देशात गरिबी रेषा निश्चित करण्याची करण्याची एक पद्धत रूढ झाली आहे. लोकांनी जनावरांच्या सारखे जगणे मान्य करणारी गरिबी निश्चित करणारी ही पद्धत आहे. या निमित्ताने गरिबीकडे पाहण्याची दृष्टी आणि पद्धती प्रश्नाच्या आणि चर्चेच्या केंद्रस्थानी यायला हवी होती. कॉंग्रेस आणि भाजप यांची आर्थिक समज बेताचीच असल्याने गरिबी निर्मूलनाची चर्चा रोजगार हमी आणि अन्न सुरक्षा योजनेवर येवून थांबते. त्याच्या पुढे जाण्याचा मार्ग सापडतच नाही.
--------------------------------------------------------------
एरवी रटाळ आणि रुक्ष वाटणाऱ्या अर्थशास्त्र (आणि अर्थशास्त्रज्ञ) विषयावर गेल्या काही `दिवसापासून एकाएकी अधिकारवाणीने बोलणाऱ्यांची वाढलेली संख्या लक्षात घेतली कि अवघड शास्त्र सोपे आणि लोक उत्सुकतेचे कसे बनले असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल . वर्तमानपत्रात चुकून माकून सेन – भगवती अशी अर्थशास्त्रज्ञाची नावे नजरेला पडली तर पटकन वर्तमानपत्राचे पान पालटणारे लोक त्यांच्या आर्थिक सिद्धांतावर बोलायला लागले तर याला कोणीही चमत्कारच म्हणेल. मागच्या वर्ष-दोन वर्षात ज्या जिभेवरून राजकारण्यांना शिव्या शिवाय काही बाहेर पडत नव्हते ती जीभ मिटक्या मारत अर्थशास्त्रीय चर्चा करीत असेल तर त्याला चमत्काराशिवाय दुसरा शब्द कसा वापरता येईल ! चमत्कारिक लोकच असा चमत्कार करू शकतात हे ओघाने आलेच . हे चमत्कारिक लोक आधुनिक जगात पक्ष प्रवक्ते म्हणून ओळखले जातात . पक्षाची भूमिका आणि कार्य या प्रवक्त्यांनी जनते समोर मांडावे यासाठी ही नियुक्ती असेल अशी भाबड्या लोकांची समजूत असेल तर ती त्यांनी आधी दूर केली पाहिजे. राजकीय पक्षांना भूमिकाही नाही आणि त्यांचे कार्य तर अजिबातच नाही हे सगळ्यांना ठाऊक आहे. भूमिका आणि कार्य नसताना लोकांना आकर्षित करून घ्यायचे असेल तर लोकांना हसविणाऱ्या , त्यांचे मनोरंजन करणाऱ्या विदुषकांची फौज जवळ बाळगणे भारतातील सत्ताकांक्षी पक्षांना अनिवार्य बनले आहे. पक्ष प्रवक्ते म्हणजे अशा प्रकारचे विदुषक आहेत . सत्तेत असणाऱ्या आणि सत्तेत येवू पाहणाऱ्या अशा दोन्ही पक्षांकडे अशा विदुषकांची कमी नाही हे गेल्या काही दिवसात राजकीय रंगमंचावर यांनी केलेल्या कसरती लक्षात घेता म्हणता येईल. सर्वात जुना आणि दीर्घकाळ सत्तेत असणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाचा प्रवक्ता राज बब्बर सारखा अभिनेता असावा याचा दुसरा काय अर्थ लावता येईल ? असा प्रवक्ता अर्थशास्त्रावर भाष्य करणार असेल तर विषयाची आणि पक्षाची शोभा होणारच . सध्या एक नवा प्रवाह जोर धरीत आहे. चांगल्या असो कि वाईट , पण चर्चेत राहणे महत्वाचे असे मानणारा हा प्रवाह आहे. या प्रवाहाची मोहिनी कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोन्ही पक्षाना सारखीच पडली आहे. राज बब्बरचे १२ रुपयात भरपेट जेवण मिळते हे विधान किंवा भाजपच्या चंदन मित्राचे अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन यांना दिलेले भारत रत्न’ काढून घ्या अशी केलेली मागणी त्यांच्या पक्षांना लाज आणणारी असली तरी चर्चेत ठेवणारी ठरली. या चर्चेचा काय फायदा तोटा असेल तो संबंधित पक्ष बघतील , पण जनतेसाठी राजकीय पक्षाचे हे वर्तन असंवेदनशीलता दर्शविणारे आहे . राजकीय असंवेदनशीलता हेच सामान्य माणसाना भेडसावत असलेल्या समस्या मागचे खरे कारण असल्याचे लक्षात घेतले तर वाढत्या राजकीय असंवेदनशिलतेच्या गंभीर परिणामाची कल्पना येईल. गरिबी बाबतची जी चर्चा सध्या सुरु आहे ते अशा प्रकारच्या असंवेदनशीलतेचे ठळक उदाहरण आहे.’ज्याचा दोष कॉंग्रेसच्या पदरात टाकावा लागेल. त्याच बरोबर भाजप कॉंग्रेसच्या मागे नसल्याचे पक्षाच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी अमर्त्य सेन यांचे बाबतीत घेतलेल्या अनुदार भूमिकेवरून सिद्ध होते .
गरिबी पेक्षा बुद्धी दारिद्र्य मोठे
स्वातंत्र्यानंतर कॉंग्रेस पक्ष दीर्घकाळ सत्तेवर राहिला आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू नंतर तर या पक्षाने अनेक निवडणुका निव्वळ गरिबी निर्मूलनाच्या घोषणेवर जिंकल्या आहेत. त्यामुळे या पक्षाची गरिबी संबंधीच्या सर्व प्रश्नांना उत्तर देण्याची जबाबदारी आहे. ग्रामीण भागात २७ रुपये आणि शहरी भागात ३२ रुपये याच्यावर रोजची कमाई असणारे लोक गरीब नाहीत असे योजना आयोग म्हणते तेव्हा योजना आयोगाचे म्हणणे लोकांना पटवून देण्याची जबाबदारी या पक्षावर येते. योजना आयोग हे लोकांना नाही तर सरकारला उत्तरदायी आहे. ते लोकांना उत्तरदायी नसल्यामुळेच दबावाखाली न येता अशी आकडेवारी देवू शकते. या मागचे गणित समजावून सांगणे सत्ताधारी पक्षाचे काम आहे. या आकड्याला विरोधी पक्ष आणि स्वस्त प्रसिद्धीला चटावलेले बुद्धिवंत नेहमी प्रमाणे गरिबीची थट्टा म्हणून हिणवितील हे गृहीत धरून सत्ताधारी पक्षांने लोकांच्या समोर बाजू मांडायची असते. पण इथे तर सत्ताधारी पक्षाचे स्वत:चे बोलणे आणि वागणेच विरोधी पक्षाच्या मताला बळकटी देणारे आहे. २७ आणि ३२ रुपये या दारिद्र्य रेषेच्या समर्थनार्थ कोणी ५ आणि १२ रुपयात आज भरपेट जेवण मिळते असा दावा करीत असेल तर ती खरोखर गरिबीची खिल्ली उडविणारी बाब आहे. देशात गरिबी रेषा निश्चित करण्याची करण्याची एक पद्धत रूढ झाली आहे. आज या पद्धतीतून समोर आलेल्या आकड्यावर टीका करणारे पक्ष जेव्हा सत्तेवर होते तेव्हा त्यांना ही पद्धत बदलाविसी वाटली नाही आणि त्यांच्या काळात या पेक्षाही कमी रुपयाची दरिद्री रेषा निश्चिती चालली हे लक्षात घेतले तर या निमित्ताने गरिबीकडे पाहण्याची दृष्टी आणि पद्धती प्रश्नाच्या आणि चर्चेच्या केंद्रस्थानी यायला हवी होती. लोकांनी जनावरांच्या सारखे जगणे मान्य करणारी गरिबी निश्चित करणाऱ्या पद्धतीला आक्षेप घेण्याची खरी गरज आहे. स्वत:चे हसे करून घेतल्यावर कॉंग्रेस पक्षाने गरिबी रेषा ठरविण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला हे खरे. पण हा पक्ष सत्ताधारी असल्याने आक्षेप घेण्याचा अधिकारी नाही तर ही पद्धत मोडीत काढून अधिक संवेदनशील व मानवीय पद्धतीने गरिबी रेषा निश्चित करण्याचा आराखडा सुचविण्याची जबाबदारी या पक्षावर आहे . गरीब कोणाला म्हणायचे आणि त्याची गरिबी दूर करण्याचे मार्ग कोणते असतील या बाबतीत कोणतीच स्पष्टता राजकीय पक्षांकडे नाही. म्हणूनच गरिबांना कायम गरिबीत ठेवणाऱ्या रोजगार हमी आणि अन्न सुरक्षा सारख्या योजना पुढे येतात. गरीब हाच ज्याच्या राजकारणाचा आधार आहे त्या कॉंग्रेस पक्षाला याचे आकलन नसणे जास्तच लाजिरवाणे आहे. काही महिन्यापूर्वी हेच आकडे नियोजन आयोगाने जाहीर केले तेव्हा असाच हल्लागुल्ला करण्यात आला आणि नंतर तो शांतही झाला. आता त्यापेक्षा वेगळे काही घडण्याची शक्यता नाही. राजकीय पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना धोरण आणि दृष्टी नसली कि जमिनीशी संबंध नसलेल्या तथाकथित पंडितांकडे दारिद्र्य रेषा निर्धारित करण्याची जबाबदारी देवून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न तेवढा होतो. राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते यांचे गरिबी संबंधीचे वैचारिक दारिद्र्य संपत नाही तो पर्यंत देशातील गरिबी संपणार नाही. गरिबी संबंधीच्या वैचारिक व भावनिक दारिद्र्याच्या बाबतीत कॉंग्रेस पेक्षा आपण वेगळे नाही आहोत हे भाजपने अमर्त्य सेन प्रकरणातून दाखवून दिले आहे.
गुजरात मॉडेलचा उन्माद
भारतीय जनता पक्ष सध्या सगळ्या रोगावरचे एकच गुणकारी औषध अशी जाहिरात करत विकासाच्या गुजरात मॉडेलचे गाठोडे घेवून देशभर फिरत आहे. पण अर्थपंडीत अमर्त्य सेन यांनी हे मॉडेल गरिबांच्या समस्या सोडविण्यास अपयशी ठरले असल्याचे प्रतिपादन करताच भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते हा आरोप खोडून काढण्या ऐवजी अमर्त्य सेन हे कॉंग्रेस धार्जिणे अर्थशास्त्री असून त्यांच्या आर्थिक सिद्धांताने देशाचे अर्थकारण बिघडले असा आरोप करीत सुटले आहेत. अमर्त्य सेन हे नोबेल पारितोषक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. पाश्चिमात्य राष्ट्रे आपली धोरणे रेटण्यासाठी अशा परितोषकाचा वापर करतात आणि म्हणून अयोग्य व्यक्तीला ते गौरवितात असे मान्य केले तरी भारतीय जनता पक्षाने त्यांना त्यांच्या आर्थिक सिद्धांता साठीच ‘भारत रत्न’ देवून गौरविले हे कसे विसरता येईल ? त्यांच्या आर्थिक सिद्धांता बाबत अनेकांचे मतभेद असू शकतात , त्यांच्या प्रामाणिकपणा बद्दल असण्याचे कारण नाही. गुजरात मॉडेल हे गरीबाच्या हिताचे आहे , यामुळे गुजरात मधील गरिबी कशी दूर झाली हे डोक्यावरील गुजरात मॉडेलचे गाठोडे सोडून अमर्त्य सेन यांना आणि जगाला पटवून देण्याची चालून आलेल्या संधीचा लाभ घेण्याचे सोडून अमर्त्य सेन यांचेवर हेत्वारोप करण्याचा मार्ग भारतीय जनता पक्षाने निवडला. याचे कारण उघड आहे. आर्थिक विषयाबाबतचे आणि विशेषत: गरिबी निर्मुलना बाबतचे भाजपचे वैचारिक दारिद्र्य कॉंग्रेस पेक्षा यत्किंचीतही कमी नाही. खरे तर अमर्त्य सेन यांनी सुचविलेल्या मार्गाने गरिबी दूर होईल यावर विश्वास नसणाऱ्या अर्थतज्द्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्या मदतीने मोदींच्या ‘गुजरात मॉडेल’ वर अमर्त्य सेन यांनी लावलेले बालंट दूर करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला असता तर त्या पक्षाला आर्थिक बाबतीत धोरणे आहेत आणि गती आहे हे जगाला दिसले असते. पण आडातच नसेल तर पोहऱ्यात येणार कोठून ? म्हणूनच अमर्त्य सेन यांचा वैचारिक मुकाबला करण्या ऐवजी त्यांचे चारित्र्य हनन करून आणि टवाळी करून गुजरात मॉडेल वरील आक्षेपावरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न या पक्षाला करावा लागला. गाढवाने पाठीवर ओझे वाहून नेण्या सारखेच ही मंडळी गुजरात मॉडेलचे ओझे डोक्यावरून वाहून नेत असल्याचे तेवढे या पक्षाच्या कृतीवरून सिद्ध झाले आहे. असे सर्रास समजल्या आणि बोलल्या जाते कि भाजप आणि कॉंग्रेसच्या आर्थिक धोरणात समानता आहे. पण हे खरे नाही. या दोन्ही पक्षांकडे आर्थिक समजच नाही हीच त्यांच्यात खरी समानता आहे. त्यांना पर्याय नसल्याने त्यांच्यात आर्थिक समज येत नाही तो पर्यंत या देशाची आर्थिक दिवाळखोर आणि टवाळखोरांपासून सुटका नाही हेच खरे.
(संपूर्ण)
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ (संपूर्ण)
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment