Wednesday, June 26, 2013

मोदी , राहुल आणि तरुण नेतृत्व

एखाद्या पक्षाने एखादा तरुण चेहरा पुढे केला आणि त्याला निवडून दिले म्हणजे तरुणाच्या हाती सत्ता गेली असे समजणे चुकीचे आणि भ्रामक ठरेल.  तरुणांनी राजकारणात  सक्रीय भूमिका निभावल्याशिवाय देशाला तरुण नेतृत्व मिळू शकत नाही हे समजून घेतले तर मोदी किंवा राहुल हे त्या त्या पक्षाचे केवळ तरुण मुखवटे आहेत हे लक्षात यायला वेळ लागणार नाही.

----------------------------------------------------------------

आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचा शेवटला समजला जाणारा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार काही दिवसापूर्वी पार पडला. या विस्ताराने कॉंग्रेसला काय आणि कसा फायदा किंवा तोटा होईल हा वेगळा प्रश्न आहे. पण या निमित्ताने देशाला मोठा फायदा झाला. विस्तारात सामील बहुतांशी मंत्री ज्येष्ठ नागरिकच होते , पण त्यातील अति ज्येष्ठ श्री शीशराम ओला जेव्हा मंत्रीपदाची शपथ घेत होते आणि वार्धक्या मुळे वाचन आणि शब्दोच्चार करणे कठीण जात होते तेव्हा सर्व जाती,धर्माच्या व पक्षाच्या आणि पक्षाबाहेरील  देशवासियांच्या मनात एकच विचार आला असेल. बस्स . आता किती दिवस जक्ख म्हातारे हा देश चालविणार ? आता तरुणांच्या हाती देशाची सूत्रे आली पाहिजेत असाच विचार प्रत्येकाच्या मनात डोकावला असेल. शीशराम ओला यांचा कॉंग्रेसला निवडणुकीत  फायदा होईल न होईल पण देशाला फायदा झाला तो असा ! याच्याच काही दिवस आधी गोव्यात भारतीय जनता पक्षात महाभारत घडून गेले होते. पक्षाचे वयाने ज्येष्ठ आणि पक्ष वाढविण्यातील कर्तृत्वाने श्रेष्ठ असलेले अडवाणी यांना बाजूला सारून तुलनेने तरुण असलेले गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पुढे आणले गेले तेव्हाही अडवाणी सारख्या म्हाताऱ्या कडून तरुण मोदीकडे झालेल्या पक्षसत्ता संक्रमणाचे संघ परिवाराकडून जोरदार स्वागत झाले. त्या आधी कॉंग्रेस मध्येही सत्ता संक्रमण झाले होते. त्या सत्ता संक्रमणाच्या वेळी भाजप मध्ये घडले तसे महाभारत घडले नव्हते. त्या ऐवजी तिथे ' शांतता ! सत्ता संक्रमण चालू आहे ' या  एक अंकी नाटकाचे मंचन झाले होते. त्या आधी देशातील सर्वात मोठया प्रदेशाची - उत्तर प्रदेशाची सूत्रे सर्वात तरुण मुख्यमंत्र्याच्या हाती आलीत.  वृद्धाकडून तरुणाकडे सत्ता सरकण्याची कारणे काहीही असोत आणि पद्धत कशीही असो , याचा एक आणि एकच अर्थ आहे की , देशाची सूत्रे  तरुणाच्या हाती द्यायला अनुकूल वातावरण निर्माण होत आहे.  जगातील प्रगती पथावर असलेल्या अधिकांश देशाचे राजकीय नेतृत्व भारताच्या तुलनेने कितीतरी अधिक तरुण आहे. मात्र जगात सर्वाधिक तरुणांची लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात हे स्थित्यंतर यायला उशीरच झाला आहे.
 आपल्या परंपरेत मोठ्यांना मानाचे आणि अधिकाराचे स्थान देणे इष्ट मानल्या गेल्याचा हा परिणाम असू शकतो . या बाबतीत ' देर आयत दुरुस्त आयत ' असेच म्हणायला हवे.  देशाला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज करण्याचा प्रारंभ राजीव गांधी सारख्या तरुण पंतप्रधानाच्या काळातच झाला हे लक्षात घेतले तर तरुण नेतृत्वाची देशाला असलेली गरज लक्षात येईल.
                          तरुण नेतृत्वाची गरज

स्वातंत्र्य मिळतानाच्या काळात त्या लढ्यात सहभागी तरुणांची  आणि ज्येष्ठांची स्वप्ने सारखीच होती. त्या काळात समाजवादी विचाराने भरलेल्या सर्वांचेच समतेवर आधारित स्वतंत्र आणि बलशाली भारत हे  स्वप्न होते. त्यामुळे त्यावेळी तरुणांच्या हातात नेतृत्व द्यायचे की ज्येष्ठांच्या असा प्रश्न पडला नाही. पण जेव्हा सत्ता सूत्रे हाती असणाऱ्यांची त्या स्वप्नाच्या दिशेने पडणारी पाऊले मंदावली आणि चैतन्याची जागा निराशेने घेतली तेव्हा त्या निराशाजनक परिस्थिती विरुद्ध पहिला उठाव तरुणांनीच केला. ७० च्या दशकात जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली उभे राहिलेले तरुणांचे आंदोलन सत्तेसह सर्व क्षेत्रातील परिवर्तनासाठी होते. स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेले प्रश्न किंवा न सुटलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी नवा विचार , नवा कार्यक्रम देणारे नेतृत्व हवे हे या आंदोलनाने मांडले. आंदोलनाच्या परिणामी सत्तेत बदल झाला खरा. पण नव्या विचाराचे नवे नेतृत्व देण्यास हे आंदोलन सपशेल अपयशी ठरले. ज्यांना परिवर्तन घडवून आणायचे त्यांनी सत्तेत जावून उपयोगाचे नाही या धारणेचा पगडा आंदोलनावर असल्याचा हा परिणाम असावा.त्यामुळे देशात पहिल्यांदा तरुणांच्या जोरावर झालेल्या सत्ता परिवर्तनाने देशाला मोरारजी देसाई हे  सर्वात वृद्ध पंतप्रधान दिले ! पूर्वीच्या कॉंग्रेस मंत्रिमंडळात अनेक वर्षे मंत्री राहिलेल्या मोरारजींनी जनता पक्षाकडून जनतेच्या असलेल्या अपेक्षांवर पाणी फिरवून पूर्वी पासून चालत आलेली शासनाची , प्रशासनाची व धोरणांची चाकोरी मोडली नाही. यातून लोक अपेक्षेचे प्रचंड ओझे असलेले सरकार मात्र मोडले. तरुणांनी देशाचे नेतृत्व करण्याची १९७७ च्या हवेत असलेली संधी हवेतच विरली. त्यानंतर जाणीवपूर्वक केलेल्या प्रयत्नाने नव्हे तर अपघाताने देशाला राजीव गांधीच्या रुपाने सर्वात तरुण पंतप्रधान मिळाला. आजच्या दूरसंचार क्रांतीचा पाया याच पंतप्रधानाच्या कार्यकाळात घातला गेला हे लक्षात घेतले तर चाकोरी बाहेरचे धोरण अंमलात आणण्याची तयारी आणि धमक तुलनेने तरुण असलेल्यात अधिक असते असे म्हणता येईल. राजीव गांधी नंतर पुन्हा देशाचे नेतृत्व जुन्या पिढी कडे गेले. या नेतृत्वाने जागतिकीकरणाला वाट मोकळी करून देण्याचे मोठे काम केले खरे , पण ते अगतिकतेतून . कोणताच पर्याय शिल्लक नव्हता म्हणून. अपरिहार्यता म्हणून राबविलेल्या जागतिकीकरणातून आर्थिक स्थिरता येताच अर्थमंत्री म्हणून जागतिकीकरणाला हिरवा कंदील दाखविणाऱ्या मनमोहनसिंह यांनीच आपल्या पंतप्रधानकीच्या काळात त्या धोरणाकडे पाठ फिरविली. स्वेच्छेने नव्या धोरणाचा अवलंब केला असता तर असे घडले नसते. जुनेपणा सोबत एक चाकोरीबद्धपणा येतो आणि आपल्या देशात हेच घडले आहे. धोरणांच्या आणि विचाराच्या चाकोरीबद्धपणामुळे आम्हाला देशा समोरच्या समस्या सोडविता आल्या नाहीत . डाव्या , उजव्या आणि मध्यम मार्गी अशा सर्व प्रकारच्या विचारधारा भारतातच नाहीतर जगभर अपयशी आणि फोल ठरल्या . अशावेळी चाकोरी बाहेरचा विचार करणारे प्रतिभाशाली नेतृत्वच नवा मार्ग दाखवू शकते. शिक्षणाचा व शिकण्याचा एक मुलभूत नियम आहे. नवे काही शिकायचे असेल तर जुने शिकलेले पुसता आले पाहिजे. एक सोपे उदाहरण हा मुद्दा स्पष्ट करील. संगणक व मोबाईल संदर्भातील तंत्रज्ञान मुलांना पटकन अवगत होते. पण अनुभवी असलेल्या मोठया मंडळीना तेच तंत्रज्ञान शिकायला नाकी नऊ येतात हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. ज्याला नवीन शिकता येत नाही तो दुसऱ्याला नवीन काय देणार ? साम्यवाद , समाजवाद , भांडवलशाही  या विचारधारानी समाजा पुढचे प्रश्न सुटले नाहीत . त्यामुळे जगाला नव्या विचाराची , नव्या दिशेची गरज आहे. यासाठी कोरी पाटी उपयुक्त ठरू हाकेल. अशी कोरी पाटी किंवा माहित नसलेल्या क्षेत्रात पाऊल टाकण्याचे धाडस इतर कोणाही पेक्षा तरुणाजवळ अधिक असते  यावर दुमत होणार नाही. जुन्यांची जागा तरुणांनी घेण्याची वेळ आली असण्याचे दुसरेही तितकेच महत्वाचे कारण आहे. आपण राबवीत असलेल्या धोरणांना किंवा प्रयत्नांना यश येत नाही म्हटल्यावर हे अपयश झाकण्यासाठी आणि सत्तेत टिकून राहण्यासाठी लोकांची दिशाभूल आणि लोकांना विविध कारणांनी विभाजित करणे अपरिहार्य ठरते. भारतीय राजकारण या दोषाच्या शिखरावर आहे. या दोषापासून राजकारण मुक्त करायचे असेल तर नव्या आणि तरुण नेतृत्वाची देशाला गरज आहे हे निर्विवादपणे म्हणता येईल. पण त्यासाठी फक्त वयाने तरुण असणे उपयोगाचे नाही ,जोडीला नवा विचार शिकण्याची , स्विकारण्याची आणि अंमलात आणण्याची क्षमता असणेही आवश्यक आहे. भाजपचे नरेंद्र मोदी आणि कॉंग्रेसचे राहुल गांधी यांच्या 'तरुण' नेतृत्वाचे  या कसोटीच्या आधारेच मूल्यमापन केले पाहिजे. जुन्याच्या जागी नवे नेतृत्व आले तर काही काळापुरते चैतन्य निर्माण होते , पण चाकोरीबाहेर पाडून नवे  देण्याची क्षमता नव्या नेतृत्वात नसेल तर समाज दीर्घकाळ निराश होतो हा धडा  १९७७ च्या सत्तांतराने दिला आहे तो विसरता कामा नये. नरेंद्र मोदी किंवा  राहुल गांधी या कसोटीला उतरत असतील तरी ते पुरेसे नाही . त्यांच्या मागे त्यांच्या पक्षात तरुणाचे किती पाठबळ आहे हे देखील लक्षात घ्यावे लागेल. हिंदुत्वाच्या चौकटीत बंदिस्त संघ परिवार हेच नरेंद्र मोदींचे पाठबळ राहणार असेल तर नवे करण्याची प्रामाणिक इच्छा असली तरी मोदी काही करू शकणार नाहीत. दुसरीकडे कल्याणकारी रेवड्या वाटत सत्ता उपभोगलेल्या जुन्या खोडांचे कॉंग्रेस मध्ये वर्चस्व राहणार असेल तर राहुल गांधी देखील नवे काहीच करू शकणार नाहीत. म्हणूनच एखाद्या पक्षाने एखादा तरुण चेहरा पुढे केला आणि त्याला निवडून दिले म्हणजे तरुणाच्या हाती सत्ता गेली असे समजणे चुकीचे आणि भ्रामक ठरेल.  तरुणांनी राजकारणात  सक्रीय भूमिका निभावल्याशिवाय देशाला तरुण नेतृत्व मिळू शकत नाही हे समजून घेतले तर मोदी किंवा राहुल हे त्या त्या पक्षाचे केवळ तरुण मुखवटे आहेत हे लक्षात यायला वेळ लागणार नाही.

                       निवडणूक कायद्यात  बदल हवेत

आज मृत्यूशय्येवर असलेले स्वतंत्र दक्षिण आफ्रिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेला यांनी सत्ता चालविण्यास कार्यक्षम असताना स्वत:हून नव्या पिढीच्या हाती सत्ता सूत्रे देवून एक आदर्श उदाहरण घालून दिले. पण वानप्रस्थाश्रमाचे कौतुक असलेल्या आपल्या देशात मात्र असे उदाहरण सापडत नाही. आपल्याकडे असे स्वेच्छेने घडते ते फक्त कुटुंबातील सदस्याला वाट मोकळी करून देण्यासाठी !  एखाद्याने स्वेच्छेने किंवा एखाद्याला भाग पाडून तरुण नेतृत्वाला मार्ग मोकळा करून देणे पुरेसे नाही. तरुण नेतृत्वाला वाव हा कोणाच्या इच्छेचा वा सोयीचा मुद्दा असता कामा नये. उलट आपली राजकीय व्यवस्थाच अशी पाहिजे की ज्यातून तरुण नेतृत्व सहज पुढे येवू शकेल. त्यासाठी संस्थागत किंवा कायदा बदलाची खरी गरज आहे. जुन्या खोडानी लवकर जागा सोडल्याशिवाय तरुणांना वाव मिळणे शक्य नसते. आपल्याकडे तर अधिक जबाबदारीच्या व अधिक कार्यक्षमता पाहिजे असलेल्या पदावर अधिक वयाच्या व्यक्तीने बसण्याची प्रथा पाडून गेली आहे. सत्तरीतील आणि ऐन्शीतील नेते 'अजून यौवनात मी...' म्हणत खुर्ची वर घट्ट बसतात. यावर कायद्याने निर्बंध आणल्या शिवाय हा प्रश्न सुटणारा नाही. देशातील कोणतीही निवडणूक (पक्षांतर्गत सुद्धा ) लढविण्याचे आणि सत्तेच्या पदावर बसण्याचे वय जास्तीतजास्त ६० केले तरच  भारतीय राजकारण वृद्धत्वाच्या मगरमिठीतून सुटेल.  याच्या जोडीला आणखी नवा कायदा करण्याची गरज आहे. विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुका फक्त दोनदा लढविता येतील आणि सत्तेच्या कोणत्याही पदावर फक्त दोन टर्म राहता येईल. निवडणूक कायद्यात असे बदल केले तरच तरुणांसाठी राजकारणात संधी उपलब्ध होईल आणि अपरिहार्यपणे मोठया संख्येने तरुण वर्ग राजकारणात सक्रीय होवू शकेल. ज्यांना ज्यांना या देशात तरुण नेतृत्व पुढे यावे असे वाटत असेल त्यांनी अशा प्रकारच्या बदलासाठी आग्रही असले पाहिजे. नरेंद्र मोदींना किंवा राहुल गांधीना देशाचे नेतृत्व तरुणांनी केले पाहिजे असे खरेच वाटत असेल तर त्यांनी अशा आंदोलनाचे नेतृत्व करून देशातील तरुणाईला राजकारणाची वाट मोकळी करून दिली पाहिजे. राजकारणाच्या माध्यमातून सकारात्मक बदल घडायचे असतील  आणि राजकारणाप्रती वाढत चाललेली घृणा कमी करून लोकशाही राज्य व्यवस्था बळकट करायची असेल तर राजकीय क्षेत्रात बदल घडवून आणण्या शिवाय  दुसरा कोणताही पर्याय नाही.

                                (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 

No comments:

Post a Comment