पंतप्रधान मनमोहनसिंह : निर्नायकीचे (खल)नायक !

स्वच्छ चारित्र्य हेच पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांचे  राजकारणातील भांडवल असल्याने त्याचा क्षय होवू न देण्याच्या हव्यासापायी पंतप्रधानांनी निर्णय प्रक्रियेतूनच अंग काढून देशाला अनिर्णयाच्या गर्तेत लोटले. ९० च्या दशकात त्यांनी  देशाच्या अर्थकारणाची काही प्रमाणात घडी बसविली असली तरी वर्तमानात मात्र देशाची राजकीय वीण आणि घडी  उसवून आणि  विस्कटून टाकण्याचा गंभीर प्रमाद त्यांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांनी पंतप्रधान पदावरून पायउतार होण्याइतके देशाचे दुसरे कशातच हित नाही.
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीला येत्या २२ मे रोजी  सत्तेत येवून ९ वर्षे पूर्ण होत आहेत.  कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील या आघाडीला  दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवून देण्यात पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांचा सिंहाचा वाटा होता. या आघाडीचा पहिला कार्यकाळ संपताना डाव्या पक्षाच्या कुबड्या फेकून देवून अणु उर्जेच्या प्रश्नावर डाव्या-उजव्याची शिकार करण्याचा पराक्रम करून आपल्या नावात सिंह असल्याची सार्थकता त्यांनी सिद्ध केली होती. आधीच स्वच्छ चारित्र्याचे पंतप्रधान म्हणून असलेल्या लौकिकात या भीम पराक्रमाची भर पडल्याने संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा दुसऱ्यांदा सत्तेत येण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. अधिक शक्तिशाली बनून मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले. मनमोहनसिंह यांचे स्वच्छ चारित्र्य ही नेहमीच त्यांच्या जमेची बाजू राहिली आहे. राजकारणातील आपले स्थान राजकीय शहाणपण आहे म्हणून किंवा राजकीय निर्णय घेण्याची क्षमता आहे म्हणून नाही तर ते स्वच्छ चारित्र्यामुळे असल्याची जाण त्यांच्या पेक्षा अधिक दुसऱ्या कोणाला असणार ! त्यामुळे दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांच्या स्वच्छ चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहताच पंतप्रधान गडबडले. आर्थिक आणि राजकीय धोरण आणि निर्णयापेक्षा स्वत:च्या स्वच्छ चारित्र्यावर कोणताही डाग पडता कामा नये आणि आपण संशयाच्या भोवऱ्यात सापडू नये यावरच आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात पंतप्रधानांनी लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येते. ज्या उदारवादी आर्थिक धोरणासाठी मनमोहनसिंह प्रसिद्ध आहेत (होते!) , किंबहुना तीच त्यांची जमेची बाजू आहे त्या धोरणावर चिखलफेक होवू लागली तर आपल्या पांढऱ्या स्वच्छ कपडयावर डाग पडू नये म्हणून पंतप्रधान आपल्या धोरणाचे समर्थन करण्या ऐवजी कोषात जावून बसतात याचा अनुभव देशाने या दुसऱ्या कार्यकाळात अनेकदा घेतला आहे. मान्य असलेल्या धोरणाचे समर्थन करून धोरणाच्या परिणामाची जबाबदारी घेण्याचे टाळून पंतप्रधानांनी आपल्या 'स्वच्छ' चारित्र्याच्या' रक्षणाची केविलवाणी धडपड केली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभे राहणे स्वाभाविक असते . असे प्रश्नचिन्ह उभे करता येते म्हणून तर लोकशाहीकडे एक आदर्श राज्यव्यवस्था म्हणून पाहिले जाते. लोकशाहीत आपला निर्णय जनतेला समजावून द्यायचा असतो. असे प्रश्न उभे राहतात म्हणून निर्णय घेणे सोडले तर राजकीय व्यवस्था कोलमडते याचे भान न राखता मनमोहनसिंह यांनी निर्णय घेण्याची जबाबदारी सतत टाळली आहे. कोणताही निर्णय घ्यायचा तर त्यासाठी मंत्रीगट नेमून त्यांना निर्णय घ्यायला लावायचा आणि स्वत: नामानिराळे राहायचे ही पंतप्रधानांची कार्यपद्धती राहात आली आहे. त्यामुळे सरकारला आणि पर्यायाने देशाला निर्णय घेण्याची क्षमता असणारे खंबीर नेतृत्व आहे याची प्रचिती संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात कधी आलीच नाही. पंतप्रधानांना आपल्या सहकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवता आले नाही , तसे करण्यात पंतप्रधानांना अपयश आले असा आरोप सर्रास केला जातो. पण हा आरोप निराधार आहे. प्रयत्न केला तरच  यश आणि अपयशाचा प्रश्न निर्माण होईल. पंतप्रधानांनी तसा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला नाही . कारण तसे नियंत्रण ठेवायचे तर सहकाऱ्यांनी घेतलेल्या  निर्णयापासून नामानिराळे राहण्याची सोय उरत नाही. निर्णय अडचणीचा ठरला तर हात झटकून मोकळे होता येत नाही. निर्णय न घेणारे सरकार म्हणून , लुळे-पांगळे झालेले सरकार म्हणून केंद्र सरकारची जी प्रतिमा तयार झाली आहे त्यामागे पंतप्रधानांची जबाबदारी न घेण्याची पळपुटी वृत्ती कारणीभूत आहे. हे सरकार सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार म्हणून चर्चिले जावू लागले त्यामागे पंतप्रधानांनी सत्यस्थिती जनतेसमोर ठेवण्या ऐवजी या कथित भ्रष्टाचाराशी आपला काहीच संबंध नाही हे स्पष्ट करण्यावर सातत्याने भर दिला आहे. परिणामी भ्रष्टाचार झाला याची ती अप्रत्यक्ष कबुली ठरली. ताज्या कोळसा प्रकरणात आणि आधीच्या २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात सरकारची जी शोभा झाली ती पंतप्रधानांच्या कातडी बचावू धोरणामुळे. त्यामुळे दोन्ही विकासाभिमुख धोरणात्मक निर्णयाचा सरकारला फायदा होण्या ऐवजी सरकारची विश्वासार्हता आणि पकड कमी होवून देशात निर्नायकी निर्माण झाली आहे. 

                               धोरणाचा आणि कृतीचा बचाव नाही

कोल इंडिया या सरकारी कंपनीच्या भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कारभारामुळे वीज निर्मितीवर व उद्योगाच्या विकासावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे लक्षात आल्यावर तिचा कोळसा क्षेत्रावरील एकाधिकार मोडीत काढण्याचा निर्णय जुना आहे. त्याचा मनमोहन सरकारशी संबंध नाही. या निर्णया तहत खाजगी उद्योगांना कोळसा खाणीचे वाटप वाजपेयी सरकारच्या काळात सुरु झाले. जेव्हा असे वाटप सुरु झाले तेव्हा त्याची काही नियमावली व पद्धत नव्हती. कोळसा मंत्र्याची आणि खाण ज्याच्या क्षेत्रात आहे त्या राज्य सरकारची मर्जी हाच वाटपाचा आधार होता. मनमोहन सरकार आल्यावर केंद्र , राज्य आणि कोल इंडियाचे प्रतिनिधी मिळून कोळसा खात्याच्या सचिवाच्या नेतृत्वाखाली खाण घेणाऱ्याची गरज आणि गुणवत्ता तपासून खाण वाटपाची शिफारस करणारी उच्चाधिकार समिती तयार करण्यात आली. खाण वाटपात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न हाच मनमोहन सरकारचा गळफास बनला आहे. विनोद राय यांच्या नेतृत्वाखालील 'कॅग'ने खाजगी क्षेत्राला खाणी वाटप केल्यामुळे सरकारी तिजोरीला १.८६ लाख कोटीचा चुना लावल्याचा सनसनाटी आरोप करून जी सनसनाटी निर्माण केली त्याचा आणि सध्या सी बी आय खाणी वाटपातील अनियमिततेचा जो तपास करीत आहे त्याचा काडीचाही संबंध नाही हे बहुतेकांना माहितच नाही. जनहित लक्षात घेवून  संसाधनांचे  मूल्य घेवून किंवा विनामुल्य वाटप करण्याचा सरकारला घटनात्मक अधिकार असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांची उचापत ही अव्यापारेषु व्यापार ठरली. त्यामुळे 'कॅग'ने काढलेल्या निष्कर्षाला धरून सी बी आय चौकशी सुरु नाही . चौकशी सुरु आहे ती मनमोहन सरकारने खाण वाटपाचे जे निकष ठरविले होते त्यानुसार खाण वाटप झाले की नाही याची ! आणि ही चौकशी सुरु आहे ती मनमोहन सरकारने आणि सतर्कता आयोगाने चौकशी करायला सीबीआयला सांगितले म्हणून ! पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी एखाद्या उद्योगाला नियमात बसत नसताना कोळसा खाण देण्याची शिफारस किंवा आग्रह केला असेल तरच या चौकशीमुळे  मनमोहनसिंह अडचणीत आले असते. तसे काही नसताना  पंतप्रधान कार्यालयाला सीबीआय तपास अहवाल पाहावासा वाटला यामागे यात कोठे पंतप्रधानांचा संबंध तर जोडण्यात आला नाही ना याची` खात्री करून घेण्यासाठी. कारण पंतप्रधानांना आपल्या चारित्र्यावर कोणताही डाग पडू नये याची फिकीर आहे ! या फिकीरीनेच खरे तर पंतप्रधानांना आणि त्यांच्या सरकारला अडचणीत आणले आहे . खाण वाटप घोटाळ्यात पंतप्रधानांनी आपल्या शुद्ध चारित्र्यावर डाग पडता कामा नये या अतिरेकी हव्यासापायी स्वत:ला अडकून घेवून आपल्या सरकारला अडचणीत आणले ते असे ! कायदा मंत्र्याने अहवालातून गाळलेला भाग आणि सीबीआयचे प्रतिज्ञापत्र याची सांगड घालून तपास अहवाल प्रकरणाकडे पाहिले तर एक बाब स्पष्ट होते की जो भाग गाळला तो सरकारी धोरणाशी संबंधित होता आणि सीबीआयच्या चौकशीच्या कक्षे बाहेरचा होता. वाजपेयी सरकारच्या आधीच्या काळापासून चालत आलेले उदारीकरणाला अनुकूल अशा धोरणाचे समर्थन करण्याचा आत्मविश्वासच या सरकारने गमावला असल्याने कोर्टापुढे धोरणाचे समर्थन करण्याचे टाळणारा मार्ग कायदा मंत्र्याने आणि पंतप्रधान कार्यालयाने स्वीकारून स्वत:च्या सरकारला संशयाच्या भोवऱ्यात ढकलून दिले. कोळसा खाण वाटप घोटाळा प्रकरणी तपास करून सीबीआयने आता पर्यंत जे खटले दाखल केले आहेत त्यात कंपन्यांनी सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषात बसण्यासाठी खोटी कागदपत्रे व प्रतिज्ञापत्रे सादर केल्याचे दिसून आले आहे. यात सरकार किंवा पंतप्रधान अडचणीत यावेत असे काहीच नाही. सीबीआय तपास अहवाला बाबतच्या बालिश कृतीने पंतप्रधानांनी संशयाची सुई स्वत:कडे व आपल्या सरकारकडे ओढून घेतली आहे. २ जी स्पेक्ट्रमच्या बाबतीतही पंतप्रधानांचे वर्तन असेच राहिले आहे. पंतप्रधानांनी २ जी स्पेक्ट्रम वाटप धोरण देशहिताचे होते आणि त्यामुळे दूरसंचार क्षेत्रात अभूतपूर्व क्रांती झाली असे कधीच ठणकावून सांगितले नाही. या उलट स्पेक्ट्रमची परवाना फी आणि स्पेक्ट्रम वाटपाची पद्धत ही संबंधित मंत्र्याने व मंत्रालयाने ठरविली व त्याचा आपल्याशी काही संबंध नाही, ते ठरविण्यात आपला काही सहभाग नाही अशी पळपुटी व कातडी बचाऊ भूमिका घेवून दुरसंचार मंत्री राजावर खापर फोडले. स्पेक्ट्रम फी आणि वाटपाची पद्धत वाजपेयी सरकारने ठरविली तीच पुढे चालविण्याचा या सरकारचा निर्णय होता आणि त्या निर्णयाच्या जबाबदारी पासून पंतप्रधानांना वेगळे होता येत नाही याचे भान पंतप्रधान आणि त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षाने ठेवले नाही. स्पेक्ट्रम बाबतचे धोरण चुकीचे नव्हते हे त्याच्या परिणामा वरून स्पष्ट झाले असताना पंतप्रधानांनी त्या धोरणा संदर्भात हात झटकले कारण 'कॅग'ने या धोरणामुळे देशाचा १.७६ लाख कोटीने तोटा झाल्याचा जावई शोध लावला म्हणून . मुळात अशा आधारहीन आकड्यावर कडक आक्षेप घेण्य ऐवजी आणि स्पेक्ट्रम धोरणाचा देशातील सामान्य माणसाला सर्वाधिक लाभ झाला हे ठणकावून सांगण्या ऐवजी पंतप्रधान आपल्यावर शिंतोडे उडू नये म्हणून दूरसंचार मंत्री राजा वर जबाबदारी ढकलून मोकळे झाले. आघाडी`सरकारमुळे आपल्याला काही करता आले नाही असा कांगावा केला. या सगळ्या प्रकरणात राजा दोषी आहेच , पण त्याचा दोष काही कंपन्यांना डावलून दुसऱ्या काही कंपन्यांना परवाना देण्यासाठी ऐन वेळेवर नियम बदलण्याची हातचलाखी करण्यातील आहे. १.७६ कोटीच्या या तथाकथित घोटाळ्यात स्पेक्ट्रम परवाना मिळालेल्या एका कंपनी कडून त्याच्या पक्षाच्या मालकीच्या टीव्ही चैनेलला २०० कोटी रुपयाचे कर्ज - तेही चेक द्वारे - मिळाल्याचा काय तो 'पुरावा' सीबीआयच्या हातात आहे. लिलाव न केल्यामुळे १.७६ लाख कोटीचे नुकसान झाल्याचा 'कॅग'चा कांगावा ग्राह्य धरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करून लिलाव करण्याचा आदेश दिला. त्या लिलावात १.७६ लाख कोटी सोडाच पण पूर्वी आकारलेल्या परवाना फी इतकी रक्कमही मिळाली नाही व तथाकथित स्पेक्ट्रम घोटाळा ही 'कॅग'च्या मेंदूची उपज आहे हे निर्विवादपणे सिद्ध होवूनही पंतप्रधान मनमोहनसिंह आपल्यावर शिंतोडे उडू नये म्हणून स्पेक्ट्रम प्रकरणाच्या चार हात दुर उभे राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांचा हा प्रयत्नच त्यांनी व त्यांच्या सरकारने काही तरी नक्कीच घोटाळा केला असल्याचा संशय निर्माण करणारा ठरला आहे. पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री म्हणून काम करताना मनमोहनसिंह यांनी सुरु केलेल्या उदारीकरणाचा परिणाम म्हणून नंतरच्या सरकारांनी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपाचे धोरण निश्चित केले होते. अटलजींच्या सरकारने निर्धारित केलेल्या स्पेक्ट्रम आणि कोळसा धोरणाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याचे श्रेय मनमोहन सरकारला दिले पाहिजे. गंमत म्हणजे अटलजींचे चेले त्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी करून फार मोठा अपराध  मनमोहन सरकारने केल्याचे सांगत आहेत , तर दुसरीकडे घोटाळ्याचा शिंतोडाही उडू नये म्हणून मनमोहनसिंह त्याचा आपल्याशी काही संबंध नाही म्हणत चांगल्या कामगिरीचे श्रेय घ्यायलाही तयार नाहीत ! यातूनच मनमोहन सरकारची नाकर्ते व भ्रष्ट सरकार अशी प्रतिमा जनमानसावर ठसली आहे.

                                   पंतप्रधानांचा अपराध

संसदीय लोकशाहीत पंतप्रधानपद हे सर्वाधिक महत्वाचे पद आहे. या पदावर बसलेली व्यक्ती काय आणि कसा निर्णय घेते याकडे देशाचेच नाही तर जगाचे डोळे लागलेले असतात. या पदावरील व्यक्तीला आपल्या धोरणाचे समर्थन करता येत नसेल , लोक काय म्हणतील या भीतीने निर्णय घेता येत नसतील , निर्णय घेतल्या शिवाय गत्यंतर नाही अशाच परिस्थितीत सरकारचे निर्णय होत असतील तर ते  सरकार आणि त्याचा म्होरक्या सर्वात कमजोर समजल्या जाणे अपरिहार्य आहे. मनमोहन सरकारची तीच गत झाली आहे. केंद्रात कमजोर पंतप्रधानाचे कमजोर सरकार असणे किती घातक आहे या अनुभवातून देश जात आहे. निवडून आलेल्या सरकारच्या हाती अधिकारच नको , निवडून आलेले लोक वाईट आणि निवडून न आलेले लोक मात्र फार चांगले अशा गैरसमजाने सध्या देशाला झपाटले आहे. हे सरकार आपले काहीही वाकडे करू शकत नाही याची देशातील उच्चपदस्थाना जाणीव होताच ते सरकारच्या निर्णयात अडथळा आणून स्वत: निर्णय घेण्याची मुजोरी करू लागले आहेत. जनतेने निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला ,पण तो अधिकार राबविण्याची ताकद नसल्याने विरोधी पक्ष देखील सरकारला निर्णय घेवू देत नाहीत. या सगळ्याकडे सरकार फक्त हताशपणे बघतच नाही तर स्वेच्छेने आपल्या अधिकारावर पाणी सोडायला तयार झाले आहे. निवडून न आलेल्या आणि लोकांना कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नसणाऱ्यांच्या हाती निर्णय प्रक्रिया जावू देण्याचा , लोकशाहीच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा फार मोठा प्रमाद मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने केला आहे. स्पेक्ट्रम प्रकरणात कोणत्याही पद्धतीने सरकारला संसाधानाच्या वाटपाचा अधिकार आहे याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निर्वाळा देवूनही सरकारने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करणारा  सर्वोच्च न्यायालयाच्या   खंडपीठाचा घटनाबाह्य निर्णय बदलण्याचा अजिबात आग्रह न धरता  आपल्या अधिकारावर पाणी सोडून त्या निर्णया पुढे मान झुकविली. 'कॅग' सारखी एकाच व्यक्तीच्या प्रभुत्वाखाली असलेल्या संवैधानिक संस्थेचा प्रमुख सनकी निघाला किंवा विनोद राय सारखा चुकीचे निरीक्षणे नोंदवून देशाची दिशाभूल करू लागला तर किती स्फोटक परिस्थिती तयार होवू शकते याचा अनुभव देशाने घेतला आहे. म्हणूनच अशा संवैधानिक संस्था एका व्यक्तीच्या लहरीवर सोडणे घातक आहे. 'कॅग' बहुसदस्यीय करावा ही मागणी म्हणूनच समर्थनीय आहे. पण तसे करण्याची मनमोहन सरकारची हिम्मत नाही. आजच्या संशयाच्या वातावरणात असे पाऊल उचलले तर आपल्या हेतू वर संशय घेण्यात येईल या भीतीने मनमोहनसिंह  देशहिताचा निर्णय घ्यायला तयार नाहीत.  आता कोळसा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय वर अनाठायी आणि अनावश्यक ताशेरे ओढल्यावर त्याबाबतीत नापसंती दाखविण्याची हिम्मत करायचे सोडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्याने गर्भगळीत होवून मनमोहनसिंह  सीबीआय वरील नियंत्रण सोडायला तयार झाले आहेत आणि निर्णय न घेण्याच्या बाबतीत कुप्रसिद्ध असलेले मनमोहनसिंह कोर्टाने आपल्यावर आणखी ताशेरे ओढू नयेत या भिती पोटी सीबीआयला स्वतंत्र करण्यासाठी तातडीने मंत्रीगट नियुक्त करून मोकळे झाले आहेत.  आज सीबीआयला स्वतंत्र करण्याची चर्चा सुरु झाल्या बरोबर पोलिसांना देखील स्वतंत्र करण्याची मागणी मूळ धरू लागली आहे. उद्या लष्कराच्या बाबतीत अशीच मागणी डोके वर काढील . नागरी नियंत्रण नसलेल्या पोलिसी आणि लष्करी संघटना म्हणजे हुकुमशाहीला आमंत्रणच आहे. देशाच्या घटनेचे पालन व रक्षण करण्याची शपथ घेतलेले सर्वोच्च न्यायालय आणि लोकशाही व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून लोकांनी निवडून दिलेले मनमोहन सरकार असे आमंत्रण देण्यात पुढाकार घेत आहे . असे झाले तर भारताचा पाकिस्तान व्हायला वेळ लागणार नाही. सी बी आयचा आय एस आय होईल आणि पाकिस्तानी लष्कर जसे तेथील नागरी सरकारला आणि न्यायपालिकेला आपल्या इशाऱ्यावर नाचवीत आले आहे तेच भारतात घडेल. पाकिस्तान आय एस आय वर आणि सैन्यावर नागरी नियंत्रण आणण्यासाठी धडपडत आहे आणि भारतात मात्र घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्याचा प्रयत्न होत आहे. असे काटे उलटे फिरविण्यात मनमोहनसिंह यांचाही सिंहाचा वाटा आहे. मनमोहनसिंह यांनी देशाच्या अर्थकारणाची काही प्रमाणात घडी बसविली असली तरी देशाची राजकीय वीण आणि घडी  उसवून आणि  विस्कटून टाकण्याचा गंभीर प्रमाद त्यांनी केला आहे. अशा भित्र्या  आणि कातडी बचाऊ पंतप्रधानामुळे लोकशाही निर्णय प्रक्रिया आणि परंपरेचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. म्हणूनच त्यांनी पायउतार होण्याइतके देशाचे दुसरे कशातच हित नाही.

                                    (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ