या निवडणूक निकालाचे कॉंग्रेसची भाजप वर मात असे वर्णन करणे फार सवंग ठरेल. सामान्यजनांची अभिजनांवर निर्णायक मात असेच या निवडणूक निकालाचे सार्थ वर्णन करता येईल. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेच आर्थिक बाबतीत आपल्या देशाच्या 'इंडिया-भारत' अशा विभागणीला प्रारंभ झाला होता. त्या विभागणी सोबतच भारताची राजकीयदृष्ट्या देखील 'इंडिया-भारत ' अशी नवी विभागणी होत असल्याचा संकेत आणि इशारा कर्नाटक निवडणुकीने दिला आहे .
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांचा निकाल फारसा अनपेक्षित नसला तरी अनेकांना बुचकाळ्यात टाकणारा आहे. गेल्या दोन वर्षापासून कॉंग्रेस पक्ष भ्रष्टाचाराच्या मोठया आणि गंभीर आरोपाने घेरला गेला आहे. कॉंग्रेस प्रणीत केंद्रातील सरकारवर विरोधी पक्षच नाही तर सर्वोच्च न्यायालय , कॅग यासारख्या संस्था जवळपास रोजच कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून ताशेरे ओढीत असतात. हे ताशेरे कॉंग्रेस विरुद्ध वातावरण बनविण्यास विरोधी किंवा सत्ते बाहेरच्या पक्षांना उपयोगी पडत असतात. देशात फक्त भ्रष्टाचार सुरु आहे आणि भ्रष्टाचाराशिवाय देशात दुसरे काहीच घडत नाही अशाप्रकारचे वातावरण देशात तयार झाले आहे. त्यामुळे देशापुढील सर्वात मोठा , महत्वाचा आणि अग्रक्रमाचा विषय म्हणजे भ्रष्टाचार असून तो सुटला की सगळे काही आलबेल होईल अशी खुळचट समजूत लोकात निर्माण करणारे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे जनआंदोलन याच काळात झाले. देशातील कॉंग्रेस प्रणीत सरकार हे आतापर्यंतचे सर्वात जास्त भ्रष्टाचारी सरकार आणि मनमोहनसिंह आतापर्यंतचे सर्वाधिक भ्रष्ट पंतप्रधान असा निवाडा वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेत असंख्यांनी असंख्य वेळा दिला . वृत्तपत्रांनी विविध लेखातून आणि संपादकीयातून हाच निवाडा दिला. देशातील लोकांना सिव्हिल सोसायटी'च्या रुपाने काही काळ नवा खुळखुळा देणाऱ्या सिव्हीलीयनानी लोकांना तेच सांगितले. ज्यांना ज्यांना म्हणून समाजात मानाचे स्थान आहे , समाजात ज्यांचा रुतबा आहे , प्रभाव आहे त्या सगळ्याचे एकमत कशावर असेल तर या एकाच मुद्द्यावर आहे. लोकमतावर प्रभाव पाडणाऱ्या या सर्व प्रभावी समुदायाचा प्रभाव सर्वसामान्यांवर पडणे अपेक्षित होते. गेल्या दोन वर्षाच्या काळात झालेल्या निवडणुकांमधून जो लोकमताचा कौल प्रगट झाला त्यात हा प्रभाव फारसा आढळून आलाच नव्हता. कर्नाटकातील निवडणुकीने तर हे सिद्धच केले आहे की भारतीय मतदारावर या देशातील अभिजनांच्या मताचा काडीचाही प्रभाव पडत नाही. सार्वजनिक विषयाबाबत जनतेची स्मरणशक्ती कमजोर असते असे मानले जाते आणि त्यात तथ्यही आहे. पण गेल्या दोन वर्षात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा कोणीच विस्मरणात जावू दिला नाही. अगदी सरकारने सुद्धा ! कर्नाटकातील निवडणुकीच्या तोंडावर कोळसा खाण वाटप प्रकरणात सी बी आय अहवालात कारण नसताना बदल करून संशयाने आपले तोंड काळे करून घेतले होते. मतदानाच्या काही तास आधी केंद्र सरकारातील प्रभावशाली रेल्वे मंत्र्याच्या नातेवाईकाला भ्रष्टाचाराच्या मोठया प्रकरणात अटक झाली होती. निवडणुकीच्या बातम्यापेक्षा या भ्रष्टाचाराची माध्यमातून अधिक चर्चा सुरु होती. अशी चर्चा सुरु असताना झालेल्या मतदानावर याचा काहीच प्रभाव पडला नाही. मतदारांनी या सर्व घटनांनी आणि त्यावरील चर्चेने उत्तेजित न होता अतिशय थंड डोक्यानी मतदान करून कोणाच्याही प्रभावात न येता निवडणुकीवर स्वत:चा प्रभाव पाडला.लोकमत तयार करणाऱ्या प्रभावी व्यक्ती आणि संस्था यांच्या मताच्या विरोधात जावून आपल्या मताची मोहर उमटविण हे सोपे काम नव्हते. प्रवाहाच्या विरोधात जावून इप्सित साध्य करणाऱ्या मतदारांच्या कृतीला सलाम केला पाहिजे. या सगळ्या 'लोकमत' तयार करणाऱ्या व्यक्ती , संस्था व पक्ष यांचा आणि खऱ्याखुऱ्या लोकमताचा काहीही संबंध उरला नसल्याचे कर्नाटक निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. अभिजनांचे विश्व आणि सामान्य माणसांचे जग अगदी वेगवेगळे आहे हे कर्नाटक निवडणूक निकालाने स्पष्टपणे अधोरेखित केले होते. या निवडणूक निकालाचे कॉंग्रेसची भाजप वर मात असे वर्णन करणे फार सवंग ठरेल. सामान्यजनांची अभिजनांवर निर्णायक मात असेच या निवडणूक निकालाचे सार्थ वर्णन करता येईल. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेच आर्थिक बाबतीत आपल्या देशाच्या 'इंडिया-भारत' अशा विभागणीला प्रारंभ झाला होता. त्या विभागणी सोबतच भारताची राजकीयदृष्ट्या देखील 'इंडिया-भारत ' अशी नवी विभागणी होत असल्याचा संकेत आणि इशारा कर्नाटक निवडणुकीने दिला आहे . अशी राजकीय विभागणी देशातील संकटात असणाऱ्या लोकशाही वरील संकट अधिक गडद करण्याचा धोका असल्याने समाजातील प्रभावशाली घटकांनी सामान्यजना पासून त्यांची तुटत चाललेली नाळ जोडण्याची गरज असल्याचे या निवडणुकीने दाखवून दिले आहे.
सामान्यजनांच्या खांद्यावर लोकशाहीचे ओझे
या निवडणुकीत सामान्यजनांनी अभिजनांना जोरदार झटका देवून त्यांचे प्रश्न आणि सामान्यजनांचे प्रश्न म्हणजेच देशापुढील प्रश्न वेगळे असल्याची जाणीव करून दिली आहे. भ्रष्टाचार लोकांना मान्य आहे अशातला भाग नाही , पण भ्रष्टाचारापेक्षा जास्त महत्वाचे असे दुसरे प्रश्न आहेत. लोकांच्या जगण्याचे प्रश्न बाजूला सारून भ्रष्टाचाराचा बागुलबोवा पुढे करण्यावर लोकांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. ते समजून न घेता निवडणुकीत पैसा चालला , जात चालली , धर्म चालला अशी नेहमीची कोल्हेकुई अभिजनाकडून सुरु होईल. निवडणुकीत पैसा खूप खर्च होतो यात शंकाच नाही , पण कोट्यावधी मतदार विकले गेले असे म्हणणे सर्व सामान्य मतदाराच्या निर्णय शक्तीचा अपमान केल्यासारखे होईल. मतदारांचे कॉंग्रेसवर प्रेम आहे आणि भाजपवर राग आहे अशातला भाग नाही. भाजप त्यांच्या अपेक्षांना खरा उतरला नाही म्हणून कॉंग्रेसला जवळ केले इतकेच. आणि त्यांना कॉंग्रेसला जवळ करण्याशिवाय पर्याय तरी काय होता ? सिव्हिल सोसायटीने एवढे मोठे जनआंदोलन उभे केले . पण त्यातून लोकांच्या विश्वासास पात्र ठरेल असा पर्याय उभा करण्यात ते आंदोलन सपशेल अपयशी ठरले. केजरीवाल यांनी पक्ष काढला . पण कर्नाटक निवडणुकीत त्या पक्षाचे नांव तरी कोणी ऐकले का? पक्षाचे सोडा, या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांनी काय दिवे लावले ? देशातील महानगरे अण्णा आंदोलनाची प्रबळ आणि प्रभावी केंद्रे होती. आंदोलनाच्या दृष्टीने दिल्ली नंतर बंगलोरच जास्त प्रभावी होते. कर्नाटकच्या ३० जिल्ह्यात सर्वात कमी मतदान झालेले क्षेत्र म्हणजे बंगलोर शहर होते. कर्नाटकात सरासरी ७० टक्क्याच्या वर मतदान झालेले असतना बंगलोर शहरातील मतदानाची टक्केवारी फक्त ५२ टक्के होती. अण्णा आंदोलनात सामील तरुणांचा लोकशाहीत आस्था नाही , विश्वास नाही हे मी सातत्याने लिहीत आलो ते खरे असल्याचे बंगलोरने सिद्ध केले आहे. मुळात स्वत:च्या योग्यतेपेक्षा अमाप पैसा कमावणाऱ्या अभिजनांचे सरकार वाचून काहीच अडत नाही. पण सामान्यजनांचे तसे नाही. मुजोर आणि संवेदनाशून्य नोकरशाही पुढे आपला टिकाव लागत नाही हे कटू अनुभवांनी त्यांना शिकविले आहे. आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीकडून त्यांना थोडीफार आशा आजही आहे आणि म्हणून तो मोठया संख्येने मतदानासाठी बाहेर येतो. लोकशाहीत त्याचा आवाज ऐकला जातोच असे नाही , पण आपला आवाज ऐकला जायचा असेल तर याच्या पेक्षा चांगली व्यवस्था दुसरी नाही हे त्याचे अनुभवातून आलेले शहाणपण आहे. सामान्यजनांच्या याच शहाणपणाने या देशात लोकशाहीला जिवंत ठेवले आहे. अभिजनांनी इथल्या राजकीय व्यवस्थेबद्दल एवढा दुष्ट आणि अपप्रचार करूनही सामान्यजनांनी राजकीय प्रक्रियेत सामील होवून आपण अभिजनांपेक्षा जास्त संवेदनशील व समजदार आहोत हे दाखवून दिले आहे.
या निवडणुकीत सामान्यजनांनी अभिजनांना जोरदार झटका देवून त्यांचे प्रश्न आणि सामान्यजनांचे प्रश्न म्हणजेच देशापुढील प्रश्न वेगळे असल्याची जाणीव करून दिली आहे. भ्रष्टाचार लोकांना मान्य आहे अशातला भाग नाही , पण भ्रष्टाचारापेक्षा जास्त महत्वाचे असे दुसरे प्रश्न आहेत. लोकांच्या जगण्याचे प्रश्न बाजूला सारून भ्रष्टाचाराचा बागुलबोवा पुढे करण्यावर लोकांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. ते समजून न घेता निवडणुकीत पैसा चालला , जात चालली , धर्म चालला अशी नेहमीची कोल्हेकुई अभिजनाकडून सुरु होईल. निवडणुकीत पैसा खूप खर्च होतो यात शंकाच नाही , पण कोट्यावधी मतदार विकले गेले असे म्हणणे सर्व सामान्य मतदाराच्या निर्णय शक्तीचा अपमान केल्यासारखे होईल. मतदारांचे कॉंग्रेसवर प्रेम आहे आणि भाजपवर राग आहे अशातला भाग नाही. भाजप त्यांच्या अपेक्षांना खरा उतरला नाही म्हणून कॉंग्रेसला जवळ केले इतकेच. आणि त्यांना कॉंग्रेसला जवळ करण्याशिवाय पर्याय तरी काय होता ? सिव्हिल सोसायटीने एवढे मोठे जनआंदोलन उभे केले . पण त्यातून लोकांच्या विश्वासास पात्र ठरेल असा पर्याय उभा करण्यात ते आंदोलन सपशेल अपयशी ठरले. केजरीवाल यांनी पक्ष काढला . पण कर्नाटक निवडणुकीत त्या पक्षाचे नांव तरी कोणी ऐकले का? पक्षाचे सोडा, या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांनी काय दिवे लावले ? देशातील महानगरे अण्णा आंदोलनाची प्रबळ आणि प्रभावी केंद्रे होती. आंदोलनाच्या दृष्टीने दिल्ली नंतर बंगलोरच जास्त प्रभावी होते. कर्नाटकच्या ३० जिल्ह्यात सर्वात कमी मतदान झालेले क्षेत्र म्हणजे बंगलोर शहर होते. कर्नाटकात सरासरी ७० टक्क्याच्या वर मतदान झालेले असतना बंगलोर शहरातील मतदानाची टक्केवारी फक्त ५२ टक्के होती. अण्णा आंदोलनात सामील तरुणांचा लोकशाहीत आस्था नाही , विश्वास नाही हे मी सातत्याने लिहीत आलो ते खरे असल्याचे बंगलोरने सिद्ध केले आहे. मुळात स्वत:च्या योग्यतेपेक्षा अमाप पैसा कमावणाऱ्या अभिजनांचे सरकार वाचून काहीच अडत नाही. पण सामान्यजनांचे तसे नाही. मुजोर आणि संवेदनाशून्य नोकरशाही पुढे आपला टिकाव लागत नाही हे कटू अनुभवांनी त्यांना शिकविले आहे. आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीकडून त्यांना थोडीफार आशा आजही आहे आणि म्हणून तो मोठया संख्येने मतदानासाठी बाहेर येतो. लोकशाहीत त्याचा आवाज ऐकला जातोच असे नाही , पण आपला आवाज ऐकला जायचा असेल तर याच्या पेक्षा चांगली व्यवस्था दुसरी नाही हे त्याचे अनुभवातून आलेले शहाणपण आहे. सामान्यजनांच्या याच शहाणपणाने या देशात लोकशाहीला जिवंत ठेवले आहे. अभिजनांनी इथल्या राजकीय व्यवस्थेबद्दल एवढा दुष्ट आणि अपप्रचार करूनही सामान्यजनांनी राजकीय प्रक्रियेत सामील होवून आपण अभिजनांपेक्षा जास्त संवेदनशील व समजदार आहोत हे दाखवून दिले आहे.
राजकीय पक्ष पराभूत पण लोकशाही विजयी
अभिजनांपेक्षा राजकीय पक्षांनी सातत्याने मतदारांचा विश्वासघात केला आहे . त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यात अपयशी ठरत आहेत. भरघोस जागा एका पक्षाच्या झोळीत पडत नाहीत ते याचमुळे. भरघोस जागा देण्या ऐवजी राजकीय व्यवस्था कोलमडणार नाही याची काळजी मतदार घेतात असे एवढ्यात झालेल्या सर्व विधानसभा निवडणुकीत दिसून आले आहे. कर्नाटकातील विजया नंतर कॉंग्रेस नेत्यात राहुल गांधीना विजयाचे श्रेय देण्याची स्पर्धा लागली होती. पण मतदारांनी कोण्या राजकीय नेत्याचे ऐकले असे म्हणायला काहीच आधार नाही. अभिजनांनी आणि संविधानिक संस्थांनी केंद्रातील कॉंग्रेस सरकार विरुद्ध निर्माण केलेल्या वातावरणाचा जसा मतदारांनी आपल्यावर परिणाम होवू दिला नाही तसाच राहुल किंवा मोदीचा देखील परिणाम होवू दिलेला नाही. आपला देश व्यक्तिवादी आहे हे खरे. निवडणुकीत व्यक्तीवादाचे वारे वाहायला लागले की निवडणूक निकाल कसे येतात हे नेहरू , इंदिरा गांधी किंवा जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेलेल्या निवडणुकात दिसून येते. राहुल गांधी आणि मोदी हे दोघेही प्रचाराला आले नसते तरी यापेक्षा वेगळा निकाल लागण्याची शक्यता नव्हती. कारण मतदारांनी भावनेच्या , पक्षाच्या किंवा व्यक्तीच्या आहारी न जाता आपली बुद्धी शाबूत ठेवून निर्णय दिला आहे. गेल्या काही दिवसात भाजप कडून नरेंद्र मोदी यांची हवा निर्माण करण्याचा जोरदार प्रयत्न झाला. पण कर्नाटकने मोदीचा फुगा हवेत उडण्या आधीच त्याला टाचणी लावली. एखाद्याची वारेमाप स्तुती करून , न केलेल्या व न झालेल्या गोष्टींचे श्रेय देवून कृत्रिमरीत्या मोठे करण्याचा प्रयत्न मतदार ओळखून असतात हे राहुल आणि मोदींच्या भाटाना दाखवून दिले आहे. कर्नाटकच्या निवडणूक निकालाने एक गोष्ट सुनिश्चित केली आहे की येणारी सार्वत्रिक निवडणूक एखाद्याची हवा बनवून जिंकता येणार नाही तर प्रत्येक मतासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाला झगडावे लागणार आहे. नुसता संशयकल्लोळ करून मतदारांना संभ्रमित करता येत नाही हा दुसरा धडा या निवडणुकीने राजकीय पक्षांना शिकविला आहे.
केवळ मतदारांच्या बळावर लोकशाही टिकेल ?
आजच्या घडीला सर्वसामान्य मतदार हाच लोकशाहीचा आधार स्तंभ आहेत. पुस्तकी आधार स्तंभ असलेले संसद, कार्यपालिका , न्यायपालिका आणि माध्यमे यांनी लोकशाहीचा आधारस्तंभ बनने सोडून लोकशाही पोखरण्याचा विडा उचलला असल्या सारखे वर्तन करीत आहे. या संस्थांच्या चाकावर लोकशाहीचा गाडा सुरळीत चालेल अशी संविधानकारांची खात्री होती. पण या आधारस्तंभानीच लोकशाही कमजोर आणि खिळखिळी केली आहे. राज्यसंस्था लोकाप्रती असलेले कर्तव्य विसरून लोकापासून दुर चालली आहे , न्यायसंस्था आपण राज्यसंस्थे पेक्षा श्रेष्ठ आहोत ,स्वच्छ आणि शुद्ध आहोत या अहंगंडाने पछाडली आहे. माध्यमांना तर जगातले सगळे शहाणपण त्यांच्याच वाटयाला आल्याचा भ्रम झाला आहे. संसदेचे अवमूल्यन करण्यासाठीच आपली खासदारकी आहे या थाटात वावरणारे संसद सदस्य , बेदरकार व संवेदनशून्य सरकार , श्रेष्ठत्वाची बाधा झालेली न्यायपालिका आणि भ्रमिष्ट माध्यमे हे आहे लोकशाहीच्या आधारस्तंभाचे आजचे स्वरूप. लोकशाहीच्या गाड्याची ही चार चाके निर्धारित मार्गाने जाण्या ऐवजी वेडीवाकडी आणि वेगवेगळया दिशांना जाण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने हा गाडा कोणत्याही क्षणी कोलमडून पडण्याची भिती आहे. देशातील सुद्न्य मतदारांनी हा गाडा आपल्या बोटावर पेलला नसता तर देशातील लोकशाही कधीच इतिहासजमा झाली असती. सामान्य मतदारांनी लोकशाहीचा गाडा आपल्या बोटावर पेलायचा आणि ते सोडून इतरांनी लोकशाहीचा (गैर)फायदा घ्यायचा हे जास्त काळ चालू शकत नाही. लोकशाही ही मतदारांच्या बोटावर नाही तर संस्थागत आणि घटनात्मक आधारावरच स्थिरावली पाहिजे. लोकांचे खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व करणारे आणि लोकांना जबाबदार असणारे सरकार हे त्यादिशेने पडणारे पहिले पाऊल असेल . आजच्या निवडणूक पद्धतीतून असे सरकार अस्तित्वात येणे अशक्य आहे. त्यासाठी व्यापक निवडणूक सुधारणा करण्याची गरज आहे. निवडणूक सुधारणा हाच भरकटलेल्या सरकारला व देशाला योग्य मार्गावर ठेवण्यासाठीचा एकमेव उपाय आहे.
(समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
अभिजनांपेक्षा राजकीय पक्षांनी सातत्याने मतदारांचा विश्वासघात केला आहे . त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यात अपयशी ठरत आहेत. भरघोस जागा एका पक्षाच्या झोळीत पडत नाहीत ते याचमुळे. भरघोस जागा देण्या ऐवजी राजकीय व्यवस्था कोलमडणार नाही याची काळजी मतदार घेतात असे एवढ्यात झालेल्या सर्व विधानसभा निवडणुकीत दिसून आले आहे. कर्नाटकातील विजया नंतर कॉंग्रेस नेत्यात राहुल गांधीना विजयाचे श्रेय देण्याची स्पर्धा लागली होती. पण मतदारांनी कोण्या राजकीय नेत्याचे ऐकले असे म्हणायला काहीच आधार नाही. अभिजनांनी आणि संविधानिक संस्थांनी केंद्रातील कॉंग्रेस सरकार विरुद्ध निर्माण केलेल्या वातावरणाचा जसा मतदारांनी आपल्यावर परिणाम होवू दिला नाही तसाच राहुल किंवा मोदीचा देखील परिणाम होवू दिलेला नाही. आपला देश व्यक्तिवादी आहे हे खरे. निवडणुकीत व्यक्तीवादाचे वारे वाहायला लागले की निवडणूक निकाल कसे येतात हे नेहरू , इंदिरा गांधी किंवा जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेलेल्या निवडणुकात दिसून येते. राहुल गांधी आणि मोदी हे दोघेही प्रचाराला आले नसते तरी यापेक्षा वेगळा निकाल लागण्याची शक्यता नव्हती. कारण मतदारांनी भावनेच्या , पक्षाच्या किंवा व्यक्तीच्या आहारी न जाता आपली बुद्धी शाबूत ठेवून निर्णय दिला आहे. गेल्या काही दिवसात भाजप कडून नरेंद्र मोदी यांची हवा निर्माण करण्याचा जोरदार प्रयत्न झाला. पण कर्नाटकने मोदीचा फुगा हवेत उडण्या आधीच त्याला टाचणी लावली. एखाद्याची वारेमाप स्तुती करून , न केलेल्या व न झालेल्या गोष्टींचे श्रेय देवून कृत्रिमरीत्या मोठे करण्याचा प्रयत्न मतदार ओळखून असतात हे राहुल आणि मोदींच्या भाटाना दाखवून दिले आहे. कर्नाटकच्या निवडणूक निकालाने एक गोष्ट सुनिश्चित केली आहे की येणारी सार्वत्रिक निवडणूक एखाद्याची हवा बनवून जिंकता येणार नाही तर प्रत्येक मतासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाला झगडावे लागणार आहे. नुसता संशयकल्लोळ करून मतदारांना संभ्रमित करता येत नाही हा दुसरा धडा या निवडणुकीने राजकीय पक्षांना शिकविला आहे.
केवळ मतदारांच्या बळावर लोकशाही टिकेल ?
आजच्या घडीला सर्वसामान्य मतदार हाच लोकशाहीचा आधार स्तंभ आहेत. पुस्तकी आधार स्तंभ असलेले संसद, कार्यपालिका , न्यायपालिका आणि माध्यमे यांनी लोकशाहीचा आधारस्तंभ बनने सोडून लोकशाही पोखरण्याचा विडा उचलला असल्या सारखे वर्तन करीत आहे. या संस्थांच्या चाकावर लोकशाहीचा गाडा सुरळीत चालेल अशी संविधानकारांची खात्री होती. पण या आधारस्तंभानीच लोकशाही कमजोर आणि खिळखिळी केली आहे. राज्यसंस्था लोकाप्रती असलेले कर्तव्य विसरून लोकापासून दुर चालली आहे , न्यायसंस्था आपण राज्यसंस्थे पेक्षा श्रेष्ठ आहोत ,स्वच्छ आणि शुद्ध आहोत या अहंगंडाने पछाडली आहे. माध्यमांना तर जगातले सगळे शहाणपण त्यांच्याच वाटयाला आल्याचा भ्रम झाला आहे. संसदेचे अवमूल्यन करण्यासाठीच आपली खासदारकी आहे या थाटात वावरणारे संसद सदस्य , बेदरकार व संवेदनशून्य सरकार , श्रेष्ठत्वाची बाधा झालेली न्यायपालिका आणि भ्रमिष्ट माध्यमे हे आहे लोकशाहीच्या आधारस्तंभाचे आजचे स्वरूप. लोकशाहीच्या गाड्याची ही चार चाके निर्धारित मार्गाने जाण्या ऐवजी वेडीवाकडी आणि वेगवेगळया दिशांना जाण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने हा गाडा कोणत्याही क्षणी कोलमडून पडण्याची भिती आहे. देशातील सुद्न्य मतदारांनी हा गाडा आपल्या बोटावर पेलला नसता तर देशातील लोकशाही कधीच इतिहासजमा झाली असती. सामान्य मतदारांनी लोकशाहीचा गाडा आपल्या बोटावर पेलायचा आणि ते सोडून इतरांनी लोकशाहीचा (गैर)फायदा घ्यायचा हे जास्त काळ चालू शकत नाही. लोकशाही ही मतदारांच्या बोटावर नाही तर संस्थागत आणि घटनात्मक आधारावरच स्थिरावली पाहिजे. लोकांचे खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व करणारे आणि लोकांना जबाबदार असणारे सरकार हे त्यादिशेने पडणारे पहिले पाऊल असेल . आजच्या निवडणूक पद्धतीतून असे सरकार अस्तित्वात येणे अशक्य आहे. त्यासाठी व्यापक निवडणूक सुधारणा करण्याची गरज आहे. निवडणूक सुधारणा हाच भरकटलेल्या सरकारला व देशाला योग्य मार्गावर ठेवण्यासाठीचा एकमेव उपाय आहे.
(समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ
>>>मतदारांनी या सर्व घटनांनी आणि त्यावरील चर्चेने उत्तेजित न होता अतिशय थंड डोक्यानी मतदान करून कोणाच्याही प्रभावात न येता निवडणुकीवर स्वत:चा प्रभाव पाडला.लोकमत तयार करणाऱ्या प्रभावी व्यक्ती आणि संस्था यांच्या मताच्या विरोधात जावून आपल्या मताची मोहर उमटविण हे सोपे काम नव्हते. प्रवाहाच्या विरोधात जावून इप्सित साध्य करणाऱ्या मतदारांच्या कृतीला सलाम केला पाहिजे. या सगळ्या 'लोकमत' तयार करणाऱ्या व्यक्ती , संस्था व पक्ष यांचा आणि खऱ्याखुऱ्या लोकमताचा काहीही संबंध उरला नसल्याचे कर्नाटक निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. अभिजनांचे विश्व आणि सामान्य माणसांचे जग अगदी वेगवेगळे आहे हे कर्नाटक निवडणूक निकालाने स्पष्टपणे अधोरेखित केले होते.<<<
ReplyDeleteहा निष्कर्ष फ़क्त कर्नाटकपुरता आहे की संपुर्ण देशाला लागू होतो? आणि असेल तर त्या भारत देशात गुजरात नावाचे राज्य व तिथला मतदार समाविष्ट आहे काय?