नक्षलवाद : शेती धोरणाचे फलित

औद्योगिकीकरण वाईट आणि शेतीकारण चांगले अशी भावना पसरविण्याचा उद्योग गैर सरकारी स्तरावर मोठया प्रमाणात झाला आणि आजही होतो आहे. समाजाला जमीन आणि जंगलाच्या बेडीत बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न आम्ही थांबवत नाही तो पर्यंत नक्षलवादाला उत्तर सापडणे कठीण आहे. समाजातील मोठया लोकसंख्येला दारिद्र्यात आणि अभावात ठेवण्यात सरकार आणि नक्षलवादी यांना सारखीच रुची आहे . असा समाज हाच त्यांच्या अस्तित्वाचा आधार आहे.-------------------------------------------------------------------------------

छत्तीसगड राज्यातील कॉंग्रेस पुढाऱ्यांवर आणि कार्यकर्त्यावर हल्ला करून आणि अनेकांना ठार मारून नक्षलवाद आणि नक्सलवाद्यांनी साऱ्या देशाला भयचकित करून आपल्याकडे लक्ष वेधून घेतले आहे.  ज्याला आज आपण नक्सलवाद म्हणतो ते मुलत: शेतकरी आंदोलन होते. अशा प्रकारची शेतकऱ्यांची सशस्त्र शेतकरी आंदोलने इंग्रज राजवटीत आणि स्वातंत्र्यानंतर झाली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर लगेच  सुरु झालेले तेलंगाना आंदोलन विशेष चर्चित राहिले आहे. आचार्य विनोबा भावे यांच्या बहुचर्चित भूदान आंदोलनाच्या जन्मास हेच तेलंगाना आंदोलन कारणीभूत ठरले होते. तेलंगणातील पोचमपल्ली गावापासून सुरु झालेली विनोबांची भूदान पदयात्रा देशाच्या कानाकोपऱ्यात गेल्याने भूदाना सोबत तेलंगाना आंदोलनाची त्याकाळी देशभर चर्चा झाली. तेलंगाना आंदोलनाच्या समांतर असे प.बंगाल मध्ये तिभागा आंदोलन सुरु होते. त्याची तेलंगाना आंदोलना सारखी चर्चा झाली नाही. या सगळ्या आंदोलनाच्या परिणामी 'कसेल त्याची जमीन' या लोकप्रिय नाऱ्याचा जन्म झाला आणि या लोकप्रिय संकल्पनेतून भारताचे कृषीविषयक धोरण आकाराला आले. सीलिंगचा कायदा आला आणि देशभर शेतजमिनीचे वाटप झाले. देशातील जास्तीत जास्त लोकसंख्येला शेतीच्या बेड्यात जखडून टाकण्याच्या या कार्यक्रमाने शेतकऱ्यांना विकास आणि प्रगती पासून वंचित राहावे लागले. अविकसित समाजात जमीन हेच  उपजीविकेचे एकमात्र साधन असल्याने त्या साधन प्राप्तीसाठी सर्व सामान्य लोकांची अगतिक धडपड समजण्या सारखी होती. सर्वसामान्यांच्या या अगतिकतेचा फायदा राज्यकर्त्यांनी , धोरण कर्त्यांनी आणि आंदोलनाच्या नेत्यांनी घेवून जमीन वाटपा शिवाय दुसरा कोणताच क्रांतिकारी आणि परिवर्तनकारी कार्यक्रम नसल्याचा आभास निर्माण केला.  स्वातंत्र्या नंतरच्या १०-२० वर्षात राजकारण आणि आंदोलन याचा आधार शेतकरी आणि शेतजमीन हाच राहिला. नक्षलवादाचा जन्म होण्यामागे हेच कारण राहिले. तेलंगाना सारखेच प.बंगालच्या दार्जिलिंग क्षेत्रातील नक्सलबारी गांवात जमीन ताब्यात घेण्याच्या सशस्त्र संघर्षातून नक्षलवादी चळवळीचा उगम झाला. सशस्त्र संघर्षाच्या परिणामी या संघर्षाचे म्होरके असलेले चारू मुजुमदार , कनु सन्याल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना तेथून परागंदा होवून भूमिगत व्हावे लागले . वर्षाच्या आतच नक्सलबारीतील सशस्त्र संघर्ष संपला , पण नक्षलवादी चळवळीला प्रारंभ झाला. एका गावातून सुरु झालेली ही चळवळ देशातील जंगल बहुल क्षेत्रात पसरली. जेवढ्या भागात ही चळवळ पसरली तेवढेच या चळवळीचे भाग म्हणजे शकले झालीत. या चळवळीचे म्होरके असलेले चारू मुजुमदार आणि कनु सन्याल यांच्यात दोन वर्षाच्या आतच मतभेद होवून त्यांनी आपले स्वतंत्र मार्ग निवडले. हीच परंपरा पुढे चालत राहिली. अमिबा नावाच्या प्राण्याचे तुकडे झाले तरी प्रत्येक तुकडा जसा स्वतंत्र जीव म्हणून वावरतो तसेच या चळवळीच्या प्रत्येक शकलाचे झाले आहे. प्रत्येक तुकड्याचे दुसऱ्या तुकड्याशी जीवघेणे मतभेद असल्याने नक्षलवादी चळवळीचे नेमके तत्वज्ञान काय आहे हे कळणे दुरापास्त आहे. मात्र या सगळ्या नक्सली प्रवाहात एक साम्य किंवा सामान दुवा आहे. शेतीवाटप अथवा शेती प्रश्न हा कोणत्याही गटाचा कार्यक्रम राहिलेला नाही. नक्षलवादी आंदोलन आणि इतर शेतकरी आंदोलनातील हा फरक आहे. न सुटणाऱ्या शेती प्रश्नाच्या बेड्या नक्सली चळवळीने स्वत:पुरत्या तोडल्याने ही चळवळ फोफावण्यास मदत झाली. सशस्त्र चळवळीतून सत्ता काबीज करणे हे या चळवळीचे ध्येय चळवळीची प्रेरक शक्ती बनली आहे. सत्तेचा मार्ग बंदुकीच्या नळीतून जातो हे माओ वचन प्रसिद्ध आहे. या चळवळीत सहभागी असणाऱ्यांना माओवादी म्हंटले जाते ते याच मुळे. माओच्या तत्वज्ञानाशी या चळवळीचा संबंध फक्त बंदुकीच्या नळी पुरताच. त्यामुळे सगळी चळवळ बंदुकीच्या नळीच्या टोकावर केंद्रित झाली. पोलीस आणि इतर सशस्त्र दलाशी टक्कर घ्यायची तर आधुनिक शस्त्रास्त्रांची आणि संपर्काच्या आधुनिक साधनांची जुळवाजुळव अपरिहार्य ठरते. त्यासाठी पैसा लागतो. मग ज्याच्या विरुद्ध लढायचे त्याच भांडवलदाराकडे त्याच्या साम्राज्याच्या संरक्षणाच्या बदल्यात खंडणी मागायची. वाटेल तेव्हा आणि वाटेल तितका पैसा मिळवायचा तर भांडवलदाराला, कारखानदाराला अभय देवून 'जैसे थे' परिस्थिती कायम ठेवणे अपरिहार्य ठरते. शिवाय पैशाची गंगा वाहू लागली की तिचा उपयोग फक्त चळवळीसाठी शस्त्रसाठा आणि संपर्क साधने खरेदीवर न होता ऐशोआरामावर होणे मानवी स्वभावाला धरूनच आहे. मात्र ज्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून लढायचे आहे त्या सामान्यजनांच्या फौजेला ऐशोआरामाची सवय लागणार नाही आणि तशा सुविधा मिळणार नाहीत याची काळजी घेणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे भीषण दारिद्र्य आणि अभावाची परिस्थिती बदलणार नाही यासाठी दक्ष राहणे भाग पडते. अधिक पैसा मिळवायचा तर अधूनमधून आपली वाढती ताकद दाखवून देणे गरजेचे असते. त्यासाठी आत्ता केला तसे सुनियोजित हल्ले करावे लागतात. चळवळीचा आधार असलेला सामान्य आदिवासी दुर जावू नये यासाठी त्याच्या डोळ्यादेखत त्याच्याच बांधवाला गोळी घालून दहशत कायम ठेवण्याची दक्षता बाळगावी लागते. पोट भरू न शकणारी शेती आणि नक्सली कारवाया एवढाच रोजगार उपलब्ध राहील आणि इतर रोजगाराची संधी मिळणार नाही याची काळजी नक्षलवादी चळवळ नेहमीच घेत आली आहे. म्हणूनच त्यांच्या आधार क्षेत्रात विकास कामांना त्यांचा नेहमीच विरोध राहात आला आहे. गरिबांसाठी , गरीबाच्या नावावर सुरु झालेली चळवळ गरीब विरोधी होवूनही वाढते आहे याचे मोठे आणि महत्वाचे कारण आमचे फसलेले शेती विषयक धोरण आणि धारणा आहेत याचे भान ना सरकारला आहे , ना सामाजिक,राजकीय व आर्थिक पंडितांना आहे. त्यातून नक्षलवाद्यांना नक्षलवाद्यांच्या पद्धती प्रमाणे उत्तर देण्याचा प्रयत्न होतो किंवा नक्सलवाद्यांचा उद्देश्य चांगला आहे , पण मार्ग चुकीचा असा भ्रम तयार होवून त्यांना सहानुभूती मिळते. यातून नक्षलवाद संपवायचा असेल तर नक्षलवादाला उभी राहायला मिळणारी जमीन काढून घेतली पाहिजे याकडे दुर्लक्ष होते आणि तसे ते झाल्यानेच नक्षलवादाची समस्या उग्र बनली आहे.

                                   समस्येचे मूळ

नक्षलवादाचा प्रारंभ झालेले किंवा आज प्रभावित असलेले क्षेत्र लक्षात घेतले तर समस्येचे मूळ लक्षात यायला अडचण जाणार नाही. शेती आणि जंगल हेच जनतेचे उपजीविकेचे साधन असलेल्या भुसभुशीत क्षेत्रात नक्षलवाद रुजतो आणि फोफावतो हे लक्षात येईल. औद्योगिकीकरण आणि आधुनिक शिक्षण , सुविधा आणि साधन यांचा अभाव असलेल्या क्षेत्रात नक्षलवाद आपले हातपाय पसरतो. मुख्यत; आदिवासी समाज नक्षलवादाला बळी पडतो तो याच कारणाने. आज मुख्य प्रवाहात आलेला किंवा येण्यासाठी धडपडणारा आदिवासी नक्षलवादाचा सहानुभूतीदार किंवा समर्थक नाही हे लक्षात घेतले तर नक्षलवादावर मात करण्यासाठी काय करावे लागेल हे कळेल. शेतीवर अवलंबून असणारा समाज हा अपरिहार्यपणे दारिद्र्याने घेरलेला असतो आणि त्याचे दारिद्र्य दुर करण्याचा एकमेव मार्ग शेतीवर त्याचे अवलंबित्व कमी करणे हाच आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे. तसे करायचे असेल तर अन्य क्षेत्रातील रोजगार मोठया प्रमाणावर उपलब्ध करावे लागतील. आपले धोरण उलट आहे. शेतीक्षेत्रातून लोकांनी बाहेर पडता कामा नये यासाठी जमिनीच्या मालकीचा धोंडा त्याच्या गळ्यात बांधण्याचा प्रयत्न स्वातंत्र्यापासून कसोशीने झाला आहे. सरकारी आणि गैर सरकारी पातळीवर असे प्रयत्न झाले आहेत. औद्योगिकीकरण वाईट आणि शेतीकारण चांगले अशी भावना पसरविण्याचा उद्योग गैर सरकारी स्तरावर मोठया प्रमाणात झाला आणि आजही होतो आहे. समाजाला जमीन आणि जंगलाच्या बेडीत बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न आम्ही थांबवत नाही तो पर्यंत नक्षलवादाला उत्तर सापडणे कठीण आहे. समाजातील मोठया लोकसंख्येला दारिद्र्यात आणि अभावात ठेवण्यात सरकार आणि नक्षलवादी यांना सारखीच रुची आहे . असा समाज हाच त्यांच्या अस्तित्वाचा आधार आहे. आता स्वयंसेवी संस्था नावाची तिसरी जमात देखील उदयाला आली असून शेतकी समाजाच्या व आदिवासीच्या आदिवासीच्या जीवनात आधुनिकतेचा प्रवेश होणार नाही यासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे. या संस्थाच्या अफाट पसाऱ्याचा आधार देखील आदिवासींनी 'आदिवासी ' राहावे हाच बनला आहे. या सर्वांच्या अथक प्रयत्नांचे फलित म्हणजे वाढता नक्सलवाद आहे.

                                          दांभिकतेचा कहर

आदिवासी समाजाचे जीवन आदर्शवत असून त्यात कोणताही बदल घडवून आणणे हे त्यांच्या जीवन पद्धतीवर अतिक्रमण आणि हल्ला आहे अशा विचारसरणीचा आपल्याकडे सन्मान होतो. नागरी समाज आजच्या अवस्थेत पोचला ते बदल स्विकारले म्हणूनच. हे बदल स्वीकारल्यानेच अत्याधुनिक सूख सुविधा आमच्या वाटयाला आल्या आहेत. अशा सूख सुविधाने मानवी जीवन नासत असेल तर जे सूख-सुविधा उपभोगत आहेत त्यांनी त्या सोडल्या पाहिजेत. पण तसे होताना दिसत नाही. ज्यांना आदिवासी समाज आहे तसाच राहिला पाहिजे असे वाटते त्यांना मात्र स्वत:च्या जीवनात अधिकाधिक बदल हवे आहेत आणि सर्व आधुनिक तंत्राचा वापर आदिवासीच्या जीवनात औद्योगिकरणाचा व त्यातून येणाऱ्या आधुनिकीकरणाचा प्रवेश होवू नये यासाठी करतात. ही दांभिकता सर्वच स्वयंसेवी संस्था आणि बऱ्याच बुद्धीवंतात दिसून येते. परिणामी नक्षलवाद्यांना आधार म्हणून जसा समाज हवा आहे त्याचीच वकिली हे लोक उजळ माथ्याने समाजात करतात. नक्षलवादी धाक दाखवून औद्योगीकरण व इतर विकासकामे रोखतात तर ही मंडळी 'सत्याग्रहा' च्या गोंडस नावाखाली तेच काम करतात. या 'सत्याग्रही' नक्षलवाद्यांना लगाम घालीत नाही तो पर्यंत बंदुकधारी नक्षलवाद्यांना आवर घालणे शक्य होणार नाही. आदिवासी जीवनावर विपरीत परिणाम होईल म्हणून उद्योग येवू द्यायचा नाही आणि त्याच कारणासाठी आदिवासी पट्ट्यातील खनिज काढू द्यायचे नाही हा उपद्व्याप करणारे सत्याग्रही नक्षलवादी मोकाटपणे आपले काम करीत असल्याने बंदुकधारी नक्षलवादी सशक्त बनत आहे. अशा उपद्व्यापामुळे कारखानदार अडचणीत येतो आणि बंदुकधारी नक्षलवाद्यांच्या मोठया खंडणी साठीचे सावज बनते.  यांना आळा घातला तर नक्षलवाद्यांच्या  नैतिक , वैचारिक व राजकीय बळा सोबत आर्थिक बळ खच्ची व्हायला मदत होईल. याच बळावर याच बळावर नक्षलवाद्यांच्या  बंदुका चालतात हे लक्षात घेतले तर सत्याग्रही नक्षलवाद्यांच्या मुसक्या आवळणे किती गरजेचे आहे हे लक्षात येईल. मोठा समाज जमीन आणि जंगलात कैद राहावा म्हणून ज्या युक्त्या आणि क्लुप्त्या करण्यात येतात त्या देखील हाणून पाडल्या पाहिजेत. जसा शेतीच्या तुकड्याची मालकी देणे निरर्थक आहे तसेच वन संपत्तीवर मालकी देणे निरर्थक आहे. वन संपत्तीच्या 'मालकांचे' एकच काम राहणार आहे. रोजगाराचा अन्य पर्याय नसल्याने जीव धोक्यात घालून वन संपत्ती जमा करायची आणि स्वत: मागास राहून नागरी समाजाच्या औद्योगिकरणाला मदत करायची. ही सगळी संपत्ती गोळा करायचे अधिकार दिले तरी हे सगळे निसर्गावर अवलंबून राहणार आहे. निसर्गाची लहर फिरली तर या संपत्तीची माती व्हायला वेळ लागत नाही. तेव्हा वनसंपत्तीचा अधिकार या सारख्या लोकप्रिय पण भ्रामक कल्पनांना मुठमाती दिली पाहिजे. यामुळे स्वयंसेवी स्वैराचाराला आळा बसून आदिवासी मुक्तीला प्रारंभ होईल. देशातील मोठया जनसंख्येला शेती आणि जंगलात  डांबून ठेवून  औद्योगीकरणाला व आधुनिकीकरणाला विशिष्ठ क्षेत्रा पुरते मर्यादित करण्याचे धोरण त्यागने हाच देशातील ( बंदुकधारी व स्वयंसेवी ) नक्षलवादाच्या उच्चाटनाचा राजमार्ग आहे.

                                     (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा , 

जि.यवतमाळ