सरकारच्या अधिकारावर न्यायपालिकेचा घाला

सरकार त्याचे काम करीत नसेल तर असे सरकार बदलण्याचा अधिकार घटनेने जनतेला दिला आहे. सरकार काम करीत नाही म्हणून ते काम करण्याचा घटनेने न्यायालयांना अधिकार दिलेला नाही .सरकार घटनेच्या चौकटीत काम करते की नाही हे पाहण्याचा व ठरविण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे आणि हा अधिकार न्यायालये  वेळोवेळी गाजवत आली  आहेत . पण न्यायालयाचे स्वत: घटनेच्या चौकटीत काम करण्याचे भान मात्र सुटल्याचे अनेक निर्णयावरून दाखवून देता येईल. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

अधिकाराच्या दुरुपयोगासाठी कार्यपालिका बदनाम आहे. जगभरची सरकारे आणि त्यांची नोकरशाही यांचा कल आणि प्रवृत्ती ही स्वत:च्या अधिकाराची व्याप्ती वाढविण्याकडे राहात आला आहे. टोकाची अधिकार केंद्रित शासन व्यवस्था म्हणजे हुकुमशाही. यातून सुटका करणारी व्यवस्था म्हणून लोकशाही व्यवस्थेकडे आशेने बघितले जाते. पण या व्यवस्थेत सुद्धा शासनकर्त्यांची अधिकाधिक अधिकार संपन्न होण्याच्या भीतीची टांगती तलवार कायम असते. शासन व्यवस्थेच्या या हुकुमी प्रवृत्ती पासून जनतेची सुटका व्हावी म्हणून लोकशाही व्यवस्थेत न्यायपालिकेकडे शासन आखून दिलेली लक्ष्मनरेषा पार करू लागले  तर शासनाचे कान पकडण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले. कायद्याच्या चौकटीतच असे अधिकार देण्यात आले आणि कान पिळण्याचे अधिकार मिळाले म्हणून कान पिळणारा बळी होवू नये यासाठी कायद्याच्या आणि संविधानाच्या चौकटीत राहूनच शासनाचे कान पिळण्याचे अधिकार न्यायपालिकेला देण्यात आले. पूर्वी राजेशाही  होती तेव्हा राजाने मर्यादातीक्रमण करू नये यासाठी संत महात्मे प्रयत्न करीत असत. लोकशाहीत संविधानाच्या व कायद्याच्या चौकटीत हे अधिकार न्यायपालिकेला बहाल केले असले तरी राजेशाहीत असे काम करणारे संत महात्मे होवून गेल्याने न्यायपिठावर बसणाऱ्या व्यक्तीकडे समाज त्याच आदराच्या भावनेने पाहात आला आहे. हा आदर एवढा पराकोटीचा आहे की आपली चूक नसतांना न्यायालयाने कान पकडला तरी त्याविरुद्ध बोलण्याची हिम्मत सर्वशक्तिमान सरकारांची देखील होत नाही. आणि सरकार दुबळे असेल तर एरवीही कायद्याचे राज्य राहात नाहीच , पण न्यायालयाचे राज्य निर्माण होवू शकते  या स्थितीची मात्र कोणी कल्पना केली नव्हती . दुबळ्या मनमोहन सरकारच्या कार्यकाळात कल्पने पलीकडच्या या स्थितीची झलक पाहायला मिळू लागली आहे. या बाबतीत मनमोहन सरकारच्या आधीच्या दुबळ्या सरकारांना देखील तितकेच जबाबदार समजले पाहिजे. राजकीय अस्थिरतेचा व अल्पमतातील सरकारांचा कार्यकाळ सुरु झाल्या पासून न्यायपालिकेने आपले हातपाय पसरायला आणि सरकारच्या अधिकारावर पद्धतशीर अतिक्रमण करायला सुरुवात केली. मनमोहनसिंह यांच्या कार्यकाळात या अतिक्रमणाचा अतिरेक झाला आहे. हा अतिरेक पाहून  नुकतेच निवृत्त झालेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश श्री कापडिया यांनी निवृत्त होताना केलेल्या भाषणात आपल्या सहकारी न्यायमूर्तींचे चांगलेच कान टोचले आहेत. जग बदलणे हे न्यायालयाचे किंवा न्यायमूर्तींचे काम नाही , त्यांनी आपले लक्ष न्यायदानावर केंद्रित केले पाहिजे असा सल्ला देण्याची पाळी सरन्याधीशांवर आली. कार्यपालिकेने लोकांना आपल्या कृतीतून अतिशय निराश आणि संतप्त केले आहे. अशा कार्यपालिकेवर कोणी कोरडे ओढत असेल तर सर्व साधारण लोकांना त्याचा आनंद होणे स्वाभाविक आहे घटना आणि .कायदा याच्या चौकटीत राहून असे कोरडे ओढले जातात की नाही हे निराश आणि हतबल जनतेने तपासून पहावे अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. विचारवंत, घटना व कायदेतज्ञ आणि लोकप्रबोधनाचा वसा घेतल्याचा टेंभा मिरविणाऱ्या प्रसार माध्यमांनीच ही बाब लोकांच्या लक्षात आणून देणे अपेक्षित होते. पण या मंडळीनी न्यायपालिका मर्यादा ओलांडीत असल्याचे लक्षात आणून देण्या ऐवजी सर्व सामान्या प्रमाणे सरकारवरील रागाला बळी पडून न्यायपालिकेच्या मर्यादा ओलांडण्याचे  टाळ्या पिटून स्वागत करणे सुरु केले. न्यायपालिकेच्या घटनाबाह्य वर्तनाचे असे उस्फुर्त आणि चौफेर स्वागत होणार असेल तर न्यायधीशांचा हुरूप वाढणार आणि संविधानाने घालून दिलेल्या मर्यादा पालनाचा विसर पडणारच. न्यायपालिकेला तिच्या मर्यादा उल्लंघनाची जाणीव करून देवून आपल्या मर्यादेत राहून काम करण्याचा सल्ला आणि समज देण्याचे काम न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्चपदावर राहिलेल्या कापडिया यांनाच करून द्यावी लागली. कापडिया यांनी बिभिषणाची भूमिका चोख बजावली असेच म्हणावे लागेल. त्यांनी हा सल्ला निवृत्त होतानाच दिलेला नाही. पदावर असताना त्यांनी कायदे करणे किंवा राज्य करणे हे आपले काम नाही हे आपल्या सहकारी न्यायाधीशांना वेळोवेळी बजावले होते. न्यायालयाच्या सुनावणीच्या वेळी शेरेबाजी करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीला वेळीच रोखा असा रोखठोक सल्ला देणारे कापडीयाच होते. माजी सरन्यायाधीश कापडिया यांच्यावर वेळोवेळी न्यायधीशांना आवरण्याची पाळी येणे ही न्यायपालिका कडून होत असलेल्या मर्यादा उल्लंघनाची कबुलीच समजली पाहिजे. शासनाने लोकांच्या मुलभूत अधिकारावर टाच आणू नये हे पाहण्याचे कर्तव्य पार पाडण्या ऐवजी न्यायालयेच लोकांच्या मुलभूत अधिकारावर टाच आणण्याचा गंभीर प्रमाद करू लागली आहेत. पर्यटन बंदी किंवा खाणकाम बंदी संबंधीची निर्णय याची द्योतक आहेत. न्यायालय अन्याय करू लागलीत तर लोकांनी न्याय कोणाकडे मागायचा असा प्रश्न न्यायालयीन वर्तनाने उपस्थित झाला आहे. 

                            अधिकार ओरबाडून घेण्याचा प्रारंभ 

आज मनमोहन सरकार जसे मुके आणि दुबळे आहे , तसेच मनमोहन यांचे राजकीय गुरु असलेले नरसिंहराव यांचे सरकार देखील मुके आणि दुबळेच होते. या सरकारच्या काळातच बाबरी मस्जिद उध्वस्त करण्यात आली हा त्या  सरकारच्या दुबळेपणाचा भरभक्कम पुरावाच आहे. त्या सरकारचे पंतप्रधान असलेले नरसिंहराव हे त्यांच्या मौनासाठीच प्रसिद्ध होते. मौनी बाबा म्हणून त्यांची ख्याती होती. त्यांच्या काळात न्यायपालिकेने आपल्याकडे अधिकार ओरबाडून घेण्यास सुरुवात केली. न्यायधीश पदावरील नियुक्त्या न्यायधीशानीच कराव्यात असा घटनाबाह्य पायंडा पाडण्यात आला. न्यायधीश नियुक्तीची घटनात्मक पद्धत डावलून सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ न्यायधीशांचे एक मंडळ स्थापन करून त्या मार्फत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या होवू लागल्या आहेत. जेथे न्यायधीश न्यायधीशांची नेमणूक करते असे भारत हे जगाच्या पाठीवरील एकमेव राष्ट्र आहे. ही पद्धत तद्दन घटनाबाह्य आहे. कारण वरिष्ठ न्यायधीशांचे मंडळ असा कोणताही प्रकार आपल्या राज्य घटनेत नाही. खरे तर तेव्हापासूनच्या सर्व नियुक्त्या ह्या खऱ्या अर्थाने घटनाबाह्य आहेत.पण त्याला आव्हान कोण आणि कोठे देणार ? दुबळे सरकार आपल्या अधिकारावर पाणी सोडायला तयार असल्यावर दुसरे कोण काय करणार ? ही न्यायपालिकेची आक्रमक होवून आपल्या हाती अधिकार केंद्रित करण्याची सुरुवात होती. ज्यांनी स्वत:ची घटनाबाह्य नियुक्ती करून घेतली ते सरकारातील दुसऱ्या नियुक्त्या बाबत सरकारला धारेवर धरत असतात. मनमोहन सरकारच्या काळात तर एका पाठोपाठ एक प्रशासकीय निर्णय घेण्याचा उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सपाटा लावला आहे. याकामी न्यायालयांना जनहित याचिका नावाचे चांगलेच धारदार हत्यार मिळाले आहे. या जनहित याचिका म्हणजे न्याय्धीशाना निवडून न येता सत्तेच्या दालनात मुक्त संचार करण्याचा परवाना बनल्या आहेत. मुळात जनहित याचिकाना परवानगी देण्याचा जेव्हा विचार झाला त्यामागे  नागरिकाच्या मुलभूत हक्काची शक्तिमान सरकारने  पायमल्ली केल्यास त्याला किंवा त्याच्या वतीने कोणालाही दाद मागणे सुलभ जावे हा विचार होता. पण तो मूळ विचार बाजूला ठेवून कोणत्याही विषयावर आणि आधी सरकारकडे मागणी व त्या मागणीचा पाठपुरावा न करताच सरकारला अमुक करण्याचा आदेश द्यावा अशा याचिका सादर केल्या जातात आणि न्यायमूर्ती अशा याचिकेवर  सरकारला आदेश देवून मोकळे होतात. काही वेळा तर सरकार आपले काम करीत नसेल तर आम्ही हातावर हात देवून बसणार नाही असे म्हणत न्यायालय सरकारची कामे स्वत:च्या हाती घेवू लागले आहेत.काळ्या पैशा संदर्भात समिती नेमण्याचा असाच प्रयत्न न्यायालयाने केला.  सरकार त्याचे काम करीत नसेल तर असे सरकार बदलण्याचा अधिकार घटनेने जनतेला दिला आहे. सरकार काम करीत नाही म्हणून ते काम करण्याचा घटनेने न्यायालयांना अधिकार दिलेला नाही .सरकार घटनेच्या चौकटीत काम करते की नाही हे पाहण्याचा व ठरविण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे आणि हा अधिकार न्यायालये  वेळोवेळी गाजवत आली  आहेत . पण न्यायालयाचे स्वत: घटनेच्या चौकटीत काम करण्याचे भान मात्र सुटल्याचे अनेक निर्णयावरून दाखवून देता येईल. 

                   न्याय की सोय ?

न्यायालयाचे काही ताजे निर्णय तर न्यायपालिके बद्दलच्या आदरास तडा देणारे आहेत. असे निर्णय देतांना परिस्थितीचे व व्यवहार्यतेचे साधे भान न्यायालयाने राखले असे दिसत नाही. राज्य आणि राष्ट्रीय माहिती आयोगावर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायधीशाची नियुक्ती करण्यात यावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. माहिती आयोगावर न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती असणारी व्यक्ती आवश्यक असल्याचे तर्कट सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. माहिती मागण्याचा संबंध हा सरकारी व निम सरकारी कार्यालयाशी येतो. माहिती अधिकार कायदा पुरेसा स्पष्ट असल्याने कशाची माहिती मागता येते आणि कशाची मागता येत नाही हे जाहीरच आहे. या पदावर ज्याला शासकीय कामकाजाची व शासकीय कार्य पद्धतीची माहिती आहे असा कोणताही व्यक्ती हे काम करू शकतो आणि न्यायदानाचा अनुभव नसलेल्या व्यक्तींनी ही पदे समर्थपणे सांभाळली देखील आहेत. माहिती आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर नागरिकाचे किंवा माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचे समाधान झाले नाही तर त्याला त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा मार्ग उपलब्ध असतो. पण तरीही अतर्कसंगत कारण देवून न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. यातील व्यवहार्यतेकडे साफ दुर्लक्ष करून हा निर्णय दिला आहे.माहिती आयुक्त पदावर काम करण्याची वयोमर्यादा ६५ आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तीचे निवृत्तीचे वय देखील ६५ आहे. याचा अर्थ कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाचा माहिती आयुक्त पदासाठी विचार होवू शकत नाही. सर्व राज्यांना आयुक्त पदासाठी न्यायधीश मिळाले नाही तर या निर्णयामुळे माहिती आयोगाचे काम थांबेल आणि आज बहुतेक राज्याच्या माहिती आयोगाचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ठप्प झाले आहे. यातील घटनात्मक मुद्दाही महत्वाचा आहे. देशभराच्या माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि संस्था यांचेशी व्यापक विचारविनिमय करून व व्यापक सहमती बनवून माहिती अधिकार कायदा संसदेत मांडण्यात आला होता आणि या कायद्यात माहिती आयुक्त पदीचे निकष निश्चित करण्यात आले होते. संसदेने पारित केलेल्या या कायद्यात माहिती आयुक्तपदीचे निकष घटनेच्या एखाद्या कलमाचा भंग करणारे असेल तर न्यायालयाला ते निकष रद्दबातल ठरविण्याचा अधिकार आहे. पण असे नसतांना ते रद्द करून नवे निकष लावण्याचा व ठरविण्याचा न्यायालयाला अधिकारच नाही. सरकारचेच नाही तर संसदेचे अधिकार देखील न्यायालय आपल्याकडे घेवू लागल्याचे हे स्पष्ट उदाहरण आहे. या निर्णयामागे कोणतीच तर्कसंगती नसल्याने आणि , कायदा वा घटना याचा आधार नसल्याने निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांची सोय लावण्यासाठी तर असा निर्णय झाला नाही ना असा आक्षेप कोणी घेतला तर तो आक्षेप चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही. 

अशीच अतर्कसंगत लुडबुड करण्याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे मोटर गाड्यांच्या काळ्या काचा किंवा काळी फिल्म काढून टाकण्याचे न्यायालयाने दिलेले आदेश.यात गंमत म्हणजे ज्या गाड्या काळ्या काचा सहित कारखान्यातून विक्रीसाठी बाजारात येतात त्या महागड्या गाड्यांना हा आदेश लागू नये. म्हणजे सरकार उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांना अशा गाड्या वापरासाठी उपलब्ध करून देत असल्याने न्यायमूर्ती असा निर्णय देवूनही काळ्या काचांच्या गाड्या वापरू शकतात ! फक्त स्वस्त गाड्यात प्रवास करणाऱ्यांना कडक उन्हापासून बचाव करण्यासाठी स्वस्तातील काळी काच मात्र वापरता येणार नाही. अशा गाड्यामधून आतंकवादी हल्ले करू शकतात असा न्यायालयाचा तर्क आहे. बहुतेक आतंकवादी हल्ले हे चोरीच्या गाडीतून झाले आहेत. सध्या व स्वस्त गाड्यांना काळे काच नसतील तर आतंकवादी काळी काच असलेली महागडी गाडी चोरून हल्ला करू शकतात. न्यायालयाचा हा निर्णय सरळ भेदभाव करणारा आहे. पूर्वी राजाच्या मनी काही आले तर त्याच्यापुढे कोणाचे काही चालत नसे तसेच आता या आधुनिक राजांच्या बाबतीत म्हणण्याची वेळ आली आहे. खरे तर गाड्यांची काच कितपत काळी असावी याचे निकष ठरलेले आहेत. यात पोलिसांना काही अडचण वाटली तर सरकारच्या निदर्शनास आणून देवून ते निकष बदलता आले असते. 

सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त होण्यापूर्वी कापडिया यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय पीठाने एक अत्यंत महत्वाचा निकाल दिला . प्रदीर्घ काळानंतर घटनेतील तरतुदींचा सांगोपांग विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला असेच म्हणावे लागेल.  सरकार जनहित लक्षात घेवून कोणत्याही पद्धतीने संसाधनांचे वाटप किंवा विक्री करू शकते हे न्यायालयाने मान्य केले. या आधी न्यायमूर्ती गांगुली यांच्या खंडपीठाने संसाधने हे लिलाव पद्धतीनेच देण्यात आली पाहिजेत असा निर्णय देवून सरकारचा संसाधने विवेकानुसार वाटण्याचा  घटनात्मक अधिकार हिरावून घेतला होता. न्यायमूर्ती कापडिया यांच्या नेतृत्वाखालील मोठया खंडपीठाने सरकारचा हा अधिकार अबाधित ठेवण्याचा निर्णय दिला .मात्र असे करताना त्यांनी गांगुली यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात आम्ही बदल करणार नाही असे सांगितले. पाच सदस्यीय पिठाचा निर्णय लक्षात घेतला तर गांगुली यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने घेतलेला निर्णयाला घटनेचा आधार नव्हता हे स्पष्ट आहे. तरीही तो निर्णय कायम ठेवून न्यायालयाने चुकीचा पायंडा पाडला आहे. गांगुली यांच्या खंडपीठाने घेतलेला निर्णय हा घटनानुनय करणारा नव्हता तर लोकानुनय करणारा होता आणि तरीही तो निर्णय कायम ठेवून कापडिया यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एक चांगला निर्णय देवूनही आपली  घटनात्मक जबाबदारी पार पाडली नाही असेच म्हणावे लागेल. 

घटनात्मक तरतुदीपेक्षा पदाचा वापर व पदामुळे मिळणाऱ्या मानाचा उपयोग करून निर्णय घेण्याचे प्रचलन आपल्या देशातील उच्च व सर्वोच्च न्यायपालिकेत वाढीला लागले आहे. कापडिया सारख्या काही न्यायमूर्तीना हे प्रचलन खटकत असले तरी अशा निर्णयाचे प्रमाण वाढते आहे याचा अर्थ कापडिया सारखे न्यायमूर्ती संख्येने कमी आहेत आणि त्यांचा प्रभाव आजच्या न्यायपालिकेवर पडत नाही. लोक उत्तेजना आणि लोकानुनय हा निर्णयाचा आधार बनू लागला आणि समाजात अशा निर्णयाचे स्वागत होवू लागले तर ही कायद्याच्या राज्याची मृत्यू घंटाच मानली पाहिजे. 

                                      (समाप्त)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ