भारत-काश्मीर संबंध कसे असतील याची रूपरेखा दर्शविणारा करार व्हावा आणि या कराराची काश्मीरच्या संविधान सभेने पुष्टी करावी ही नेहरूंची इच्छा होती. त्यामुळे काश्मीर भारताचाच भाग असल्याचे जगासमोर येणार होते. यासाठीच १९५२ चा 'दिल्ली करार' झाला. याचा परिणाम नेमका उलटा झाला !
-------------------------------------------------------------------------------
१९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकी आधी हिंदू महासभेचे प्रतिनिधी असलेले शामाप्रसाद मुखर्जी हे नेहरू मंत्रिमंडळातून राजीनामा देवून बाहेर पडले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मदतीने १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुका लढण्यासाठी त्यांनी जनसंघाची स्थापना केली. या निवडणुकीत अवघ्या तीन जागी जनसंघाला विजय मिळवता आला. संविधान सभेत आणि नेहरू मंत्रिमंडळात असे पर्यंत शामाप्रसाद मुखर्जी यांचा कलम ३७० ला विरोध नव्हता आणि या कलमाच्या विरोधात त्यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला नव्हता. मात्र १९५२ च्या निवडणूक निकालानंतर कलम ३७० ला विरोध हा शामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील जनसंघाचा मुख्य कार्यक्रम बनला. संघ-जनसंघाच्या प्रचाराने कलम ३७० बद्दल भारतीय जनतेत दुर्भावना निर्माण होवू लागली. जम्मूत आधीच असलेल्या विरोधाला बळ मिळाले. हिंदुत्ववादी काश्मीरच्या वेगळ्या स्थानाच्या आणि कलम ३७० च्या विरोधात असल्याची भावना काश्मिरात वाढू लागल्याने त्यांच्यातही भारताबद्दल अविश्वासाची भावना वाढू लागली.
हा अविश्वास दूर करण्यासाठी आम्ही काश्मीरशी झालेल्या कराराशी प्रतिबद्ध आहोत अशी ठाम भूमिका जाहीरपणे घेण्याऐवजी पंडीत नेहरूंनी भारतीय राज्यघटनेचा अंमल काश्मिरात अधिकाधिक कसा वाढेल याचा प्रयत्न चालविला. या प्रयत्नातून १९५२ च्या 'दिल्ली करारा'चा जन्म झाला. नेहरूंच्या या घाईने काश्मीर भारताच्या जवळ येण्याऐवजी भारताकडे अविश्वासाने पाहू लागला. अशी घाई नेहरुंना दोन कारणासाठी जरुरीची वाटली. कलम ३७० भारताच्या हिता विरोधात नाही हे अधोरेखित करणे देशांतर्गत स्थिती लक्षात घेता गरजेचे होते. भारत आणि काश्मीर यांच्यातील कायदेशीर किंवा वैधानिक संबंधाची रूपरेखा जगासमोर मांडण्याची गरज होती. कारण संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा परिषद काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्यासाठी दबाव वाढवीत होते. पाकिस्तानच्या काश्मीरमधील आक्रमणाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्राकडे तक्रार करण्याचा पहिले गव्हर्नर जनरल माउंटबैटन यांचा आग्रही सल्ला स्वीकारला याचा एव्हाना नेहरुंना पश्चाताप होवू लागला होता. कारण अमेरिका-इंग्लंड सारखी प्रभावी राष्ट्रे वेगळ्या कारणाने पाकिस्तानच्या बाजूने उभी राहिली होती. पुढील काळात रशिया विरोधात मोर्चेबांधणी करण्यासाठी आपल्या भौगोलिक स्थानामुळे पाकिस्तान उपयुक्त ठरणार असल्याने या राष्ट्राचा कल पाकिस्तानकडे होता. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आडून पाकिस्तानचे हित जोपासणाऱ्या राष्ट्रांना शह देण्याची त्यावेळी गरज होती.
असा शह देण्याबाबत शेख अब्दुल्लांचा पक्ष आणि भारत सरकार यांच्यात एकमत होते आणि ते हातात हात घालून कार्य करीत होते. शेख अब्दुल्लांच्या नैशनल कॉन्फरंच्या सर्वोच्च समितीने काश्मीरमध्ये लवकर निवडणुका घेवून घटना समिती स्थापन करण्याचा ठराव संमत केला. ही घटना समिती काश्मीरच्या भवितव्याबद्दल निर्णय घेईल अशी पुस्तीही जोडली. भारतासोबत झालेल्या सामिलीकरणाच्या कराराशी सुसंगत असाच हा ठराव होता आणि यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या देखरेखीखाली होणाऱ्या सर्वमताविना जनमत भारताच्या बाजूने आहे हे जगाला दाखविणे शक्य होणार होते. त्यामुळे काश्मीरची संविधान सभा गठीत करण्यासाठी तातडीने निवडणुका घेण्यात येवून संविधान सभा गठीत करण्यात आली. भारत-काश्मीर संबंध कसे असतील याची रूपरेखा दर्शविणारा करार व्हावा आणि या कराराची काश्मीरच्या संविधान सभेने पुष्टी करावी ही नेहरूंची इच्छा होती. त्यामुळे काश्मीर भारताचाच भाग असल्याचे जगासमोर येणार होते. भारत आणि काश्मीर यांच्यातील संबंधाची रूपरेषा ठरविण्यासाठी दिल्लीत १७ जून १९५२ ला वाटाघाटी सुरु झाल्या. काश्मीरच्या शिष्टमंडळात मिर्झा अफजल बेग , डी.पी.धर आणि मीर कासिम यांचा समावेश होता. वाटाघाटीच्या शेवटच्या टप्प्यात १७ जुलै १९५२ ला शेख अब्दुल्ला सहभागी झाले. त्यांच्या समवेत बक्षी गुलाम मोहम्मद, गुलाम सादिक आणि मौलाना मसुदी आदि प्रतिनिधी वाटाघाटीत सामील झाले होते. २४ जुलै १९५२ ला दिल्ली करार संपन्न झाला.
या करारात राज्यप्रमुखाची निवड करण्याचा विधिमंडळाचा अधिकार मान्य करण्यात आला मात्र या प्रमुखास भारताच्या राष्ट्रपतीची मान्यता अनिवार्य करण्यात आली. काश्मीरच्या वेगळ्या ध्वजाला व वेगळ्या संविधानाला मान्यता देण्यात आली. त्याच बरोबर भारताच्या राष्ट्रध्वजाला सगळ्या राज्यांमध्ये जे स्थान आहे तेच काश्मीर मध्ये असेल हे मान्य करण्यात आले. जिथे जिथे काश्मीरचा ध्वज असेल तिथे तिथे राष्ट्रीय ध्वज देखील फडकेल यावर एकमत झाले. काश्मीरचा रहिवासी हा भारतीय नागरिक म्हणून ओळखला जाईल मात्र काश्मीरचा कायम रहिवासी व त्याचे हक्क निर्धारित करण्याचा अधिकार काश्मीर विधानसभेला असेल हे मान्य करण्यात आले आणि कायम रहिवाशांव्यतिरिक्त काश्मिरात इतरांना जमीनजुमला खरेदी करता येणार नाही यालाही करारात मान्यता दिली गेली. भारताच्या दृष्टीने या कराराची उपलब्धी म्हणजे भारताच्या सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकाराचा विस्तार काश्मिरात झाला. भारतीय राज्यघटनेतील कलम १३१ मध्ये निर्देशित विवादावरील अंतिम निर्णयाचा सुप्रीम कोर्टाचा अधिकार मान्य करण्यात आला.
घटनेतील काही महत्वाच्या कलमांचा अंमल काश्मीर मध्ये करण्यास काश्मिरी प्रतिनिधींनी मान्यता दिली. भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३५२ चा अंमल देशाच्या व राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याचे आग्रही प्रतिपादन भारतातर्फे केले गेले. बाह्य धोक्यापासून संरक्षणासाठी आणीबाणी लावण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला पण राज्या अंतर्गत उपद्रव शमविण्यासाठी राज्य विधीमंडळाच्या संमतीशिवाय अंतर्गत आणीबाणी लावता येणार नाही या अटीसह कलम ३५२ काश्मिरात लागू करण्यास करारात हिरवी झेंडी देण्यात आली. काश्मीरमध्ये जमीन सुधारणा अंमलात आणण्यात भारतीय घटनेतील मुलभूत अधिकाराचा अडथळा येईल म्हणून शेख अब्दुल्लांना त्याचा विस्तार काश्मीरमध्ये नको होता. शेवटी जमीन सुधारणांचा अपवाद करून भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत अधिकार काश्मीरमध्ये लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा करार म्हणजे काश्मीरची स्वायत्तता , वेगळेपण याला मान्यता देत असतानाच भारतीय राज्यघटनेचा अंमल वाढविण्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक होता. सामिलीकरणाच्या कराराशी सुसंगत आणि कलम ३७० अनुरूप हा करार होता. पण संघ, जनसंघ आणि जम्मूतील प्रजा परिषद या हिंदुत्ववादी घटकांनी या कराराला मोठा विरोध केला. या विरोधामुळे शेख अब्दुल्ला यांची चलबिचल होवून तेही बिथरले. काश्मीरच्या वेगळेपणाला विरोध होणार असेल तर १९५२ च्या दिल्ली कराराची आपण पुष्टी करणार नाही व संरक्षण, परराष्ट्र संबंध आणि दळणवळण हे सामिलनाम्यात उल्लेखित विषय सोडल्यास इतर क्षेत्रात भारताच्या अधिकाराला मान्यता देणार नाही अशी ताठर भूमिका त्यांनी घेतली. याचेच पर्यावसन त्यांच्या अटकेत झाले. नेहरुंना १९५२ चा दिल्ली करार करून भारत-काश्मीरच्या एकात्म संबंधाचे जगाला जे दर्शन घडवायचे होते त्यावर शेख अब्दुल्लांच्या अटकेने पाणी फेरले गेले.
---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment