Tuesday, October 23, 2012

बनाना रिपब्लिक विरुद्ध कांगारू कोर्ट


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 सोनिया कॉंग्रेसच्या  जावयाना  आणि भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना  देखील व्यवसाय वाढी साठी राजकीय संबंधाचा निश्चितच उपयोग झाला आहे. पण या प्रश्नाची दुसरीही बाजू आहे. या देशात तुम्हाला तुमचा उद्योग आणि व्यवसाय उभा करायचा असेल तर भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब तरी करावा लागतो किंवा राजकीय लाग्याबांध्याचा उपयोग करावा लागतो हे सत्य देखील नाकारता येत नाही. आरोप प्रत्यारोपातून ही परिस्थिती बदलता येणार नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काय उपाय योजना करता येईल यावर अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षासह सर्वच पक्षांनी गंभीरपणे सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

कॉंग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वडरा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडून सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे. जी माहिती बाहेर आली आहे आणि येत आहे त्यावरून त्यांच्या विषयीच्या चर्चेला त्यानीच देशातील मोठया बांधकाम कंपनी सोबतच्या आपल्या संशयास्पद व्यवहाराने वाव दिला असे म्हणावे लागेल. तसे पाहिले तर  रॉबर्ट वडरा आणि डी एल एफ या बांधकाम कंपनीच्या संबंधाकडे कायदेशीर आणि तांत्रिक चष्म्यातून पाहिले तर फार गैर आढळणार नाही. अगदी लोकपाल असता आणि लोकपालकडे हे प्रकरण गेले असते तरी रॉबर्ट वडरा सहीसलामत सुटण्याची शक्यताच अधिक होती. रॉबर्ट वडरा यांचा व्यवहार कायदेशीर चौकटीत बसत असला तरी हा व्यवहार ते सत्तेच्या शीर्ष स्थानी असलेल्या नेत्यांचे जावई असल्यानेच होवू शकला हे कोणालाच नाकारता येणे  शक्य नाही. अर्थात ज्यांनी आपली अक्कल सोनियाच्या चरणी गहाण ठेवली त्यांना हे साधे सत्य दिसणे शक्यच नव्हते. पण अक्कल गहाण असल्याने त्यांनी केलेला बचाव हा स्वत: वडरा आणि कॉंग्रेसच्या देखील पायावर धोंडा पाडणारा ठरला. एकीकडे हा व्यवहार वडराचा व्यक्तिगत व्यवहार आहे असे म्हणायचे आणि या व्यवहाराचे समर्थन पक्षाने करायचे , केंद्रीय मंत्र्याने करायचे यामुळे वडरा यांना फायदा होण्या ऐवजी  त्यांच्या  व्यवहारा विषयी संशय अधिक गडद झाला. या उलट पक्षाने व केंद्रीय मंत्र्याने काही बोलण्या ऐवजी रॉबर्ट वडरा यांनी समोर येवून साऱ्या व्यवहाराचे कागदपत्र समोर ठेवले असते तर  लोकांनी त्यांना आरोपी मानण्याच्या आधी नक्कीच त्यांच्या म्हणण्याचा विचार केला असता. पण सत्तेजवळ शहाणपण नसते हे इतर कॉंग्रेसजना प्रमाणेच रॉबर्ट वडरा यांनीही दाखवून दिले. आपले सगळे व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत आहेत या भ्रमात त्यांनी त्यांच्यावर झालेल्या आरोपाला आणि टीकेला कमी लेखले. पण अतिशय चाणाक्षपणे आणि अक्कल हुशारीने अरविंद केजरीवाल यांनी कायदेशीर व्यवहार हा देखील मोठा गैरव्यवहार असू शकतो हे जनमानसावर बिंबविण्यात यश मिळविल्याचे वडरा यांच्या लक्षातच आले नाही. त्यामुळे त्यांनी खुलासा करण्या ऐवजी विरोधकांची व टीकाकारांची तुच्छतेने टिंगल करण्याचा मार्ग स्विकारला. अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची टिंगल करण्याच्या हेतूने त्यांना 'बनाना रिपब्लिक मधील मैन्गो मेन' म्हंटले. ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी बनाना रिपब्लिक कशाला म्हणतात हे पुढे सांगणार आहेच. केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी सध्या ' मै आम आदमी हू ' च्या ज्या टोप्या घालतात त्याला लक्ष्य करून वडरा यांनी मैन्गो म्हणजे आम अशी टिंगल केली. याच्यावर आपल्याला मैन्गो मैन म्हंटले म्हणून बराच रोष केजरीवाल आणि सहकाऱ्यांनी व्यक्त केला. वडरा यांनी फेसबुकवर अशी टिप्पणी केली होती आणि त्यावर संतापाची लाट उसळल्याने त्यांनी फेसबुक वरील आपले खाते गुंडाळले अशी  केजरीवाल यांच्या सहकाऱ्यांनी व माध्यमांनी समजूत करून घेतली. पण लोकांचा रोष हे काही त्यामागचे कारण नव्हते. ज्या देशावर नेहरू - गांधी घराण्यांनी अनेक वर्षे राज्य केले आणि आज ही करीत आहेत त्यांनी देशाला 'बनाना रिपब्लिक' बनविले हा त्यांच्या टिप्पणीचा सरळ सरळ अर्थ होत होता आणि हा अर्थ त्यांच्या लक्षात कोणीतरी आणून दिल्यावर केलेली घोडचूक त्यांच्या लक्षात आली आणि घाई घाईने फेसबुक अकाऊंट बंद करणे त्यांना भाग पडले ! भावनेच्या आहारी न जाता त्यांनी केलेल्या टिप्पणी कडे पाहिले तर ती टिप्पणी किती सटीक होती हे लक्षात येईल. केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना 'मैन्गो मेन' म्हणणे हे अनेकांच्या गळी उतरण्या सारखे नसले तरी त्यातून ध्वनित होणारा अर्थ लक्षात घेतला तर ते देखील न पचणारे सत्य असल्याचे उमगेल. अरविंद केजरीवाल यांच्या सोबतचा 'आम आदमी' हा देशातला फाटका माणूस नाही. म्हणून तर अरविंद केजरीवाल यांना कृत्रिम रित्या शर्ट फाडून पत्रकारांसमोर यावे लागते ! आमच्या काळात हिप्पी वगैरे व्यवस्थेविरुद्ध बंड पुकारलेली तरुण मंडळी असे करायचे. समृद्ध घराण्यातून येवून आम आदमी बनण्याचा त्यांचा जो प्रयत्न होता तसा केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. केजरीवालचा सामान्य माणूस हा त्याचे जगण्याचे प्रश्न सुटलेला माणूस आहे.  जगण्याच्या प्रश्नापेक्षा भ्रष्टाचाराचा प्रश्न म्हणूनच त्याच्यासाठी एकमेव महत्वाचा प्रश्न उरतो. केजारीवालचा 'आम आदमी' समजून घ्यायचा असेल तर त्यांच्या आंदोलनातील लोकांचा सहभाग बारकाईने पाहिला पाहिजे. हे या देशातील एकमेव आंदोलन आहे ज्यात पोलिसांची परवानगी संदर्भात वाटाघाटी करतांना  'कारपार्किंग' हा महत्वाचा मुद्दा होता ! कार मधून येणाऱ्या आंदोलनकांना जर कोणी 'मैन्गो मेन'ची उपाधी दिली तर त्यात खरोखरी काही गैर नाही. सामान्य माणसाचा अपमान झाल्याचा कांगावा करण्यातही काही अर्थ नाही. या कांगाव्यात गांधी घराण्याला, सत्तेत असणाऱ्यांना आणि सत्तेच्या वर्तुळात राहून मलई खाणाऱ्या वडरा सारख्या मलईदार मंडळीना   आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी करणारी 'बनाना रिपब्लिक' ही रॉबर्ट वडरा यांची टिप्पणी साफ दुर्लक्षिल्या गेली. खरा गहजब या मुद्द्यावर व्हायला हवा होता ! 

                    भारत बनले 'बनाना रिपब्लिक'
 नियम  , कायदे याची पर्वा न करता संपन्न आणि प्रभावी लोकांकडून   राज्य यंत्रणा   स्वत:च्या आर्थिक स्वार्थासाठी वापरल्याने देशात भेदभाव , विषमता आणि अस्थिरतेची परिस्थिती निर्माण होते त्याला बनाना रिपब्लिक म्हंटल्या जाते. विशेषत: ज्यांच्या हाती राज्याची सूत्रे आहेत त्यांच्याकडून जेव्हा असे वर्तन होते तेव्हा देशात कायद्याचे राज्य राहात नाही आणि 'बळी तो कानपिळी' अशी अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण होते ते राज्य 'बनाना रिपब्लिक' म्हणून ओळखले जाते. १८ शतकात ईस्ट इंडिया कंपनी सारख्या अन्य काही व्यापारी कंपन्यांनी   स्वस्त जमिनी व स्वस्त मजूर याच्या बळावर केळी ,लागवड व व्यापार यातून गडगंज पैसा मिळविला आणि त्यातून काही देशांमध्ये अंदाधुंध पद्धतीने साधन संपत्तीवर कब्जा केल्याने त्या त्या देशात निर्माण झालेल्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीला 'बनाना रिपब्लिक' असे संबोधले गेले. पूर्वी विशिष्ठ भूभागात केळी लागवड व केळीचा व्यापार यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीला बनाना रिपब्लिक म्हंटले गेले असले तरी आज समाजातील व राजकीय क्षेत्रातील प्रभावी वर्गाकडून सर्व प्रकारच्या संसाधानाचा  स्वार्थ पूर्तीसाठी नियम बाह्य वापर ज्या देशात मोठया प्रमाणावर होतो तो  देश आज बनाना रिपब्लिक म्हणून ओळखला  व संबोधला  जातो. अशा देशातील राज्यकर्ते राष्ट्रीय संसाधनाचा वापर गरिबी आणि विषमता दुर करण्या साठी न करता प्रभावी लोकांचे हित साधून मोबदल्यात स्वत:चाही फायदा करून घेत असतात.  आज देशात जो काही असंतोष आणि रोष निर्माण झाला आहे त्यामागचे खरे कारण राज्यकर्ता वर्गाचे असे पक्षपाती , भ्रष्ट वर्तन आहे. देशावर स्वातंत्र्या नंतर नेहरू-गांधी घराण्यांनी इतरांपेक्षा कितीतरी अधिक वर्षे राज्य केले आहे आणि आजही त्यांचेच राज्य आहे. तेव्हा रॉबर्ट वडरा ज्याला बनाना रिपब्लिक म्हणतात ते तसे बनविण्यात सिंहाचा वाटा गांधी घराण्याचा आहे हे ओघाने येते. राज्यकर्ते जेव्हा गरिबांसाठी काम करायचे सोडून प्रभावी वर्गाचे हित बघतात तेव्हाच राष्ट्र बनाना रिपब्लिक बनत असते. भारत आज तसा देश बनला आहे किंवा बनत चालला आहे ही सत्तेच्या वरच्या वर्तुळात वावरणाऱ्या वडरा यांच्या टिप्पणी वरून ध्वनित होत असल्याने त्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज होती आणि आहे. बनाना रिपब्लिक हे खास आदमीचे असते , आम आदमीला त्यात स्थान नसते.  ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रतिबद्ध असल्याचा दावा करणाऱ्या  केजरीवाल यांची कृती देखील  देशाला 'बनाना रिपब्लिक' कडून कायद्याच्या आणि न्यायाच्या राज्याकडे नेणारी नसल्याने चिंता वाढविणारी आहे. केजरीवाल हे 'कांगारू कोर्ट' भरवून न्याय निवाडा करू लागल्याने देशाची वाटचाल 'बनाना रिपब्लिक' कडून 'बनाना रिपब्लिक' कडेच होत आहे . पर्याय देखील चिंताजनक वाटावा अशी ही परिस्थिती आहे.
                         केजरीवालांचे कांगारू कोर्ट
बनाना रिपब्लिकचे एक वैशिष्ठ्य असते. यात कायद्याचा आदर आणि धाक कोणालाच वाटत नसतो. अगदी बनाना रिपब्लिकच्या विरोधकांना सुद्धा . त्यांना  सुद्धा आपला मुद्दा कायद्याची खिल्ली उडवून प्रस्थापित करण्याचा मोह टाळता येत नाही. एखाद्याचा गुन्हा कायदेशीर मार्गाने सिद्ध करणे कठीण असेल तर मग तो सिद्ध करण्याचा सर्वात सोपा पर्याय हा कांगारू कोर्टाचा असतो. या कोर्टाचे एक वैशिष्ठ्य असते.तपास करणाऱ्याची, आरोप करणाऱ्याची आणि न्यायधीशाची भूमिका एकालाच वाठविता येते. या कोर्टात ज्याच्यावर खटला चालवायचा आहे तो दोषी आहे या बाबतीत कोर्ट भरविनाऱ्या इतकाच खटला ऐकण्यासाठी जमणाऱ्याचा देखील ठाम विश्वास असतो. त्यामुळे पुरावा म्हणून एक कागद फडकाविला की उपस्थित समुदाय टाळ्याच्या गजरात आरोपीवर  दोषी म्हणून शिक्कामोर्तब व्हायला काहीच अडचण जात नाही. कांगारू कोर्टाची मानसिकताच अशी असते की ज्या व्यक्तीवर खटला चालविला जातो तो निर्दोष असू शकतो अशी पुसटशीही शंका उपस्थिताच्या मनात नसते. त्यामुळे फटाफट कोर्ट भरविणाऱ्याच्या अनुकूल असे निकाल बाहेर येतात. कांगारू हा प्राणी ज्या पद्धतीने उड्या मारून जलदगतीने अंतर कापतो त्या वरून अशा प्रकारच्या कार्यवाहीला कांगारू कोर्ट असे नाव पडले आहे. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेत झटपट न्यायनिवाडा करण्यासाठी फिरत्या कोर्टाची योजना करण्यात आली होती. फिरत्या कोर्टाचे फिरते न्यायधीश जितके खटले हातावेगळे करतील त्यानुसार त्यांना आर्थिक मोबदला मिळत असे. परिणामी स्वत:च्या फायद्यासाठी साक्षी पुराव्याची छाननी करीत बसण्या ऐवजी वरवरच्या पुराव्या आधारे किंवा पुरावे न बघताच झटपट न्याय निवाडे होवू लागले होते. नंतर अशा प्रकारच्या कोर्टाना कांगारू कोर्ट असे नाव देण्यात आले. वडरा , सलमान खुर्शीद आणि नितीन गडकरी यांचे गुन्हे सिद्ध न होताच किंवा तसे ते कायदेशीर मार्गाने सिद्ध करण्याच्या भानगडीत न पडता केजरीवाल यांनी त्यांना दोषी साबित केले आहे. केजरीवाल वाहिन्याच्या कॅमेऱ्या समोर जे सांगत होते त्यातील शब्द न शब्द आम्हाला खरा वाटत होता, दुसरी बाजू ऐकून घेण्याच्या आधीच आम्ही त्यांना दोषी ठरवून मोकळे झालो होतो. अशा कार्यवाहीला तर कांगारू कोर्ट म्हणतात ! कांगारू सारखी उडी घेत या तीन प्रकरणाच्या आधारे देशातील सर्व राजकीय पक्ष , त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते सारखेच चोर असल्याचे घोषित केले. ज्यांनी या देशाला बनाना रिपब्लिक बनविले त्यांना या बाबतीत केजरीवालाना दोषी धरण्याचा अजिबात अधिकार नाही. कारण कांगारू कोर्ट हे बनाना रिपब्लिकचेच अपत्य असते. बनाना रिपब्लिक मधील कमजोरी हेरून त्याचा फायदा स्वत:ला प्रस्थापित करण्यासाठी कांगारू कोर्टाचा केजरीवाल उपयोग करीत असतील तर त्याला दोष देता येणार नाही. पण अशा कांगारू कोर्टाच्या माध्यमातून जी मानसिकता तयार होते त्यातून देश अधिकाधिक बनाना रिपब्लिकच्या गाळात रुतत जातो . केजरीवाल यांचा हेतू उदात्त आहे हे मान्य केले तरी त्यांच्या कृतीचे प्रत्यक्ष परिणाम देशाला बनाना रिपब्लिक मधून बाहेर काढण्या ऐवजी ते बनाना रिपब्लिक कडेच ढकलण्यात होत आहे.   सगळाच राजकीय वर्ग भ्रष्ट आहे ही सनक आंदोलन पेटविण्यासाठी उपयोगाची ठरली. पण राजकीय पर्याय देण्याच्या संदर्भात विचार केला तर हीच सनक केजरीवाल यांना देखील अपायकारक ठरू शकते. कांगारू कोर्टाची खेळी त्यांच्यावर देखील उलटू शकते हे तर सिद्धच झाले आहे. त्यांच्या पक्षाचे बारसे होण्या आधी आणि पक्षाने बाळसे धरण्या आधीच त्यांना आपल्या वरिष्ठ सहकाऱ्यावर चौकशी बसवावी लागली. देशात अशाप्रकारचे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले की त्यातून कोणीच सुटत नाही- अगदी केजरीवाल सुद्धा ! या पद्धतीने देशातील राजकीय वर्ग आणि राजकीय व्यवस्था टाकाऊ ठरविली तर आपण बनाना रिपब्लिकच्या शिखरावर पोहचू आणि त्या शिखराचे अराजक असे नांव आहे. देशाला अराजकापासून वाचविण्याचे आव्हान स्वीकारायचे असेल तर सकारात्मक विचार व कृतीला पर्याय नाही. केजरीवाल म्हणतात त्या प्रमाणे सोनिया कॉंग्रेसच्या  जावयाना  आणि भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना  देखील व्यवसाय वाढी साठी राजकीय संबंधाचा उपयोग झाला हे सत्य आहे. पण या प्रश्नाची दुसरीही बाजू आहे. या देशात तुम्हाला तुमचा उद्योग आणि व्यवसाय उभा करायचा असेल तर भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब तरी करावा लागतो किंवा राजकीय लाग्याबांध्याचा उपयोग करावा लागतो हे सत्य देखील नाकारता येत नाही. व्यवसायासाठी  अनुकूलता असलेल्या देशाची जी ताजी क्रमवारी जागतिक बँकेने जाहीर केली आहे त्यानुसार १८५ देशात भारताचा क्रमांक १३२ वा आहे. आपल्या शेजारचे पाकिस्तान व नेपाल हे देश अनुक्रमे १०७ व १०८ क्रमांकावर असून भारता पेक्षा किती तरी पुढे आहेत.  आरोप प्रत्यारोपातून ही परिस्थिती बदलता येणार नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काय उपाय योजना करता येईल यावर अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षासह सर्वच पक्षांनी गंभीरपणे सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे.
                                  (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा , 
जि.यवतमाळ.

1 comment:

  1. सुंदर माहिती मिळाली जी मला आधी माहित नव्हती विशेषतः बनाना रिपब्लिक या बद्दल

    ReplyDelete