बाबासाहेबांनी धर्मांतराची संधी देवून हिंदू धर्माच्या जाचक प्रथेतून आम्हाला मुक्त केलेत. आता त्या व्यवस्थेशी आमचा संबंध नाही या अविर्भावात बाबासाहेबानंतर दलित चळवळीने जाती निर्मूलनाच्या कार्या पासून स्वत:ला वेगळे केलेले दिसते. असे करून दलित चळवळीने आंबेडकरांच्या स्वप्नाचाच नाही तर त्यांच्या विचारांचाही पराभव केला आहे.
------------------------------
नैशनल कौन्सिल फॉर अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च आणि मेरिलैंड युनिवर्सिटी यांनी संयुक्तपणे भारतातील जातीव्यवस्थे विषयक केलेल्या ताज्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष नुकतेच जाहीर झाले आहेत. या दोन्ही संस्थांनी १० वर्षापूर्वी देखील असेच सर्वेक्षण केले होते. १० वर्षानंतर स्थितीत फारसा फरक पडला नाही हा त्यांचा पहिला निष्कर्ष हेच दर्शवितो कि भारतात जातीनिर्मुलानाचे कार्य ठप्प पडले आहे. ग्रामीण भागात प्रत्येक तीन व्यक्तीमागे एक व्यक्ती आणि शहरी भागात प्रत्येक ५ व्यक्तीमागे एक व्यक्ती आजही अस्पृश्यता मानतो हा ताज्या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष आमच्या नाकर्तेपणावर झगझगीत प्रकाश पाडतो. बाबासाहेबा नंतरच्या आंबेडकरी म्हणविल्या जाणाऱ्या चळवळीने जातीनिर्मुलनाचा मुद्दा सोडून सारे लक्ष सत्तेत आणि प्रशासनात हिस्सेदारी मिळविण्यावर केंद्रित केल्याने हे घडले आहे. सत्तेतील आणि प्रशासनातील वाटा हे नि:संशयपणे महत्वाचे विषय आहेत आणि ते सोडून चालणार नाहीत हे खरे. असा वाटा जातीनिर्मूलनाच्या चळवळीच्या सामर्थ्यातून मिळायला हवा . जातीनिर्मूलनाच्या चळवळीच्या अभावी आम्हाला सत्तेत आणि प्रशासनात वाटा मिळवायचा प्रयत्न केला तर त्यासाठी जात हेच भांडवल म्हणून वापरावे लागते. सत्ता काबीज करायची तर ती एका जातीच्या बळावर करता येत नाही आणि मग त्यासाठी जातीची मोट तयार करावी लागते. ओबीसीच्या नावावर अशी मोट बांधण्यात आंबेडकरी चळवळ गुंतली आणि जातीनिर्मूलनाचा मुद्दा बाजूला पडला हे आम्ही जोवर लक्षात घेत नाही तोवर देशाच्या मानगुटीवरून जातीव्यवस्थेचे भूत उतरणार नाही. सत्ता काबीज करण्यासाठी ओबीसीचा वापर करायचा तर ओबीसीच्या आरक्षणाला पाठींबा देणे टाळता येत नाही. त्यामुळे जातीनिहाय आरक्षणाचे नवे भूत उभे राहिले आहे.
जाती निर्मूलना पासून चळवळीचे लक्ष विचलित होण्यामागे आरक्षण हे महत्वाचे कारण बनले आहे. आरक्षणाने जातीयवादी जाती निर्मुलक बनण्याचे सोंग घेत आहेत तर जात सोडली तर आरक्षणाला मुकावे लागेल म्हणून जाती निर्मुलनासाठी सुरु झालेल्या चळवळीने जाती निर्मूलनावर जोर देणे सोडून दिले आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देण्यामागे सामाजिक कारण होते हे नव्याने आरक्षण मागणाऱ्याना समजले नाही व जाती निर्मूलनाच्या चळवळीला देखील ते समजावून देता आले नाही. यातून जाती निहाय आरक्षणाची मागणी पुढे आली. अशा प्रकारच्या मागणीमुळे जाती निर्मुलन अशक्य बनेल याचे भान कोणीच ठेवले नाही. आपल्याला मिळणाऱ्या आरक्षणाला धक्का लागणार नसेल तर इतर जातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाला विरोध न करण्याची भूमिका जाती निर्मूलनासाठीच्या चळवळीने घेतली. यातून आरक्षण हा दीर्घकाळ झालेल्या सामाजिक अन्यायामुळे पिचलेल्या समाजाला उभे राहण्यासाठी तात्पुरते शक्तिवर्धक औषध आहे याचा विसर पडून सर्व मागासलेल्या जाती जमातींना न्याय देण्याचा उपाय म्हणून आरक्षणाकडे पाहिले जावू लागले. अशा प्रकारच्या आरक्षणातून मुठभराना लाभ मिळेल पण समाजाचे मागासलेपण दुर होणार नाही हे सांगण्याचे धाडस कोणीच दाखविले नाही. त्यामुळे आरक्षण हे सामाजिक अन्याय दुर करण्याचे एक पाऊल ठरण्या ऐवजी आर्थिक - राजकीय मागासलेपणाशी जोडले जावून जाती व्यवस्थेमध्ये नव्याने प्राण फुंकल्या गेले. अनुसूचित जाती जमाती ज्यांच्या अन्यायाला बळी पडल्यात त्या वरच्या जातींना देखील आरक्षणाचा लाभ मिळून आरक्षणामागील मुलतत्व विसरल्या गेले. ज्या जातींनी दलित आणि आदिवासी समाजाला सतत पायदळी तुडवून गावकुसाबाहेर ठेवण्यात , मुख्य प्रवाहापासून दुर ठेवण्यात मोठी भूमिका बजावली त्या जाती आज उच्चरवाने आरक्षणाची मागणी करू लागल्या आहेत. असे होण्यामागे दलितांचे मागासलेपण आणि अन्य जातींच्या मागसल्यापणाची कारणे वेगळी आहेत त्याचा कोणी विचार करताना दिसत नाही. धर्मशास्त्र आणि धर्मग्रंथांचा आधार घेवून दलितांना उत्पादनाच्या साधना पासून वंचित ठेवण्यात आले, समाजातील खालच्या दर्जाची मानली गेलेली कामे जबरदस्तीने त्यांच्यावर लादण्यात आलीत , प्रगती साठी आवश्यक अशा शिक्षणा सारख्या मुलभूत गोष्ठी पासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आले. अशा समाजाला वर येण्यासाठी , दुसऱ्याच्या बरोबरीने येण्यासाठी विशेष उपायांची गरज होती आणि त्यातील एक उपाय म्हणून आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली. इतर जातींना कधीच अशा प्रकारच्या अमानुष अन्यायाला बळी पडावे लागले नाही . यातील अनेक जाती जमाती नि:संशयपणे मागासलेल्या आहेत . पण त्याची कारणे खूप वेगळी आहेत . कारणे वेगळी असल्याने उपाय सुद्धा वेगळेच असायला हवे होते. बहुतांश मागासलेल्या जाती या शेती व्यवसायाशी निगडीत आहेत. शेती व्यवसायाचे होत असलेले शोषण हे त्यांच्या मागसल्यापणाचे खरे कारण आहे. जाट किंवा मराठ्यांना आरक्षण देवून त्या समाजांचे मागासलेपण दुर होणार नाही. शेती व्यवसाय फायद्याचा होईल त्यासाठी शेती विरोधी धोरणे आणि शेतमाल स्वस्तात मिळविण्याची अन्य समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. पण अशा उपाय योजना करण्या ऐवजी आरक्षण देणे सोयीचे ठरते. कारण याचे राजकीय लाभ मोठे आहेत. यातून जातीला आणि जातीयवादी राजकारणाला उभारी मिळून जाती निर्मूलना ऐवजी जाती संस्था बळकट होत आहे. दलित - आदिवासी समाज सोडला तर इतर समाजाला आरक्षण नको त्या ऐवजी आर्थिक सुधारणा राबविल्या गेल्या पाहिजेत अशी ठाम भूमिका जाती निर्मूलनाच्या चळवळींनी घेण्याची गरज आहे. आरक्षणा बद्दलची राजकीय सोयीची बोटचेपी भूमिका सोडल्याशिवाय जातीनिर्मूलनाची हरवलेली वाट सापडणार नाही. सगळ्याच ब्राम्हणेतर जातींना (आणि आता तर ब्राम्हणांनाही ! ) आरक्षणाची गरज असती तर बाबासाहेबानीच राज्यघटनेत तशी तरतूद करण्याचा आग्रह धरला असता.
केवळ इतर जातींना आरक्षण नको अशी भूमिका घेवून हा प्रश्न सुटणारा नाही. दलित - आदिवासी समाजावर पिढ्यानपिढ्या अन्याय झाला हे खरे . पण म्हणून पिढ्यानपिढ्या त्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी भूमिका तार्किक आणि व्यावहारिक नाही. एक-दोन किंवा फार तर तीन पिढ्यांपेक्षा जास्त पिढ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही अशी मर्यादा घातल्या शिवाय आरक्षण संपणार नाही आणि जातीही नष्ट होणार नाहीत. बाबासाहेबांचे जाती निर्मुलनाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी असा त्याग करता आला तरच बाबासाहेबांचे अनुयायी म्हणून ताठ मानेने वावरता येईल. अजून जातीयवाद संपला नाही किंवा दलितांवर अत्त्याचार चालूच आहेत असे म्हणून आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी होत असते. पण आरक्षणामुळे जातीयवादाला आळा घालता येत नाही , त्यासाठी सशक्त जाती निर्मूलनाची चळवळ चालू असावी लागते. दलितांवर आजही अत्याचार होत आहेत आणि आजही मोठ्या प्रमाणावर अस्पृश्यता समाजमनात घर करून आहे याचे कारण जातीनिर्मूलनाची चळवळ थंडावली हे आहे. बाबासाहेबांनी सांगितलेला जातीनिर्मूलनाचा मुलभूत महत्वाचा आंतरजातीय विवाहाचा कार्यक्रम चळवळ म्हणून राबविला असता तर जातीनिर्मूलनाची चळवळ आरक्षणाच्या चक्रव्युहात अडकली नसती. बाबासाहेबांनी सुचविलेल्या या कार्यक्रमाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष झाल्याने असे विवाह होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे हे देखील उपरोक्त सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. भारतात फक्त ५ % आंतरजातीय विवाह होतात असा या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष आहे. बाबासाहेबांची कर्मभूमी राहिलेल्या आणि पुरोगामीपणाचा टेंभा मिरविण्यात सतत आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रावर बिहार सारख्या जातीव्यवस्था बळकट असलेल्या मागासलेल्या राज्याने आंतरजातीय विवाहात आघाडी घेतली आहे हा या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष आमच्या डोळ्यात अंजन घालणारा ठरावा. स्त्रियांना बंधनात जखडून ठेवण्यासाठी बदनाम खाप पंचायती परिस्थितीच्या रेट्यामुळे का होईना पण आंतरजातीय विवाहाचा पुरस्कार करू लागल्या आहेत. महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला प्रतिगामी म्हणताना आम्ही थकत नाही त्या फडणवीस सरकार बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त सामाजिक समरसता सप्ताह साजरा करून आंतरजातीय विवाहाचा पुरस्कार करीत आहे. स्वत:ला पुरोगामी समजणाऱ्या जातीनिर्मुलनासाठी लढण्याचा दावा करणाऱ्या चळवळी आंतरजातीय विवाहावर केवळ मौनच बाळगून नाही तर पूर्णपणे निष्क्रिय आहेत. बाबासाहेबांनी धर्मांतराची संधी देवून हिंदू धर्माच्या जाचक प्रथेतून आम्हाला मुक्त केलेत. आता त्या व्यवस्थेशी आमचा संबंध नाही या अविर्भावात बाबासाहेबानंतर दलित चळवळीने जाती निर्मूलनाच्या कार्या पासून स्वत:ला वेगळे केलेले दिसते. असे करून दलित चळवळीने आंबेडकरांच्या स्वप्नाचाच नाही तर त्यांच्या विचारांचाही पराभव केला आहे. ही चूक दुरुस्त केल्याशिवाय दलित चळवळीला दिशा मिळणार नाही आणि प्रखरता सुद्धा राहणार नाही. म्हणूनच लाहोरला त्यांच्या न झालेल्या भाषणाला दलित चळवळीचा जाहीरनामा मानून वाटचाल करण्याची गरज आहे.
------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------
No comments:
Post a Comment