संसदेच्या सर्वोच्चते​चा मतलबी पुळका

 संसदे बद्दलचा जनमानसातील आदर आणि प्रतिष्ठा कमी करण्यात ज्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे अशा राजकीय पक्षांनी संसदेच्या सर्वोच्चतेचा पुरस्कार केल्यामुळे जनमत संसदेच्या सर्वोच्चतेला अनुकूल होण्या ऐवजी प्रतिकूल होण्याचा मोठा धोका  आहे. पण राजकीय पक्षाची अविश्वासार्हता जर संसदीय लोकशाहीची अविश्वासार्हता ठरली तर देशात लोकशाहीला भवितव्य उरणार नाही. म्हणूनच संसद सर्वोच्चतेचा विचार या राजकीय पक्षाच्या रागा-लोभातून न तपासता व्यापक अर्थाने तपासले जाणे गरजेचे आहे.
-----------------------------------------------

जगात जेथे जेथे संसदीय लोकशाही आहे तेथे तेथे संसदेच्या  सर्वोच्चतेचा प्रश्न कधी ना कधी चर्चिला गेला आहे. संसद न्यायालयासहित अन्य कोणत्याही संस्थांपेक्षा श्रेष्ठ असल्याचा निर्वाळा या चर्चेअंती मिळाला आहे. संसद कोणताही कायदा करू शकते किंवा रद्द करू शकते , फक्त पुढच्या संसदेवर कायदा करण्यात मर्यादा येईल असा कायदा मात्र कोणत्याच संसदेला करता येणार नाही या मर्यादेवर देखील जगात दुमत नाही. दुमत आहे ते फक्त एका मुद्द्यावर . संसदेने केलेला कायदा बेकायदेशीर ठरविण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे कि नाही यावर. कायदा करण्याच्या निर्धारित प्रक्रियेनुसार कायदा झाला कि नाही हे तपासण्याचा न्यायालयाचा अधिकार काही देशांनी मान्य केला आहे. तर काही देशांनी संसदेने तयार केलेल्या कायद्याच्या वैध-अवैधते वर निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला दिलेला नाही. तेथे संसदेने पारित केलेल्या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्याची सोयच ठेवलेली नाही. जेथे वैध प्रक्रीयेनुसार कायदा झाला कि नाही हे तपासण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे तेथे देखील कायद्याचा आशय किंवा परिणाम यावर भास्य करण्याचा किंवा त्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला देण्यात आलेला नाही. जगभरात संसदेच्या सर्वोच्चतेचा प्रश्न संसदेच्या बाजूने  निकालात निघाला असला तरी जगातील सर्वात मोठी संसदीय लोकशाही असलेल्या भारतात मात्र हा प्रश्न निकालात निघण्या ऐवजी दिवसेंदिवस तीव्र बनत चालला आहे. याचे कारण आपल्या देशातील राजकीय नेतृत्वाने आणि राजकीय विचारवंतानी यातील मूळ प्रश्नाला हात घालून स्पष्ट निर्णयाप्रत येण्यात टाळाटाळ केली आहे. आपली लोकशाही संसदीय आहे कि घटनात्मक हा तो प्रश्न आहे. हा प्रश्न निकाली न निघाल्यामुळे म्हणा किंवा या प्रश्नावर असमंजसता असल्यामुळे आमची वाटचाल दोन्ही डगरीवर पाय ठेवून होत आहे. ज्याला ज्यातून जास्त अधिकार प्राप्त होतात त्याचा त्या बाजूने कल असतो. घटनेचा सोयी प्रमाणे अर्थ लावून त्या आधारे संसदेवर कुरघोडी करण्याचा न्यायालय प्रयत्न करते तर कायदा करण्याच्या आमच्या अधिकारावर आक्रमण करण्याचा न्यायालयांना अधिकार नसल्याचे संसद सांगते. संसदीय लोकशाही असलेल्या अन्य देशात हा प्रश्न उपस्थित झाला नाही याचे कारण त्या देशात राज्य घटनेचे पालकत्व संसदेकडे असल्याचे मानले जाते . आपल्या इथे मात्र हे पालकत्व न्यायालयाकडे असल्याचे समजल्या जाते. त्यामुळे घटनेची 'चौकट' काय आहे ते न्यायालय ठरविणार आणि त्या चौकटीत संसदेचा कायदा बसतो कि नाही हे देखील न्यायालयच सांगणार !  यातून आपल्याकडे वारंवार संसद आणि न्यायालयात संघर्षाचे प्रसंग आले आहेत. आणि मूळ प्रश्नाचा निकाल न लावल्या मुळे या संघर्षाचा निकाल 'बळी तो कानपिळी ' या म्हणी प्रमाणे लागतो ! इंदिरा गांधीच्या नेतृत्वाखालील सरकार बलशाली होते तेव्हा न्यायसंस्थेची संसदेवर कुरघोडी करण्याची कधी हिम्मत झाली नाही आणि आज मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कमजोर निघाल्याने न्यायालय दररोज संसदेवर कोणत्या न कोणत्या निमित्ताने कुरघोडी करीत असते. अशी कुरघोडी करण्याचे न्यायालयाच्या हातातील मोठे हत्यार आहे 'घटनेची चौकट' ! आपल्या देशाच्या राज्यघटनेने एका फटक्या सरशी मनुस्मृतीचे वर्चस्वच नाही तर अस्तित्व देखील संपवून  देशातील दलितांची आणि स्त्रियांची हजारो वर्षाच्या गुलामगिरीतून मुक्तता केल्यामुळे देशातील जनतेचे या राज्यघटनेशी एक भावनिक नाते आहे. त्यामुळे गुलामीतून मुक्त करणाऱ्या राज्यघटनेच्या चौकटीतच देशाचा कारभार चालला पाहिजे अशी व्यापक भावना आहे.म्हणून आपल्याकडे 'घटनेच्या चौकटी'चे महत्व आहे . या घटनेच्या चौकटीला आधार बनवूनच न्यायालय संसदेच्या सर्वोच्चतेला सुरुंग लावीत आले आहे. संसदेला कायदा बदलण्याचा अधिकार आहे एवढे मान्य केल्याने हा प्रश्न सुटत नाही तर संसदेला घटनात्मक चौकट बदलण्याचा अधिकार आहे हे मान्य केल्याशिवाय संसदेची सर्वोच्चता स्थापित होणे कठीण आहे. ही चौकट मोडली तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या व विचारवंत नेते आणि कार्यकर्ते यांचा समावेश असलेल्या घटना समितीने मान्य केलेल्या संविधानाने देशाला प्रगतीच्या ज्या टप्प्यावर आणून सोडले त्याच्या मागे जाणे नव्हे हे समजून घेतले पाहिजे. पुढे जाण्यासाठीच अशा चौकटी मोडाव्या लागतात. आपल्या संविधानाने समाजवादाशी बांधिलकी व्यक्त केली आहे. संविधानात ही बांधिलकी कायम असली तरी देशाला तो रस्ता सोडावा लागला . तंत्रज्ञान आणि विचाराच्या देवाण घेवानीने जग एवढे झपाट्याने बदलते आहे कि जुन्या चौकटी टिकूच शकत नाहीत. घटनेच्या चौकटीला सुद्धा हे लागू होते. वर्तमान परिस्थितीची गरज म्हणून संसद नवीन कायदे करते किंवा जुने कायदे मोडीत काढते तेव्हा संसदेच्या निर्णयाला घटनेच्या चौकटीत तोलणे व्यावहारिक ठरत नाही. जगातील सगळ्याच लोकशाही राष्ट्रांनी स्वत;ला घटनेशी बांधून घेतले आहे , मात्र घटनेला कोणत्याही चौकटीत बंदिस्त करण्याचे त्यांनी कटाक्षाने टाळले आहे. म्हणूनच त्या देशात घटना संसदेच्या सर्वोच्चतेत बाधा ठरत नाही. आज आपल्याकडे संसदेच्या सर्वोच्चतेची जी हाकाटी ऐकू येते आहे त्यामागे असा विचारच नाही. न्यायालयाचे काही निर्णय आपल्याकडील राजकीय पक्षांना अडचणीचे ठरल्यामुळे त्यांना संसदेच्या सर्वोच्चतेची आठवण झाली आहे. संसदे बद्दलचा जनमानसातील आदर आणि प्रतिष्ठा कमी करण्यात ज्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे अशा राजकीय पक्षांनी संसदेच्या सर्वोच्चतेचा पुरस्कार केल्यामुळे जनमत संसदेच्या सर्वोच्चतेला अनुकूल होण्या ऐवजी प्रतिकूल होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. पण राजकीय पक्षाची अविश्वासार्हता जर संसदीय लोकशाहीची अविश्वासार्हता ठरली तर देशात लोकशाहीला भवितव्य उरणार नाही. म्हणूनच संसद सर्वोच्चतेचा विचार या पक्षांकडे पाहून किंवा त्यांच्या संदर्भात आलेल्या १-२ निर्णयाच्या संदर्भात न करता व्यापक अर्थाने केला पाहिजे किंवा हे निर्णय राजकीय पक्षाच्या रागा-लोभातून न तपासता व्यापक अर्थाने तपासले जाणे गरजेचे आहे.

कायदा हाती घेण्याचा प्रकार
------------------------------
सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हा दाखल असणाऱ्या लोकप्रतिनिधी बाबत नुकताच जो निर्णय दिला किंवा माहिती अधिकार आयोगाने राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा जो निर्णय दिला तो सर्वच राजकीय पक्षांना अडचणीत आणणारा आहे. या निर्णयाबाबतचे त्यांचे आक्षेप चुकीचे नाहीत. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील जे कलम घटना विरोधी ठरविले तेच कलम याच न्यायालयाच्या घटना पीठाने वैध ठरविले होते. वैध-अवैध ठरविण्याचे घटना पीठाचे आणि दोन सदस्यीय पीठाचे संदर्भ वेगळे असले तरी घटना पीठाने वैध ठरविलेले कलम दोन सदस्यीय पीठ कसे अवैध ठरवू शकते हा मोठा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशानीच हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. हा निर्णय उत्साहाच्या भरात दिला गेला आणि लोकांनीही तो हातोहात डोक्यावर घेतला . लोकप्रतिनिधी कायदा बदलायचा असेल तर तो संसदेने बदलायला पाहिजे होता. न्यायालयाचे ते काम नव्हते. माजी न्यायमूर्ती काटजू यांनी हाच आक्षेप या निर्णयावर नोंदविला आहे. जनतेला या निर्णयाच्या कायदेशीर - बेकायदेशीरपणा बद्दल फारसे देणे घेणे नाही . कोणाच्या अधिकार कक्षेतील हा विषय आहे याचेही त्यांना सोयरसुतक नाही. पण राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण नको ही लोकभावना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यावर वचक बसणार असेल तर इतर आक्षेप सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरत नाहीत. जे काम राजकीय पक्षांनी स्वत:च करायला पाहिजे होते ते न करता उलट गुन्हेगाराला थारा दिल्याने  त्यांचे म्हणणे कितीही रास्त असले तरी लोकांनी ते मनावर घेतले नाही. एकीकडे लोक आणि एकीकडे राजकीय पक्ष असे चित्र उभे राहिले. माहिती अधिकार आयोगाने राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय दिला त्या बाबतीत सुद्धा राजकीय पक्षांची भूमिका योग्य असूनही लोकांनी त्यांना समर्थन दिले नाही. कारण राजकीय पक्षांचा कारभार एखाद्या प्रायवेट लिमिटेड कंपनी सारखा चालायला लागला आहे. लोकांशी संबंध आणि त्यांच्या प्रती असलेली जबाबदारी राजकीय पक्ष विसरले याचा लोकांना रास्त राग आहे. पक्ष  जबाबदारीने वागत नसल्याने  माहिती अधिकाराचा बडगा वापरून ते जबाबदार बनत असतील तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे ही लोकभावना आहे. सरकार पक्षाच्या कार्यालयांना जागा देते किंवा आकाशवाणीवर वेळ देते अशा तकलादू कारणासाठी माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणणे हा अन्याय आहे. या पेक्षा जास्त सवलती तर सरकार उद्योगपतींना देते. मग त्यांना का नाही अधिकार कक्षेत आणले जात? अशा पद्धतीने विचार केला तर कोणीच यातून सुटणार नाही. राजकीय पक्षाचे व्यवहार पारदर्शी  असायलाच हवेत यात वाद नाही. त्यासाठी कायद्याची तोड मरोड करणे चुकीचे आहे. राजकीय पक्षाचे व्यवहार पारदर्शी असले पाहिजेत असे ज्यांना ज्यांना वाटते त्यांनी पुढाकार घेवून पारदर्शी व्यवहार नसणाऱ्या पक्षांना मते देवू नका अशी मोहीम उघडणे हा त्याच्यावरच खरा उपाय आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा माहिती अधिकार आयोगाने अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडून चाबूक उगारणे हा प्रकार कायदा हाती घेवून सुव्यवस्था आणण्याचा आहे. कायदा हाती घेण्यासाठी अथवा पाहिजे तसा वाकविण्यासाठी राजकीय पक्ष कुख्यात आहेतच. पण त्यांनी कायदा हाती घेवू नये म्हणून दुसऱ्या संविधानिक संस्था कायदा हाती घेवू लागल्या तर अनागोंदी शिवाय दुसरे काहीही निर्माण होणार नाही.

राजकीय पक्षांना धडा
-----------------------

संवैधानिक संस्थांचे असे वर्तन चुकीचे असले तरी त्यांना ही संधी सगळ्याच राजकीय पक्षांनी दिली आहे हे विसरून चालणार नाही. राजकीय पक्ष हे लोक आणि लोकशाही यातील प्रमुख दुवा आहे. राजकीय पक्षाचे वर्तन लोकशाहीची शान वाढविणारे राहिले तरच लोकात लोकशाही बद्दल आस्था निर्माण होईल. पण त्यांचे वर्तन नेमके उलटे आहे. ज्या संसदेच्या सर्वोच्चतेची त्यांना आज आठवण झाली त्या संसदेला त्यांनीच कोंबडा बाजार बनविला आहे. राजकीय पक्षांच्या सदस्यांचा बेजबाबदार वर्तन करण्याचा आखाडा एवढीच त्यांनी संसदेची ओळख बनविली आहे. कायदे बनविण्याचे ते पवित्र ठिकाण असेल तर त्यांनी गंभीरपणे चर्चा करून , बहुमताने अल्पमताचा आणि अल्पमताने बहुमताचा आदर राखून कायदे बनवायला पाहिजे होते. पण येथे विरोधकाकडून कायदे बनविण्यात अडथळे येतात तर सत्ताधारी चर्चा न करताच घावूक पद्धतीने कायदे बनवितात. कायदा बनविणारी संसदच कायद्याचा असा अनादर करणार असेल तर त्या कायद्या विषयी आणि संसदे विषयी आदराची भावना राहूच शकत नाही. संसदेची अशी दुर्गती करणारे राजकीय पक्ष मोडीत निघाले तर कोणाला दु:ख होणार नाही . पण राजकीय पक्ष मोडीत निघाले तर लोकशाही मोडीत निघण्याचा धोका आहे. म्हणूनच लोकांना आज पक्षांबद्दल कितीही राग असला तरी त्यांचा तिरस्कार न करता त्यांना सुधारण्यासाठी  , त्यांच्यात बदल घडवून आणण्यासाठी त्यांच्यावर सतत दबाव आणला पाहिजे. मतदानाची तलवार त्यांच्या डोक्यावर टांगती ठेवणे हाच दबावाचा प्रभावी मार्ग आहे. राजकीय पक्षांना सुधारणे ही लोकांची जबाबदारी आहे . त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर संस्थांनी आपली कामे सोडून नसते उद्योग करू नयेत. पण असे नसते उद्योग थांबवायचे असतील तर जबाबदारीचे सुस्पष्ट वाटप गरजेचे आहे. लोकशाही मध्ये लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी निर्णय घेणे , धोरणाची निश्चिती करणे अपेक्षित असते. या प्रतिनिधींनी घेतलेल्या बऱ्या-वाईट  निर्णयाचे किंवा अनिर्णयाचे परिणाम लोकांनाच भोगायचे असतात . आणि तसे ते भोगू दिले तरच लोकांना सुद्धा आपल्या निर्णयाचे महत्व लक्षात येईल. इथे रेम्बोगिरी केली तर लोकांचा त्रास काही प्रमाणात कमी होईल , पण लोकशाहीचे महत्व देखील त्याप्रमाणात कमी होईल. त्यासाठी इतर संसदीय लोकशाही असलेल्या देशात जबाबदारीच्या विभाजनाची जी स्पष्टता आहे ती आपल्याकडेही असायला हवी. संसदेने केलेल्या कायद्याचा अर्थ लावण्यापलीकडे कायद्या संदर्भात न्यायालयाचे इतर कोणतेही कर्तव्य असता कामा नये अशी सीमा रेषा आखल्या गेली पाहिजे. घटनात्मक चौकटीतच निर्णय घेण्याचे बंधन संसदेवर टाकण्या ऐवजी घटनात्मक चौकट बदलण्याचा संसदेचा अधिकार मान्य झाला पाहिजे. घटनात्मक चौकटीच्या आडोशाने न्यायालय संसदेच्या सर्वोच्चतेवर आघात करीत असल्याने तो आडोसा काढण्याची गरज आहे. पुढचे अनर्थ टाळण्यासाठी  राज्यघटना आणि घटनाकार यांच्या  बद्दलचा आदर कायम ठेवून आमची लोकशाही ही घटनात्मक लोकशाही नसून संसदीय लोकशाही आहे या सत्याचा स्विकार झाला तरच देशात संसदेची सर्वोच्चता प्रस्थापित होईल.

 

                   (समाप्त)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८