बाजार
समित्या असाव्यात की नाही हा या आंदोलनाचा महत्वाचा मुद्दा नाही. शेतमालाची किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी झाली पाहिजे असा या आंदोलनाचा आग्रह आहे.
त्यांना प्रत्यक्ष होत असलेल्या लाभाचा हा परिणाम आहे. इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांची
अवस्था बघता हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागायला आंदोलक शेतकरी तयार नसणे स्वाभाविक आहे.
----------------------------------------------------------------------------------
बारा कोसावर भाषा बदलते असे म्हणतात. शेतकऱ्यांच्या समस्या बदलण्यासाठी बारा कोसही लागत नाही. एकाच गांवात वेगवेगळ्या समस्यांचे दर्शन होते. पीकनिहाय समस्या बदलतात. महाराष्ट्र किंवा इतर कोणताही प्रांत आणि पंजाब यांच्यातील अंतर तर हजार कोसांचे. समस्यांचे अंतरही तितकेच. सगळ्यांना जोडणारा संवेदनशील मुद्दा कोणता असेल तर तो शेतीमालाला मिळणारा भाव आहे. शेतीमालाला मिळणारा भाव जसा जोडणारा मुद्दा आहे तसेच मिळणाऱ्या भावातील अंतर एकमेकांपासून दूर करणारे ठरू शकते. आज पंजाबातील शेतकरीच एवढ्या तीव्रतेने आंदोलन का करतो आणि इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांच्या भावना एवढ्या तीव्र का नाहीत असे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना उत्तर या अंतरात सापडू शकेल. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक नेते शरद जोशी कार्यकर्त्यांचे प्रबोधन करतांना नेहमी सांगायचे लोकांची कृती कुठल्या आदर्श व त्यागातूनच होते हे तितकेसे खरे नाही. विचार आणि कृतीवर खिशाचा प्रभाव असतो ! आज पंजाब-हरियाणाचा , पश्चिम उत्तर प्रदेशचा शेतकरी पेटून उठला तो सरकार नव्या कायद्याच्या माध्यमातून आपला खिसा कापायला निघाले आहे या भावनेतून. ज्या मंडईतून आपल्या खिशात पैसा येण्याची निश्चितता आहे त्या मंडईच्या मुळावरच नवे कायदे घाव घालतात अशी त्यांची भावनाच नाही तर खात्री झाली आहे. विद्वान आणि आंदोलनाचे विरोधक बाजार समित्या कसा शोषणाचा अड्डा झाल्या आहेत, दलाल कसे शेतकऱ्यांना लुटतात वगैरे शहाणपणा शिकवू लागले आहेत. सरकारचे प्रमुख नरेंद्र मोदी सुद्धा आम्ही नव्या कायद्याने दलालाची मक्तेदारी संपविल्याने शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा होणार आहे अशा फुशारक्या मारत सुटले आहेत.
या सगळ्या तर्कातून बाजार समित्या कशा वाईट आहेत आणि नवे कायदे कसे जास्त फायद्याचे आहेत हे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. असे अधोरेखित करण्यातूनच कायद्यात कुठेही नसले तरी सरकार बाजार समित्या संपवायला निघाले आहे अशी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची भावना झाली असेल तर ती चूक आंदोलनाचा विरोध करताना जे विविध तर्कट मांडू लागलेत त्यांची आहे. बाजार समित्या शेतकऱ्यांना लुटण्याचा अड्डा बनल्यात हे सांगण्याचा उद्देशच बाजार समित्या नकोत असा आहे. असे म्हणणाऱ्यांचा बाजार समित्यांबद्दलचा अनुभवही तसाच असेल हे नाकारता येत नाही. पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा अनुभव वेगळा आहे. बाजार समित्या त्यांच्यासाठी सुनिश्चित फायद्याचे साधन त्यांना वाटतात. कारण या बाजार समित्यांमार्फत त्यांचे उत्पादन घोषित आधारभूत किंमतीत खरेदी केले जाते. सव्वाशे कोटी जनतेच्या गरजा भागवून गोदामातही धान्य ठेवायला जागा उरणार नाही एवढे अन्नधान्याचे विपूल उत्पादन पंजाब हरियाणा मध्ये होते आणि जवळपास सर्व उत्पादन हमी भावाने खरेदी करण्याची व्यवस्था अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. देशातील कोणत्याही प्रांताच्या शेतकऱ्यांपेक्षा पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती तुलनेने चांगली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात आपण तथाकथित आदर्श राज्य गुजरात मध्ये कृषी वृद्धी दर १२ टक्क्यापेक्षा अधिक असल्याचे ऐकले होते त्या गुजरात पेक्षा पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट आहे ! सरस उत्पादकतेच्या जोडीला हमी भावाने खरेदी हे पंजाबच्या इतर प्रांतातील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत बऱ्या स्थितीत असण्याचे कारण आहे. आपली ही स्थिती नव्या कायद्याने धोक्यात येण्याची शक्यता दिसू लागल्याने पंजाब , हरियाणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरला असेल तर त्याचे चुकते आहे असे कसे म्हणणार. स्पर्धा वाढली की भाव वाढून मिळतो हा धोपटमार्ग त्याला सांगितला जात आहे. हमी भावाचे प्रत्यक्ष मिळणारे फायदे पंजाबच्या शेतकऱ्याला दिसतात आणि स्पर्धेतून भाव मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हालही पंजाबच्या शेतकऱ्याला दिसत असल्याने स्पर्धेचे तत्वज्ञान त्याच्या गळी उतरविण्याचे प्रयत्न असफल होत आहेत.
खंडन मंडन करणाऱ्या विद्वतसभा ही आपली जुनी परंपरा आहे. पण एखाद्या बाबीचा शास्त्रीय अभ्यास ही आपली परंपरा नाही. त्याची गरज वाटत नसल्याने त्यासाठी कोणी पैसा उपलब्ध करून देत नाही आणि त्यामुळे जमिनीवरील प्रत्यक्ष स्थितीच्या अभ्यासाला मर्यादा येतात. पाश्चिमात्य राष्ट्रात मात्र अशा अभ्यासाचा फायदा माहित असल्याने त्यासाठी पैसा मिळतो. आपल्याच नाही तर बाहेरच्या देशातील परिस्थितीचा अभ्यास करणे त्यामुळे शक्य होते. बिलगेट फाउंडेशनच्या मदतीने भारतातील शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेचा अभ्यास पॅनसिल्व्हेनिया विद्यापीठाने केला. त्यासाठी बहुतांश शेतमाल बाजार समित्या मार्फत खरेदी होतो अशा पंजाबची, बाजार समिती आणि खाजगी खरेदी अशी संमिश्र व्यवस्था असलेल्या ओडिशा प्रांताची आणि बाजार समित्याच नसलेल्या बिहारची अभ्यासासाठी निवड करण्यात आली होती. या अभ्यासाचा निष्कर्ष सांगतो की जिथे लायसन्सधारी मध्यस्थ नाहीत तिथे मध्यस्थांचा सुळसुळाट होतो आणि दलाली सुध्दा जास्त पडते. उत्पादनाला जास्त भाव मिळत नाहीच. बिहारच्या शेतकऱ्यांना आणि ओडिशाच्या शेतकऱ्यांना अशा स्थितीचा सामना करावा लागतो आहे . या दोन्ही राज्याच्या तुलनेत बाजार समित्या मार्फत खरेदी होत असलेल्या पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या खिशात सर्व कमिशन जाऊन ३० टक्क्यापेक्षा अधिक रक्कम मिळते असा या अभ्यासाचा निष्कर्ष आहे.
इतर राज्यांच्या तुलनेत पंजाबच्या बाजार समित्यांची कमिशन आकारणी जास्त असूनही पंजाबचा शेतकरी बाजार समित्यांची कास सोडायला तयार नाही. कारण जास्त कमिशन देऊनही इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांच्या तुलनेत त्याची मिळकत अधिक आहे. अर्थात हा चमत्कार बाजार समित्यांचा नाही. किमान आधारभूत किंमतीत होत असलेल्या खरेदीचा आहे ! म्हणून बाजार समित्या असाव्यात की नाही हा या आंदोलनाचा महत्वाचा मुद्दा नाही. शेतमालाची किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी झाली पाहिजे असा या आंदोलनाचा आग्रह आहे. त्यांना प्रत्यक्ष होत असलेल्या लाभाचा हा परिणाम आहे. इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांची अवस्था बघता हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागायला आंदोलक शेतकरी तयार नसणे स्वाभाविक आहे. या आंदोलनाने ज्यांच्या स्वार्थ साधण्यात अडथळा येत असेल ते विरोध करणार हेही स्वाभाविक आहे. आपण जे तत्वज्ञान आयुष्यभर उराशी बाळगून वाटचाल केली त्याच्या हे आंदोलन चिथड्या उडवत आहेत असा समज झालेली नि:स्वार्थी मंडळीही आंदोलनाला विरोध करीत आहेत. यात शरद जोशींना मानणारे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आहेत. ज्याला लोक शरद जोशींच्या कोलांटउडया समजतात ती शरद जोशीची परिस्थितीची समज आणि परिस्थितीनुसार पवित्रा घेण्याची क्षमता आणि साहस होते. शरद जोशी जसे विरोधकांना कळले नाहीत तसे समर्थकांनाही उमगले नाहीत एवढाच याचा अर्थ. पंजाबचे शेतकरी आपल्या जागी बरोबर आहेत हे मान्य करूनही पंजाबच्या शेतीचे मॉडेल पंजाबसाठी आणि देशासाठी उपयुक्त आणि व्यावहारिक आहे की नाही हे तपासण्याची गरज आहेच. उपयुक्त नसेल तर पर्याय शोधावा लागेलच. पण आंदोलन मोडून पर्याय सापडणार नाही हे पक्के समजून घेतले पाहिजे. विपुलता असेल तर आधारभूत किंमती शिवाय किंमत मिळविण्याचा दुसरा मार्ग नाही हा या आंदोलनाचा धडा आहे. या धड्याचा अर्थ पुढच्या लेखात समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.
------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com
No comments:
Post a Comment