वैज्ञानिक कि भिती दाखविणारे बुजगावणे ?

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या वैज्ञानिकांच्या समितीने बीटी उत्पादना संबंधी च्या प्रयोगावर व परीक्षणावर १० वर्षे पर्यंत बंदी घालण्याची अवैज्ञानिक शिफारस केली आहे. परिणाम सिद्ध करायचे असतील तर त्या संबंधी प्रयोग करण्याला पर्याय नसतो हे वैज्ञानिक सत्य वेशीला टांगून या समितीने अशी शिफारस केली आहे. बीटी मधील दोष सिद्ध करण्याचे आव्हान स्विकारण्या ऐवजी प्रयोगा पासून पळ काढणाऱ्याना 'बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर' असे ठणकाविले नाही तर स्वत:चेच श्राद्ध घालण्याची पाळी देशातील गरीबावर आणि शेतकऱ्यावर येईल.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

दोन लक्षवेधी पण तितक्याच गंभीर स्वरूपाच्या बातम्या चर्चेत आहे.  दोन्ही बातम्या वैज्ञानिक वृत्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या आहेत. बातम्या एकसारख्या नसल्या तरी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असे त्याचे वर्णन करता येईल. पहिली बातमी इटली देशातील आहे. तेथील वैज्ञानिकांना भूकंपाची पूर्वसूचना देण्यात अपयश आल्याने तेथील न्यायालयाने त्या वैज्ञानिकांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्याची ती बातमी आहे. ज्याने विज्ञानाला नवी दिशा दिली आणि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आपली वैज्ञानिक वृत्ती जोपासली त्या गैलिलिओ या महान शास्त्रज्ञाची आठवण ही बातमी वाचून कोणालाही होईल. त्याकाळी सर्वशक्तिमान असलेल्या चर्चच्या मान्यताना छेद देणारे संशोधन प्रसिद्ध केले आणि ते मागे घेण्यासाठी चर्चने आणलेला दबाव झुगारून संशोधन मागे घेण्या ऐवजी नजरकैदेची शिक्षा पत्करणारा गैलिलिओ हा याच इटली देशातील होता. इटलीत १६ व्या शतकात गैलिलिओला चर्चने सुनावलेली  शिक्षा आणि नुकतीच आधुनिक न्यायालयाने तिथल्या काही वैज्ञानिकांना सुनावलेली शिक्षा यातून समाजात विज्ञानाप्रती असलेली भिती व असुरक्षिततेची भावना कमी झालेली नाही हेच दर्शविते. १६ वे शतक ते २१ वे शतक या ५०० वर्षाच्या काळात जग कितीतरी बदलले . या बदलात सिंहाचा वाटा विज्ञानाचा आणि वैज्ञानिक संशोधनाचा राहिला आहे. पण विज्ञानाकडे मानवजातीचा मित्र म्हणून पाहण्या ऐवजी साशंकतेने पाहण्याची वृत्ती बदलली नाही हेच इटलीतील ताजी घटना दर्शविते. दुसरी बातमी भारतातील आहे आणि ती देखील विज्ञानाकडे साशंकतेने पाहण्याची पुष्ठी करणारीच आहे. . या दोन्ही बातम्यात विज्ञाना बाबत साशंकता व आकस या बाबतीत साम्य असले तरी दोन देशातील वैज्ञानिकांच्या वृत्तीमधील टोकाचा फरक या बातम्यातून जगजाहीर झाला आहे. समाजात विज्ञाना बाबतचे कितीही चुकीचे समज असले तरी विज्ञान आणि वैज्ञानिक वृत्ती रुजविण्यासाठी कोणतीही शिक्षा भोगण्याची तयारी असलेले इटलीचे वैज्ञानिक आणि समाजातील चुकीच्या समजाला खतपाणी घालून अवैज्ञानिक वृत्ती जोपासणारे भारतीय वैज्ञानिक यावर या बातम्यांनी प्रकाशझोत टाकला आहे. भारतातील बातमीचा विज्ञाना इतकाच शेतकऱ्याच्या जीवन मरणाशी संबंध असल्याने आपल्यासाठी ही बातमी जास्त चिंतेची आहे. तसेही भारतात विज्ञान आणि शेतकरी यांच्यात विलक्षण साम्य आहे. दोघेही मरणासन्न अवस्थेत आहेत ! देशात विज्ञानाचा सुवर्णकाळ शोधायचा झाल्यास पार शून्याच्या शोधापर्यंत मागे जावे लागते. शून्याच्या शोधानंतर आमच्या देशात विज्ञान शून्यवत राहिले आहे. शेतकऱ्यांसाठी तर सुवर्णकाळ मृगजळा समान राहिला आहे. कालचा शेतकरी किती सुखी होता ते सूख मृगजळा समान पाहण्याची सवयच या देशाला जडली आहे. शेतकरी आणि विज्ञान हे आपल्या देशात का मरणासन्न अवस्थेत आहेत याचे विदारक दर्शन ही बातमी घडविते.

                                   संशोधकांचा संशोधनालाच विरोध 

भारतातील ज्या बातमीचा उल्लेख केला आहे ती बातमी आहे सर्वोच्च न्यायालयाने जनुकीय बदल करून निर्मिलेल्या बियाण्याच्या आधारे उत्पादित खाद्यान्नाच्या परिणामा बाबत  अध्ययन करून शिफारसी सुचविण्यासाठी या क्षेत्राशी निगडीत संशोधक व अभ्यासकांची जी समिती नेमली होती त्या समितीने उधळलेल्या मुक्ताफळांची. कोणत्याही गोष्टींचे परिणाम सिद्ध करायचे असतील तर त्या संबंधी प्रयोग करण्याला पर्याय नसतो हे वैज्ञानिक सत्य वेशीला टांगून या समितीने बीटी संबंधी प्रयोग करायलाच बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. कोणतीही गोष्ट प्रयोगाने सिद्ध झाल्याशिवाय मान्य करायची नाही यालाच तर विज्ञान आणि वैज्ञानिक वृत्ती म्हणतात.  आधारहिन लोकसमजुती  आणि लोकभावना हा विज्ञानाचा आधार असता तर अजूनही पृथ्वी स्थिर राहिली असती आणि बिच्चारा सूर्य पृथ्वी भोवती फिरत बसला असता . अशा चुकीच्या मान्यता सप्रयोग सिद्ध करून मोडीत काढण्याचे काम विज्ञानाने केले आणि म्हणून आज जगाची प्रगती झालेली पाहायला मिळते. गैलीलीओच्या काळात तर समाजमान्य मान्यतांच्या विरोधात कोणताही  प्रयोग करणे हाच मोठा अपराध होता . पण तरीही प्रयोग थांबले नाही आणि विज्ञान पुढे गेले. आपल्याकडे तर वैज्ञानिकच प्रयोग थांबविण्याची शिफारस करीत आहेत. बरे या महाभयंकर शिफारसीचा आधार कोणता तर बीटी बियाणे आणि त्यापासून उत्पादित खाद्यान्नाचे निसर्गावर , वातावरणावर आणि मानवी जीवनावर दुष्परिणाम होण्याची भिती वाटते म्हणून ! हे दुष्परिणाम इतके भयंकर असण्याची शक्यता आहे कि काय परिणाम होतो हे तपासण्यासाठी प्रयोग केले तर ते देखील मानव जातीला घातक ठरू शकतात या कल्पना विलासाच्या आधारे प्रयोगावरच बंदी घालण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. पर्यावरणवादी भुताटकीने या शास्त्रज्ञांना पछाडले आहे हे त्यांच्या शिफारसी पाहता सहज निदान करता येईल. समितीने सादर केलेला अंतरिम अहवाल पाहिला तर या निदानाची पुष्टीच होते. बीटी बियाणे आणि खाद्द्यान्ने या बाबतीत पर्यावरणवाद्यांनी निर्माण केलेला भयगंड हाच या समितीच्या शिफारसीचा प्रमुख आधार असल्याचे लक्षात येईल. या  तथाकथित वैज्ञानिकाच्या समितीने केलेल्या शिफारसीत एकही शिफारस विज्ञानावर आधारित किंवा विज्ञानजन्य नाही. निव्वळ प्रशासकीय कारणाचा किंवा तांत्रिक सोयीच्या अभावाचा बाऊ करून या समितीने शेती आणि शेतकऱ्यांवर खोलवर आणि दुरगामी घातक परिणाम होतील अशी बीटीच्या वापरावर व प्रयोगावर सुद्धा बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. प्रशासकीय नियंत्रण आणि तांत्रिक सोयी ज्याचा अभाव असल्याचा समितीने उल्लेख केला आहे त्यात तथ्य नाही असे नाही. पण बीटी प्रयोगासाठी अशा सोयी निर्माण करायच्या झाल्यास आजच्या मंदबुद्धी सरकारची काम करण्याची मंदगती लक्षात घेता फार तर सहा महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. पण समितीला हा कालावधी जास्त लागू शकतो असे वाटू शकते. त्यामुळे सोयींचा अभाव हेच एक आणि एकमेव कारण  प्रयोगावर बंदी घालण्यासाठी योग्य असेल तर समितीला अशी सोय तातडीने निर्माण करून बीटी संबंधी प्रयोगाला अनुमती देण्यात यावी अशी शिफारस करता आली असती . अशाप्रकारच्या शिफारसीत त्यांची विवेक आणि विज्ञानाधारित बुद्धी दिसून आली असती . पण तसे न करता समितीने सरसकट अशा प्रयोगावर १० वर्षे बंदी घालण्याची शिफारस केली. आणि अशा प्रदीर्घकालीन बंदी साठी प्रशासकीय व तांत्रिक सोयीच्या अभावाचे फुसके कारण पुढे केले. १० वर्षे पर्यंत एखाद्या गोष्टीच्या संशोधनाकडे लक्षच द्यायचे नाही असे ठरविले तर आपण जगाच्या तुलनेत त्या बाबतीत किती मागे पडू , देशातील संशोधन क्षेत्रावर त्याचा किती विपरीत परिणाम होईल याचा साधा विचार या समितीच्या मनाला शिवला नाही. एवढी अविवेकी व विज्ञान विरोधी दृष्टी बाळगणाऱ्याना वैज्ञानिक म्हणणे हे विज्ञानाचा अपमान करण्या सारखे आहे. या समितीच्या शिफारसी पाहिल्या कि हे वैज्ञानिक नसून शेतकरी जनावरांना भिवविण्यासाठी शेतात जसे बुजगावणे उभे करतात तसे हे भिती दाखविणारे हाडामासाचे बुजगावणे आहेत असेच म्हणावे लागेल.

                              जगभराच्या प्रयोगाकडे दुर्लक्ष

तसे पाहिले तर बीटीजन्य उत्पादनात काहीच नाविन्य राहिले नाही. भारतात यासंबंधीचे प्रयोग आणि पडताळणी होवून एक दशक उलटून गेले आहे. जगातील सुमारे अडीच डझन देश तर दिड तपाहून अधिक काळापासून बीटी उत्पादने निर्माण करीत आहेत आणि त्याचा उपभोगही घेत आहेत. एखाद्या उत्पादनाचा मानवी जीवनावर काय परिणाम होतो , निसर्गावर आणि नैसर्गिक विविधतेवर काय परिणाम होतो हे दृश्य स्वरुपात दिसण्यासाठी हा कालावधी कमी नाही. या काळात कोठेही प्रत्यक्ष दुष्परिणाम आढळून आले नाहीत. संवेदनशील असलेल्या मानवी शरीरावर बीटीचे परिणाम झालेत हे कोणालाही सिद्ध करता आलेले नाही. जैवविविधतेत घट झाली हे देखील पर्यावरणवाद्यांना दाखवून देता आलेले नाही. अगदी पाश्चात्य पर्यावरणवाद्यांना देखील. पाश्च्यात्य पर्यावारांवाद्याचा हवाला  देतो कारण आपल्याकडचे पर्यावरणवादी तिकडच्या पर्यावरणवाद्यांचे 'मिठू मिठू बोलणारे पोपट' आहेत. अमेरिकेत बीटीजन्य मक्याचे आणि सोयाबीनचे मोठया प्रमाणावर उत्पादन होते. याचा अन्न आणि तेल म्हणून अमेरिकेत सर्रास वापर होतो. मक्याचा कोंबड्या पासून ते म्हशी पर्यंत सर्वच जनावराच्या खाद्द्यान्नात वापर होतो . युरोप मध्ये अनेक गट बीटी उत्पादनाचा विरोध करीत असले तरी त्या देशात बीटी उत्पादने घेण्यात येतात . ते कमी पडतात म्हणून अमेरिकेतून बीटीजन्य मक्याची आयात करून जनावरांना खाऊ घालतात आणि या जनावरांचा आपल्या जेवणात फडशा पाडतात! केवळ युरोप-अमेरिकेतीलच नाही तर चीन- ब्राझील सारख्या अनेक विकसनशील देशात बीटीजन्य खाद्यान्नाचे उत्पादन घेवून त्याचा आपल्या जेवणात वापर करतात. आज मितीला जगातील ३० मोठे आणि प्रभावी देश १६० दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर बीटी उत्पादन घेत आहेत. युरोप, अमेरिका ,ब्राझील आणि चीन या देशातील २oo कोटीपेक्षा अधिक लोक आपल्या जेवणात नित्य बीटीजन्य खाद्यान्नाचा वापर करीत असल्याचे आकडे जाहीर झाले आहेत.  पाश्च्यात्य जगात बीटीजन्य उत्पादने जेवढी खाल्ली जातात तेवढी आपल्या देशात खाल्ली जात नाहीत हे खरे आहे. पण आपल्याकडे गेल्या दहा वर्षात बीटी कपाशीचे क्षेत्र  झपाट्याने विस्तारले आहे आणि त्यापासून निघणाऱ्या सरकीचा व सरकीच्या तेलाचा वापर वाढलेला आहे. याचा दृश्य किंवा अदृश्य स्वरूपातील कोणताही परिणाम दिसून आलेला नाही. पर्यावरणवाद्यांनी बीटी कापसा बद्दल दाखविलेली भिती अनुभवाने खोटी ठरल्यावर पर्यावरणवादी आता अर्थशास्त्री बनून बीटी विरोधाचा फड गाजवू लागले आहेत. गेल्या वर्षभरातले बीटीजन्य कापसावर जी चर्चा चालू आहे ती पर्यावरणाला व मानवी आरोग्याला घातक असा दावा करणारी नाही. त्याबद्दल पर्यावरणवादी फारसे बोलायला उत्सुक दिसत नाही. आता बीटी हे आर्थिकदृष्ट्या कसे तोट्याचे पीक आहे आणि बीटी बियाणे कंपन्या दावा करतात तसा शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही किंवा होत नाही हे सिद्ध करण्यासाठी आता या मंडळींचा आटापिटा सुरु आहे. याचा अर्थ पर्यावरणीय व आरोग्याचे कारण पुरेसे नसेल तर कोणते तरी कारणे पुढे रेटून येनकेनप्रकारेण बीटीला विरोध करण्याचा प्रयत्न आपल्या देशात सुरु आहे.हे स्पष्ट होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या वैज्ञानिकाची समिती याच प्रयत्नांचा बळी ठरली आहे. 

                            मुठभर लोक धोरण लादणार का ?

गेल्या १०-१५ वर्षात भारतात आणि जगभरात बीटी वर घनघोर चर्चा सुरु आहे. पाहण्या आणि तपासण्या सुरु आहेत. अहवाल येत आहेत . उलट-सुलट निष्कर्ष काढून संभ्रम देखील निर्माण केल्या जात आहे. पण जगभरात बीटीचा प्रसार रोखावा म्हणून कोणीही कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले नाहीत. बीटी बियाणे बनविणाऱ्या कंपन्या विरुद्ध अनेक खटले दाखल झालेत, पण ते त्यांच्या बेकायदेशीर व्यवहार व फसवणुकीबद्दलचे होते. पण बियाणे निर्मितीवर बंदी घालण्या साठी म्हणून कोणी कोर्टाचा दरवाजा ठोठवला नाही.कारण हा धोरण विषयक प्रश्न आहे आणि धोरण ठरविण्याचा अधिकार कोर्टाला नसतो तर त्या त्या देशाच्या सरकारला असतो हे तत्व जगन्मान्य आहे. कारण धोरणाचा परिणाम जनतेवर होत असल्याने जनतेला जबाबदार असलेल्यांनीच धोरण ठरविले पाहिजे ही अगदी स्वाभाविक बाब आहे. भारतात मात्र उलटा प्रवाह सुरु आहे. देशाचे धोरण जनतेला जबाबदार असणारे ठरवीत नसून मुठभर लोक कोर्टाचा आधार घेवून ठरवू लागले आहेत. जनतेने दिलेला कौल झुगारून जनतेच्या कौला विरोधी धोरण राबविण्याचा मुठभर लोक स्वयंसेवी संस्था व कोर्ट यांच्या माध्यमातून उघडपणे प्रयत्न करीत असताना दिसतात. ज्यांना बीटी मुळे काही तरी महाभयंकर घडेल असे वाटते त्यांना ते दाखवून देण्याचा व पटवून देण्याचा अधिकार आहे . पण तसे प्रयोगा आधारे पटवून देण्या ऐवजी प्रयोगावरच बंदी घालण्याची मागणी अविवेकी, अन्यायी आणि अशास्त्रीय आहे. याचे भयंकर परिणाम शेतकऱ्यालाच नाही तर देशाला भोगावे लागणार आहेत. जनसंख्या वाढत असताना अन्न उत्पादन घटत आहे. वातावरण बदलाने अन्न उत्पादनात नव्या अडचणी , नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. याचा सामना बियाण्यात जनुकीय बदल करूनच शक्य आहे यावर जगाचे एकमत होत आहे. अशा वेळी या बदलाला सामोरे जाण्या ऐवजी त्याच्याकडे पाठ फिरविणे आत्मघातकी ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लुडबुड करण्याचा हा विषयच नाही. बीटी विरुद्ध जी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे त्यातील याचिका कर्त्याच्या कोणत्याही मुलभूत हक्काचे उल्लंघन झालेले नाही. उलट ती याचिका दाखल करून घेवून आणि त्यासाठी समिती नेमून सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या मुलभूत अधिकारावर टांगती तलवार ठेवली आहे. लोकांच्या अधिकाराचे रक्षण करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने वैज्ञानिकाच्या अशास्त्रीय आणि काल्पनिक  अहवालास मान्यता देवून  बीटी वर बंदी घातली तर समस्त शेतकऱ्यांची ती गळचेपी ठरेल. शिवाय देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात येईल ते वेगळेच.. हा लोक आणि सरकार यांच्या मधील प्रश्न आहे आणि त्यानीच तो सोडविला पाहिजे. खरे तर सरकारनेच काय निर्णय घ्यायचा तो आम्ही घेवू हे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. पण आजच्या सरकारमध्ये ती हिम्मत नाही. म्हणूनच जनतेने - विशेषत: शेतकऱ्यांनी - पुढे येवून हे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. बीटी मधील दोष सिद्ध करण्याचे आव्हान स्विकारण्या ऐवजी प्रयोगा पासून पळ काढणाऱ्याना 'बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर' असे ठणकाविले नाही तर स्वत:चेच श्राद्ध घालण्याची पाळी देशातील गरीबावर आणि शेतकऱ्यावर येईल.

                               (समाप्त)

सुधाकर जाधव 

मोबाईल-९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा,

जि.यवतमाळ