ग्रामीण भागातील आणि विशेषत: शेतकऱ्यांच्या मुलांना लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत. अनेकांचे लग्नाचे कायदेशीर आणि शारीरिक वय उलटून गेलेले आहे. लग्नासाठी मुलीना २१ वर्षे थांबावे लागले तर या मुलांना आणखी किती वर्ष थांबावे लागेल ही देखील पालकांना चिंता असणार आहे.
-----------------------------------------------------------------------
नुकत्याच पार पडलेल्या ५ व्या राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य
सर्वेक्षणातून २३ टक्के मुलींचे लग्न वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्या आधीच होत
असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष समोर आलेला असताना केंद्र सरकारला मुलींच्या लग्नाचे
वय २१ वर्षे करण्याची
घाई झाली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांचे पहिले काम १८ वर्षे वय पूर्ण होण्या आधी
मुलींचे लग्न होणार नाही हे बघण्याचे होते आणि आहे. १९२९ साली इंग्रजांनी बालविवाह
विरोधी कायदा आणला होता त्या कायद्याची जागा २००६ साली नव्या कायद्याने घेतली.
नव्या कायद्यात बालविवाह अपराध ठरविण्यात आला आणि असा विवाह घडवून आणणाराना
शिक्षेची तरतूद देखील करण्यात आली. असे असूनही सध्या २३ टक्के बालविवाह (१८
वर्षाच्या आतील) होत असतील तर ती संख्या मोठी आहे. याचा अर्थ कायद्याचा दंडुका
हाती घेवून सुटणारा हा प्रश्न नाही. सध्याचे मुलींचे कायदेशीर लग्न वय १८ वर्षे
१९७८ साली करण्यात आले. तरी १९९० पर्यंत १८ वर्ष पूर्ण होण्या आधीच मोठ्या
संख्येने मुलींची लग्न होत होती. कुठलाही नवा कायदा न आणता १९९० नंतर बालविवाहात
मोठ्या प्रमाणावर घट झाली. याचे कारण या सुमारास देशाची आर्थिक स्थिती सुधारली आणि
मुलींच्या शिक्षणासाठी सुविधा निर्माण झाल्या. त्या नंतर बालविवाहात सतत घट होत
आली आहे. या आधीच्या ४ थ्या राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षणाची आकडेवारी
बघितली तर त्या आकडेवारीनुसार २७ टक्के मुलींचे बालविवाह होत होते. म्हणजे चार
वर्षात बालविवाहात ४ टक्क्यांनी घट होवून २३ टक्क्यावर आला आहे. या घटी मागे
कायद्याचे योगदान कमी आणि स्त्री शिक्षणाला आणि स्त्रियांच्या रोजगाराला
मिळालेल्या चालनेचे योगदान अधिक आहे. मुलीच्या लग्नाचे वय वाढण्यासाठी काय
करण्याची गरज आहे हे यातून स्पष्टपणे सूचित होते.
मुलीच्या लग्नाचे वय वाढविण्या संदर्भात नेमलेल्या समितीने मुलीचे
लग्न वय २१ वर्ष करण्याची शिफारस केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल या
संदर्भात विचार करण्यासाठी मोदी सरकारने टास्कफोर्स नेमला होता. या टास्कफोर्सने
वाढीव लग्न वय लागू करण्याची पूर्व अट म्हणून सरकारने काय करणे गरजेचे आहे हे नमूद
केले. मुलींच्या शिक्षणाची चांगली सोय असणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यासाठी दूरवरच्या ठिकाणी राहणाऱ्या मुलीना शाळा-महाविद्यालयात आणण्यासाठी
सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था असली पाहिजे आणि शिक्षणाच्या ठिकाणी राहू इच्छिणाऱ्या
मुलींची राहण्याची व्यवस्था असली पाहिजे असे टास्कफोर्सने सुचविले. शिक्षण
घेतलेल्या मुलीना रोजगार मिळेल इकडे पण लक्ष देण्याची विशेष गरज असल्याचे
सरकारच्या लक्षात आणून दिले. अशा सुविधा निर्माण केल्या शिवाय मुलींचे लग्न वय २१
केले तर त्याची अंमलबजावणी कठीण जाईल हा इशारा टास्क फोर्सने देवूनही मोदी सरकारने
तिकडे दुर्लक्ष करून फक्त लग्न वय वाढविण्याचा निर्णय घेतला. आता हा निर्णय
चिकित्सेसाठी संसदीय समितीकडे गेला आहे. वास्तविक निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा विचार
करण्यासाठी टास्कफोर्स निर्माण करण्या आधी कायदा संसदेच्या स्थायी समितीकडे गेला
असता तर सदस्यांनी अशा कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी काय
करणार हे विचारले असते. नोकरशहांचा भरणा असलेला टास्कफोर्स असे प्रश्न सरकारला
विचारू शकत नाही की सरकारला आदेश देवू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश
रमणा यांनी नुकतेच सरकार कायदे बनविण्यासाठी संसदेच्या स्थायी समितीचा उपयोग करून
घेत नसल्याबद्दल मोदी सरकारचे पुन्हा एकदा कान टोचले ते योग्यच म्हंटले पाहिजे.
मुलींचे लग्न वय २१ वर्ष करण्या आधी १८ वर्ष लग्न वय असताना त्याची
अंमलबजावणी का झाली नाही याचा मोदी सरकारने आधी विचार करायला पाहिजे होता.
मागासवर्गीय समुदाय आणि ग्रामीण भागात मुलींच्या शिक्षणाची आणि
रोजगाराची अल्पसंधी हे त्यामागचे मोठे कारण असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले असते.
यावर उपाय योजिल्याशिवाय बालविवाह रोखता येणार नाही हे सरकारच्या लक्षात आले असते.
शिवाय २००६ चा बालविवाह प्रतिबंधक कायदा सदोष आहे आणि २०१७ साली एका निर्णयातून
सुप्रीम कोर्टाने हे लक्षात आणून देवूनही मोदी सरकारने त्यात सुधारणा करण्यासाठी
आजवर काहीही केले नाही यावरून बालविवाह प्रतिबंधा बाबत मोदी सरकार गंभीर नसल्याचे
स्पष्ट होते. सुप्रीम कोर्टाने बलत्कारा संदर्भात २०१७ साली दिलेल्या निर्णयात
२००६ चा बालविवाह प्रतिबंधक कायदा कसा सदोष आहे हे स्पष्ट केले होते. हा कायदा
म्हणजे एकप्रकारे बालविवाहाला संमतीच असल्याचे कोर्टाने विश्लेषण केले होते. या
कायद्यात बालविवाह
झाला तर तो कायदेशीर असणार नाही अशी तरतूदच केलेली नाही. फक्त बालविवाह झालेला
मुलगा किंवा मुलगी असा विवाह रद्द करण्यासाठी कोर्टात जावून तो विवाह रद्द करू
शकतो. असे विवाह घडवून आणणारे दंडित होवू शकतील अशी कायद्यात तरतूद असली तरी
झालेला बालविवाह बेकायदेशीर ठरत नाही ही या कायद्यात मोठी उणीव असल्याचे सुप्रीम
कोर्टाने लक्षात आणून दिले होते. तरीही मोदी सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती करून
बालविवाहच बेकायदेशीर ठरविण्याची तरतूद केली नाही. हा निर्णय देणाऱ्या दोन
न्यायाधीशां पैकी एक न्यायमूर्ती गुप्ता(निवृत्त) यांनी देखील लग्न वय २१ करण्या
आधी सरकारने आजचे लग्न वय १८ ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी पाउले उचलली पाहिजे
असे नुकतेच एका मुलाखतीत सांगितले आहे.
जिथे १८ ची अंमलबजावणी होत नाही तिथे २१ ची काय होणार हे थोडीशी समज
असणारालाही कळते ते मोदीसरकारला कळू नये हे नवलच म्हंटले पाहिजे. पण मोदी
सरकारसाठी कळणे न कळणे हे कधीच महत्वाचे नव्हते. आम्ही जे करू त्यावर प्रश्न
उपस्थित न करता चुपचाप मान्य करा ही अरेरावी मोदीसरकारच्या प्रत्येक निर्णयात असते
ती या निर्णयातही आहे. तर्क आणि विचार याला स्थान असते तर असे निर्णय सरकारने
घेतलेच नसते. सरकारने मुलीचे लग्न वय २१ करताना पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाचा एक
निर्णय देखील विचारात घेतला नाही. आज मुलाचे लग्न वय २१ वर्ष आहे. पण १८ व्या वर्षी
तो सज्ञान मानला जातो. आणि अशा सज्ञान मुलाला लग्न करता येत नसले तरी लिव्ह इन
रिलेशनशिप मध्ये राहण्याचा अधिकार आहे हा तो निर्णय ! म्हणजे मुलीचे लग्न वय २१
पर्यंत वाढविले तरी वयाची १८ वर्ष पूर्ण झाल्यावर ती देखील अशा लिव्ह इन रिलेशनशिप
मध्ये राहू शकेल. त्यामुळे लग्न वय २१ करणे हा समस्येवरचा उपाय नसून समस्या
वाढविणारा निर्णय आहे. या निर्णयाचा आणखी एक परिणाम ग्रामीण भागात पाहायला मिळणार
आहे. शेती करणाऱ्या किंवा शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या मुलांना लग्नासाठी त्यांची वये
उलटून गेली तरी मुली मिळत नाहीत. मुलीचे लग्न वय वाढले कि अशा शेतकरी मुलांच्या
लग्न समस्याही वाढणार आहे. म्हणजे ग्रामीण भागातील पालक दुहेरी चिंतेत असणार आहे.
मुलीच्या चिंते सोबत मुलाच्या लग्नाची चिंताही त्याला सतावणार आहे. एकूणच मुलीचे
लग्न वय वाढविण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय अकाली आणि अनाकलनीय वाटतो.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment