कोणत्याही कामासाठी विदेशात गेलेल्या भारतीय नागरिकाची काळजी घेणे हे भारत सरकारचे कर्तव्यच असते आणि वेळोवेळी हे कर्तव्य प्रत्येक सरकारने पार पाडले आहे. पण या बाबतीत कोणत्याही सरकारने मोदी सरकार सारखी आपली पाठ कधी थोपटून घेतली नाही. पाठ थोपटून घेण्याचे तंत्र मोदीजीनी चांगल्या प्रकारे आत्मसात केले आहे. विधानसभा निवडणुकीतील भाजपचा मोठा विजय हा त्यांच्या अफलातून व्यवस्थापनाचा पुरावाच आहे.
--------------------------------------------------------------------------
७-८ वर्षाच्या काळात मोठमोठ्या चुका करूनही त्याची मोदी सरकारने कधी कबुली दिली नाही. या चुकांची त्यांना कधी शिक्षाही मिळाली नाही. उलट चुकांवर पांघरून घालण्याचे तंत्र आणि व्यवस्थापन मोदी सरकारने संघाच्या मदतीने एवढे विकसित केले आहे की चुकीचा फटका त्यांना आजवर बसला नाही. उलट चुकांपासून फायदा उचलण्याच्या तंत्रात मोदी सरकारने सिद्धी प्राप्त केल्याचे अनुभवास येते. सरकारच्या चुकांचा जनतेला कितीही त्रास झाला तरी त्याची अंतिम परिणती सरकारसाठी कधीच तोट्याची राहिली नाही. त्यामुळे आपले निर्णय अचूक असावेत , त्याचा लोकांना त्रास होवू नये याची फिकीर करण्याची गरज मोदी सरकारला वाटत नाही. त्यामुळे सरकारची एका चुकीकडून दुसऱ्या चुकीकडे वाटचाल सुरु असते आणि त्याच्या बदल्यात सरकार बोनस गुण कमावते. याची अनेक उदाहरणे आपल्या समोर आहेत. मोदी सत्तेत आल्यानंतर पठाणकोटच्या वायुदल तळावर आतंकी हल्ला झाला. तिथपर्यंत आतंकवादी पोहचू शकतात हे विविध सरकारी यंत्रणाचे सरळ अपयश होते. सत्तेत नसताना अशा अपयशाबाबत मोदींनी मनमोहन सरकारवर अनेकदा टीकाही केली. मनमोहन काळात आतंकी हल्ले झाले की त्याला फक्त ते सरकार जबाबदार असायचे. मोदी काळातील आतंकी हल्ल्यात मोदी सरकारचा काहीच दोष नसतो ! पठाणकोटची चूक दुरुस्त करून अधिक सजगता बाळगली असती तर पुढे पुलवामा घडले नसते आणि आमच्या जवानांचे प्राण वाचले असते. जेव्हा तुम्हाला तुमच्या चुकी बद्दल फटकार न मिळता बोनस मिळतो तेव्हा चूक मान्य करण्याची आणि दुरुस्त करण्याची गरजच नसते.
दुसरे उदाहरण घ्या. कोविडचा प्रकोप सुरु झाल्या नंतर अचानक मोदीजीनी लॉकडाऊन जाहीर केला. रेल्वे व इतर प्रवासी सेवा बंद केल्या. परिणामी लाखो लोकांना प्रचंड यातनांना सामोरे जावे लागले. लोकांचे रस्त्यावर हाल हाल सुरु असतांना सरकारने थेट सुप्रीम कोर्टात सांगितले की रस्त्यावर कोणीच नाही. सर्व लोक ठिकठिकाणी आराम करताहेत ! आणि सुप्रीम कोर्टाने देखील आंधळेपणाने सरकारचे म्हणणे प्रमाण मानले. सरकारचे डोके ठीकाण्यावर आणण्यासाठी कोर्ट आणि प्रसिद्धी माध्यमांची भूमिका महत्वाची असते. पण त्यांनी आपली भूमिका बजावणे सोडून दिल्याने सरकारच्या घोडचुका झाकल्या गेल्या. त्याचा परिणाम पुढे आणखी भीषण स्वरुपात लोकांना ऑक्सिजनच्या कमीच्या रुपात भोगावा लागला. लोक तडफडून मेले. देशातील सगळी स्मशाने २४ तास पेटती राहिली आणि तरीही लोकांवर गंगेत प्रेत सोडून देण्याची वेळ आली. नंतर लसीमुळे कोविडचा प्रकोप कमी झाला आणि लोक सरकारमुळे जे भोगावे लागले ते विसरले आणि आपल्यामुळे कोविड नियंत्रणात आला असे ढोल बडवायला सरकार मोकळे झाले. पण वेळीच परिस्थिती समजून घेवून निर्णय झाले असते तर लोकांचे हाल हाल झाले नसते आणि अनेकांचे प्राण वाचले असते. कोविड मध्ये झालेल्या चुकावर पांघरून घातल्यावर सरकार दुसऱ्या चुका करायला मोकळे झाले. रशिया -युक्रेन युद्धात वेळीच हालचाल करून तिथे अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना परत आणले नाही. परिणामी भारतीय विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना अनेक हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागले.
सरकारने माती खाल्ली हे लक्षात आले की सरकार समर्थक यंत्रणा सरकारचे कसे बरोबर आहे आणि ज्यांच्या बाबतीत माती खाल्ली तेच कसे चुकलेत हे सांगण्याची स्पर्धा सुरु होते. युक्रेन युद्धात फसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत हेच घडले. ते स्वत:हून विमानाने गेलेत तसे त्यांना परत येता येत नव्हते का असा पहिला प्रश्न विचारल्या गेला !विमानाने गेलेले श्रीमंत असतात हे गृहित धरल्या गेले. देशातील अनेक लोक परदेशात जावून मजुरी करतात ते देखील विमानाने जातात हे सोयीस्करपणे विसरले गेले. मोदींनी यांना जायला सांगितले होते का. मग मोदींनी परत आणावे अशी अपेक्षा ते कसे करू शकतात असेही बोलले गेले. युद्ध सुरु होणार हे त्यांना काळात नव्हते का मग तेव्हाच का नाही परत आलेत असे म्हणून विद्यार्थ्यांना दोषी धरल्या गेले. करदात्यांचा पैसा या लोकांवर कशासाठी खर्च करायचा असेही विचारले गेले. म्हणजे सरकारने वेळीच त्यांना परत आणण्यासाठी हालचाल केली नाही यात सरकारचा काहीच दोष नसून विद्यार्थी त्यांच्या कर्मामुळे तिथे अडकले असे पटविण्याचा पहिला अध्याय पार पडला. त्यानंतर सरकारने 'ऑपरेशन गंगा' तहत विद्यार्थ्यांना परत आणण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा हीच सगळी पलटण सरकार किती सक्षमपणे काम करीत आहे आणि विपरीत परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना बाहेर काढीत आहेत हे अथकपणे सांगू लागली. यात सरकारने उशिरा प्रयत्न सुरु केल्याने विद्यार्थ्यांचे झालेले हाल विसरले गेले आणि वरून मोदी आहे म्हणून हे शक्य झाले असे ढोल वाजू लागलेत.
कोणत्याही कामासाठी विदेशात गेलेल्या भारतीय नागरिकाची काळजी घेणे हे भारत सरकारचे कर्तव्यच असते आणि वेळोवेळी हे कर्तव्य प्रत्येक सरकारने पार पाडले आहे. पण या बाबतीत कोणत्याही सरकारने बटबटीतपणे आपली पाठ कधी थोपटून घेतली नाही. परदेशात अडचणीत सापडलेल्या नागरिकांसाठी मदत करता यावी म्हणून मनमोहन सरकारने एक फंड तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. या फंडात परदेशी जाणारे लोकच योगदान करीत असतात. पासपोर्टसाठी अर्ज करता तेव्हा तुमच्याकडून या फंडासाठी पैसा वसूल केला जातो. तुम्ही विमानाचे तिकीट काढता तेव्हाही या फंडात योगदान घेतले जाते. देशोदेशीच्या भारतीय वकिलातीकडे तुम्हाला कशासाठी अर्ज करावा लागला तर तुमच्याकडून या फंडासाठी योगदान घेतले जाते. हा सगळा निधी परदेशात अडचणीत किंवा संकटात सापडलेल्या नागरिकांसाठी आहे. मोदी सरकार या निधीसाठी परदेशी जाणाऱ्या नागरिकाकडून २०१७ पासून अधिक वसुली करत आहे. या निधीत हजारो कोटी जमा असतांना करदात्याच्या पैशातून या लोकांना का आणायचे हा प्रश्नच अप्रस्तुत ठरतो. हा निधी तर २०१० पासून सुरु झाला. पण असा कोणताही निधी हाती नसताना आधीच्या सरकारांनी कोणताही गवगवा न करता संकट प्रसंगी , युद्धप्रसंगी भारतीय नागरिकांना आपल्या देशात परत आणले आहे. ते सरकारचे कर्तव्यच असल्याने त्याची आजच्या सारखी चर्चा झाली नाही. संकटात सापडलेल्या नागरिकांना भारत सरकारने यापूर्वी एवढ्या मोठ्या संख्येत परत आणले आहे की त्याची नोंद वर्ल्ड रेकॉर्ड म्हणून गिनीज बुक मध्ये झाली आहे. भारताने १५ दिवसात कुवैत युद्धात अडकलेल्या १ लाख ७० हजार नागरिकांना सुरक्षितपणे भारतात परत आणले होते. त्यावेळी सरकारने स्वखर्चाने त्यांना का आणले असा असंवेदनशील प्रश्न कोणी विचारला नव्हता. पण मोदी सरकारची गोष्टच वेगळी आहे. आधी परत आणण्यात उशीर करण्याची चूक केली आणि आता युद्ध परिस्थितीतून नागरिकांना परत आणण्याचे काम मोदींमुळे शक्य झाल्याचे बिम्बविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. चूक करा आणि बोनस मिळवा असा हा प्रकार आहे ! नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेले यश हा मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या अफलातून व्यवस्थापनाचा पुरावाच आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment