मर्यादा भंग - सरकारचा आणि न्यायालयाचाही !

कोळसा खाण वाटपातील गैरव्यवहाराच्या तपासाचा अहवाल सरकारातील काही व्यक्तींना दाखविल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सी बी आय ला दोषी धरत असताना राजकीय मालका कडून आदेश घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हंटले आहे. एवढे भाष्य करून न्यायालय थांबले नाही तर सी बी आय ला राजकीय प्रभावा पासून मुक्त व स्वतंत्र करण्याचा संकल्प न्यायालयाने जाहीर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने असे पाऊल उचलले तर तो घटनाभंग ठरणार नाही का ? 
----------------------------------------------------------------------------------------

बुडत्याचा पाय खोलात जावा तशी सध्या केंद्र सरकारची स्थिती झाली आहे. या स्थितीस सरकार स्वत;च जबाबदार आहे. कृती करायची नाही आणि केली तर पायावर धोंडा पाडून घेण्याची करायची हे मनमोहन सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच वैशिष्ठ्य ठरू पाहात आहे. सध्या सी बी आय कोळसाखाण वाटपात झालेला भ्रष्टाचार व अनियमिततेचा तपास करीत आहे , या तपासाचा अहवाल कोर्टात सादर करण्या आधी केंद्रीय कायदा मंत्री आणि कोळसा मंत्रालयातील व पंतप्रधान कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मागणी वरून सी बी आय ने दाखविल्याचे उघड झाले आहे. सी बी आय च्या सरकारी वकिलाने आधी असे घडल्याचा इन्कार केला होता . सी बी आय च्या कामात सरकारी हस्तक्षेप होतो या आरोपाला यामुळे बळकटी मिळाली आहे.  सरकारमधील काही व्यक्तींच्या अहवाल पाहण्याच्या इच्छे मागे काय दडले आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या व्यक्तींनी त्या अहवालात काही फेरफार सुचविले का आणि त्यांच्या इच्छेनुसार सी बी आय ने आपल्या तपास अहवालात बदल करून तो अहवाल कोर्टात सादर केला का हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सी बी आय ला या संबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले आहे . तसे प्रतिज्ञापत्र सादर झाल्या नंतरच नेमके काय घडले हे स्पष्ट होईल. मात्र पुरेशी माहिती समोर येण्या आधीच यावर जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. सरकारमधील काही लोकांची कृती म्हणजे सरकार कोळसा घोटाळ्यात लिप्त आहे यावर शिक्कामोर्तब असल्याचे जबाबदार लोक बेजबाबदारपणे बोलू लागले आहेत. प्रमुख विरोधी पक्षाने तर नेहमीप्रमाणे पंतप्रधानाच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. हा उथळ राजकारणाचा भाग झाला. त्यावर लिहिण्या - बोलण्यात शक्ती खर्च करण्याची गरज नाही. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जे भाष्य केले ते समजून घेवून त्यावर सांगोपांग विचार होण्याची गरज आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सी बी आय ला दोषी धरत असताना राजकीय मालका कडून आदेश घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हंटले आहे. एवढे भाष्य करून न्यायालय थांबले नाही तर सी बी आय ला राजकीय प्रभावा पासून मुक्त व स्वतंत्र करण्याचा संकल्प न्यायालयाने जाहीर केला. या आधी अण्णा हजारे प्रणित सिव्हील सोसायटीने असाच संकल्प करून लढा दिला होता. राजकीय पक्ष काय म्हणतात या बद्दल फारसा विचार करण्याची गरज नाही. कारण सत्ते बाहेर असलेल्या राजकीय पक्षांना सत्ता हाती येई पर्यंतच सी बी आय सरकारच्या प्रभावा पासून मुक्त पाहिजे असते. लोकशाहीमध्ये कशाप्रकारची व्यवस्था  हवी या बद्दल बोलण्याचा , इच्छा व्यक्त करण्याचा नव्हे तसा आग्रह धरण्याचा आणि आपला आग्रह प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आंदोलन करण्याचा लोकांचा अधिकार असतो. अण्णा हजारे प्रणित सिव्हील सोसायटीने तेच केले. अण्णा हजारे आणि त्यांचे साथीदार मानत नसले तरी त्यांच्या आंदोलनातून व्यक्त झालेल्या लोकेच्छाच्या परिणामी लोकसभेने लोकपाल कायदा संमत केला व त्यानुसार सी बी आय च्या संदर्भात काही बदल मान्य झालेत. इथे ते बदल योग्य व पुरेसे आहेत की नाहीत हा चर्चेचा विषय नाही. मुद्दा हा आहे की सी बी आय च्या रचनेत बदल करायचे असतील तर त्याची पद्धत कशी असेल. अण्णा हजारे त्यांच्या मनाला येईल तो संकल्प करायला आणि त्या संकल्पपूर्ती साठी त्यांच्या पद्धतीने प्रयत्न करायला स्वतंत्र आहे. पण तसा संकल्प देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला करता येईल का हा महत्वाचा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. सी बी आय च्या कारभारात सरकारचा हस्तक्षेप चुकीचा आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप मात्र वान्छनीय अशी व्यापक धारणा बनली आहे त्याबाबत गंभीरपणे आणि तटस्थपणे विचार करण्याची गरज आहे. ज्याने तटस्थपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत विचार करायला पाहिजे ते सर्वोच्च न्यायालय तसे करण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याने लोकशाही व्यवस्था हवी असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकावर तसा विचार करण्याची जबाबदारी येवून पडली आहे. 

                                       

                       सी बी आय - सरकारचे अभिन्न अंग
                      -----------------------------------------

सरकारची गरज आर्थिक क्षेत्रात आहे की नाही याबाबत टोकाची मतभिन्नता आहे. सरकारचे आर्थिक क्षेत्रावर नियंत्रण असले पाहिजे आणि नसले पाहिजे असे भिन्न मत असणाऱ्यांचे सर्व प्रकारची गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचारा सारख्या अपराधावर नियंत्रण ठेवणे हे सरकारचेच काम असण्यावर एकमत आहे. याच हेतूने सी बी आय ची निर्मिती झाली आणि अशी निर्मिती होताना ही राष्ट्रीय तपास यंत्रणा केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली राहील हे सी बी आय कायद्यात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. तशी या यंत्रणेची स्थापना स्वातंत्र्यापूर्वी १९४१ साली विशेष पोलीस यंत्रणा म्हणून झाली होती. याचे सी बी आय मध्ये रुपांतर १९६३ साली झाले. मात्र पूर्वीची विशेष पोलीस यंत्रणा ज्या १९४६ च्या दिल्ली विशेष पोलीस संरचना कायद्यान्वये नियंत्रित होत होती त्याच कायद्यान्वये सी बी आय देखील नियंत्रित होते. केंद्र सरकारच्या  एका मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली सी बी आय आहे. राज्यांमध्ये पोलिसांना जे अधिकार आहेत ते सर्व अधिकार सी बी आय ला देखील आहे. केंद्र सरकारचे राजधानी दिल्ली क्षेत्र वगळता राज्याच्या पोलीस दलावर नियंत्रण नाही. राज्य सरकारच्या हाती जशी पोलीस यंत्रणा असते , तशीच केंद्र सरकारच्या हाती सी बी आय ची यंत्रणा आहे. सी बी आय वर पोलिसा सारखी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी नसली तरी राष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक आणि भ्रष्टाचार संबंधी अपराध रोखण्याची व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंटरपोलला मदत करण्याची व मदत घेण्याची जबाबदारी असते. राज्याच्या पोलीस दलात जसा राजकीय हस्तक्षेप होत असतो तसाच सी बी आय मध्ये देखील होतो यात वाद नाही. पण असा हस्तक्षेप होतो म्हणून राज्य सरकारच्या नियंत्रणातून पोलीस दलाला मुक्त करण्याची मागणी कोणी करीत नाही. सी बी आय चा सर्व सामान्याशी विशेष संबंध येत नसला तरी पोलिसांचा येत असतो. पोलिसावर सरकारी म्हणजेच राजकीय नियंत्रण नसेल तर पोलीस लोकांवर किती अन्याय व अत्त्याचार करतील याचा सर्व सामान्यांना अंदाज आहे. म्हणून अशी मागणी होत नाही आणि ते बरोबरच आहे. पोलीस आणि सैनिकी यंत्रणा नागरी सरकारच्या नियंत्रणात असणे हे लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी अपरिहार्य आहे. सी बी आय च्या बाबतीत वेगळा विचार केला जातो त्या मागे महत्वाचे कारण म्हणजे सी बी आय मोठया अधिकार पदावर असलेल्या व्यक्तीला हात लावू शकतो ! पोलिसांनी आपल्या सोबत जसे वर्तन करू नये असे आपणास वाटते नेमके त्याच्या उलट सी बी आय ने उच्च पदस्थाशी करावे ही सुप्त इच्छा असते. या इच्छा पूर्तीत अडथळा नको म्हणून सी बी आय च्या स्वायत्ततेची मागणी जोर धरू लागली आहे. आज जे सर्वोच्च न्यायालय सी बी आय ला स्वतंत्र करण्याची व स्वतंत्रपणे काम करू देण्याची भूमिका घेत आहे त्याच सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: हस्तक्षेप करून उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्या भ्रष्टाचाराचा सी बी आय करीत असलेला तपास थांबविला होता. आपण तसा तपास करण्याचा आदेश दिला नसताना सी बी आय कोणत्या अधिकारात तपास करीत आहे असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता ! याचा अर्थ सी बी आय ने स्वत:च्या मर्जीनुसार तपास करावा हे न्यायालयाला देखील मान्य नव्हते. यात काहीच चुकीचे नाही . लोकशाहीत पोलिसी आणि सैनिकी यंत्रणांनी नागरी नियंत्रणात आणि नागरी यंत्रणांच्या आदेशानुसारच काम केले पाहिजे ही भूमिका योग्यच होती. लक्षात घेण्यासारखी बाब ही आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने मायावतींच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी स्वत: हस्तक्षेप करून थांबविली तेव्हा त्याची विशेष चर्चा झाली नाही . सरकारने हस्तक्षेप करून अशी चौकशी थांबविली असती तर काय गहजब झाला असता हे सरकारातील काहींनी सी बी आय अहवाल पाहिला म्हणून म्हणून जे वादळ सुरु आहे त्यावरून लक्षात येईल .

                              सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आणि इच्छा म्हणजे कायदा ?
                             --------------------------------------------------------------

सरकारचा हस्तक्षेप चुकीचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप बरोबर या बनत चाललेल्या धारणेवर पुनर्विचाराची का आणि कशी गरज आहे हे वरील उदाहरणा वरून लक्षात येईल. सी बी आय चे कार्यक्षेत्र देशाच्या सीमे पुरतेच मर्यादित नाही आणि सी बी आय च्या अखत्यारीत येणारे विषय सुद्धा सर्वव्यापी आणि देशाच्या राजकारणात, अर्थकारणात महत्वाचे असल्याने अशा  शक्तिशाली यंत्रणेवर आपली पकड आणि हुकुमत असणे कोणत्याही सरकारसाठी गरजेचे आहे आणि तसे नियंत्रण ठेवण्याचा कायद्यानेच  सरकारला अधिकार दिला आहे. वर उल्लेखिलेल्या ज्या कायद्याने सी बी आय नियंत्रित आहे त्या कायद्यानुसार सी बी आय ला केंद्र सरकार आदेश देवू शकते किंवा राज्य सरकार त्याच्या क्षेत्रातील एखाद्या प्रकरणाचा तपास करायला सांगू शकते. कायद्याने न्यायालयांना सी बी आय ला असा तपास करण्याचा अधिकारच दिला नव्हता. असे असले तरी  सर्वोच्च न्यायालयाने सी बी आय ला आदेश देण्याचा अधिकार स्वत:च्या निर्णयान्वये स्वत:कडे घेतला ! सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने १७ फेब्रुवारी २०१० रोजी एका प्रकरणात निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांना सी बी आय ला एखाद्या प्रकरणाचा तपास करण्याचा आणि तेही  राज्य सरकारच्या परवानगी विना तपासाचा अधिकार कायद्यात तरतूद नसताना स्वत:कडे घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ एखाद्या कायद्याची किंवा घटनात्मक तरतुदीची व्याख्या करू शकते , घटनेच्या चौकटीत न बसणारा कायदा किंवा घटना दुरुस्ती रद्द देखील करू शकते .पण न्यायालयाला ते सर्वोच्च असले तरी कायदा करण्याचा किंवा कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार घटनाकारांनी दिला नाही. तो अधिकार फक्त लोकनिर्वाचित संसदेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हाच कायदा बनणार असेल तर घटनेने कायदा बनविण्याची ठरवून दिलेली प्रक्रिया व्यर्थ ठरते. घटना आणि लोक निर्वाचित संसद याचा मान आणि सन्मान राखण्याची जबाबदारी जितकी राजकीय व्यक्तींची आहे तितकी किंवा त्यापेक्षा जास्त जबाबदारी न्यायालयाची आहे. ताज्या प्रकरणात सी बी आय ला सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा आदेश पूर्वेतिहास बघता न्यायालय देवू शकते. तपास प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप नसण्याची व्यवस्था करणे वेगळे आणि तुम्ही हस्तक्षेप करता म्हणून ती संस्था तुमच्या ताब्यात आम्ही ठेवतच नाही हे म्हणणे वेगळे. तसे करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला घटनात्मक अधिकार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. सी बी आय चा वापर सरकार भ्रष्टाचार निखंदून काढण्यासाठी करण्या ऐवजी त्यावर पांघरून घालण्यासाठी करते हे म्हणणे चुकीचे नाही. सरकार आपल्या बिरादरीला वाचविण्यासाठी प्रयत्न करते या आरोपात तथ्य नाही असे कोणीच म्हणणार नाही. पण असाच आरोप न्यायालयावर देखील होवू शकतो. देशाचे माजी कायदा मंत्री आणि अण्णा हजारेच्या आंदोलनाचे एक सेनापती शांतीभूषण यांनी आता पर्यंतच्या १६ सरन्यायधीशांपैकी ८ सरन्यायाधीश भ्रष्ट असल्याची गंभीर तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. सी बी आय ला तपास करण्याचा हुकुम देण्याचा जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:कडे घेतला त्या तहत या न्यायाधीशांची प्रकरणे सी बी आय कडे का सोपविली नाहीत असा प्रश्न कोणी विचारला तर गैर ठरणार नाही. सी बी आय अहवालाच्या बाबतीत सरकारने मर्यादाभंग केलाच आहे , पण सी बी आय ला सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याची भाषा वापरून सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाभंग केला आहे. सी बी आय सरकारच्या नियंत्रणात असावी की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाचा नसून संसदेचा आहे, कणाहीन संसद सदस्यांना आणि राजकीय पक्षांना याचे सोयरसुतक नाही हे देशाचे आणि देशातील लोकशाहीचे दुर्दैव !

                              (समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ