आजची बलात्कार विरोधी चळवळ स्त्री स्वातंत्र्य मर्यादित करण्यास कारणीभूत ठरत आहे त्याचे खरे कारण या चळवळीवर असलेला पुरुषी प्रभाव आहे . पुरुषी प्रभावाखाली बलात्कार विरोधी आंदोलन चालू राहिले तर बलात्कार टाळण्यासाठी बंदिस्त जीवन स्त्रियांच्या वाटयाला येईल. हे टाळायचे असेल तर स्त्री संघटनांनी पुढे येवून आंदोलनाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली पाहिजे.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
१६ डिसेंबरच्या काळरात्री राजधानी दिल्लीत 'निर्भया'वर झालेल्या अत्त्याचाराने देशभरात संतापाची लाट निर्माण होवून स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्त्याचाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. स्त्री प्रश्नावर देशभर मंथन झाले. नुकतेच कालवश झालेले न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिवस-रात्र एक करून बलात्कार आणि स्त्रियांवर होणारे सर्व प्रकारचे अत्त्याचार रोखण्यासाठी कायद्यात दुरुस्त्या सुचविणारा अहवाल एक महिन्याच्या आत सादर केला. कोणत्याही अहवालावर कार्यवाही न करण्याची शपथ घेतलेल्या सरकारने आपली शपथ मोडून स्त्री अत्त्याचार प्रतिबंधक कायद्यात वर्मा आयोगाच्या शिफारसीनुसार दुरुस्ती करणारा अध्यादेश जारी केला आणि नंतर लगेचच संसदेत काही बदलासह हा कायदा मंजूर करून घेतला. वर्मा समितीच्या काही महत्वाच्या शिफारसी वगळून नवा कायदा तयार झाला असला तरी या कायद्या बद्दल देशभरात समाधान व्यक्त करण्यात आले. या कायद्यामुळे स्त्रियांवरील अत्त्याचाराच्या घटना कमी होतील अशी आशा व्यक्त होत होती. पण ही आशा किती फोल आहे याचे प्रत्यंतर त्यावेळच्या आंदोलनाच्या काळात आणि हा कायदा बनविण्याची प्रक्रिया सुरु होती तेव्हाच आले होते. राजधानीत बलात्कार विरोधी जनक्षोभ उसळला असतानाच बलात्काराच्या आणि सामुहिक बलात्काराच्या घटना घडतच होत्या. देशभरात यापेक्षा काही वेगळे चित्र नव्हते. बलात्कार विरोधी नवा कायदा लागू झाल्या नंतरही परिस्थितीत काहीच फरक पडला नाही. १६ डिसेंबरच्या घटने नंतर राजधानी दिल्लीत अशा प्रकारचे अनेक गुन्हे घडल्या नंतर ५ वर्षाच्या मुलीवर झालेल्या अमानुष बलात्कारानंतर राजधानी दिल्लीत पुन्हा एकदा बलात्काराच्या समस्येवर रान पेटविण्याचा प्रयत्न झाला. निदर्शनेही झालीत. पण १६ डिसेंबर नंतर झालेल्या आंदोलनाची उत्स्फुर्तता त्यात नव्हती. त्यावेळी सरकार आणि सत्ताधाऱ्या विरुद्ध संतापाची लाट निर्माण झाली होती तशीच लाट निर्माण करण्याचा यावेळीही प्रयत्न झाला. नेहमी प्रमाणे सत्ताधारी पक्षाने आपल्या वागण्या बोलण्यातून आगीत तेल ओतले. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाचे निवेदक आणि निवेदिका स्वत; उत्तेजित होवून बलात्काराविरुद्ध दिल्लीतच नव्हे तर देशभरात संतापाची लाट निर्माण झाल्याचे बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगत होते. मात्र १६ डिसेंबर नंतर झालेल्या आंदोलनाची अंशभरही तीव्रता त्यात नव्हती. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी हे आंदोलन प्रायोजित केल्याचे स्पष्टपणे जाणवत होते. असे असले तरी या माध्यमांच्या कॅमेरा समोर झळकण्यासाठीसुद्धा सर्वसामान्य नागरिक आलेले दिसले नाहीत. दिल्लीत होवू घातलेल्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून केजरीवाल पार्टीचे कार्यकर्ते 'आक्रोश' करताना तेवढे दिसत होते. आंदोलनाचे श्रेय त्यांनाच मिळू नये म्हणून भाजप उशिरा आंदोलनात उतरला. राजधानी दिल्लीच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेशी शीला दिक्षित सरकारचा कोणताही संबंध नसताना आंदोलनाचा त्यांच्या विरुद्धचा आक्रोश यातील राजकारण दर्शवित होते. राजकीय पक्ष स्त्री प्रश्न हाती घेत असतील आणि तो सोडविण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर त्यात गैर काहीच नाही. अशा प्रयत्नातून निवडणुकीत त्यांना अनुकूलता निर्माण होवून सत्तेत येण्याचा मार्ग प्रशस्त होत असेल तर त्यात वावगे काहीच नाही. लोकशाहीत असेच घडायला हवे. पण अशा आंदोलनाकडे सामान्य लोक पाठ फिरवितात तेव्हा मात्र राजकीय पक्षांच्या हेतू विषयी लोक साशंक असल्याचे स्पष्ट होते. दिल्लीत ५ वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार झाला म्हणून शीला दिक्षितांचा राजीनामा मागणारा पक्ष मध्यप्रदेशात त्याच सुमारास ४ वर्षाच्या मुलीवर झालेल्या बलात्काराबद्दल डोळेझाक करीत असेल तर लोकांची व्यक्त झालेली साशंकता अनाठायी किंवा चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही. स्त्री अत्त्याचाराच्या प्रश्नाबाबत राजकीय पक्ष पुरेसे गंभीर नाहीत हे मान्य केले तरी या प्रश्ना बाबत जे गंभीर आहेत ते - विशेषत: स्त्री संघटना - कुठे आहेत हा प्रश्न निर्माण होतो. १६ डिसेंबर नंतर स्त्री प्रश्नावर उभे राहिलेले उत्स्फूर्त आंदोलन आणि ५ वर्षाच्या चिमुरडीवर बलात्कार झाल्यानंतर आंदोलन उभे करण्याचा झालेला प्रयत्न या दरम्यान जे काही घडले त्यावर तटस्थपणे नजर टाकली तर स्त्री प्रश्न सोडविण्याची दिशा सापडू शकते. म्हणूनच १६ डिसेंबर नंतरच्या किंवा आताच्या आंदोलना बाबत नकारात्मक दृष्टीकोन बाळगण्या ऐवजी स्त्री प्रश्नावर चाचपडणे कमी झाले असेल तर ती मोठी उपलब्धी मानून पुढची वाटचाल व्हायला हवी.
मिळालेला धडा
'निर्भया' वर झालेल्या बलात्कारापासून ते चिमुरडीवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनाक्रमातून काही गोष्ठी सूर्यप्रकाशा इतक्या स्पष्ट झाल्या आहेत ज्याची नोंद आणि दखल घेतल्याशिवाय स्त्री अत्त्याचार विरोधी आंदोलन पुढे जावू शकत नाही किंवा यशस्वी होवू शकत नाही. निर्भयावर झालेल्या बलात्कारा नंतर देशातील तथाकथित संस्कृती रक्षकांनी तिचे एवढ्या रात्री मित्रासोबत बाहेर असण्यावर आक्षेप घेवून त्यामुळे अशा घटना होतात असा दावा केला होता. पण चिमुरडीवर झालेल्या बलात्काराने रात्री उशिरा बाहेर फिरण्याचा आणि बलात्काराचा काहीही संबंध नसल्याचे सिद्ध केले आहे. दिवसा ढवळ्या अपहरण करून बलात्कार केले जातात. निर्भयावर झालेल्या बलात्कारानंतर घरात घुसून बलात्कार केल्याच्या अनेक घटना देशभरात घडल्या आहेत. तेव्हा रात्री अपरात्री मुली मित्रा बरोबर फिरतात किंवा पब मध्ये जातात म्हणून बलात्कार होतात हा अपसमज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. समाजात बलात्काराच्या घटना होतात म्हणून मुलीनी आणि स्त्रियांनी ७च्या आत घरात आले पाहिजे असे म्हणून स्त्री स्वातंत्र्याचा संकोच केल्याने बलात्कार बंद होत नाहीत हे दिसून आले आहे. स्त्री स्वातंत्र्याचा संकोच हा बलात्कार थांबविण्याचा उपाय नाही हे या घटना क्रमाने सिद्ध केले आहे. स्त्री अत्त्याचारा संबंधी आमची एक खुळचट समजूत आहे आणि ती वारंवार सनातन्यांच्या मुखातून प्रकट होत आली आहे. ती खुळचट समजूत म्हणजे पाश्च्यात्य पद्धतीचे तोकडे कपडे घालणे म्हणजे बलात्काराला आमंत्रण देणे होय ! पण कपडे कसे आणि कोणते घालावेत याचे भान नसणाऱ्या चिमुरड्यांवर होणारे बलात्कार व अत्त्याचार लक्षात घेतले की कोण कसे कपडे घालते याचा बलात्काराशी अर्थाअर्थी संबंध नसतो हे स्पष्ट आहे. बलात्काराचे मूळ मुलीने रात्री बाहेर फिरण्यात किंवा तोकडे आणि तंग कपडे घालण्यात नाही हे समजून घेतले तरच खऱ्या कारणाकडे समाजाचे लक्ष जाईल. खऱ्या कारणांचा आम्हाला बोध होत नसल्यानेच बलात्काराच्या घटना थांबत नाहीत. निर्भयावर झालेल्या बलात्कारा नंतर झालेल्या आंदोलनाची प्रमुख मागणी बलात्कारी व्यक्तीस फाशीची शिक्षा देण्याची कायद्यात तरतूद करण्याची प्रमुख मागणी होती. अशा प्रकारची कठोर शिक्षा झाल्याशिवाय बलात्कार थांबणार नाहीत असे संतप्त सुरात सांगितले जात होते. कायदा बदलाची मागणी लक्षात घेवूनच तसे बदल सुचविण्यासाठी वर्मा आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली होती. वर्मा आयोगाने सुचविलेल्या बहुतांश बदल मान्य करण्यात येवून कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. सामुहिक बलात्कारास फाशीची तरतूद करण्यात आली. या तरतुदी बद्दल व्यापक चर्चा होवून त्यातून लोकजागरण देखील झाले. पण त्यानंतर सामुहिक बलात्काराच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. दिल्लीतील चिमुरडीवर झालेला बलात्कार सामुहिकच होता. या घटनेवर प्रतिक्रिया देतांना लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेत्या सुषमा स्वराज यांनी बलात्काराच्या घटनेत सामील व्यक्तीस सरसकट फाशी दिली पाहिजे हे पालुपद पुन्हा आळवले. याचा अर्थ अशा गुन्ह्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आवश्यक असली तरी अशा तरतुदीमुळे बलात्काराच्या घटनांना पायबंद घालता येत नाही या वस्तुस्थितीकडे आम्ही डोळेझाक करीत आहोत. कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा बदलली नाही , संवेदनशील बनली नाही तर कठोर कायद्याचा काहीही परिणाम होत नाही हे दिल्लीतील चिमुरडीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणी पोलीस जसे वागले त्यावरून दिसून येते. बलात्काराच्या प्रश्नावर समाज बदलायला , आपल्या धारणा बदलायला तयार नसेल तर पोलीस यंत्रणेत सुद्धा बदल होणार नाही हे समजून घेण्याची गरज आहे. बलात्कार प्रकरणात मुख्य दोषी स्त्रीच असते या समाजाच्या धारणेचे प्रतिबिंब पोलिसांच्या मानसिकतेत पडते. त्यामुळे नुसता पोलिसांविरुद्ध गहजब करून काही एक उपयोग होणार नाही हे समजून घेण्याची गरज आहे. रस्त्यावर निदर्शन आणि प्रदर्शन करून योग्य त्या बदला साठी वातावरण निर्मिती होते आणि स्त्री प्रश्नावर तशी वातावरण निर्मिती काही प्रमाणात झाली देखील आहे. गरज आहे ती कायदा आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेच्या पलीकडे जावून विचार करण्याची. तसा विचार आम्ही करीत नसल्याने बलात्कार विरोधी आंदोलन वांझोटे बनले आहे. रस्त्यावर उभे राहिलेले आंदोलन घरा-घराच्या दिशेनेच नव्हे तर घराघरात जाण्याची गरज आहे. तसे न होता आंदोलन राष्ट्रपती भवन किंवा पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाच्या दिशेने सरकत असल्याने आंदोलनाची दिशा चुकते आहे. बलात्काराचे मूळ कायदा किंवा त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेच्या भोंगळपणात नसून घरा-घरात आढळणाऱ्या पुरुषी मानसिकतेत दडलेले आहे.
स्त्री संघटनांचे नेतृत्व हवे
बलात्कारा विरुद्धचा लढा हा पुरुषी अहंकार आणि पुरुषी वर्चस्ववादा विरुद्धचा लढा आहे . म्हणूनच बलात्कारा विरुद्धचे आंदोलन स्त्री स्वातंत्र्याच्या चळवळीत परिवर्तीत झाले पाहिजे. तसे होण्यासाठी या आंदोलनात स्त्री संघटनांची भूमिका महत्वाची असणे अपरिहार्य आहे. या आंदोलनात पुरुषांचा सहभाग आवश्यक आहेच , पण पुरुषांचा सहभाग निर्णायक भूमिका बजाविणार असेल तर पुरुषी समजुतींचा पगडा आंदोलनावर पडतो. त्यातून बलात्कार म्हणजे स्त्रीच्या 'इज्जतीशी' खिलवाड अशा पारंपारिक धारणेला बळकटी मिळते. तिच्या इज्जतीच्या रक्षणासाठी रखवालदार हवेत अशी मागणी होवू लागते. स्त्री स्वातंत्र्यासाठी समाजात भयमुक्त वातावरणाची गरज असते, पण अशा मागणीतून भयंगंड निर्माण होतो. आजची बलात्कार विरोधी चळवळ स्त्री स्वातंत्र्य मर्यादित करण्यास कारणीभूत ठरत आहे त्याचे खरे कारण या चळवळीवर असलेला पुरुषी प्रभाव आहे . पुरुषी प्रभावाखाली बलात्कार विरोधी आंदोलन चालू राहिले तर बलात्कार टाळण्यासाठी बंदिस्त जीवन स्त्रियांच्या वाटयाला येईल. हे टाळायचे असेल तर स्त्री संघटनांनी पुढे येवून आंदोलनाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली पाहिजे. रस्त्यावरील लढाईपेक्षा अधिक ताकद घरा -घरातून पुरुषी वर्चस्ववादा विरुद्ध लढण्यात खर्च करावी लागणार आहे. रस्त्यावरील आंदोलने काही दिवसात संपतात, पण घरा घरातून पुरुषी अहंकार आणि वर्चस्ववादा विरुद्धचा लढा निरंतर चालविणारी स्त्री मुक्ती चळवळ हाच बलात्काराविरुद्धचा एकमेव उपाय आहे.
(समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ
No comments:
Post a Comment