प्रधानमंत्री मोदी आणि कथित सुधारणावाद्यांना धडा !
--------------------------------------------------------------
पंडीत नेहरू, नरसिंहराव, अटलबिहारी आणि मनमोहनसिंग यांच्या काळात मोठमोठ्या सुधारणा लोकांच्या गळी उतरवून यशस्वीपणे राबविण्यात आल्यात. या सर्व पंतप्रधानांना ते शक्य झाले त्याचे मुलभूत कारण म्हणजे विरोधकांशी संवाद साधण्याची त्यांची हातोटी. आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी, आंदोलन दडपण्यासाठी जी घोर तपश्चर्या मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वर्षभर केली त्या ऐवजी इतर प्रधानमंत्र्याना संवाद साधण्याची जी सिद्धी प्राप्त झाली होती तशी सिद्धी प्राप्त व्हावी म्हणून करण्याची गरज आहे !
----------------------------------------------------------                                            

शेतकरी आंदोलनाने निर्माण केलेल्या दबावामुळे मोदी सरकारने प्रतिष्ठेचा विषय बनविलेले कृषी कायदे मोदी सरकारने मागे घेतल्यानंतर तथाकथित सुधारणावाद्यांची आणि सरकारी विचारवंतांची कोल्हेकुई ऐकायला मिळत आहे. त्यांच्या मते कृषीकायदे मागे घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे शेतीतील सुधारणा मागे पडणार आहेत, एवढेच नाही तर सरकारला यापुढे शेती सुधारणांच्या संबंधी निर्णय घेणे अवघड जाणार आहे. ते यासाठी शेतकरी आंदोलनाला जबाबदार धरत आहेत. ही एकच गोष्ट शेती सुधारणेचे तथाकथित पुरस्कर्ते आणि तथाकथित विचारवंत निव्वळ मोदी धार्जिणे असल्याचे सिद्ध करते. या कृषी कायद्यामुळे शेतीक्षेत्रात मोठे बदल घडणार होते आणि शेतीक्षेत्राला व शेतकऱ्यांना अच्छेदिन येणार होते हे क्षणभर चर्चेसाठी मान्य केले तरी हे कृषी कायदे मागे घ्यावे लागलेत याचे याचे मुख्य कारण प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारची निर्णय पद्धती आहे. मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला विरोध व विरोधकांबद्दल अजिबात आदर नसल्याने त्यांचे म्हणणे समजून घेणे दूर पण ऐकून घेण्याची तयारी नसते. ‘हम करे सो कायदा’ हे मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे.

मोदींची कार्यपद्धती ज्या पद्धतीने कायदे लागू केलेत आणि मागे घेतलेत त्यावरून स्पष्ट होते. कायदे मागे घेण्याची घोषणा होई पर्यंत त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्याना त्याची काहीच कल्पना नव्हती. तुम्ही आम्ही मोदींच्या तोंडून जसे ऐकले तसेच त्यांनीही ऐकले. मंत्रीमंडळाने निर्णय घेवून संसदेने त्या कायद्यांना मंजुरी दिली असल्याने मागे घेतानाही मंत्रीमंडळात चर्चा आणि निर्णय होणे औचित्याला धरून झाले असते. आणीबाणीचा निर्णय इंदिराजींनी एकट्याने घेवून त्यावर राष्ट्रपतीची मोहोर घेतली या बद्दल मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते आजही इंदिरा गांधीना कोसतात आणि ते बरोबरही आहे. पण या सरकारचा प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक खात्याचा निर्णय मोदी आणि प्रधानमंत्री कार्यालय घेते या बद्दल मंत्रीमंडळाच्या सहकाऱ्याना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना कोणताही आक्षेप नसतो. मोदी, अमित शाह आणि त्यांच्या विश्वासातील मुठभर नोकरशाह यांच्यातच चर्चा होवून निर्णय होतात आणि निर्णय झाल्यानंतर त्याची री ओढणे एवढेच मंत्रीमंडळाचे काम असते. मंत्रीमंडळ, भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते यांचे दुसरे काम म्हणजे कोणताही निर्णय होवो त्याचे अभूतपूर्व म्हणून ढोल बडविण्याचे असते. 

कृषी कायद्यांबद्दल सुद्धा तेच घडले. अचानक वटहुकूम काढून कायदे लागू केलेत आणि शेतीतले अबकड माहित नसणारे देखील भारतीय जनता पार्टीचे कृषीतद्न्य बनून कायद्यांची भलावण करू लागले. कायद्यांना विरोध करणाऱ्यांना दलाल आणि खलिस्तानी म्हणजेच देशद्रोही म्हणून हिणवू लागले. सरकारचे निर्णय मुकाट्याने मान्य करा नाहीतर तुम्ही देशद्रोही ! चर्चाबिर्चा काही नाही ! गेली सात वर्षे अशीच हडेलहप्पी मोदी सरकार आणि भाजपा समर्थकांकडून झाली. या पार्श्वभूमीवर कायदे मागे घेतांना शेतकऱ्यांना ‘समजाविण्या’च्या बाबतीत आमची तपस्या कमी पडली असा मोठा शब्द मोदी वापरतात तेव्हा प्रश्न पडतो की नेमके काय कमी पडले. शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर एकत्र येवू नये म्हणून रस्तेच खोदणे कमी पडले की रस्त्यावर सिमेंट कॉन्क्रीटचे अडथळे उभारण्यात कमी पडले की शेतकऱ्यांनी दिल्लीत प्रवेश करण्यासाठी आंदोलन स्थळावरून बाहेरच पडता येणार नाही म्हणून अणकुचीदार खिळे ठोकण्यात सरकार कमी पडले की काय या पेक्षा मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या ‘तपस्येचा’ वेगळा अर्थ काढणे कठीण आहे.                                                                

संवाद आणि विचारविनिमय टाळून आपलेच घोडे दामटण्याच्या मोदींच्या मानसिकते व कार्यपद्धतीमुळे देशातील संवाद संपून विसंवाद वाढत चालला त्याचाच फटका कृषी कायद्यांना बसला आहे. जर या कायद्यांमुळे खरोखरच कृषी सुधारणांची सुरुवात होणार होती आणि ती टळली असेल तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी मोदींच्या शिरावर येते. दोष त्यांच्या व त्यांच्या सरकारच्या संवाद्शुन्य कार्यपद्धतीला दिला पाहिजे. भाजपा कार्यकर्त्यांना सोडा तथाकथित सुधारणावादी विचारवंत व कार्यकर्त्यांना सुधारणा लागू करण्यासाठी मोदी आणि त्यांचे सरकार व पक्ष ज्या प्रकारची ‘तपस्या’ करतात त्यातून विनाशाशिवाय दुसरे निष्पन्न होवू शकत नाही हेच कळत नाही. मोदींना तपस्येची गरज आहे पण ती तपस्या विरोधकांचा आदर करण्याचा आणि विरोधकांशी संवाद साधण्याचा वर मिळविण्यासाठी करणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्या नंतर सर्वच क्षेत्रात लोकांना पचायला कठीण जाईल अशा सुधारणा राबविण्यात सर्वच सरकारांना यश आले. नेहरू, नरसिंहराव, अटलबिहारी आणि मनमोहनसिंग यांच्या काळात मोठमोठ्या सुधारणा लोकांच्या गळी उतरवून यशस्वीपणे राबविण्यात आल्यात. या सर्व पंतप्रधानांना ते शक्य झाले त्याचे मुलभूत कारण म्हणजे विरोधकांशी संवाद साधण्याची त्यांची हातोटी.                                             

नेहरूंचा अपवाद सोडला तर वर ज्यांचा उल्लेख केला त्या प्रधानमंत्र्यांना संसदेत साधे बहुमतही नव्हते. संसदेत बहुमत नसताना कम्युनिस्ट आणि भाजप यांचा तीव्र विरोध असताना नरसिंहराव यांच्या सरकारने देशात अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण सुरु केले. अटलबिहारी यांना उदारीकरण पुढे नेताना संघाचाच विरोध होता तरी सुधारणा पुढे नेण्यात आणि प्रसंगी कॉंग्रेसचे समर्थन त्यासाठी मिळविण्यात ते यशस्वी झाले. नरसिंहराव काळात उदारीकरणाचे वारे सुरु होवूनही कृषी क्षेत्रातील सुधारणा दुर्लक्षित राहिल्या होत्या त्याचा प्रारंभ अटलबिहारी काळात होवून मनमोहन काळात काही प्रमाणात अंमलबजावणीही झाली. मोदी काळातच कृषी सुधारणांना प्रारंभ झाला म्हणणे २०१४ ला देश स्वतंत्र झाला म्हणण्या सारखे आहे आणि असे म्हणणे  विकृतीची, भाटगिरीची  आणि भंपकतेची परिसीमा आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संदर्भात मोदी सरकारने आणलेल्या कायद्याला शेतकरी आंदोलनाचा प्रखर विरोध समोर आला. पण कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा एकाधिकार मनमोहन सरकारच्या काळातच मोडीत निघाला होता. तेव्हा त्याला इतका विरोध झाला नाही तो आत्ताच का झाला ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.        

अटलबिहारी काळात तयार झालेला, मनमोहन काळात अनेक राज्यांनी स्वीकारलेला कृषी सुधारणा विषयक आदर्श कायदा आणि मोदी सरकारने आणलेल्या कायद्याच्या आशयात फार फरक आहे असे नाही. तेव्हा विरोध समजुतीने आणि सौजन्याने हाताळल्या गेला आणि आता हडेलहप्पी करण्यात आली. मोदी सरकारच्या दडपेगिरीमुळे असंतोष उफाळून आला असाच निष्कर्ष निघतो. सुधारणा राबविण्यासाठी दांडगाई करून उपयोग नसतो, सर्वांचे सहकार्य मिळविण्यासाठी सर्वांशी संवाद साधने गरजेचे असते हा धडा शेतकरी आंदोलनाने मोदींना आणि शेती सुधारणा इच्छिणाऱ्या सर्वांनाच दिला आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८