व्यवस्थेचे सनकी सुधारक

अण्णा आंदोलन ज्या वेगात उभे राहिले त्या वेगात काळाच्या उदरात गडपही झाले. आंदोलनातून राजकीय सुधारणा काहीच झाल्या नाहीत. राजकीय व्यवस्थेबाबत सनकी विचार करणारी पिढी निर्माण करण्याचे अपश्रेय तेवढे या आंदोलनाच्या पदरी पडले.या आंदोलनाने लोकांनाच  राजकीय व्यवस्थेबाबत सनकी विचार करायला लावले एवढेच नाही तर व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी उतावळे झालेले सनकी सुधारकही निर्माण केले. सर्वोच्च न्यायालय , कॅग आणि माहिती अधिकार आयोग अशा सनकी सुधारकांची रांग लागली.
-------------------------------------------------------------
पोलिओ किंवा मलेरियाचा रुग्ण दाखवा आणि हजार रुपये मिळवा या गावोगावच्या आणि गल्लोगल्लीच्या भिंतीवर लिहिले जायचे हे घोषवाक्य आता फारसे दिसत नाही. इतक्या वर्षात कोणाला हजार रुपये मिळाले कि नाही याची बातमी कुठेच वाचण्यात आली नाही. त्यामुळे त्या बाबतीत कोणालाच काही खात्रीलायकरित्या सांगता येणार नाही. पण हीच घोषणा संदर्भ बदलून ' देशातील राजकीय व्यवस्थे बद्दल चांगले बोलणारा दाखवा आणि हजार रुपये मिळवा ' अशी लिहिली तर किती लोकांना हजार रुपये मिळतील हे कोणीही डोळे झाकून सांगू शकेल. याचे स्पष्ट उत्तर कोणीही नाही असेच येईल. कारण देशातील राजकीय व्यवस्थे बद्दल चांगले बोलणारा माणूस  शोधून सापडणार नाही. कोणत्याही बाजूने बोलण्याची महारथ हासिल असणारा पट्टीचा वादविवादपटू देखील देशाची राजकीय व्यवस्था चांगली आहे हे सांगताना गडबडून  जाईल.  राजकीय व्यवस्थेचे घटक असलेल्या  गावच्या कोतवाला पासून देशाच्या पंतप्रधाना पर्यंत  कोणीही ही व्यवस्था चांगली आहे म्हणण्यास धजावत नाही. लोक आणि राज्यव्यवस्था यांच्यात दुवा म्हणून काम करणाऱ्या राजकीय पक्षांची लोकांपासून फारकत झाल्याने राज्यव्यवस्थेतेची लोकांप्रती असलेली जबाबदारी आणि संवेदनशीलता  याचा मागमुगुसही उरला नाही. राजकीय पक्ष हे लोकांचे पक्ष राहण्या ऐवजी आय पी एल चे क्रिकेट संघ जसे कोणाच्या तरी मालकीचे असतात तसे स्वरूप राजकीय पक्षाला आले आहे. एखादा पक्ष गांधी घराण्याच्या तबेल्यात बांधलेला दिसतो तर एखादा संघाच्या तबेल्यात बांधलेला असतो. देशातील छूटभय्या पक्षा पासून ते मोठया राजकीय पक्षाचे मालक कोण आहेत हे सामान्य ज्ञान सर्वांनाच आहे. त्यामुळे आपोआपच पक्षांची आणि लोकांची फारकत झाली आहे.   तळागाळाच्या माणसात दुवा म्हणून काम करणारे राजकीय कार्यकर्ते इतिहास जमा होवून पैसा आधारित व नेता आधारित राजकीय संस्कृती निर्माण झाली. राजकीय पक्ष , त्याचे कार्यकर्ते आणि नेते यांच्याकडे सर्रास संशयाने पहिले जावू लागले. यातून  पैशाच्या मागे न लागणारे व लोकांप्रती संवेदनशील असलेले कार्यकर्ते देखील सुटले नाहीत. लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा गाडा चालविण्यात राजकीय पक्षांची मोठी आणि महत्वाची भूमिका असल्याने सर्व पातळ्यांवर सर्वांनाच राजकीय पक्षाच्या संरचनेत आणि कार्यपद्धतीत बदल झाला पाहिजे , त्यांच्या बेताल वर्तनाला पायबंद बसला पाहिजे असे तीव्रतेने वाटू लागले. याच तीव्रतेतून अण्णा आंदोलनाचा जन्म झाला ,आंदोलना मागे उभी राहिलेली जनशक्ती एवढी अफाट होती कि नेतृत्वात उन्माद निर्माण व्हावा ! नेतृत्वाने लोकात उन्माद निर्माण करण्याच्या घटनांनी इतिहास भरला आहे , पण लोक पाठींब्याने नेतृत्वात उन्माद निर्माण झालेले बहुधा हे पहिलेच आंदोलन असावे.  त्यामुळे राजकीय सुधारणांचा सारासार विचार करण्या ऐवजी या नेतृत्वाने राजकीय दंडेलशाहीला आळा घालण्यासाठी चाबूक उगरण्याला सुरुवात केली. चाबकाचे कडाडणे आणि जोडीला टाळ्यांचा कडकडाट याचा असा काही संगम झाला कि त्यातून राजकीय व्यवस्था सुधारण्या ऐवजी राजकीय व्यवस्थे बाबत संपूर्ण देशात नकारात्मक सनक निर्माण झाली. सनकेवर आधारित आंदोलन दीर्घकाळ चालणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे अण्णा आंदोलन ज्या वेगात उभे राहिले त्या वेगात काळाच्या उदरात गडपही झाले. आंदोलनातून राजकीय सुधारणा काहीच झाल्या नाहीत. राजकीय व्यवस्थेबाबत सनकी विचार करणारी पिढी निर्माण करण्याचे अपश्रेय तेवढे या आंदोलनाच्या पदरी पडले.या आंदोलनाने लोकांनाच  राजकीय व्यवस्थेबाबत सनकी विचार करायला लावले एवढेच नाही तर व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी उतावळे झालेले सनकी सुधारकही निर्माण केले. सर्वोच्च न्यायालय , कॅग आणि माहिती अधिकार आयोग अशा सनकी सुधारकांची रांग लागली. राजकीय व्यवस्था कशी असली पाहिजे , राजकीय पक्ष कसे वागले पाहिजे या संबंधी या उतावळ्या सुधारकांनी  धडाधड आदेश काढायला सुरुवात केली. यांच्या आदेशाला कायदा आणि घटनेचा आधार नाही तर लोकांच्या मिळणाऱ्या टाळ्याच्या आधारे यांनी राजकीय सुधारणा घडवून आणण्याचा चंग बांधला आहे. मिळणाऱ्या टाळ्यांमुळे परिणामाचा विचार होत नाही. रोगा पेक्षा औषध भयंकर अशी राजकीय सुधारणांची अवस्था झाली आहे. या पद्धतीने राजकीय सुधारणा करण्याचा प्रयत्न झाला तर देशात सुधारणा करण्यासाठी राजकीय व्यवस्थाच शिल्लक राहणार नाही याचे भान सुटत चालले आहे.

                  सर्वोच्च शहाणपण
                ------------------------ 

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणाचे अपराधिकरण थांबविण्याचे महान कार्य पार पडण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे असे समजून दोन वादग्रस्त निर्णय दिलेत. या दोन्ही निर्णयाचे देशभर टाळ्या वाजवून स्वागत झाले. यातील पहिली आक्षेपार्ह गोष्ट ही आहे कि सर्वोच्च न्यायालय कायदा बनविण्याचे काम आपल्या हाती घेवू लागले आहे , जे घटनेच्या विरोधात आहे . सरकारने एखादा कायदा बनविला तर लोक त्याला न्यायालयात आव्हान देतात. न्यायालय सरकारने बनविलेला कायदा घटनेच्या चौकटीत बसणारा आहे कि यावर निर्णय देते. न्यायालय स्वत: कायदा बनवायला लागले तर त्यांच्या या असंवैधानिक कृतीवर कोठे आव्हान देणार ? जर लोकप्रतिनिधी कायद्याचे एखादे कलम भेदभाव करणारे किंवा घटने विरोधी असेल तर ते कलम रद्द करण्याचा न्यायालयाचा घटनात्मक अधिकार आहे. ते कलम रद्द करून न्यायालय तिथेच थांबले असते तर तो निर्णय घटनेच्या चौकटीत बसला असता. ते कलम रद्दबातल झाल्या नंतर उद्भवणारी परिस्थिती कशी निस्तरायची , त्या कलमाची जागा घेणारे कोणते कलम आणायचे ही सरकारची जबाबदारी आणि डोकेदुखी आहे. त्या बाबतीत स्वत:ची मते लादण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही. न्यायालयाने जे मत लादले ते न्यायसंगत  नाहीच , पण न्यायसंगत असते तरी ती कृती बरोबर ठरली नसती. सर्वोच्च न्यायालयाला राजकारणाची सफाई करण्याची नैतिक जबाबदारी स्वत:कडे घेण्याचे कारणच नाही. न्यायालय काय नैतिक आणि काय अनैतिक हे सांगू शकत नाही. काय कायदेशीर आणि काय बेकायदेशीर हे सांगण्याचा तेवढा न्यायालयाचा अधिकार आहे. पण न्यायालयाने विविध प्रकारच्या जनहित याचिकांवर  दिलेले निर्णय कायदेशीर-बेकायदेशीर ही चौकात ओलांडून काय योग्य आणि काय अयोग्य आणि त्याही पुढे जावून त्यांच्या मते जे योग्य ते त्यांनी देशावर लादायला सुरुवात केली. लोकांना न्यायालयाच्या अशा प्रकारच्या निर्णयाची एवढी सवय झाली आहे कि न्यायालयाने घटनेच्या चौकटीत दिलेला निर्णय लोकांना चुकीचा वाटायला  लागला आहे  ! याचे ताजे उदाहरण म्हणजे डान्स बार वरील बंदी उठविण्याचा आणि अल्पवयीन अपराध्याची वयोसीमा कायम ठेवण्याचा निर्णय. दोन्ही निर्णय पूर्णत: घटनेच्या चौकटीत बसणारे आहेत. पण त्याने लोकांचा अपेक्षा भंग झाला. कारण लोकांना नैतिकतेच्या व योग्य-अयोग्यतेच्या निकषावर निर्णय अपेक्षित होता ज्याची संवय सर्वोच्च न्यायालयानेच लोकांना लावली आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण लोकशाहीला घातक आहे म्हणून राजकारणातील गुन्हेगारीचे उच्चाटन करायचे आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हे  होणार आहे काय ? गुन्हा सिद्ध होत नाही तो पर्यंत व्यक्ती  निर्दोष असतो आणि खालच्या न्यायालयाने दोषी ठरविले तरी वरच्या न्यायालयात जावून स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला असतो या न्यायालयीन मुलतत्वांना पायदळी तुडविणारा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. अपिलात गेल्याने गुन्हेगार असणाऱ्याना सदनात बसण्याची संधी मिळते हे खरे. पण तसे होवू द्यायचे नसेल तर न्यायालयाने स्वत:ला सुधारून ,चुस्त - दुरुस्त बनवून अपीले लवकरात लवकर निकाली काढायला हवीत. पण स्व;च्या अकार्यक्षमतेपायी लोकांच्या अधिकाराचा संकोच न्यायालय करू पाहत आहे. पोलीस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडीत असणाऱ्या व्यक्तीला निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणाऱ्या निर्णयाने तर जास्तच गोंधळ वाढणार आहे.  न्यायालयाच्या निर्णयामुळे  प्रत्येक उमेदवार आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला खोट्या गुन्ह्यात काही काळ पोलीस कोठडीत अडकून ठेवून आपला मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न करील. निवडणूक लढविण्याचा विचार करणारे पापभीरु लोक गुन्हेगार ठरवले जातील. सत्ताधारी पक्ष सत्तेचा दुरुपयोग करून , पोलीस यंत्रणेला हाताशी धरून विरोधी पक्षाच्या संभाव्य उमेदवाराचा खोट्या गुन्ह्यात अडकून आधीच बंदोबस्त करील. परिणामाचा विचार न करता देशात राजकीय लोकांबद्दल जे विद्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे त्याच्या  आहारी जावून घेतलेल्या या निर्णयाने गुन्हेगारीकरण थांबणार नाही. लोकशाहीचेच एन्काऊंटर होण्याची जास्त शक्यता आहे. न्यायालयाचा राजकारणातील गुन्हेगारी रोखण्याचा प्रयत्न रोगा पेक्षाही औषध भयंकर या प्रकारातील आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने जनतेच्या आखाड्यात निवडणुका लढविल्या जाण्या ऐवजी पोलीस ठाणे आणि न्यायालये यांच्या माध्यमातून निवडणुका लढविल्या जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. निवडणुकीपुरतेही लोकांना तोंड दाखविण्याची गरज उरणार नाही .सर्वोच्च न्यायालय मात्र देशातील सर्व शहाणपण आपल्याजवळ आहे या थाटात निर्णया मागून निर्णय घेत सुटले आहे.  सारासार विवेक आणि राज्यघटना यांना फारकत देवून घेतलेल्या निर्णयाचे न्यायालयीन सनक  असेच  वर्णन करावे लागेल.   अशा निर्णयाचे स्वागत होत असेल तर देशात किती सनकीपण व्याप्त आहे याचा अंदाज येतो. राजकीय पक्षा संदर्भात माहिती आयुक्तांनी जो निर्णय दिला तो देखील अशाच सनकी पणाने बाधित आहे. 
काही दिवसापूर्वी माहिती आयुक्तांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत   ओढून ताणून आणि तर्का ऐवजी तर्कट वापरून मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजकीय पक्षांना आणले. याच्याकडे राजकीय पक्षाच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले गेले. राजकीय पक्षाची निर्णय प्रक्रिया आणि व्यवहार पारदर्शी आणि लोकशाही पद्धतीने व्हावेत हा आग्रह चुकीचा नाही. पण माहिती अधिकाराच्या कक्षेत राजकीय पक्ष आणल्याने हा प्रश्न सुटत नाही . राजकीय पक्ष  काय निर्णय घेतात कसा निर्णय घेतात यावर प्रश्न विचारायला ते सरकारचा हिस्सा असत नाही. पण असे प्रश्न विचारायचे ठरविले तर प्रतिस्पर्धी पक्ष माहिती कार्यकर्त्याच्या नावाखाली एवढे प्रश्न विचारात राहील कि त्या पक्षाच्या सामान्य कामकाजावर परिणाम होईल. या निर्णयामागे खरे कारण आर्थिक पारदर्शकता आणण्याचा आहे. पण आर्थिक पारदर्शिता येईल कशी? लोकसभा क्षेत्रासाठी खर्च मर्यादा ४० लाखाची आहे आणि खर्च ८ कोटी येणार असेल तर राजकीय पक्षाच्या हिशेब वहीत  ७ कोटी ६० लाखाची नोंद राहणारच नाही. तुम्ही किती प्रश्न विचारले तरी हे  ७ कोटी ६० लाख बेहिशेबीच राहणार. माहिती अधिकारा अंतर्गत प्रश्न येणार म्हणून कोणताही राजकीय पक्ष निवडणुकीत लागणारा बेहिशेबी पैसा हिशेब वहीत नोंदविणार नाही. मग या निर्णयाने पारदर्शकता कशी येणार ? पारदर्शकता येणारच नाही , पण पक्षाच्या दैनंदिन व्यवहारातील डोकेदुखी तेवढी वाढेल. हा निव्वळ राजकीय पोलीसगिरी करण्याचा प्रयत्न आहे. राजकीय संदर्भात सम्यक विचार करण्याची शक्ती गमावल्याचा हा परिणाम आहे. हा राजकीय व्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न नसून राजकीय व्यवस्थेवर  कुरघोडी  करण्याचा प्रकार आहे.  या मुळे राजकीय व्यवस्था अधिकच बिघडेल. याचे दुष्परिणाम  इतर क्षेत्रावर - विशेषत: अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याचे दिसू लागले आहे.

                         सनकी सुधारकांमुळे अर्थव्यवस्था गोत्यात
 

रुपयाची घसरत चाललेली किंमत हे देशापुढील मोठे आव्हान आहे. आपण करीत असलेली आयात व निर्यात यात मोठी तफावत आहे. निर्यातीतून मिळणाऱ्या डॉलर मधून आयातीवरचा खर्च भागात नाही. यासाठी देशातील परकीय गुंतवणुकीतील डॉलर आपल्या उपयोगी पडतात. पण अशी नवी  गुंतवणूक  येणे मंदावले आहे , एवढेच नाही तर  देशांतर्गत व अंतरराष्ट्रीय परिस्थिती मुळे आधीची गुंतवणूक देशाबाहेर जावू लागली आहे. यामुळे रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचा भाव वाढता आहे आणि परिणामी आयाती वरचा खर्च वाढून त्याचे देशांतर्गत किमतीवर परिणाम होवून आपण आर्थिक संकटाकडे वेगाने जात आहोत.    या बाबत सरकारवर खापर फोडून आपण मोकळे होतो. यात सरकार दोषी आहे यात शंकाच नाही. पण सरकारचा दोष कोणता हे समजून घेतले पाहिजे. सरकारचा मुख्य दोष हा आहे कि या सनकी सुधारकांना अर्थव्यवस्थेत लुडबुड करण्यापासून रोखता आले नाही. देशाचे आर्थिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय आणि कॅग सारख्या संस्थांनी प्रभावित केल्याने अन्य देशाचा भारत सरकार वरील विश्वास उडून गेला आहे. बाहेरचे उद्योजक ज्या सरकारशी वाटाघाटी करून निर्णय घेते , करार करते तो करार सर्वोच्च न्यायालय एका फटक्यात निरस्त करीत असेल आणि भारत सरकार त्या निर्णयापुढे लाचार वाटत असेल तर या देशात कोणीही गुंतवणूक करायला तयार होणार नाही हे उघड आहे. २ जी प्रकरणात कॅगने फेकलेले निरर्थक आकडे  आणि त्या आकड्याच्या आधारे सर्वोच्च न्यालयाने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हा परदेशी गुंतवणुकीच्या कफन वर शेवटचा खिळा मारणारे ठरले. त्यानंतर परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ एकदम आटला आणि रुपयाची घसरण सुरु झाली. एवढा गाजावाजा करून मनमोहन सरकारने किरानातील परकीय गुंतवणुकी बाबत निर्णय घेतला. पण तो निर्णय होवून इतके दिवस लोटले तरी त्या अंतर्गत एका डॉलरचीही परकीय गुंतवणूक झाली नाही. सरकारने नुकताच विविध क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक वाढविण्याचा निर्णय घेतला खरा , पण त्यात परकीय गुंतवणूकदार पैसा गुंतवतील अशी शक्यता नाही. कारण गुंतवणुकीसाठीचे वातावरण आधी अण्णा आंदोलनाने आणि नंतर त्यातून सनकी सुधारकांची जी लाट आली त्या सुधारकांनी बिघडून ठेवले. मनमोहन सरकार त्यांच्यापुढे एवढे लाचार ठरले कि परिस्थितीत सुधारणा होवू शकली नाही. सनकी सुधारकांच्या अर्थव्यवस्था चौपट करणाऱ्या निर्णयाला टाळ्या वाजविणारे नागरिक देखील सरकार इतकेच दोषी आहेत. या सनकी सुधारकांना आवर घातल्याशिवाय राजकीय आणि आर्थिक सुधार शक्य नाहीत. यांना आवर घालायचा असेल तर सगळ्यात आधी लोकांनी राजकीय पक्ष म्हणजे चोर - बदमाशाचा अड्डा आहे. भ्रष्टाचाराचे माहेर घर आहे हा अण्णा आंदोलनाने निर्माण केलेला  राजकीय सनकीपणा कमी करून राजकीय सुधारणांचा अभिक्रम आपल्या हाती घेतला पाहिजे.  राजकीय व्यवस्था सुधारायची असेल तर सर्वंकष निवडणूक सुधारणा राबवाव्या लागणार आहे. राजकीय पक्षाच्या निवडणूक खर्चाच्या  तरतुदी पासून लोकप्रतिनिधीना परत बोलावण्याचा , नाकारण्याचा अधिकार , उमेदवार ठरविण्यात लोकांची प्रत्यक्ष भूमिका आणि मतदान सक्तीचे करणे या सारख्या सुधारणा राबविल्या तर आणि तरच  राजकीय व्यवस्था बदलू शकते. लोकशाहीमध्ये ज्या राजकीय सुधारणा करायच्या त्याची चर्चा लोकात झाली पाहिजे. लोक आणि सर्व पक्षीय चर्चेतून होणाऱ्या सहमतीच्या आधारेच राजकीय सुधारणा अंमलात येवू शकतात. लोकशाही व्यवस्थेत लोकसहभागा शिवाय सुधारणा आणि बदल  अराजकाला किंवा हुकुमशाहीला निमंत्रण देणारे ठरतील . राजकीय पक्षा विरोधातील लोकांची सनक , लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारची निष्क्रियता आणि इतर संवैधानिक संस्थांच्या  अति सक्रियतेच्या घातक मिश्रणाचे  परिणामी देश आज  अराजकाच्या काठावर  उभा आहे. सनकी निर्णय किंवा आदेशातून  नाही तर सारासार विचाराने आणि विवेकाने घडवून आणलेले बदलच देशाला अराजकापासून वाचवू शकतील.

                            (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल- ९४२२१६८१५८