जातीव्यवस्थेचे बळी

 आज दलित समाजाला सवर्ण समाजाच्या जाती आजाराशी काही घेणेदेणे नाही आणि दुसरीकडे सवर्णावर इलाज करणारा गांधीही नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात सवर्ण-दलित अंतर कमी होताना दिसत नाही. जातीभेद निर्मुलन हा पूर्णत: सवर्णांशी संबंधित विषय आहे आणि सवर्णांना यातून बाहेर काढायचे असेल तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात गांधीनी जे केले ते आता करण्याची गरज आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

हैदराबादच्या केंद्रीय विद्यापीठातील संशोधक विद्यार्थी रोहित वेमुला याच्या आत्महत्येवर सर्वत्र वादविवाद सुरु आहे.अशा घटनेवर मंथन होण्याऐवजी , आत्मपरीक्षण होण्याऐवजी वादाची बजबजपुरी माजावी आणि आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडाव्यात याचा अर्थ स्पष्ट आहे. रोहितने आत्महत्या केली आणि प्रतिक्रिये स्वरूप आम्ही आमच्यातील विवेकाची हत्या करू लागलो आहोत. अशा घटनांचा विवेकाने विचार केला तर अर्थ लक्षात येईल आणि अर्थ कळला तर काय उपाययोजना करायला हव्यात हे देखील लक्षात येईल. रोहित प्रकरणी गुन्हा तर घडला आहे. आणि वरकरणी गुन्हेगार कोण आहेत हे जगजाहीर आहे. त्यांच्यावर कायद्यानुसार गुन्हे देखील दाखल झाले आहेत. गुन्हा घडला आणि कायद्याने त्याची नोंद घेवून कारवाई सुरु केल्या नंतर सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक चर्चा कमी कमी होत बंद होवून जाते. रोहित प्रकरणात तसे झाले नाही याचे कारण तांत्रिकदृष्ट्या २-४ व्यक्ती किंवा एखादा गट-समूह दोषी दिसत असला तरी खरा दोष समाजाचा आणि समाजव्यवस्थेचा आहे याची जाणीव सर्वाना असल्याने रोहित प्रकरणी गुन्हे दाखल झाल्यावरही चर्चा सुरु आहे. याला समाज मंथनाचे स्वरूप येणे गरजेचे असताना आरोप-प्रत्यारोपाचे स्वरूप आल्याने चर्चा भरकटत चालली आहे. चर्चेला योग्य दिशा मिळाली नाही तर सामाजिक वातावरण अधिक गढूळ होईल आणि रोहितची आत्महत्या व्यर्थ होईल.

या प्रकरणात एक गोष्ट नीट समजून घेण्याची गरज आहे . कॉंग्रेसची सत्ता जावून भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली म्हणून हा गुन्हा घडलेला नाही. राज्यात आणि केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार असताना त्याच विद्यापीठात रोहित सदृश्य प्रकरणे घडली आहेत. एक-दोन नाही तर या आधी तब्बल नऊ प्रकरणे घडल्याची नोंद आहे. त्यामुळे भाजपचे केंद्रात सरकार आल्याने जातीयवादी शक्ती बळावल्या आणि त्यामुळे अशा घटना घडत आहेत असा निष्कर्ष उथळ ठरेल. सरकार "आपले" आहे आणि परिणामापासून ते आपल्याला वाचवील या भावनेने जातीयवादी शक्तीत काहीसा उद्दामपणा वाढला असेल , पण या शक्ती सदैव उद्दामच होत्या हे विसरून चालणार नाही. या शक्तींना पक्षीय लेबल चिकटवून त्यांच्याशी लढण्याचा प्रयत्न केला तर जातीवादा विरुद्धची चळवळ पक्षीय राजकारणाचा मोहरा बनून जाईल. या प्रकरणात पक्षाचा आणि सरकारचा जो सहभाग आहे त्याने ते अडचणीत आलेच आहेत आणि या अडचणीतून बाहेर पाडण्यासाठी पाय मारण्याचा सरकार समर्थकाकडून जो प्रयत्न चालू आहे त्यामुळे ते अधिक उघडे पडू लागले आहेत. उत्तरप्रदेशातील अखलाक प्रकरणात भारतीय जनता पक्षाने आणि त्याच्या सरकारने जी चूक केली अगदी त्याचीच पुनरावृत्ती ते इथे करीत आहेत. गुन्हा घडला आहे आणि कायदा आपले काम करील या नरसिंहराववाणीचा पुनरुच्चार केला असता तर अखलाखच्या रक्ताचे डाग भाजप आणि त्याच्या सरकारवर पडले नसते. पण पक्ष आणि सरकारातील लोकांमध्ये त्या गुन्ह्याचे समर्थन करणाऱ्या कारणांचा शोध घेवून ते मांडण्याची स्पर्धा लागली होती. तशीच स्पर्धा रोहित प्रकरणात देखील लागली आहे. रोहित देशद्रोही होता, नक्सली विचाराचा होता , उग्र विचार आणि उग्र कार्यपद्धती होती  अशा विविध प्रकारची कारणे संघ आणि भाजप समर्थकाकडून पुढे करण्यात येवून विद्यापीठातील सरकारी हस्तक्षेपाचे निर्लज्ज समर्थन करण्यात येत आहे. असे करून ते आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेत आहेत. त्यामुळे इतरांनी त्यांना दगड मारण्याची गरजच नाही. तेव्हा या राजकीय साठमारीच्या वर उठून रोहितच्या आत्महत्येने उपस्थितीत केलेल्या मुलभूत प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

काय आहेत ते मुलभूत प्रश्न ? गेल्या ६५ वर्षात काहीच झाले नाही असे जे विधान कॉंग्रेसवर दोषारोपण करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीत असतात त्या विधानात कोणते तथ्य असेल तर हेच आहे की, गेल्या ६५ वर्षात दलिताकडे पाहण्याचा सर्वसाधारण समाजाचा दृष्टीकोन बदलला नाही. स्वातंत्र्यानंतर लागू झालेल्या संविधानाने दलित प्रगतीचा आणि मुक्तीचा मार्ग प्रशस्त केल्याने ते स्वीकारण्या वाचून पर्याय नव्हता. त्यामुळे समाजाच्या मानसिकतेत मात्र बदल झाला नाही. आरक्षण स्वीकारावे लागले , दलित अधिकाऱ्याच्या हाताखाली , दलित मंत्री, मुख्यमंत्री , मुख्य न्यायधीश , सरन्यायाधीश यांच्या हाताखाली काम करण्यावाचून पर्याय नसल्याने तेवढे स्वीकारल्या गेले. सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येणे , एकत्र प्रवास करणे , एकत्र काम करणे हे सगळे अपरिहार्यता म्हणून स्वीकारल्या गेले आणि या आधारावरच आता कुठे आहे अस्पृश्यता असे प्रश्न विचारल्या जावू लागलेत. आता कुठेय जातीभेद असे भ्रामक प्रश्न विचारले जावू लागलेत. असे भ्रम निर्माण झाल्याने जातिव्यवस्थे बद्दलची मानसिकता बदलण्याचे काम मागे पडले. एकीकडे जातिगत मानसिकता कायम आणि दुसरीकडे संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याने दलित समाज पुढे आला. संविधानाने अधिकार-स्वातंत्र्य दिले असले तरी पुढे येण्यासाठी , प्रगती साधण्यासाठी त्यांना कष्ट घ्यावे लागले. या अर्थाने हा समाज कोणाच्या दयेने नाही तर स्व-पराक्रमाने पुढे आला. आमच्या समाजाची मानसिकता अशी आहे की, खालचा मानला गेलेल्या माणसावर दया ,मदत केल्याने तो पुढे आला तर त्याचे कौतुक वाटते. स्वपराक्रमाने पुढे आला की ते मात्र खटकायला लागते. समाजाची जातिगत मानसिकता बदलण्याचे कार्य स्वातंत्र्योत्तर काळात ठप्प झाल्याने जातीभिमानी मानसिकतेला दलित प्रगती खटकायला लागली आहे. संविधानाने दिलेल्या आरक्षणामुळे ते पुढे गेले आणि आम्ही मागे पडत चाललो अशी भावना वाढीस लागली. आपण आपल्या सरंजामी मानसिकतेमुळे मागे पडलो हे सोयीस्करपणे विसरून आरक्षणा बद्दल आकसाची भावना निर्माण झाली. दलित समाजाने आपल्या पायातील बेड्या केव्हाच तोडून टाकल्या आणि उच्चजातीचे लोक मात्र आपल्या जातीच्या बेडीकडे दागिना म्हणून पाहत बसले आणि मागे पडले. मागे पडल्याचा दोष आपल्या मानसिकतेत असताना जबाबदार मात्र दलितांना आणि आरक्षणाला धरले जावू लागले. त्यामुळे उच्चशिक्षण घेणाऱ्या , उच्चअधिकारी बनणाऱ्या दलितांबद्दल आकसाची , इर्षेची व्यापक भावना अस्तित्वात आहे. ही भावना फक्त संघविचाराच्या प्रभावात असलेल्या विद्यार्थी परिषद या विद्यार्थ्याच्या संघटनेत आहे असे मानणे चूक आहे. रोहितच्या आत्महत्येच्या बाबतीत या संघटनेचे नाव घेण्यात येत असले तरी खरी कारणीभूत समाजात व्याप्त दलितांच्या प्रती आकसाची , इर्षेची भावना आहे. अन्यथा अशा प्रकारच्या घटना जिथे विद्यार्थी परिषदे सारख्या संघटना नाहीत अशा आय आय टी , एम्स सारख्या संस्थामध्ये घडल्या नसत्या. दलित समाजाची मानसिकता बदलली आणि सवर्ण समाजाची जातिगत मानसिकता तशीच कायम हे या समस्येचे मूळ आहे.

सवर्ण समाजाची मानसिकता का बदलली नाही याचे कारण आहे अशी मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न करणारा गांधी स्वातंत्र्योत्तर काळात नव्हता. ही गोष्ट दलित समाजातील तरुणांनी समजून घेणे तितकेच महत्वाचे आहे. गांधीजींचे अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य सवर्ण समाजाची मानसिकता बदलण्याचेच कार्य होते आणि बाबासाहेबांनी जातीव्यवस्थेच्या चक्रात भरडलेल्या समाजाला जागृत करून लढा उभारण्याचे जे महत्कार्य केले त्याच्या इतकेच महत्वाचे काम गांधीनी सवर्णांची मानसिकता बदलण्याचे केले . पण गांधींच्या या योगदानाची दखल घ्यायला , त्यांच्या कामाचे महत्व समजून घ्यायला दलित तरुण आणि एकूणच दलित समाज तयार नाही. गांधींचा दृष्टीकोन आणि कार्य समजून घेता आले असते तर दलितांना सवर्ण समाज आपला शत्रू आहे असे वाटण्या ऐवजी सवर्ण समाजाला जाती अहंकाराचा आजार झालेला आजारी आहे असे वाटून आजारी समाजाचा आजार दूर करणे हे देखील आपलेच कार्य आहे असे वाटले असते. आज दलित समाजाला सवर्ण समाजाच्या आजाराशी काही घेणेदेणे नाही आणि दुसरीकडे सवर्णावर इलाज करणारा गांधीही नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात सवर्ण-दलित अंतर कमी होताना दिसत नाही. जातीभेद निर्मुलन हा पूर्णत: सवर्णांशी संबंधित विषय आहे आणि सवर्णांना यातून बाहेर काढायचे असेल तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात गांधीनी जे केले ते आता करण्याची गरज आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, सवर्णांची मानसिकता बदलण्याचे कार्य करताना गांधीनी बाबासाहेबांच्या जातीनिर्मूलनाच्या लढ्याला कधीच विरोध केला नाही. केवळ पुणे करारावरून गांधींचे मूल्यमापन करणे चुकीचे आहे आणि या कारणाने त्यांचे योगदान नाकारणे जास्त चुकीचे आहे. ज्यांना ज्यांना या देशातून जातीचे उच्चाटन व्हावे असे वाटते त्यांना हे समजून घ्यावे लागेल की यासाठी सवर्णांची मानसिकता बदलण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात जातीभेद संपले नाहीत याचे कारण सवर्णांची मानसिकता बदलण्याचे कार्य गांधी नंतर कोणीच हाती घेतले नाही. समता , स्वातंत्र्य आणि बंधुता यावर आधारित आधुनिक संविधान बाबासाहेबांनी देशाला दिले हे अगदी खरे आहे. संविधान सभेत या संविधानाला मान्यता देणारे लोक कोण होते याचाही त्या सोबत विचार करायला हवा. बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या संविधानाला मान्यता देणाऱ्या संविधान सभेत ९० टक्के सभासद गांधींचे अनुयायी होते , गांधीला आपला नेता मानणारे होते. बाबासाहेबांनी दिलेले संविधान मान्य झाले त्यात गांधी अनुयायांची भूमिका निर्णायक होती .  गांधी आणि आंबेडकर यांची भूमिका आणि कार्य नेहमीच परस्पर पूरक राहिले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात अशी परस्पर पूरकता न राहिल्याने जातीयतेने थैमान मांडले आहे. रोहित आणि त्याच्यासारखे अनेक या थैमानाचे बळी ठरले आहेत. गेल्या ६५ वर्षात थांबलेले कार्य पुन्हा सुरु केले नाही तर अशा अनेक रोहीतांचा बळी ही व्यवस्था घेत राहील.

---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------