शेतकरी आंदोलन समजून घेतांना .......... ! --४

सरकार आणि शेतकरी संघटनांनी मिळून अधिक उत्पादनाच्या समस्येतून मार्ग काढण्याची गरज असतांना त्या दिशेने आजवर प्रयत्न झाले नाहीत. शेतीक्षेत्रात बदल करण्यासाठी आंदोलनातच एकत्र येण्याची गरज नाही तर शेतीचा विकास करण्यासाठी आणि विकसित शेती करण्यासाठी,उत्पादित मालाचे विपणन करण्यासाठी देखील एकत्र येण्याची गरज आहे.
------------------------------------------------------------------

आधीच्या लेखात अधिक उत्पादन ही शेतीतील महत्वाची समस्या व संकट ठरत असल्याचे सांगितले. गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन असेल तर त्याला बाजारात भाव मिळणे शक्य नाही. इथे सरकार तर्फे घोषित किमान आधारभूत मूल्यच शेतकऱ्याला तारू शकते. सतत सर्वकाळ अशी खरेदी कोणत्याही सरकारला किंवा अर्थव्यवस्थेला परवडणारी नसते आणि त्यासाठीच दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज असते. अशा उपाययोजनांचा विचारच झाला नसल्याने पंजाब हरियाणा सारख्या राज्यातील गहू आणि धानाचे उत्पादन हाताबाहेर जाऊन निर्माण झालेल्या समस्येतून आजचे आंदोलन उभे झाल्याचे प्रतिपादन या लेखात केले होते. हा लेख प्रसिद्ध झाल्या नंतर मोदी सरकारातील स्वत: विचार करण्याची क्षमता असणारे आणि तो विचार मांडण्याची हिम्मत दाखविणारे एकमेव मंत्री नितीन गडकरी यांची एक मुलाखत गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झाली. त्यांनी आपल्या मुलाखतीत अन्नधान्याचे अधिक उत्पादन ही समस्या असल्याचे मान्य केले. त्यासाठी देशात ज्याची कमतरता आहे अशी पीके घेतली गेली पाहिजेत असे सुचविले. अटल सरकारच्या काळात पंजाब-हरियाणातील अधिक उत्पादनाची स्थिती लक्षात घेऊन शरद जोशींनी हीच सूचना केली होती. सरकार आणि शेतकरी संघटनांनी मिळून अधिक उत्पादनाच्या समस्येतून मार्ग काढण्याची गरज असतांना त्या दिशेने आजवर प्रयत्न झाले नाहीत. नितीन गडकरी सुद्धा वृत्तपत्रांना मुलाखत देऊन जे सांगतात ते मंत्री मंडळ बैठकीत मांडत नाहीत. जसा सरकार विचार करत नाही तीच गत विविध शेतकरी संघटनांची आहे. 

ठराविक मागण्या नित्यनेमाने रेटत राहणे, प्रसंगी रस्त्यावर उतरणे आणि यातून प्राप्त शक्तीचा उपयोग राजकीय सौदेबाजीसाठी करणे हेच बहुतांशी शेतकरी संघटना करीत आल्या आहेत. जय हो म्हणण्या पलीकडे त्यांची मजल जात नाही. वैचारिक पोपटपंचीने शेतीप्रश्न सुटणार नाही हे त्यांना कळत नाही असे नाही. पण आंदोलनाचे मोठे आकर्षण असते. आंदोलनात सर्वस्व उधळून जीव द्यायला तयार असणारी माणसे प्रसिद्धीपासून दूर पायाचा दगड व्हायला तयार नसतात. भावना पेटवून आंदोलन उभे करणे जीव ओतून एखादे काम उभे करण्याच्या तुलनेत सोपे असते. जीव ओतून काम करणाऱ्यांनीच सहकार चळवळ उभी केली. आज त्या चळवळीचे बारा वाजले असतील किंवा वाजवले गेले असतील तरी उभारलेल्या कामाचे महत्व कमी होत नाही. आदर्श म्हणून उभ्या केलेल्या कामाचा सहसा असाच अंत होत असतो. शेतीक्षेत्रात बदल करण्यासाठी आंदोलनातच एकत्र येण्याची गरज नाही तर शेतीचा विकास करण्यासाठी आणि विकसित शेती करण्यासाठी , उत्पादित मालाचे विपणन करण्यासाठी देखील एकत्र येण्याची गरज आहे. अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आंदोलनाची गरज नाकारता येत नाही. शेतकरी आंदोलनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला जो भाव मिळतो त्यातून त्याचा खर्चही निघत नाही. शेतीतील तोटा हे सगळ्या दुखण्याचे मूळ आहे याला समाज आणि सरकार मान्यता मिळविली. इथेच शेतकरी आंदोलन यशस्वी झाले. त्यानंतरही त्याच मागण्यांसाठी आंदोलन करावे लागत असेल तर ती सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या संघटना या दोहोंचीही चूक आहे. शरद जोशींच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनेने आंदोलनाशिवाय भाव मिळविण्याच्या व्यवस्थेचा विचार केला हे खरे आहे. स्वत: शरद जोशींनी काही प्रयोगही केले पण ते अपयशी ठरले. शरद जोशी नंतर या अपयशाचे विश्लेषण करून पुढे जाण्याची कुवत संघटनेला सिद्ध करता आली नाही. त्यामुळे आज पंजाब-हरियाणाच्या शेतकरी आंदोलना संबंधी शरद जोशींना मानणाऱ्या संघटना जे प्रतिपादन करीत आहेत ती निव्वळ पोपटपंची ठरत आहे. कारण ते जे सांगतात आणि मांडतात ते व्यवहारात एका टक्क्यानेही सिद्ध झालेले नाही. सिद्ध झाले असते तर पंजाब - हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचे आंदोलनच उभे राहिले नसते.

काही शेतकरी संघटनांचे कोणतेही तत्वज्ञान व दिशादर्शन नाही. लोकप्रियता आणि राजकीय फायदा हा त्यांच्या कार्यक्रमाचा निकष असतो. काही संघटना ट्रेंड युनियनच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांच्या मागण्या पुढे करून त्यासाठी दबावाची रणनीती अंमलात आणतात. आजचे आंदोलन अशाच संघटना चालवीत आहेत. या संघटना प्रामाणिक असल्या तरी शेती समस्येची उकल आणि सोडवणूक करण्याची त्यांची क्षमता नाही. काही संघटना शेती समस्या सुटेल असे तत्वज्ञान आपल्या जवळच आहे, इतरांना काही कळत नाही अशा अहंकारात हवेत संचार करणाऱ्या आहेत. यात प्रामुख्याने शरद जोशी समर्थकांचा समावेश आहे ! यांची गत हत्ती आणि आंधळ्याच्या गोष्टी सारखी आहे. आंधळा हत्तीच्या ज्या अवयवाला स्पर्श करतो तो अवयवच त्याच्यासाठी हत्ती असतो !                           

शेतकऱ्यांना बाजाराचे स्वातंत्र्य हवे, पण बाजाराचे स्वातंत्र्य म्हणजे शेती समस्या सुटण्याची गुरुकिल्ली वाटणे हे एका अवयवाला हत्ती समजण्यासारखे आहे. तीच गत शेतीविरोधी कायदे रद्द करा म्हणणाऱ्यांची आहे. शेती विरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत आणि त्यामुळे शेतीक्षेत्राच्या विकासात आणि प्रगतीत अडथळा येतो हे खरेच आहे. पण हे कायदे रद्द झाले कि शेतीचा प्रश्न सुटलाच ही मान्यता बाळबोध आहे. सिलिंगच्या कायद्याने एकेकाळी जमिनीचे तुकडे होऊन शेती अव्यावहारिक बनली. पण आता यात दुरुस्ती तितकीच अव्यावहारिक आहे. वर्तमानात सिलिंग कायदा अधिकतम जमीन बाळगण्यापुरता प्रभावित आहे आणि कंपन्या बनवून ही सीमा ओलांडणे शक्य असल्याने या कायद्याला बगल देऊन पुढे जाण्यात व्यावहारिक शहाणपण आहे. आज समस्या सिलिंग कायद्याने जमिनीचे तुकडे होतात ही नाही, तर सरकारी धोरणाने शेती तोट्यात जाते आणि त्यातून शेतीचे तुकडे होतात ही आहे. शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाला वाव देणारा आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ रद्द झाला तर शेती क्षेत्राच्या प्रगतीतील मोठा अडथळा दूर होऊ शकेल. आवश्यक वस्तू अधिनियम २०२० हा १९५५ च्या कायद्या इतकाच सरकारी हस्तक्षेपाला वाव देणारा असल्याने त्यामुळे ते स्वातंत्र्याच्या दिशेने पडलेले पाऊल मानणे भ्रम पसरविणारे आहे. असा भ्रम पसरवून आजच्या शेतकरी आंदोलनाला विरोध करणारे शेतकरी चळवळीची दीर्घकालीन हानी करत आहेत. सध्याचे शेतकरी आंदोलन यशस्वी होणे हाच शेतकरी चळवळीची हानी टाळण्याचा उपाय आहे.

---------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com