निवडणुकीतील कोटींची उड्डाणे रोखण्यासाठी …

निवडणुकीत वाहणारा पैसा थांबविल्या शिवाय भ्रष्टाचार व सुशासनाचा प्रश्न सुटणार नाही , मनमोहनसिंह जावून नरेंद्र मोदी आल्याने हा प्रश्न सुटणार नाही हे जितक्या लवकर आम्ही लक्षात घेवू तितक्या लवकर हा प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने आपली वाटचाल होइल.
--------------------------------------------------------------------------------

भारतीय जनता पक्षाचे नेते गोपीनाथ मुंडे एका बेसावध क्षणी खरे बोलून गेले आणि स्वत:ची अडचण करून बसले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला तब्बल ८ कोटी रुपये म्हणजे कायदेशीर दृष्ट्या जेवढा खर्च करायची परवानगी आहे त्यापेक्षा ७ कोटी ६० लाख रुपये अधिक खर्च झाल्याची कबुली मुंडे यांनी जाहीरपणे दिली . आपण बोललो त्यामुळे फार तर सहा महिन्याच्या उर्वरित काळासाठी आपली खासदारकी जाइल या समजुतीपायी त्यांनी हौतात्म्य पत्करण्याचे ठरविले असे त्यांच्या भाषणावरून वाटते . त्यांच्या या कबुलीचे त्यांच्या समजुती पेक्षा जास्त वाईट परिणाम संभवतात हे निवडणूक आयोग आणि आयकर विभागाने त्यांना जो जाब विचारला त्यावरून लक्षात येइल. एखादी गोष्ट अंगलट यायला लागली कि ' आपण असे बोललोच नव्हतो' असे नेहमीचे राजकारणी धर्तीचे उत्तर ते देतात कि जास्तीचा खर्च पक्षाच्या खाती टाकून आपली मान सोडवून घेतात कि हौतात्म्य पत्करतात हे काही दिवसात कळेल . मुंडेंचे काय होईल याचा विचार करण्याची गरज नाही . तो विचार करायला मुंडे समर्थ आहेत . मात्र त्यांनी जो निवडणूक खर्चाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे त्यावर सर्वानीच विचार करण्याची गरज आहे. निवडणुकीत उमेदवार निर्धारित मर्यादेपेक्षा किती तरी अधिक खर्च करतात हे उघड गुपित आहे. मुंडे बोलले ते अजिबात चुकीचे नाही असेच सामान्य नागरिकांपासून उच्चपदस्था पर्यंत सर्वांचीच भावना आहे. म्हणूनच या पूर्वी निवडणूक लढविलेल्या एकाही उमेदवाराने मुंडेंचा दावा खोडून काढला नाही . त्यांची कबुली म्हणजे उघड उघड कायदेभंग असल्याने त्यांच्यावर कारवाई व्हावी असे सांगत राजकीय विरोधकांनी त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला इतकेच. निवडणुकीत एवढा खर्च करावा लागतो हे अमान्य करणारा एकही आवाज ऐकू आलेला नाही . असा खर्च होतो हे मुंडेना नोटीस देणाऱ्या निवडणूक आयोगाला देखील माहित आहे. म्हणूनच तर निवडणूक आयोग आपल्या परीने या खर्चावर लक्ष ठेवून संशयास्पद पैसा जप्त करण्याची मोहीम निवडणुकी दरम्यान राबवीत असतो. तामिळनाडू आणि उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकी दरम्यान आयोगाने नेमलेल्या निरीक्षकांनी प्रत्येकी ३५ कोटीच्या वर रक्कम जप्त केली आहे. ही रक्कम म्हणजे हिमनगाचे वरचे टोक आहे हे सारेच जाणतात . लोकशाहीसाठी हा मोठा धोका असल्याचे सर्वमान्य आहे. पण निवडणूक लढवायची तर पैसा खर्च करणे अपरिहार्य आहे , त्यातून सुटका नाही असे मानून खर्च करण्यात कोणी मागे राहात नाही . निवडणुकीतील बेसुमार खर्च हा देशातील निरोगी राजकीय व्यवस्थेचाच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेचा देखील शत्रू आहे हे माहित असूनही या खर्चाच्या बाबतीत सारेच हतबल असल्यासारखे वागताना दिसतात. अव्वाच्यासव्वा खर्च होणारा पैसा एकीकडे लोकशाहीसाठी घातक आहे तर दुसरीकडे असा पैसा नसेल तर लोकशाहीसाठी आवश्यक निवडणुका होणार नाहीत अशा दुष्ट चक्रात आपली लोकशाही व्यवस्था सापडली आहे. या पैशाने लोकशाही आणि सुशासन या संकल्पनाच गोत्यात आणल्या आहेत. देशातील भ्रष्ट व्यवस्थेचे कारण आणि मूलाधार हा पैसाच आहे. देशाने नुकताच भ्रष्टाचारा विरुद्धचा प्रचंड जनक्षोभ अनुभवला .पण प्रश्नाची समज नसल्याने त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही . आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी अशी त्या आंदोलनाची अवस्था झाली . एवढेच नाही तर लोकपालच्या रुपात भ्रष्टाचाराचे नवे दालन या आंदोलनाच्या परिणामी खुले होणार आहे. निवडणुकीत वाहणारा पैसा थांबविल्या शिवाय भ्रष्टाचार व सुशासनाचा प्रश्न सुटणार नाही , मनमोहनसिंह जावून नरेंद्र मोदी आल्याने हा प्रश्न सुटणार नाही हे जितक्या लवकर आम्ही लक्षात घेवू तितक्या लवकर हा प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने आपली वाटचाल होइल.
 

निवडणुकीत वाहणाऱ्या पैशाचे परिणाम
------------------------------------------
 

लोकसभेच्या एका मतदार संघात तीन तुल्यबळ उमेदवार मानून मुंडेनी सांगितलेल्या आकड्याच्या आधारे त्या मतदारसंघाच्या खर्चाचे गणित मांडले तर जवळपास २५ कोटीचा काळा पैसा एका मतदार संघात तयार होतो किंवा खर्च होतो. असा ५४३ मतदारसंघातून किती हजार कोटीचा काळा पैसा निवडणुकीत आणि अर्थव्यवस्थेत ओतल्या जातो याचे आकडे चक्रावून टाकतात . विधान सभांच्या मतदार संघाची प्रचंड संख्या बघता त्यात देश पातळीवर लोकसभा निवडणुकी पेक्षा कितीतरी अधिक बेहिशेबी पैसा खर्च होवून काळा पैसा निर्माण होत असेल . ग्रामपंचायत पासून राज्यसभे पर्यंतच्या अन्य निवडणुकीत खर्च होणारा आणि तयार होणारा काळा पैसा लक्षात घेतला तर निवडणुकीच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेत किती काळा पैसा येतो याचे गणित मांडणे पट्टीच्या गणिततज्ज्ञाला देखील कठीण जाइल. भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याशिवाय एवढा पैसा मिळू शकत नाही . लोकशाही मध्ये लोक महत्वाचे असतात अशी मान्यता आहे. पण एवढे पैसे खर्च करावे लागणार असतील तर हे पैसे पुरविणारे लोकच महत्वाचे ठरतात . त्यांनी दिलेल्या पैशाची परतफेड होईल अशी धोरणे आखली नाही व निर्णय घेतले नाही तर पुढच्या निवडणुकीसाठी पैसाच मिळणार नाही . देशाची वाटचाल मोठ्या भ्रष्टाचारा कडून अधिक मोठ्या भ्रष्टाचारा कडे होत आहे त्याचे हे खरे कारण आहे. राजकीय व्यक्ती आणि राजकीय पक्ष यांच्या विरुद्ध गरळ ओकून किंवा त्यांना शिव्याशाप देवून आणि चोर ठरवून हा प्रश्न सुटणार नाही . पैसा खर्च करणे त्यांची देखील मजबुरी बनली आहे हे समजून घेवून उपाय योजना केली नाही तर लोकपाल सारखे फसवे उपाय समोर येतात . गोपीनाथ मुंडे हे धडाडीचे नेते आणि कार्यकर्ते आहेत. त्यांचा जनसंपर्क व्यापक आणि लोकसंग्रह दांडगा आहे. ते ओबीसींचे नेते म्हणून ओळखले जात असल्याने त्या वर्गातील मोठा मतदार त्यांच्या पाठीशी आहे. त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे 'नि:स्वार्थी व त्यागी' म्हणवून घेणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 'शिस्तबद्ध ' स्वयंसेवकाचे पाठबळ त्यांना आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठीची सगळी पायाभूत रचना आणि गुण मुंडेंच्या जवळ असताना जर त्यांना निवडणुकीत एवढा पैसा खर्च करावा लागत असेल तर त्यांची मजबुरी समजून घेवून त्यावर इलाज शोधावा लागेल . मुंडेंची ही अवस्था असेल तर निवडणूक लढविणाऱ्या इतरांची काय गत होत असेल याचा अंदाज येवू शकेल. कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सारखे पक्ष ज्यांच्याकडे भाजप किंवा कम्युनिस्ट पक्षाकडे असणारे कार्यकर्त्याचे केडर असत नाही त्यांना तर पैसे खर्च करून निवडणूक यंत्रणा उभी करण्याशिवाय गत्यंतर नसते. त्यामुळे राजकीय नेते आणि पक्ष यांच्या नावाने शंख केल्याने लोकशाही वरचा विश्वास ढळण्या पलीकडे हाती काहीच लागणार नाही . अमुक नेता भ्रष्ट म्हणून तमुक नेत्याला आणा हा विचार देखील उपयोगाचा नाही . कारण पर्याय म्हणून ज्या नेत्याकडे पाहावे त्याला देखील असा भ्रष्टाचार केल्याशिवाय निवडनूक लढविता  येत नाही . मुंडे हे नरेंद्र मोदींच्या पक्षाचे आणि मुंडेनी आपली निवडणूक गाथा त्यांच्या समोर म्हणजे संघ परिवाराच्या पंतप्रधाना समोर मांडली आणि त्यांच्या पंतप्रधानांनी असा पैसा खर्च करून निवडून येण्यास मज्जाव तर सोडाच साधी नापसंती देखील दाखविली नाही ! अधिक निरीक्षक ,अधिक पोलिस नेमून सुटण्यासारखा हा प्रश्न नाही . निवडणुकीत उमेदवाराला किंवा पक्षाला पैसा खर्च करावा लागणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण करूनच हा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे.
 

पैशाची व्यवस्था
------------------

स्वातंत्र्य लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर आपली राज्यघटना तयार झाल्याने आदर्शवाद आणि ध्येयवाद आपल्या घटनेत ओतप्रोत भरलेला आहे. पण ज्या वातावरणात राज्य घटना तयार झाली त्यामुळे काही बाबींकडे स्वाभाविकपणे दुर्लक्ष झाले . त्यातील महत्वाची बाब म्हणजे लोकशाही राबविण्याचे माध्यम असलेल्या पक्षांकडे झालेले दुर्लक्ष . सारे पक्ष घटनाबाह्य आहेत हे अण्णा हजारे यांचे प्रतिपादन चुकीचे नाही . कारण पक्षांना घटनेत स्थानच दिल्या गेले नाही . पक्ष विरुद्ध पक्ष अशी लढत होण्यापेक्षा सहमतीवर भर होता . स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले सरकार सहमतीचेच होते. शिवाय ध्येयवादाने प्रेरित पिढी , स्वातंत्र्य संग्रामात भाग घेतलेली पिढीच राजकारणात उतरणार असल्याने प्रचंड निवडणूक खर्चाची कल्पनाच केली गेली नाही . जो खर्च तो लोकवर्गणीतून जमा होईल हे गृहीत होते. त्यामुळे लोकशाही राबविण्यासाठी पैशाची वेगळी तरतूद झाली नाही किंवा त्याचा विचार देखील झाला नाही . त्यामुळे पैशाची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी उमेदवार आणि पक्षावर येवून पडली .ध्येयवादाला ओहोटी लागल्यावर लष्कराच्या भाकरी भाजणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्याची जागा आपला फायदा बघणाऱ्या व्यावसायिक कार्यकर्त्यांनी घेतली . मत मिळवून देणारे ठेकेदार गावोगाव निर्माण झालेत. त्यामुळे जसजसा निवडणूक खर्च वाढू लागला तसतशी त्याची तोंडमिळवणी करण्यासाठी भ्रष्ट मार्गाचा वापर वाढू लागला . निवडणूक म्हणजे पैशाचा खेळ बनला . निवडून येणारा निवडून आल्यानंतर लोकांच्या समस्या सोडविण्यास वेळ देण्या ऐवजी पुढच्या निवडणूक खर्चाच्या तरतुदीच्या  मागे लागला . पैशामागे धावणारे पक्ष , नेते आणि कार्यकर्ते यामुळे राजकीय व्यवस्थेचे अवमूल्यन झाले . हे सगळे घडले ते निवडणूक खर्चाची तरतूद न केल्याने ! निवडणुकीतील पैशाचे हे प्राबल्य पाहून अनेकांचा असा समज झाला आहे कि मतदारांना पैसे चारून उमेदवार निवडून येतात . पैशाचा आणि निवडणूक जिंकण्याचा पंचायत किंवा नगरपालिका पातळीवर काही प्रमाणात संबंध असू शकतो . पण विधानसभा - लोकसभा क्षेत्रातील मतदारांची संख्या बघता मते विकत घेवून निवडून येणे अशक्य आहे. उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यांचा प्रामुख्याने होणारा खर्च हा निवडणुकी दरम्यान गावोगाव येणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या पिकावर होतो ! गाड्या उडविणे , दारू पिणे आणि पार्ट्या झोडणे हे या कार्यकर्त्यांचे प्रमुख कार्य असते आणि उमेदवार व पक्षाला या कार्यकर्त्यांचे चोचले पुरविण्याशिवाय पर्याय नसतो. शिवाय निवडणूक काळात निर्माण होणाऱ्या मतांच्या स्वघोषित ठेकेदारांना पैसा द्यावा लागतो- कधी मंदिराच्या नावावर तर कधी मस्जीदीच्या नावावर . या सगळ्या अवाढव्य खर्चाचा आणि मतदारांचा काहीही संबंध नसतो. अशा कार्यकर्त्यांच्या आणि ठेकेदारांच्या तावडीतून राजकीय पक्षांची मुक्तता झाली पाहिजे . असे होत नाही तो पर्यंत लोकाभिमुख राजकीय पक्ष अस्तित्वात येणार नाहीत . राजकीय पक्षांच्या प्रचारासाठी आधारभूत सोयी निर्माण करण्याचे काम सरकारी खर्चातून करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाने उचलली तरच राजकीय पक्षांची भाडोत्री कार्यकर्त्यांपासून मुक्तता होईल आणि उमेदवार किंवा पक्षाला कराव्या लागणाऱ्या खर्चात मोठी बचत होइल. पक्षांची प्रचार यंत्रणा निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली राबविली गेली तर निवडणूक प्रचारा दरम्यान होणार्या गैरप्रकाराला आपोआप आळा बसेल . शिवाय उमेदवार निवडताना श्रीमंत व दबंग उमेदवार निवडण्यावर राजकीय पक्षांना जोर देण्याचे कारण उरणार नाही . खऱ्या खुऱ्या राजकीय कार्यकर्त्याचे महत्व पुन्हा प्रस्थापित होइल.   लोकशाही राज्य व्यवस्थेच्या संचालनासाठी जशा निवडणूक आयोगा सारख्या संस्था आवश्यक असतात तशीच आणि तेवढीच आवश्यकता राजकीय पक्षांची देखील असते हे ध्यानात घेवून मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांना त्यांना मिळणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद असली पहिजे. यामुळे  निवडणूक लढविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या तडजोडी आणि भ्रष्टाचार यावर आपसूक पायबंद बसेल. पण फ़क्त खर्चाची तरतूद करून भागणार नाही तर खर्च करणे अशक्य व अव्यवहार्य ठरावे यासाठी निवडणूक कायद्यात बदल व सुधारणा करणे देखील तितकेच आवश्यक आहे. उमेदवारा ऐवजी पक्षाला मतदान करण्याच्या महत्वाच्या सुधारणेचा विचार केला जावू शकतो. मतदार संघाचा विस्तार करण्यावर देखील विचार करता येइल. उदाहरणार्थ , आजच्या तीन विधानसभा किंवा लोकसभा मतदार संघाचा एक मतदार संघ बनवून त्यात एक मागासवर्गीय , एक महिला आणि एक खुल्या गटातील उमेदवार असे तीन उमेदवार त्यातून लढविण्याची तरतूद करता येइल. यामुळे उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी पैसा खर्च करणे अशक्य बनेल. शिवाय मतदारांना आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी तीन तीन प्रतिनिधी मिळतील . यातून विशिष्ठ मतदार संघ राखीव बनविण्याची गरज राहणार नाही . सारेच मतदार संघ राखीव आणि खुले बनतील . अशा व्यवस्थागत सुधारणा राबविल्या खेरीज निवडणुकीतील पैशाचा खेळ बंद होणार नाही . निवडणूक सुधारणा हाच लोकशाही स्वछ आणि समृद्ध करण्याचा आणि भ्रष्टाचार मुक्त सुशासित राष्ट्र निर्माण करण्याचा एकमेव मार्ग आहे. सापनाथा ऐवजी नागनाथ आणि पुन्हा सापनाथ निवडून देण्याने काहीच साध्य होणार नाही . आजच्या निवडणूक व्यवस्थेत पैसे घेवून किंवा दारू घेवून मत दिल्याची मतदारांची नाहक बदनामी होते . ही बदनामी टाळण्यासाठी मतदारांनीच निवडणूक सुधारणांसाठी एकत्र येवून आंदोलन उभारण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे .
 

(संपूर्ण)
 

सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि . यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८