संपुआचे चुकलेले गणित : ९ - ५ = ०

पाण्याचा प्रवाह खंडीत झाला की जसे डबके तयार होवून त्यात किडे तयार होतात तसेच विकासाचा प्रवाह खंडीत झाला की भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेचे डबके तयार होते. मनमोहनसिंह यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात हेच घडत आहे. विकासदराच्या या दशकातील  निम्नतम पातळीचा आणि मनमोहन सरकारच्या अलोकप्रियतेचा असा सरळ संबंध आहे. 
--------------------------------------------------------------------

गेल्या महिन्यात संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सत्तेला ९ वर्षे पूर्ण झालीत. यातील पहिल्या कार्यकाळात कम्युनिस्टांच्या कुबड्यावर टिकून राहिलेल्या  सरकारने अणुउर्जेच्या मुद्द्यावर त्या कुबड्या फेकून देवून स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविली आणि पूर्वीपेक्षा अधिक जागा मिळवून आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाला सुरुवात केली. त्याला आता चार वर्षे पूर्ण झालीत. पाहिल्या पेक्षा अधिक शक्तिमान बनून सत्तेत आलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीची ही चार वर्षे त्यांच्यासाठी आणि देशासाठी अत्यंत वाईट गेलीत. लोकांनी अधिक शक्ती देवून सत्तेत पाठविलेल्या या  सरकारची नोंद इतिहासात कशी होईल हे आत्ताच सांगता येत नसले  भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम सरकार अशी प्रतिमा जनतेच्या मनात तयार झाली. पाहिल्या ५ वर्षाच्या काळात सरकारने घेतलेले निर्णय प्रभावी ठरावेत , ते निर्णय घेणारे नेतृत्व लोकांना हवेहवेसे वाटावे आणि दुसऱ्या कालखंडात तेच निर्णय वादग्रस्त ठरावेत आणि निर्णय घेणारे नेतृत्व नकोनकोसे वाटावे याचा अर्थ कसा लावायचा हे कोडेच आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आल्याने भ्रष्ट प्रतिमा तयार झाली म्हणावे तर मागच्या निवडणुकीत भाजपने तोच प्रमुख मुद्दा बनविला होता. मनमोहनसिंह सरकारच्या भ्रष्टाचाराचा पुरावा त्या पक्षाने लोकसभेत नोटांची बंडले दाखवून देशापुढे सादर केला होता. पण त्या 'पुराव्या'कडे पाठ फिरवून लोकांनी मनमोहन सरकारला पुन्हा संधी दिली होती. कम्युनिस्ट पक्षाच्या करड्या देखरेखीत आणि भाजपच्या सहभागाने २ जी स्पेक्ट्रम किंवा कोळसा खाणीचे वाटप सुरु होते आणि त्यात अनियमितता होत असल्याची तक्रार कम्युनिस्ट पक्षांच्या काही खासदारांनी लेखी स्वरुपात केली होती. प्रशासनात अशा गोष्ठी घडत असतात हे मानून लोकांनी तिकडे दुर्लक्ष करून मनमोहनसिंह यांच्या पक्षाला आणि आघाडीला भरघोस मतदान केले होते. बरे नेतृत्वाच्या वागण्या -बोलण्यात आणि कृतीत काही फरक पडला म्हणावे तर तसेही दिसत नाही.  सोनिया गांधी मनमोहनसिंह यांच्या 'मार्फत' राज्यकारभार करीत असल्याचा आता होत असलेला आरोप नवीन आहे असेही नाही. पहिल्या कार्यकाळात जे आणि जसे घडले तसेच आत्ताही घडत आहे. दुसऱ्या कार्यकाळात आतापर्यंत मनमोहनसिंह जसे आणि जितके बोलले त्याच्या पेक्षा जास्त पहिल्या कार्यकाळात बोलत होते असेही म्हणायची सोय नाही. न बोलणे किंवा कमी बोलणे पहिल्या कार्यकाळासाठी सद्गुण होता , तोच दुसऱ्या कार्यकाळासाठी दुर्गुण कसा ठरतो हे मोठे कोडे आहे. या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा गंभीर प्रयत्न न झाल्याने हे सगळे प्रश्न निरुत्तर करणारे अवघड प्रश्न बनले आहेत. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या ९ वर्षाच्या राजवटीतून पहिल्या पाच वर्षाची राजवट वजा केली तर शिल्लक काहीच उरत नाही इतकी निष्प्रभ उरलेली चार वर्षे ठरली आहेत. म्हणूनच ९ - ५ = ० हे गणित समजायला आणि सोडवायला कठीण ठरले आहे.

                       या प्रश्नांची उत्तरे काय ? 

अत्यंत भ्रष्ट राजवट असा संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या पाठीवर शिक्का मारून हे कठीण गणित सोपे करण्याचा सर्वानीच प्रयत्न चालविला आहे. ही राजवट भ्रष्ट आहेच , पण इतर राजवटीही स्वच्छ नव्हत्या. अटलजींच्या काळात प्रमोद महाजनांनी जे केले तेच मनमोहनसिंह यांच्या काळात द्रमुकच्या राजाने केले.गाजलेला 'कफन' घोटाळा अटलजींच्या काळातलाच होता. पण तरीही अटलजींची राजवट भ्रष्ट मानली गेली नाही. मनमोहनसिंह यांचा पहिल्या पाच वर्षाचा कार्यकाळ सुद्धा धुतल्या तांदुळा सारखा स्वच्छ नव्हता. तरीही ती राजवट भ्रष्ट मानली गेली नाही. अटलजींचे सरकार भ्रष्ट असल्याची मान्यता नसताना ते २००४ च्या निवडणुकीत पराभूत झाले , २००९ साली भ्रष्टाचाराच्या चर्चा निरर्थक ठरून मनमोहनसिंह दुसऱ्यांदा विजयी झाले. त्यामुळे सरकारकडे भ्रष्टाचाराच्या चष्म्यातून पाहून त्या सरकारचे मूल्यमापन करतात याला काहीच आधार सापडत नाही. २००४ साली विजयी होवूनही पंतप्रधान पदाचा त्याग करणाऱ्या सोनिया गांधी महान ठरल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी त्या पदाची कधीच आस बाळगली नाही. पण तरीही आज त्यांच्याकडे खलनायिका म्हणून बघण्याचा कल आहे. सत्ता त्यागाचा एकच गुण निरनिराळ्या काळात निरनिराळा परिणाम करतात. सोनिया गांधी तेव्हा त्यागी ठरल्या होत्या. आज जबाबदारी न स्वीकारता सत्ता मुठीत ठेवण्याच्या दोषी ठरत आहेत ! जनमानसातील हा बदल कशामुळे घडतो हे लक्षात आले तरच संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कामगिरीचा आणि लोकांच्या निराशाचा अर्थ लावता येईल. भ्रष्टाचाराच्या वाढत्या आरोपाचा अर्थ एवढाच आहे की लोक सरकारपासून दिवसेंदिवस अधिकाधिक निराश होत आहेत. भ्रष्टाचार हा लोकांच्या आशा-निराशाचे कारण नाही. ही गोष्ट २ जी स्पेक्ट्रमच्या झालेल्या लिलावातून अधिक स्पष्ट होईल. २ जी स्पेक्ट्रमच्या वाटपात मोठा घोटाळा झाला असे वातावरण निर्माण करण्यात आल्याने लोकांचे सरकार बद्दल मत बदलले असेल तर त्या नंतर झालेल्या लिलावाने जे सत्य समोर आले त्याने लोकांचे मत बदलायला हवे होते. पण तसे घडले नाही. 'कॅग'ने सादर केलेला आकडा निराधार आणि खोटा होता हे सिद्ध होवूनही लोक सरकारला दोषमुक्त करायला तयार नाहीत. याचा अर्थ उघड आहे . लोकांच्या सरकारप्रती असलेल्या रागाचे आणि निराशेचे कारण वेगळे आहे. हे कारण लक्षात येत नसल्याने लोकांच्या निराशेची वाफ भ्रष्टाचाराच्या चर्चेतून बाहेर पडते इतकेच. अटलबिहारी आणि मनमोहनसिंह यांच्या धोरणात कोणताही गुणात्मक फरक नसताना लोकांनी अटलजींच्या आघाडीला  पराभूत केले तर मनमोहनसिंह यांच्या आघाडीला दुसऱ्यांदा निवडून दिले. हे कशामुळे घडले याचा बारकाईने विचार केला तर लोक आज मनमोहनसिंह यांच्या सरकारपासून का निराश आहेत हे लक्षात येईल आणि ९-५ = ० हे गणिताचे कोडे सुटेल.

                                   निराशेचे कारण - विकासाची गती

१९९० च्या सुमाराला देशाच्या अर्थव्यवस्थेला विनाशाच्या गर्तेतून वर आणून जग ज्याला विकासाची 'हिंदू गती' म्हणून हिणवीत होते त्या विकासदरा पेक्षा अधिक विकास दर राखण्याचे श्रेय पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री मनमोहनसिंह या जोडगोळी कडे जाते.त्यांनी जगासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेची आणि भारतासाठी जागतिक अर्थव्यवस्थेची दारे खुली करून ही किमया साधली. जगातील विकसित अर्थव्यवस्थेचे जवळून दर्शन घडल्याने दोन प्रवाह निर्माण झालेत. जगातील विकसित अर्थव्यवस्था आपल्या अविकसित अर्थव्यवस्थेला गिळंकृत करील असा मानणारा एक प्रवाह तर आजच्या गतीने आपण कधी जगाची बरोबरी करणार या बद्दल साशंकता व असमाधान वाटणारा दुसरा प्रवाह होता. या दोन्ही परस्पर विरोधी प्रवाहाच्या असमाधानातून नरसिंहराव सरकार पराभूत झाले आणि अटलजींचे सरकार आले. या काळात जागतिकीकरणा बद्दल वाटणारी भिती आणि गैरसमज दुर होवून जगात उपलब्ध तंत्रज्ञान भारताच्या दिमतीला आल्याने नव्या सुखसोयी निर्माण झाल्या. पण विकासाचा दर ५-६ टक्क्याच्या आसपास घुटमळल्याने या सुखसोयी पासून मोठा समूह वंचित राहिल्याने अटलजींचे सरकार गेले. नंतर आलेल्या मनमोहनसिंह सरकारला विकासाचा दर वाढता ठेवण्यात आणि ९ टक्क्याच्या पुढे नेण्यात यश आल्याने अर्थव्यवस्थेत वंचितांना सामावून घेण्याची ताकद आली. रोजगाराची नवनवीन दालने खुली झालीत .शेतीची  परिस्थिती कमी अधिक प्रमाणात तशीच राहिली तरी शेतीतून बाहेर फेकल्या गेलेल्यांना तुलनेने बऱ्या मोबदल्याचा रोजगार उपलब्ध झाला व यातील पैसा परत शेतीत गुंतविला गेल्याने शेतीच्या विकासदरात तुलनेने वाढ झालेला हा कालखंड ठरला. जागतिकीकरणा बद्दल जे भेसूर चित्र रंगविण्यात आले ते प्रत्यक्षात खरे नसल्याचा अनुभव आल्याने लोकांनी मनमोहनसिंह सरकारला भरभरून मते देवून पुन्हा निवडून दिले. अणु उर्जेच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने  अमेरिका आणि अन्य युरोपियन राष्ट्राच्या प्रभूत्वाच्या मुद्द्याला लोकांनी नाकारून मनमोहनसिंह यांच्या धोरणाची पाठराखण केली ती विकासाच्या गतीची फळे चाखायला मिळाली म्हणून ! मनमोहन सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात आलेले जागतिक मंदीचे संकट आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावरून  निर्माण झालेली देशांतर्गत परिस्थिती याच्या संयुक्त परिणामी विकासाचा गाडा रोखल्या गेला. विकासाचा दर जसजसा कमी होत गेला तसतसा मनमोहनसिंह सरकार बद्दल लोकांचा असंतोष वाढत गेला. उफाळून आलेल्या असंतोषाने मनमोहन सरकारची निर्णय क्षमता आणि निर्णय घेण्याचे धाडस संपले. परिणामी विकासदर घसरत गेला. आज या दशकातील सर्वाधिक कमी विकासदराच्या  पातळीवर देशाची अर्थव्यवस्था उभी आहे. मनमोहन सरकार प्रति लोकांच्या निराशेचे हे खरे कारण आहे. मनमोहनसिंह सरकारने जागतिकीकरणाच्या मुलभूत तत्त्वांकडे पाठ फिरवून पूर्वीच्या समाजवादी धोरणानुसार सुट-सबसिडी वाढती ठेवून अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीला प्रतिकूलता निर्माण केली आहे. या चार वर्षाच्या काळात मनमोहनसिंह यांच्या सरकारने एकदाच जागतिकीकरणाच्या धोरणानुसार किराणातील थेट परकीय गुंतवणूकीचा धाडसी निर्णय घेवून संसदे कडून त्यावर शिक्कामोर्तब करून घेण्याची हिम्मत दाखविली. त्या काळात मनमोहनसिंह सरकारच्या 'भ्रष्टाचारा'ची चर्चा मागे पडून पुन्हा विकासावर चर्चा केंद्रित झाली होती. लोकांच्या मनात मनमोहन सरकारबद्दल अंधुकशी आशा निर्माण झाली होती ती या निर्णयामुळेच. पण या निर्णयाचे आर्थिक परिणाम लगेच दिसण्यासारखे नसल्याने आणि अशा निर्णयात सातत्य राखण्यात मनमोहन सरकार अपयशी ठरल्याने लोकांच्या निराशेने उचल खाल्ली आहे. पाण्याचा प्रवाह खंडीत झाला की जसे डबके तयार होवून त्यात किडे तयार होतात तसेच विकासाचा प्रवाह खंडीत झाला की भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेचे डबके तयार होते. मनमोहनसिंह यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात हेच घडत आहे. विकासाच्या दराची या दशकातील  नीचतम पातळीचा आणि मनमोहन सरकारच्या अलोकप्रियतेचा असा सरळ संबंध आहे.    मनमोहन सरकारला अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात आलेले अपयश आल्यानेच लोकांना मोदी विषयी आशा वाटू लागली आहे. विकासाचा मुद्दाच निरपराध मुस्लिमांच्या कत्तलीचे आपल्या कपड्यावर सांडलेले रक्त झाकण्यास कारणीभूत ठरणार हे हेरून मोदींनी स्वत;ची विकास पुरुष म्हणून प्रतिमा तयार करण्याची खटपट चालविली आहे. कॉंग्रेसने पंजाबात याचा अनुभव घेतला आहे. १९८४ च्या शिखांच्या कत्तलीचा रोष विकासाचा मुद्दा पुढे करूनच कमी करून पंजाब मध्ये सत्ता हस्तगत करण्यात कॉंग्रेसला यश आले होते . त्यामुळे येत्या वर्षभरात मनमोहन सरकार अर्थव्यवस्थेला गती देवून विकासदर किती वाढवते यावर ९-५ =० होवून मनमोहन सरकार पाय उतार होते की ९ +५ = १५ होवून तिसऱ्यांदा संयुक्त पुरोगामी आघाडीची सत्ता येते याचा निर्णय होणार आहे. अन्न सुरक्षा विधेयक हे अर्थव्यवस्थेला गती देण्या ऐवजी गतीला लगाम घालणारे विधेयक असल्याने त्याआधारे निवडणुका जिंकण्याचे स्वप्न हे दिवास्वप्न ठरणार आहे. या आधारे फार तर संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसला २००४ च्या निवडणुकीत गाठलेला आकडा पुन्हा गाठता येईल, पण २००९ च्या निवडणूकीत गाठलेल्या आकड्याच्या जवळपास जायचे असेल तर जागतिकीकरणाची कास धरण्याशिवाय कॉंग्रेसला पर्याय नाही. पण सोनियाजी  आणि राहुल यांची त्या बाबतची संभ्रमावस्था संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या आजच्या दारुण अवस्थेला कारणीभूत आहे. गरीबांसाठी सुट-सबसिडीच्या योजना राबवून आपण सत्तेत येवू शकतो याच भ्रमात ते आहेत. मागच्या कार्यकाळात रोजगार हमी सारख्या योजना लागू केल्याने कॉंग्रेसला जास्त जागा मिळाल्याचा समाज आहे. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. २००४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत २००९ साली कॉंग्रेसच्या झोळीत ज्या जास्त जागा पडल्या त्या प्रामुख्याने जिथे जास्त नागरीकरण झाले आणि जागतिकीकरणाचे फायदे मिळाले त्या क्षेत्रातील. म्हणूनच येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सुट-सबसिडीच्या योजना नव्हे तर  देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर निर्णायक ठरणार आहे हे संयुक्त पुरोगामी आघाडीने लक्षात घेतले नाही तर या आघाडीचे पतन अटळ आहे. 

                             (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा ,

जि.यवतमाळ