परंपरा म्हणून मंदिरात स्त्रियांच्या प्रवेशबंदीचे समर्थन केले जात आहे. अशी परंपरा रूढ करण्यामागे स्त्री ही 'अस्पृश्य' आहे ही धारणा असल्याचे सोयीस्करपणे विसरले जात आहे. परंपरेच्या नावावर अशा प्रकारच्या अस्पृश्यतेला स्थान देणे गैर आणि घटनाबाह्य आहे.
----------------------------------------------------------------------
शनी शिंगणापूर येथे एका महिलेने शनीच्या चौथऱ्यावर चढण्याचे धाडस केल्यानंतर स्त्रियांच्या मंदीर प्रवेशाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेला आला आहे. या मुद्द्याचा आस्तिकता-नास्तिकता याचेशी काहीही संबंध नाही. हा प्रश्न सरळ सरळ स्त्रियांवर समाजात असलेल्या बंधनाशी आणि समाजातील तिच्या स्थानाशी निगडीत आहे. परंपरेच्या नावाखाली हा मुद्दा दडपून टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. परंपरा म्हणून प्रवेश नाही की स्त्री "अस्पृश्य" आहे म्हणून प्रवेश नाही याचे स्पष्ट आणि सरळ उत्तर द्यायला कोणी तयार नाही. स्त्रियांनी शनिदेवाच्या चौथऱ्यावर न चढण्याची फक्त परंपरा असती तर एक स्त्री चौथऱ्यावर चढल्या नंतर अशा प्रकाराची पुनरावृत्ती होवू नये यासाठी विचारविनिमय होवून उपाययोजना केल्या गेल्या असत्या. स्त्री चौथऱ्यावर चढल्या नंतरची नाराजी ही परंपरा किंवा नियम तोडण्या विषयी असायला हवी होती. खरी नाराजी या विषयी नव्हतीच. स्त्री जवळ गेल्याने देव बाटला , विटाळ झाला हा खरा मुद्दा होता . त्याचमुळे तर देवाचे शुद्धीकरण करण्याचा घाट घातल्या गेला. महार, चांभार आणि तत्सम जातीच्या मंदीर प्रवेशाने जसा देव बाटला जाण्याची समजूत होती तशीच समजूत स्त्रीच्या मंदिर प्रवेशा बद्दलही आहे. मंदिरात स्त्रियांच्या प्रवेशाला बंदी ही केवळ परंपरा म्हणून पुढे चालविल्यान्यांकडून पोकळ समर्थन होत असले तरी स्त्री ही अस्पृश्य आहे हे तशी परंपरा रूढ करण्या मागचे खरे कारण आहे. परंपरेच्या नावावर स्त्री अस्पृश्य असल्याच्या धारणेवर पांघरून घालून तिचे अस्पृश्य स्थान कायम ठेवण्याचा प्रयत्न सध्या सुरु आहे.
केरळ मधील साबरीमाला मंदिरात १० ते ५० या वयोगटातील स्त्रियांच्या प्रवेशावर बंदी आहे. या वयात मासिक पाळी येत असल्याने पाळी असलेली स्त्री मंदिरात गेल्याने देव बाटेल या खुळचट धारणेने अशी बंदी लादण्यात आली आहे. एखाद्या समूहावर अन्याय करणाऱ्या अशा धारणा , अंधश्रद्धा दूर करणे हे सरकारचे घटनादत्त कर्तव्य असताना सरकारेच अशा धारणांचे संरक्षण करताना दिसतात. साबरीमाला मंदीरातील स्त्रियांच्या प्रवेशावर असलेल्या बंदी प्रकरणावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या संबंधी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे त्यात धार्मिक परंपरा असल्याने ती चालू ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. साक्षरता आणि शिक्षणात देशात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या केरळ मध्ये तर कायदा करून अशा बंदीचे समर्थन केले आहे. केरळ मधील हिंदू मंदिरांच्या प्रवेशा संबंधीचा कायदा १९६५ मध्ये पारित करण्यात आला आणि या कायद्यातील एका कलमानुसार साबरीमाला मंदिरातील स्त्री-प्रवेश निर्बंधाला मान्यता देण्यात आली. मुख्य म्हणजे स्त्री आणि पुरुषात भेदभाव करणाऱ्या या कायद्याला १९९१ साली केरळ हायकोर्टाने वैधता प्रदान केली. स्त्री-पुरुषांना सर्वच बाबतीत समानता प्रदान केलेल्या राज्यघटनेच्या रक्षणाची आणि अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेली न्यायालये आणि सरकारे धर्माच्या , धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली स्त्रियांच्या अस्पृश्यतेला मान्यता देत असतील तर तो गंभीर प्रकार मानला पाहिजे. धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली अर्ध्या लोकसंख्येचे धर्मस्वातंत्र्य हिरावले जाते याचा काय अर्थ होतो ? याचा एकच अर्थ होतो. स्त्रियांना मत आणि मान नाही. घटनेने धार्मिक स्वातंत्र्य व्यक्तीला दिले आहे , पुरुषाला नाही. ज्या अर्थी स्त्रीला धार्मिक स्वातंत्र्य नाकारल्या जात आहे त्या अर्थी स्त्रीला आम्ही अजूनही व्यक्ती समजायला तयार नाही आहोत. स्त्री ही पुरुषा सारखी व्यक्ती नाहीच , तुलसीदासाने म्हंटल्या प्रमाणे ती जनावरासमान आहे हीच धारणा कायम असल्याचे या परंपरा दर्शवितात. शतकानुशतके याच धारणेचा मारा स्त्रियांवर केला गेल्याने आणि त्यासाठी धर्माचा वापर हत्यार म्हणून केला गेल्याने स्त्रियांना देखील त्यात आक्षेपार्ह असे काही वाटत नाही.
राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री पंकजा पालवे यांच्या महिलांचे कार्यक्षेत्र चूल आणि मुल हेच असल्याच्या विधानातून आपणास याची प्रचीती आली आहे. शनी शिंगणापूरला शनिदेवाच्या चौथऱ्यावर चढण्याचा वाद निर्माण झाल्यानंतर पहिल्यांदाच दोन स्त्रियांची मंदिराच्या विश्वस्त मंडळात वर्णी लागली . एवढेच नाही तर विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षपदी देखील महिला निवडल्या गेली. विश्वस्त मंडळाच्या नवनिर्वाचित अध्यक्षा अनिता शेटे यांनी निवड झाल्या नंतर पहिली कोणती घोषणा केली असेल तर स्त्रियांना चौथऱ्यावर चढू न देण्याची परंपरा कायम ठेवण्याची ! पंकजा पालवे मुंडे काय किंवा अनिता शेटे काय याच खऱ्या अर्थाने देशातील "मुक्त"स्त्रीचे प्रातिनिधिक रूप आहे. पंकजाताई पुरुषांच्या सभेत बोलतात , त्यांचे नेतृत्व करतात , निवडून येतात , मंत्री होतात याला आम्ही स्त्रियांना स्वातंत्र्य मिळाले असे समजतो आणि इथेच फसगत होते. पंकजाताईचे स्त्री असूनही नेतृत्व स्वीकारले जाते याचे कारणच त्या स्त्री-मुक्तीची गरज मानत नाहीत हे आहे. पुरुषांचे प्राबल्य असलेल्या शनी शिंगणापूर देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळात एका स्त्रीला अध्यक्ष केले जाते ते हे सांगण्यासाठीच की स्त्रीला चौथऱ्यावर न चढण्याच्या परंपरेचे पालन झाले पाहिजे. पंकजा पालवे आणि अनिता शेटे जशा पुढे आल्यात तशा अनेक स्त्रिया अनेक क्षेत्रात पुढे आलेल्या दिसतात. यातील लढून , संघर्ष करून पुढे आलेल्या स्त्रिया कमी आणि घरातील पुरुषांच्या पाठबळावर पुढे आलेल्या स्त्रिया अधिक आहेत. जोपर्यंत स्त्रिया पुरुषांच्या मर्जीने भरारी मारतात तोपर्यंत पुरुषाला स्त्रियांच्या भरारी मारण्यावर आक्षेप नाही. एखादा कठपुतलीकार जसा आनंदाने आणि अभिमानाने आपल्या कठपुतली नाचवतो तेच स्त्रियांच्या बाबतीत आहे. स्त्रियांना पुढे करण्याचे आणि पुढे आणण्याचे निर्णय पुरुष घेतात आणि या पद्धतीने पुढे आलेल्या स्त्रियांकडे पाहून स्त्री स्वातंत्र्याची द्वाही फिरविली जाते.भारतातील स्त्री स्वातंत्र्याचे खरे रूप पंकजाताई आणि अनिताताई यांनी दाखवून दिल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका करण्या ऐवजी त्यांचे आभारच मानले पाहिजे. त्यांनी स्त्रियांना आणि समाजाला स्त्री मुक्तीचा आरसा दाखविण्याचे काम केले आहे.
शनी शिंगणापूर येथे एका महिलेने शनीच्या चौथऱ्यावर चढण्याचे धाडस केल्यानंतर स्त्रियांच्या मंदीर प्रवेशाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेला आला आहे. या मुद्द्याचा आस्तिकता-नास्तिकता याचेशी काहीही संबंध नाही. हा प्रश्न सरळ सरळ स्त्रियांवर समाजात असलेल्या बंधनाशी आणि समाजातील तिच्या स्थानाशी निगडीत आहे. परंपरेच्या नावाखाली हा मुद्दा दडपून टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. परंपरा म्हणून प्रवेश नाही की स्त्री "अस्पृश्य" आहे म्हणून प्रवेश नाही याचे स्पष्ट आणि सरळ उत्तर द्यायला कोणी तयार नाही. स्त्रियांनी शनिदेवाच्या चौथऱ्यावर न चढण्याची फक्त परंपरा असती तर एक स्त्री चौथऱ्यावर चढल्या नंतर अशा प्रकाराची पुनरावृत्ती होवू नये यासाठी विचारविनिमय होवून उपाययोजना केल्या गेल्या असत्या. स्त्री चौथऱ्यावर चढल्या नंतरची नाराजी ही परंपरा किंवा नियम तोडण्या विषयी असायला हवी होती. खरी नाराजी या विषयी नव्हतीच. स्त्री जवळ गेल्याने देव बाटला , विटाळ झाला हा खरा मुद्दा होता . त्याचमुळे तर देवाचे शुद्धीकरण करण्याचा घाट घातल्या गेला. महार, चांभार आणि तत्सम जातीच्या मंदीर प्रवेशाने जसा देव बाटला जाण्याची समजूत होती तशीच समजूत स्त्रीच्या मंदिर प्रवेशा बद्दलही आहे. मंदिरात स्त्रियांच्या प्रवेशाला बंदी ही केवळ परंपरा म्हणून पुढे चालविल्यान्यांकडून पोकळ समर्थन होत असले तरी स्त्री ही अस्पृश्य आहे हे तशी परंपरा रूढ करण्या मागचे खरे कारण आहे. परंपरेच्या नावावर स्त्री अस्पृश्य असल्याच्या धारणेवर पांघरून घालून तिचे अस्पृश्य स्थान कायम ठेवण्याचा प्रयत्न सध्या सुरु आहे.
केरळ मधील साबरीमाला मंदिरात १० ते ५० या वयोगटातील स्त्रियांच्या प्रवेशावर बंदी आहे. या वयात मासिक पाळी येत असल्याने पाळी असलेली स्त्री मंदिरात गेल्याने देव बाटेल या खुळचट धारणेने अशी बंदी लादण्यात आली आहे. एखाद्या समूहावर अन्याय करणाऱ्या अशा धारणा , अंधश्रद्धा दूर करणे हे सरकारचे घटनादत्त कर्तव्य असताना सरकारेच अशा धारणांचे संरक्षण करताना दिसतात. साबरीमाला मंदीरातील स्त्रियांच्या प्रवेशावर असलेल्या बंदी प्रकरणावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या संबंधी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे त्यात धार्मिक परंपरा असल्याने ती चालू ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. साक्षरता आणि शिक्षणात देशात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या केरळ मध्ये तर कायदा करून अशा बंदीचे समर्थन केले आहे. केरळ मधील हिंदू मंदिरांच्या प्रवेशा संबंधीचा कायदा १९६५ मध्ये पारित करण्यात आला आणि या कायद्यातील एका कलमानुसार साबरीमाला मंदिरातील स्त्री-प्रवेश निर्बंधाला मान्यता देण्यात आली. मुख्य म्हणजे स्त्री आणि पुरुषात भेदभाव करणाऱ्या या कायद्याला १९९१ साली केरळ हायकोर्टाने वैधता प्रदान केली. स्त्री-पुरुषांना सर्वच बाबतीत समानता प्रदान केलेल्या राज्यघटनेच्या रक्षणाची आणि अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेली न्यायालये आणि सरकारे धर्माच्या , धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली स्त्रियांच्या अस्पृश्यतेला मान्यता देत असतील तर तो गंभीर प्रकार मानला पाहिजे. धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली अर्ध्या लोकसंख्येचे धर्मस्वातंत्र्य हिरावले जाते याचा काय अर्थ होतो ? याचा एकच अर्थ होतो. स्त्रियांना मत आणि मान नाही. घटनेने धार्मिक स्वातंत्र्य व्यक्तीला दिले आहे , पुरुषाला नाही. ज्या अर्थी स्त्रीला धार्मिक स्वातंत्र्य नाकारल्या जात आहे त्या अर्थी स्त्रीला आम्ही अजूनही व्यक्ती समजायला तयार नाही आहोत. स्त्री ही पुरुषा सारखी व्यक्ती नाहीच , तुलसीदासाने म्हंटल्या प्रमाणे ती जनावरासमान आहे हीच धारणा कायम असल्याचे या परंपरा दर्शवितात. शतकानुशतके याच धारणेचा मारा स्त्रियांवर केला गेल्याने आणि त्यासाठी धर्माचा वापर हत्यार म्हणून केला गेल्याने स्त्रियांना देखील त्यात आक्षेपार्ह असे काही वाटत नाही.
राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री पंकजा पालवे यांच्या महिलांचे कार्यक्षेत्र चूल आणि मुल हेच असल्याच्या विधानातून आपणास याची प्रचीती आली आहे. शनी शिंगणापूरला शनिदेवाच्या चौथऱ्यावर चढण्याचा वाद निर्माण झाल्यानंतर पहिल्यांदाच दोन स्त्रियांची मंदिराच्या विश्वस्त मंडळात वर्णी लागली . एवढेच नाही तर विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षपदी देखील महिला निवडल्या गेली. विश्वस्त मंडळाच्या नवनिर्वाचित अध्यक्षा अनिता शेटे यांनी निवड झाल्या नंतर पहिली कोणती घोषणा केली असेल तर स्त्रियांना चौथऱ्यावर चढू न देण्याची परंपरा कायम ठेवण्याची ! पंकजा पालवे मुंडे काय किंवा अनिता शेटे काय याच खऱ्या अर्थाने देशातील "मुक्त"स्त्रीचे प्रातिनिधिक रूप आहे. पंकजाताई पुरुषांच्या सभेत बोलतात , त्यांचे नेतृत्व करतात , निवडून येतात , मंत्री होतात याला आम्ही स्त्रियांना स्वातंत्र्य मिळाले असे समजतो आणि इथेच फसगत होते. पंकजाताईचे स्त्री असूनही नेतृत्व स्वीकारले जाते याचे कारणच त्या स्त्री-मुक्तीची गरज मानत नाहीत हे आहे. पुरुषांचे प्राबल्य असलेल्या शनी शिंगणापूर देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळात एका स्त्रीला अध्यक्ष केले जाते ते हे सांगण्यासाठीच की स्त्रीला चौथऱ्यावर न चढण्याच्या परंपरेचे पालन झाले पाहिजे. पंकजा पालवे आणि अनिता शेटे जशा पुढे आल्यात तशा अनेक स्त्रिया अनेक क्षेत्रात पुढे आलेल्या दिसतात. यातील लढून , संघर्ष करून पुढे आलेल्या स्त्रिया कमी आणि घरातील पुरुषांच्या पाठबळावर पुढे आलेल्या स्त्रिया अधिक आहेत. जोपर्यंत स्त्रिया पुरुषांच्या मर्जीने भरारी मारतात तोपर्यंत पुरुषाला स्त्रियांच्या भरारी मारण्यावर आक्षेप नाही. एखादा कठपुतलीकार जसा आनंदाने आणि अभिमानाने आपल्या कठपुतली नाचवतो तेच स्त्रियांच्या बाबतीत आहे. स्त्रियांना पुढे करण्याचे आणि पुढे आणण्याचे निर्णय पुरुष घेतात आणि या पद्धतीने पुढे आलेल्या स्त्रियांकडे पाहून स्त्री स्वातंत्र्याची द्वाही फिरविली जाते.भारतातील स्त्री स्वातंत्र्याचे खरे रूप पंकजाताई आणि अनिताताई यांनी दाखवून दिल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका करण्या ऐवजी त्यांचे आभारच मानले पाहिजे. त्यांनी स्त्रियांना आणि समाजाला स्त्री मुक्तीचा आरसा दाखविण्याचे काम केले आहे.
महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य लढ्यात आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील समतेच्या लढ्यात स्त्रियांची भूमिका आणि कामगिरी लक्षणीय होती. त्यांच्या पराक्रमामुळेच राज्यघटनेत त्यांना समान अधिकार मिळालेत. राज्यघटनेने तीला बंधमुक्त केले. स्वातंत्र्यानंतर मात्र स्त्रियांची लढून काही मिळविण्याची परंपरा खंडित झाली. दुसऱ्या देशातील स्त्रियांना प्रदीर्घकाळ लढून जे मिळवावे लागले ते इथे आपसूक मिळत गेले. मिळालेले अधिकार वापरण्यात एकप्रकारची यांत्रिकता आली. मतदानाचा अधिकार मिळाला आणि स्त्रियांनी उत्साहाने मतदान केलेही. पण राजकीय निर्णय प्रक्रियेत मात्र ती माघारली. शिक्षणाचा अधिकार मिळाला, स्त्री-शिक्षणाचे प्रमाण वाढले , पण शिक्षणाने निर्णय घेण्याची क्षमता मात्र आली नाही. स्त्रियांनी सगळी क्षेत्रे पादाक्रांत केली - निर्णयाचे क्षेत्र सोडून. याचे कारण घर आहे. घरात स्त्रियांना सगळे काही मिळते , मिळत नाही ते निर्णय स्वातंत्र्य. घरात सगळे निर्णय पुरुष घेतो आणि स्त्री विनातक्रार मान्य करून त्याची अंमलबजावणी करते. कुटुंबात जे घडते तेच पुढे समाजात वावरताना होते. समाजातील निर्णय सुद्धा पुरुषांचे असतात. पंकजाताई किंवा अनिताताई यांच्या मुखातून पुरुषी निर्णय बाहेर पडण्याचे हेच कारण आहे. पुरुषाच्या चौकटीत वावरणारी स्त्री कोणत्याही क्षेत्रात कोणत्याही पदावर जायला पुरुषांची हरकत नसते. पुरुषांच्या या ना-हरकत प्रमाणपत्राला स्त्री-मुक्ती समजण्याची गल्लत आम्ही करीत असल्याने भारतातील स्त्री - स्वातंत्र्य आभासीच राहिले आहे. स्त्रियांनी पुरुषरसात स्वत:ला एकरूप करून घ्यायला "स्त्री-पुरुष समरसता" म्हणता येईल , स्त्रीमुक्ती नव्हे !
-------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment