१९४७ साली देशाची फाळणी झाली तेव्हा जम्मुसह सारा देश धार्मिक दंगलीत आणि धार्मिक द्वेषात होरपळत असतांना काश्मीर घाटीत काय सुरु होते हे समजून घेतल्याशिवाय काश्मीरचे वेगळेपण समजणार नाही. १९४७ ते १९९० व त्यानंतरही हे वेगळेपण संपविण्याचा प्रयत्न झाला ज्याचे बळी काश्मिरी पंडीत ठरले.
---------------------------------------------------------------------------------------
२०१४ नंतर म्हणजे प्रधानमंत्री मोदी सत्तेत आल्यानंतर सत्ता बदला सोबत अनेक प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनच बदलला नाही तर प्रश्न समजून घेण्याची साधनेही बदलली. सध्या चर्चेत आणि वादात असलेला 'द काश्मीर फाईल्स' हा चित्रपट त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. जगाच्या इतिहासातील जटील प्रश्नांपैकी एक असलेला काश्मीर प्रश्न सिनेमाच्या पडद्यावरून या देशाच्या पंतप्रधानालाही माहित होण्याचा हा काळ आहे. घटनेतील कलम ३७० रद्द करून - खरे तर कलम ३५ अ रद्द करून - काश्मीर प्रश्न संपविण्याचा दावा करणाऱ्या आमच्या पंतप्रधानांनी काश्मीर प्रश्न अजून आहे तसाच आहे हे दर्शविणारा चित्रपट लोकांनी पाहावा असे आवाहन करणे हे प्रचंड विरोधाभासी आणि पंतप्रधानांचा गोंधळ दाखविणारे आहे. काश्मीर मधील विस्थापित झालेला पंडीत समुदाय आणि इतरही समुदाय विस्थापितांचे जीवन जगत असतील तर काश्मीर प्रश्न मोदी राजवटीतही सुटला नाही हे स्पष्ट आहे. विस्थापित झालेला समुदाय काश्मीर मध्ये होता तेव्हाही काश्मीर प्रश्न होताच. याचा अर्थ या प्रश्नाचे साधे सरळ उत्तर नाही. कलम ३५ अ रद्द करून काश्मीरचे वेगळेपण संपविले हा आमचा भ्रम आहे. काश्मीरचे वेगळेपण पंडीत समुदाय आणि मुसलमानांचे सहअस्तित्व हे होते.
कलम ३५ अ हे १९२७ साली हिंदू महाराजा हरिसिंह यांच्या काळात बनलेल्या ''राज्य उत्तराधिकार कायदा" चे आपल्या घटनेतील प्रतिरूप आहे. काश्मिरातील हिंदू राजाच्या काळात अस्तित्वात आलेला कायदा देशाच्या नव्या राज्यघटनेत सामावून घेण्याचा प्रयत्न होता. आणि या कायद्याचा इतिहास बघितला तर आपल्या लक्षात येईल की हा कायदा अस्तित्वात येण्यामागे तेथील पंडीतांचे 'काश्मीर काश्मिरींसाठी' चे आंदोलन आणि प्रयत्न केले होते. या कायद्यानुसार काश्मीरचे निवासी ठरविण्याचा अधिकार तिथल्या राज्याला मिळाला. शिवाय काश्मीर निवासी नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला जमीनजुमला खरेदी करण्यास या कायद्यानुसार मनाई होती. शेख अब्दुल्ला यांना अटक केल्यानंतर काश्मीरच्या स्थितीत कोणताही फरक केला जाणार नाही हे तेथील जनतेला आश्वस्त करण्यासाठी नेहरूंनी अध्यादेश काढून हे कलम घटनेत सामील केले होते. मोदी सरकारने हा कायदा रद्द केल्या नंतरच्या तीन वर्षात बाहेरच्या ४४ लोकांनी जम्मू-काश्मीर-लडाख मध्ये जमीनजुमला खरेदी केला असल्याचे उत्तर सरकारने सध्या चालू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात दिले आहे. खरेदी झालेल्या मालमत्ता प्रामुख्याने जम्मूतील असून काश्मीर घाटीत अपवादानेच खरेदी झाली हे सरकारने आपल्या उत्तरात लपविले आहे. काश्मीरचा प्रश्न जमीनजुमल्याचा नसून हाडामासाच्या माणसांचा आहे हे आम्हाला कधी कळले नाही आणि आता कळल्याचे आम्ही सांगतो आहोत ते एका चित्रपटाच्या आधारे ! चित्रपट निर्माते,दिग्दर्शक, पटकथाकार आणि असा चित्रपट काढण्यासाठी पैसा आणि प्रेरणा देणारे पटकथाकार यांच्या दृष्टीने अल्पसंख्य असलेल्या पंडितांचा प्रश्न मांडण्याचे हेतू वेगळे असतील, यात राजकारणही असेल पण काश्मीरचा प्रश्न भौगोलिक सिमारेषांचा नसून माणसांचा आहे याला मान्यता मिळत असेल तर नकळत चित्रपटाने चांगले काम केले आहे.
या चित्रपटा संबंधी ज्या वार्ता येत आहेत त्यातून मुस्लिमांविरुद्ध द्वेषाक्त वातावरण तयार होत असल्याचे बोलले जात आहे. पण यात आधीपासूनच द्वेषाच्या गटारगंगेत लोळणारे किती आणि हा चित्रपट पाहून द्वेषाच्या गटारात उडी मारणारे किती याचा अभ्यास केला तर यात नव्या लोकांचे प्रमाण कमीच असल्याचे दिसेल. द्वेषा पेक्षाही पंडितांना ज्या स्थितीतून जावे लागले त्याचे दु:ख या नव्या लोकांना वाटते असे त्यांच्या प्रतिक्रियेवरून लक्षात येते. काश्मिरातील जवळपास प्रत्येक समुदायाच्या वाट्याला कमी अधिक प्रमाणात अशी दु:खे आली आहेत हे जेव्हा त्यांना कळेल , लक्षात येईल तेव्हा त्यांना त्यांच्या बद्दलही तितकेच दु:ख वाटेल जितके आज हा चित्रपट पाहून पंडितांबद्दल वाटते. चित्रपट खोटे आणि अर्धसत्य याची सरमिसळ असेल, चित्रण पक्षापातीही असेल पण याने सत्य समजून घेण्याची जिज्ञासा निर्माण झाली असेल तर चित्रपटाने मोठे काम केले असेच म्हणावे लागेल. चित्रपट आणि डॉक्युमेंटरी यातील फरक समजून घेतला तर चित्रपटावर चाललेली चर्चा निरर्थक वाटेल. चित्रपट अतिरंजित नसेल तर ती डॉक्युमेंटरी होईल आणि तीला फारसा प्रेक्षक मिळणार नाही. तेव्हा सत्य चित्रपटापेक्षा वेगळे म्हणण्यापेक्षा अधिक खोल असते हे समजायला माणूस फार बुद्धिमान असावा लागत नाही. त्यात खोल दडलेले सत्य समजून घेण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे खऱ्याखुऱ्या फाईल्स तपासणे !
------------------------------------------------------------------------------------------- सुधाकर जाधव
पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment