी वगळता इतरांना काश्मिरात जमिनी खरेदी करण्यावर प्रतिबंध होता. १९५२ च्या दिल्ली करारामुळे संरक्षण,परराष्ट्र धोरण व दळणवळण व्यतिरिक्त आणखी काही क्षेत्रात भारतीय सुप्रीम कोर्टाचा अधिकार विस्तारणार होता आणि भारतीय राज्यघटनेतील काही महत्वाच्या कलमांचा व मुलभूत अधिकारांचा अंमल काश्मिरात होणार होता. काश्मीरच्या वेगळेपणाचा आदर करून काश्मीर भारताचाच भाग असल्याचे जगाला दाखविणारा हा करार होता. महिनाभराच्या वाटाघाटीनंतर या कराराला काश्मीरच्या प्रतिनिधींनी मान्यताही दिली होती. नव्याने निवड झालेल्या काश्मीरच्या घटना समितीकडून या कराराची पुष्टी अपेक्षित होती.
१९५२ च्या दिल्ली करारा आधीच जम्मू मध्ये काश्मीरच्या वेगळ्या ध्वजाला व तयार होवू घातलेल्या संविधानाला विरोध सुरु झाला होता. जानेवारी १९५२ साली जम्मूत शेख अब्दुल्ला यांनी घेतलेल्या सभेत भारताचा आणि काश्मीरचा ध्वज लावला होता. याच सभेत काश्मीरच्या ध्वजाला विरोध झाला होता. या कार्यक्रमासाठी करणसिंग आले तेव्हा आंदोलनकर्त्यांनी त्यांना गद्दार संबोधून अपमानित केले होते. कारण ते भारत सरकार व शेख अब्दुल्ला यांच्या सोबत काम करायला तयार झाले होते. म्हणजे हरिसिंग राजा असलेले वेगळे काश्मीर राष्ट्र त्यांना चालत होते पण स्वतंत्र संविधान व स्वतंत्र ध्वज ठेवून भारताचा भाग बनायला तयारच नाही तर उत्सुक असलेल्या शेख अब्दुल्लांना त्यांचा विरोध होता. कलम ३७०, वेगळा ध्वज आणि वेगळे संविधान याला आधीपासूनच विरोध करणाऱ्या व स्वत:ला हिंदूंचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्या प्रजा परिषदेने १९५२ च्या दिल्ली कराराला तीव्र विरोध केला. संविधान सभेत कलम ३७० चा विरोध न करणाऱ्या शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी जनसंघाची स्थापना केली होती. १९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जोरदार आपटी खाल्लेल्या जनसंघाने आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी प्रजा परिषदेचे समर्थन केले व प्रजा परिषदेच्या आंदोलनात देशभरच्या संघ-जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांनी जम्मूत येवून भाग घेतला. याच मुद्द्यावर काश्मिरात आंदोलन करायला आलेल्या शामाप्रसाद मुखर्जींना अटक झाली व तुरुंगात टाकण्यात आले. तुरुंगातच त्यांचा मृत्यू झाल्याने हा मुद्दा देशव्यापी करण्यात जनसंघाला मदत झाली. "एक देश में दो विधान , दो प्रधान , दो निशाण नही चलेंगे" ही त्यावेळची आंदोलनकर्त्यांची घोषणा पुढे संघ-जनसंघाची व नंतर भारतीय जनता पार्टीची प्रमुख घोषणा बनली. शेख अब्दुल्लानीही जम्मूतील वेगळा झेंडा वेगळे संविधान विरोधी आंदोलन कठोरपणे हाताळून आंदोलनकर्त्यांना तुरुंगात डांबल्याने त्याचे देशभर पडसाद उमटले. भारत सरकारच्या आग्रहावरून अब्दुल्लांनी आंदोलनकर्त्यांची तुरुंगातून मुक्तता केली. हिंदुत्ववाद्यांचा काश्मीरच्या स्वायत्ततेला प्रखर विरोध असेल तर भारता सोबत राहण्याचा आपला निर्णय चुकला तर नाही ना अशी शंका प्रथमच त्यांच्या मनात निर्माण झाली आणि ती त्यांनी जाहीरपणे बोलूनही दाखविली. त्याचमुळे १९५२ च्या दिल्ली कराराची काश्मीर संविधान सभेकडून पुष्टी करण्याचे लांबणीवर टाकण्यामागे त्यांच्या मनातील हा संभ्रम कारणीभूत ठरला.
हिंदुत्ववादी संघटनांचा काश्मीरच्या स्वायत्ततेला असलेला विरोध बघून एप्रिल १९५२ मध्ये एका जाहीर सभेत बोलतांना शेख अब्दुल्लांनी स्पष्टपणे सांगितले कि, आम्ही संपूर्ण भारतीय संविधान स्वीकारायला तयार आहोत पण त्यासाठी धर्मांधतेला मूठमाती दिल्याची ग्वाही पाहिजे. हिंदुत्ववादी संघटनांचा काश्मीर बाबतचा दृष्टीकोन धर्मनिरपेक्ष नसणे हा चिंतेचा विषय आहे. हिंदू धर्मांधता आणि भारत यामध्ये गांधी नंतर नेहरू खडकासारखे उभे असल्याने धर्मांधतेचा विजय होवू शकला नाही पण नेहरू नंतरच्या भारतात काश्मीरचे स्थान काय असेल याची काळजी वाटते. भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे आणि राहणार याची खात्री होती म्हणून तर शेख अब्दुल्लांनी पाकिस्तानात सामील होण्याचा प्रस्ताव धुडकावून आपली पसंती भारताला दिली होती. निवडणूक आणि निवडणुकीच्या बाहेरही लोकसमर्थन पंडीत नेहरुंनाच असल्याचे स्पष्ट असले तरी हिंदुत्ववादी संघटनांचा काश्मीरच्या स्वायत्ततेला असलेला विरोध वाढतच राहिल्याने शेख अब्दुल्ला १९५२ चा दिल्ली करार अंमलात आणण्याबाबत द्विधावस्थेत पडले. एकीकडे हिंदुत्ववादी संघटनांचा काश्मीरच्या स्वायत्ततेला वाढता विरोध तर दुसरीकडे काश्मीरची स्वायत्तता आणि काश्मीरवरील भारतीय सार्वभौमत्व याची सांगड घालणारा दिल्ली करार अंमलात आणण्यास शेख अब्दुल्लाकडून होत असलेला विलंब यामुळे नेहरू सुद्धा कात्रीत सापडले. भारतात धर्मनिरपेक्षता क्षीण होईल असा विचार नेहरू स्वप्नातही करू शकत नव्हते आणि त्यामुळे शेख अब्दुल्लांना वाटणारी भीती नेहरूंसाठी अनाकलनीय होती. शेख अब्दुल्ला आपल्याला अडचणीत आणत असल्याची भावना नेहरुंमध्ये निर्माण झाली. शेख अब्दुल्ला १९५२ चा करार लागू करण्यास टाळाटाळ करू लागलेत याचा अर्थ त्यांच्या डोक्यात काही तरी वेगळे शिजते आहे हा विचार नवी दिल्लीत बळावू लागला.. त्यामुळे नेहरूंवर सुद्धा शेख अब्दुल्लांच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी दबाव वाढू लागला. या दबावाला बळी पडून नेहरूंनी ज्यांच्यामुळे काश्मीर भारतात सामील झाला त्याच शेख अब्दुल्लांना केवळ बडतर्फच केले नाही तर अटक करून स्थानबद्धतेत ठेवले. यामुळे १९५२ चा दिल्ली करार अंमलात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला पण न सुटण्याच्या मार्गावर काश्मीर प्रश्नाची वाटचाल सुरु झाली.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment