ज्या अडवाणीनी द्वेषाची राजनीती चरमसीमेला नेण्यात यश मिळविले होते ते अडवाणी आता इतके मवाळ झाले कि धर्मनिरपेक्ष लोकही त्यांना मानू व मान्यता देवू लागले होते ! अशा प्रकारच्या भाजप नेतृत्वाची व पक्षाची संघाने कधीच कल्पना केली नव्हती. पक्षाच्या हिंदुत्व वादाला धार आणायची असेल तर आजचे नेतृत्व आणि पक्षाचे बनत चाललेले अधर्मवादी स्वरूप बदलण्या साठी गोव्यात संघाने जे केले त्याला उठावा पेक्षा दुसरा कोणताही शब्द वापरता येणार नाही.
------------------------------
भारतीय जनता पक्षाच्या गोवा बैठकीनंतर त्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी पक्षाच्या पदांचा जो राजीनामा दिला होता त्याकडे त्यांची पंतप्रधान पदाची लालसा पूर्ण करण्यासाठी टाकलेला दबाव असे माध्यमांनी पाहिले. माध्यमांचे याबाबत दुमत नव्हते. राजीनाम्या नंतर आजतागायत अडवाणीजी माध्यमांना सामोरे गेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याचे हेच कारण असल्याचा समज पक्का झाला. माध्यमांसमोर गेलेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षासह कोणत्याही भाजप नेत्यांनी हा समज दूर करण्याचा प्रयत्न केला नाही. पंतप्रधान बनणे शक्य असताना त्यावर पाणी सोडून वाजपेयीजीना त्या पदावर बसविणारे अडवाणी सत्तालोलुप नसल्याचे कोणत्याही नेत्याने म्हंटले नाही. माध्यमांनी निर्माण केलेला अडवाणींच्या सत्तालोलुपतेचा समज भाजप नेत्यांनी कायम का ठेवला याचे रहस्य आता उलगडू लागले आहे. भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्तेवर आली तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इच्छे विरुद्ध पंतप्रधान म्हणून लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नावावरच एकमत होण्याचा धोका टाळणे हाच गोवा बैठकीचा प्रमुख हेतू होता हे आता स्पष्ट होवू लागले आहे. गोवा बैठकीपूर्वी भाजपचे विद्यमान नेतृत्व आणि अडवाणी यांच्यात गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचेवर राष्ट्रीय जबाबदारी सोपविण्याबाबत चर्चा झाली होती . त्यात अडवाणी यांनी पक्षाचा चेहरा म्हणून नरेंद्र मोदी यांना पुढे केल्यास राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी तुटेल अशी भीती व्यक्त केली होती. शिवाय सामुहिक नेतृत्व असलेला भाजप हा एकमेव पक्ष असल्याने त्याचे हे स्वरूप कायम ठेवण्याचा अडवाणी यांनी आग्रह धरला होता. पक्ष मोदी केंद्रित झाल्याची भावना आणि समज पसरू नये यासाठी अडवाणी यांनी आगामी विधानसभा निवडणूक प्रचारासाठी वेगळी आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी वेगळी समिती नेमण्याची सूचना केली होती. अशा दोन समित्या बनविल्या गेल्या तर अडवाणींचा लोकसभा निवडणूक प्रचार समितीच्या अध्यक्षपदी मोदींची नेमणूक करायला विरोध राहणार नव्हता हे पक्ष नेतृत्वाला चांगले ठाऊक होते. तरीही अडवाणींचा सल्ला डावलण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सल्ला मानून मोदींना पक्षाचा चेहरा बनविण्याची घाई केली . अडवाणी यांना विश्वासात घेण्याची गरज पक्ष नेतृत्वाला वाटली नाही. उलट मोदी यांनी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर अडवाणीजीनी आपल्याला आशिर्वाद दिल्याचे खोटेच जाहीर करून अडवाणींची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला. पक्षाला मोदींना जबाबदारी देण्याची घाई आणि मोदींना जबाबदारी स्विकारण्याची झालेली घाई हे अडवाणींच्या राजीनाम्याचे तात्कालिक कारण होते , पंतप्रधान पदाची लालसा नव्हे हे आता पडद्याआड घडलेल्या घटना आणि झालेल्या चर्चा समोर आल्यानंतर स्पष्ट झाले आहे. अडवाणी यांनी दिलेला सल्ला चुकीचा नव्हता आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी तुटण्याचा बागुलबोवा त्यांनी उभा केला नव्हता तर वास्तव सांगितले होते हे गोवा बैठकीच्या निर्णयाच्या परिणामी घडलेल्या घटनांवरून सुस्पष्ट झाले आहे. मोदींचे नेतृत्व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मान्य होण्यासारखे नाही हे सर्वसाधारणपणे सर्वच राजकीय विश्लेषकांचे आधीपासूनच मत होते. हे मतच गोवा बैठकीत मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार औपचारिकरित्या घोषित करण्यात अडथळा ठरले. मोदींची नियुक्ती निवडणूक समितीच्या अध्यक्षपदी झाली असली तरी भाजप अध्यक्षा पासून प्रवक्त्या पर्यंत सर्वानीच देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आणि देशाचे नेतृत्व करण्यास योग्य असे एकमेव नेतृत्व अशी भलावण करून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या घटक पक्षांना योग्य तो संदेश दिला. बिहार मधील जनता दल युनायटेडने हा संदेश लक्षात घेवूनच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. मोदींच्या बाबतीत जद्युची भूमिका नवी नाही. बिहार मध्ये मोदींनी निवडणूक प्रचाराला येवू द्यायला देखील नितीशकुमार यांनी विरोध केला होता आणि भाजपने त्यांचे म्हणणे ऐकले होते. नितीशकुमार हे पंतप्रधान पदासाठी मोदींची उमेदवारी मान्य करणार नाहीत हे माहित असतानाही आणि निर्णय झाला नसताना त्यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून रंगविण्यामागे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी मोडीत काढण्याचा डाव असला पाहिजे असे म्हंटले तर ते वावगे वा अ-तर्कसंगत ठरणार नाही. या मुद्द्यावरून लोकशाही आघाडी सोडण्याचा मनोदय नितीशकुमार यांनी जाहीर केला तेव्हा भाजपने नाही पण संघाने मोदी फक्त निवडणूक समितीचे अध्यक्ष आहेत, पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नाहीत अशी सारवासारव केली . पण नितीशकुमार आघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर बिहारमधील उपमुख्यमंत्रीपदी राहिलेल्या मोदींनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पहिल्यांदाच नरेंद्र मोदींच्या रुपात मागासजातीचा पंतप्रधान मिळणार असल्याने काहींच्या पोटात भीतीचा गोळा उठल्याचा टोला नितीशकुमार यांना हाणला. यातून आघाडीची मते लक्षात न घेता नरेंद्र मोदींना पुढे करण्याचा भाजपचा मानस असल्याचे पुरेसे स्पष्ट होते. यासाठी लोकशाही आघाडी तुटली तरी भाजपला त्याची पर्वा नसल्याचे संकेत या निमित्ताने मिळाले आहेत. वाजपेयी-अडवाणी यांच्या काळात बनलेली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी संघ-भाजपला का नकोशी झाली आहे हा विचार करण्या सारखा मुद्दा आहे.
नकोशी झालेली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी
भाजपच्या गोवा बैठकीतील ज्या निर्णयाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी संकटात आली तो निर्णय घेण्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने भाजपला बाध्य केले हे लक्षात घेतले तर भाजप पेक्षा संघाला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे वावडे आहे हे लक्षात येईल. या आघाडीचे वावडे असण्याचे दोन कारणे आहेत. यातील महत्वाचे कारण ही आघाडी अडवाणी समर्थक आहे. पंतप्रधान पदाचा उमेदवार ठरवायची वेळ येईल तेव्हा या आघाडीतील घटक पक्ष नि:संदिग्धपणे अडवाणींच्या बाजूने कौल देतील. अडवाणी असताना दुसऱ्या कोणत्याही भाजप नेत्यांना आघाडीचे समर्थन मिळणे कठीण आहे. संघाने यापूर्वीच अडवाणी यांना पंतप्रधान पदाच्या स्पर्धेतून बाद केले आहे. मात्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने त्यांना या स्पर्धेतून बाद केलेले नाही. या आघाडीतील मोठा घटक असलेला जदयु तर अडवाणी यांचा कट्टर समर्थक आहे. शिवसेना, अकाली दल अडवाणी यांचे बाबतीत जदयु इतके आग्रही नसले तरी त्यांना इतर कोणापेक्षाही अडवाणी अधिक चालण्यासारखे आहेत. अडवाणी बाबत संघाचा निर्णय अंमलात यायचा असेल तर त्यात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि त्यातही जदयु हा मोठा अडथळा होता. अडवाणी आणि नितीशकुमार यांना बाहेर करण्यासाठी संघाने मोदी अस्त्राचा वापर केला आहे हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. मोदींची वाटचाल नेहमीच एकला चलोरेची राहिली आहे. मोदींना सुद्धा त्यांच्या महत्वाकांक्षे आड ही आघाडी येईल याची जाणीव होतीच. पक्ष आणि आघाडी यांच्या चौकटीत बंदिस्त होण्यासारखे व्यक्तिमत्व ते नसल्याने संघाने आपला हेतू साध्य करण्यासाठी योग्य व्यक्ती मानले आहे. आज पर्यंत व्यक्तिवादाचा विरोध करणाऱ्या संघाने सर्वाधिक व्यक्तिवादी असलेल्या मोदींची निवड करायला कमी केले नाही यावरून काही झाले तरी संघाला अडवाणी यांना पंतप्रधान होवू द्यायचे नाही. कारण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील आजच्या भाजपला धर्मनिरपेक्षतेचे वावडे वाटेनासे झाले होते. जे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून संघाने आपले राजकीय हत्यार बनविले होते ते हत्यार वाजपेयी आणि अडवाणी यांच्या काळात बोथट होवून गेले . ज्या अडवाणीनी द्वेषाची राजनीती चरमसीमेला नेण्यात यश मिळविले होते ते अडवाणी आता इतके मवाळ झाले कि धर्मनिरपेक्ष लोकही त्यांना मानू व मान्यता देवू लागले होते ! अशा प्रकारच्या भाजप नेतृत्वाची व पक्षाची संघाने कधीच कल्पना केली नव्हती. पक्षाच्या हिंदुत्व वादाला धार आणायची असेल तर आजचे नेतृत्व आणि पक्षाचे बनत चाललेले अधर्मवादी स्वरूप बदलण्या साठी गोव्यात संघाने जे केले त्याला उठावा पेक्षा दुसरा कोणताही शब्द वापरता येणार नाही. या उठावात संघाचा अराजकीय आणि सांस्कृतिक मुखवटा गळून पडला असला तरी त्याची देखील संघाने पर्वा केलेली नाही. कॉंग्रेस साठी हा सर्वाधिक अडचणीचा आणि प्रतिकुलतेचा काळ असल्याने संघाने भाजपात उठाव घडवून आणण्यासाठी ही वेळ निवडली. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अधिक बळकट करून कॉंग्रेसला सहज बाजूला सारता आले असते , पण त्याने संघाचा हेतू पूर्ण होत नव्हता. रालोआ अधिक बळकट करणे म्हणजे भाजप हिंदुत्वा पासून अधिक दूर जाणे हे समीकरण तयार झाले असते . वाजपेयी-अडवाणींच्या काळात सत्ता मिळूनही हिंदुत्वाच्या दिशेने अपेक्षित वाटचाल झाली नव्हती. त्याची पुनरावृत्ती संघाला होवू द्यायची नव्हती.कॉंग्रेस विजयाचा धोका पत्करूनही संघाने नरेंद्र मोदींच्या हाती भाजपची धुरा दिली ती याच मुळे. तसेही संघाला कॉंग्रेसचे वावडे नाही. भाजपला जेव्हा लोकसभेच्या दोनच जागांवर विजय मिळाला होता तेव्हा संघाने कोणाच्या बाजूने मतदान केले होते हे काही लपून राहिलेले नाही. मोदींमुळे विजय मिळाला नाही तरी भाजपच्या हिंदुत्वाला धार येईल याची संघाला खात्री आहे. येत्या निवडणुकीत लोकांनी मोदीला विकास पुरुष म्हणून मानले काय किंवा कट्टर हिंदुत्ववादी म्हणून संबोधले काय दोन्हीही स्थितीत संघ उद्दिष्टपूर्तीच्या जवळ जाणार आहे . मोदी किंवा भाजप जिंको अथवा हारो संघ मात्र जिंकणारच अशी ही संघाची अफलातून खेळी आहे.
(संपूर्ण)
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ.
मोबाईल-९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment