Thursday, March 3, 2022

शांततादूत बनण्याची चालून आलेली संधी भारताने गमावली !

 जागतिक महायुद्धात परिवर्तीत होवू शकणाऱ्या युद्धाला थोपविण्यासाठी प्रयत्न करण्या ऐवजी उत्तर प्रदेश निवडणूक जिंकणे सरकारात असलेल्या नेत्यांना जास्त महत्वाचे वाटते. जगाचे नेतृत्व करण्याची चालून आलेली संधी एक प्रांत जिंकण्यासाठी वाया घालविणाऱ्या नेतृत्वाची आंतरराष्ट्रीय समज काय यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहतात.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

रशिया - युक्रेन युद्ध कोणते वळण घेईल हे कोणाला सांगता येईल अशी परिस्थिती नाही. मात्र युद्ध होणार असल्याच्या चर्चा आणि वार्ता एक महिन्यापासून सुरु होत्या. अशा प्रसंगात सोविएत युनियनच्या विघटनानंतर अमेरिका महत्वाची भूमिका निभावत आली आहे. पण रशिया-युक्रेन युद्धात अमेरिका सुद्धा एक पार्टी आहे जरी ती प्रत्यक्ष युद्धात पडली नसली तरी. म्हणजे जगातील दोन महासत्ता प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्षपणे युद्धात गुंतलेल्या आहेत. जगातली आणखी एक महासत्ता चीन आहे. या युद्धात चीनने भारतासारखीच तटस्थतेची भूमिका घेतली असली तरी चीन रशियाचा जवळचा मित्र मानला जातो आणि अमेरिका व युरोपीय देशांबरोबरचे  संबंध आधीपासूनच तणावपूर्ण आहे. अमेरिका जशी या युद्धाशी संबंधित घटक आहे तसेच युरोपीय देशही आहेत. युद्धाची कारणे लक्षात घेतली तर युद्ध टाळण्यासाठी भारत महत्वाची भूमिका निभावू शकला असता हे लक्षात येईल.

१९९० च्या दशकात सोवियत युनियनचे विघटन झाले. या युनियनचा भाग असलेले जे देश स्वतंत्र झाले त्यातील एक युक्रेन देखील आहे. विघटनातून सावरून रशिया स्थिर झाल्यानंतर त्याला पुन्हा वेगळे झालेले देश पुन्हा जोडून पूर्वीचे जागतिक स्थान प्राप्त करण्याची इच्छा आणि महत्वाकांक्षा असणे स्वाभाविक आहे. पण आजच्या युद्धामागे हे कारण तसे सुप्त आहे. आपल्यापासून वेगळा झालेला शेजारचा देश युरोपीय महासंघात आणि अमेरिका-युरोपच्या 'नाटो' नामक बलाढ्य लष्करी संघटनेत सामील होण्याची चर्चा सुरु असल्याने रशिया अस्वस्थ झाला होता. तसा काही निर्णय होण्या आधी कारवाई करणे रशियाला गरजेचे वाटले. कारण युक्रेन 'नाटो' चा सदस्य बनला असता तर अमेरिका रशियाच्या दारात येवून उभा राहिला असता. अमेरिका आणि युरोपीय राष्ट्रांना रशियाची घेराबंदी करणे सोपे गेले असते. या अर्थाने स्वत:च्या सुरक्षेसाठी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले असे म्हणता येईल. अमेरिका आणि युरोप यांनी रशियाला आक्रमण करण्यासाठी उद्युक्त केले असेही म्हणता येईल. 

तरीही रशियाचे युक्रेन वरील आक्रमण समर्थनीय ठरत नाही. हे आक्रमण आंतरराष्ट्रीय नियम आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे. रशियाला जशी स्वत:च्या सुरक्षेची काळजी आहे तशीच युक्रेनला देखील आपल्या सुरक्षेची काळजी आहे आणि ती काळजी दूर करण्यासाठी निर्णय घेण्याचे त्याला अधिकार आहे. युक्रेनला धोका रशियापासून वाटत होता. युक्रेनमधील रशियन भाषिक बहुल प्रांतातील बंडखोरांना रशिया मदत देत आला आहे. तेव्हा रशियाच्या धोक्यापासून वाचण्यासाठी युक्रेन अमेरिका आणि युरोपीय राष्ट्रांच्या जवळ जात असेल तर त्याला चुकीचे ठरवता येणार नाही. त्याचा तो अधिकार आहे. रशियाला अमेरिका-युरोप पासून धोका असेल तर तो दूर करण्यासाठी युक्रेनला चिरडणे हा मार्ग होवू शकत नाही. अशा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी चर्चा आणि संवाद घडवून आणणे हाच उपाय होता. 

जगातले सर्वाधिक प्रभावी देश एकमेकांच्या विरोधात उभे आहेत आणि यांच्या पासून काहीसा वेगळा असलेला जागतिक शक्ती म्हणून ओळखला जात असलेला चीन यांच्यात मध्यस्थी करण्याच्या स्थितीत नसलेला किंवा त्याची मध्यस्थी अमेरिका-युरोपला चालण्याची सुतराम शक्यता नसल्याने ही भूमिका निभावण्याची संधी भारताकडे चालून आली होती. भारताला महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या कोणत्याही दूरदर्शी नेत्याने या संधीचे सोने केले असते. भारताने या युद्धात तटस्थतेची भूमिका घेतली ती गैर किंवा चुकीची नाही. पण युद्ध होवूच नये यासाठी करता येतील तेवढे प्रयत्न केल्यानंतर युद्ध झाले असते तर भारताच्या तटस्थतेच्या भूमिकेला दोन्ही बाजूच्या देशांचा आदर मिळाला असता. त्या आदराला तर आपण मुकलोच शिवाय दोन्ही बाजूंची काहीसी नाराजी ओढवून घेतली आहे जिचे परिणाम आपल्याला पुढे भोगावे लागू शकतात. 

जगात भारताला मान आहे. आमच्या नेत्याच्या शब्दाला किंमत आहे हे मागच्या ५-७ वर्षापासून सतत कानावर आदळणाऱ्या गोष्टी कसोटीला घासून घेण्याची सुवर्णसंधी प्राप्त झाली होती. पण आपले नेते कसोटीला सामोरे गेलेच नाहीत. खरे तर भारताला मध्यस्थ म्हणून कार्य करून दाखविण्याची आणि जगावर छाप सोडण्याची संधी चालून आली त्याला अनेक कारणे होती. भारताचे रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही देशाशी सारखेच चांगले संबंध असणे हे महत्वाचे कारण आहे. पूर्वी आपण फक्त रशियाच्या जवळ होतो. नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्या नंतरच्या प्रत्येक पंतप्रधानाने रशिया सोबत अमेरिकेशी जवळीक वाढविली. भारत जसा आर्थिक सत्ता बनत गेला तसा अमेरिकेचाही नैसर्गिक मित्र बनला. संरक्षण साहित्यासाठी आपण रशियावर अवलंबून असल्याने रशियाला दूर लोटणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे उजव्या विचाराचे अमेरिका धार्जिणे सरकार येवूनही रशियाशी मैत्री टिकली. या दोन मित्रांमध्ये संवादाचे व्यासपीठ बनण्याचे काम भारताला सहज करता आले असते पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील समज आणि निष्क्रियता आम्हाला भोवली आहे. 

युद्ध सुरु होण्याच्या बेतात असतांना आमचे नेतृत्व युद्ध थांबविण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी विधानसभा निवडणूक प्रचारात व्यस्त होते. जागतिक महायुद्धात परिवर्तीत होवू शकणाऱ्या युद्धाला थोपविण्यासाठी प्रयत्न करण्या ऐवजी उत्तर प्रदेश निवडणूक जिंकणे सरकारात असलेल्या नेत्यांना जास्त महत्वाचे वाटत होते. जगाचे नेतृत्व करण्याची चालून आलेली संधी एक प्रांत जिंकण्यासाठी वाया घालविणाऱ्या नेतृत्वाची आंतरराष्ट्रीय समज काय यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहतात. पुतीनने फोन केला, युक्रेनच्या झेलेन्स्कीने फोन केला याचीच आमच्या नेत्यांना आणि त्यांच्या शिष्यांना नवलाई ! असे संघर्ष उभे राहिल्यावर देशोदेशीच्या नेत्यांशी संपर्क करणे हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा भाग आहे. युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मोदींना मध्यस्थी करायला सांगितले याचा प्रसारमाध्यमांनी आणि मोदी समर्थकांनी केवढा गवगवा केला ! युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अनेक राष्ट्राध्याक्षाना फोन केलेत त्यापैकी आपले प्रधानमंत्री एक आहेत ! पण कशाचाही गवगवा करून आपली प्रतिमा मोठे करणे या उद्योगाची भारतात सध्या चलती आहे ! जगाला तिसऱ्या महायुद्धापासून वाचविण्यासाठीची ऐतिहासिक भूमिका पार पाडणे तर दूरच राहिले आमच्या देशातील जे हजारो विद्यार्थी युक्रेन मध्ये अडकले त्यांना युद्ध सुरु होण्याच्या आधी भारतात आणण्यात नेतृत्व अपयशी ठरले आहे.  

-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

No comments:

Post a Comment