सर्वोच्च न्यायालयाच्या शेतकरी आंदोलना संदर्भातील हस्तक्षेपावर बरीच उलटसुलट चर्चा होत आहे पण न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती देतांना आपल्या आदेशात पुढील आदेशापर्यंत बाजार समित्या सुरु राहतील, एमएसपी सुरु राहील आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील मालकीच्या बदल होणार नाही असे अंतरिम आदेश का व कोणत्या संदर्भात दिले यावर कोणी भाष्य करताना दिसत नाही. सुप्रीम कोर्टाचा असा आदेश कृषी कायद्या संदर्भात शेतकऱ्यांची भीती रास्त असल्याचे दर्शविणारा आहे.
------------------------------------------------------------------------
दिल्ली सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनात हस्तक्षेप करण्याच्या सुप्रीम कोर्ट कृतीवर घमासान चर्चा सुरु आहे. आंदोलन समर्थकांना आंदोलनाने अडचणीत सापडलेल्या मोदी सरकारची सुटका करण्यासाठी केलेला हस्तक्षेप वाटतो. या हस्तक्षेपाचा फायदा घेत आंदोलन विरोधक व सरकार समर्थक समूह (आंदोलन विरोधक व सरकार समर्थक हे दोन वेगवेगळे समूह आहेत पण आंदोलनापुढे सरकारने झुकू नये यावर त्यांचे एकमत आहे !) शेतकरी आंदोलक सुप्रीम कोर्टाचे देखील ऐकत नाहीत असे सांगून आंदोलक नेते हेकेखोर असल्याचे बिंबविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपावर संवैधानिकदृष्ट्या विचार करणारा तिसरा गट आहे ज्याच्या मते असा हस्तक्षेप असंवैधानिक आहे. कृषी कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात तरच तशी तपासणी करण्याचा कोर्टाला अधिकार आहे यावर विचारवंतांमध्ये आणि संविधान तज्ञात फारसी मतभिन्नता नाही. सर्वजण सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपावर बोलतात पण असा हस्तक्षेप करताना सुप्रीम कोर्टाने नेमका काय आदेश दिला यावर फार मर्यादित चर्चा झाली. चर्चा झाली ती फक्त कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यावर आणि आंदोलनाचा तिढा सोडविण्यासाठी न्यायालयाने घोषित केलेल्या समितीवर.. त्या आदेशात या मुद्याशिवाय शिवाय दुसरेही मुद्दे आहेत ज्यावर कोणीच बोलत नाहीत. कोर्टाच्या आदेशावर नजर टाकली आणि आदेशाचा अर्थ समजून घेतला तर अनेकांना धक्का बसेल - विशेषतः आंदोलन विरोधकांना !
कृषी कायद्यांना स्थगिती देताना समितीच्या गठना शिवाय सुप्रीम कोर्टाने ज्या दुसऱ्या मुद्द्यावर आदेश दिले आहेत ते असे आहेत : न्यायालयाच्या स्थगिती संदर्भातील पुढील आदेशापर्यंत १) कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करण्यात येणार नाहीत. २) किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) चालू राहील.३) शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकीत बदल होणार नाही. नव्या कृषी कायद्याच्या परिणामी या तीन गोष्टीत बदल होतील अशी भीती आंदोलक शेतकऱ्यांना वाटते आणि म्हणून त्या बदलाच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. सरकारचा दावा आहे कि नव्या कृषी कायद्यांनी या तिन्ही गोष्टीवर काहीच परिणाम होणार नाही किंवा कायद्यात असे कुठेही म्हंटले नाही. सरकार म्हणते तसा कायदा असेल तर ही बाब शेतकऱ्यांना कदाचित समजली नसेल पण सुप्रीम कोर्टाला नक्कीच समजायला पाहिजे होती. कायद्यात असे काहीच नाही तर सुप्रीम कोर्टाने नसलेल्या मुद्द्यावर कसे काय भाष्य केले किंवा आदेश दिले असा प्रश्न उपस्थित होतो . उद्या सुप्रीम कोर्टाने कायद्याला स्थगिती देणारा हा आदेश मागे घेतल्यावर कायदेशीर परिस्थिती काय असेल तर बाजार समित्या बंद होतील, एमएसपी बंधनकारक असणार नाही आणि करार शेतीत जमिनीच्या मालकीत परिवर्तन होऊ शकते ! सुप्रीम कोर्टाचा स्थगितीचा आदेश उठला तर तांत्रिकदृष्ट्या या गोष्टी घडू शकतील असा त्याचा अर्थ निघतो. ज्या गोष्टी आम्ही बनविलेल्या कायद्यातच नाहीत त्यावर स्थगिती दिली तर गोंधळ आणि गैरसमज वाढतील हे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देणे सरकारचे कर्तव्य होते. सरकारने या आदेशावर आक्षेप घेतला नाही याचा अर्थ या गोष्टी घडाव्यात हेच सरकारला अभिप्रेत आहे असा अर्थ होतो. उपरोक्त तीन बाबींवर जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले याचा दुसरा अर्थ कृषी कायद्याने या तीन बाबी बदलणार आहेत ही आंदोलक शेतकऱ्यांना वाटणाऱ्या भीतीची सुप्रीम कोर्टाने पुष्टी केली आहे !
कायद्यात काय लिहिले आहे या पेक्षा सरकारला काय साध्य करायचे आहे हे सुप्रीम कोर्टाच्या अशा प्रकारच्या आदेशाने पुरेसे स्पष्ट होते. आंदोलकांना कायद्याचा नेमका अर्थ बरोबर कळला आहे आणि म्हणून ते कायद्यांची कलमवार चर्चा करण्यात वेळ वाया घालविण्या पेक्षा कायदेच रद्द करण्याची मागणी लावून धरत असतील तर ते चुकत आहेत असे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर वाटत नाही. कायद्याची क्लिष्ट भाषा बाजूला ठेवून प्रधानमंत्री व त्यांचे सहकारी कायद्याचे ज्या आधारे समर्थन करीत आहेत त्यात फार दम आहे असे वाटत नाही. कायद्याच्या समर्थनाचा पहिला मुद्दा आहे दलाल कमी होतील. आणि दुसरा मुद्दा शेतकऱ्यांना आपला माल कोणालाही विकता येईल. हे दोन्ही मुद्दे फसवे आहेत. उत्पादक व ग्राहक यांच्यात सरळ व्यवहार होणार असेल तरच दलाल नसतात.
असा सरळ व्यवहार ५-५० मेथी-पालकाच्या जुड्या विकण्यापुरता होऊ शकतो. सरकार किंवा कोणत्याही मोठ्या व्यापाऱ्यांची विकत घेण्याची क्षमता नाही एवढे उत्पादन ग्राहकांना सरळ विकणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे. शेतीमालाचा व्यापार करायचा असेल तर दलालांची -याला तुम्ही किरकोळ व्यापारी किंवा ठोक व्यापारी म्हणा - साखळी असणारच आहे. फक्त बाजार समितीत नोंदणी झालेले दलाल नसतील. पण त्यांची जागा घेणारे दुसरे उभे राहिल्याशिवाय शेतमालाची विक्री होणार नाही. दलाला विना किंवा कमीतकमी दलाल असतील अशा प्रकारची शेतमालाची विक्री व्यवस्था फक्त 'नाम' सारख्या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल वर होऊ शकते आणि ती व्यवस्था कायदे येण्याच्या आधीपासून सुरु आहे. नव्या कायद्याने फक्त बाजार समित्यांच्या दलालाकडे न जाण्याची सूट मिळणार आहे. दुसरी कडच्या दलालांशी व्यवहार टळणार नाही. ही गोष्ट सूर्यप्रकाशा इतकी स्वच्छ आणि स्पष्ट असताना नव्या कृषी कायद्याने दलाल संपतील व शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल हे विधान नुसतेच भंपकपणाचे नाही तर यामागे बाजार संकल्पने बद्दलचे अज्ञान तरी आहे किंवा पर्यायी साखळी निर्माण करून तिचा फायदा बघण्याचा विचार असला पाहिजे. कायद्या आडून मोठ्या उद्योजकांचा फायदा बघण्याचा सरकारचा हेतू आहे असे आंदोलक शेतकऱ्यांना वाटते ते याच मुळे.
या सगळ्या गदारोळात एका महत्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. शेती प्रश्नाचे निदान करतांना, भाव का मिळत नाही याचा विचार करताना एक सर्वमान्य निष्कर्ष समोर आला होता. एकाच वेळेस बाजारपेठेत एकाच प्रकारचा शेतमाल मुबलक प्रमाणात विक्रीला येतो आणि आवक जास्त झाल्याने भाव घसरतात. सर्वसाधारण शेतकऱ्यांची चांगला भाव मिळे पर्यंत वाट पाहण्याची, थांबण्याची क्षमताच नाही. बाजार समितीतील दलालालाच माल विकावा लागतो ही त्याची मोठी आणि खरी समस्या नाही. भाव काहीही असो बांधावरून , खळ्या वरून माल सरळ विक्रीसाठी पाठवावा लागण्याची मजबुरी ही त्याची खरी समस्या आहे. पाहिजे तो किंवा योग्य भाव मिळवायचा तर थांबण्याची, साठवून ठेवण्याची क्षमता आणि सुविधा असावी लागते. बाजार समित्यांतील दलालांमुळे त्याला भाव मिळत नाही हा सरकारचा आणि कायद्याचे समर्थन करणाऱ्यांचा जावईशोध म्हंटला पाहिजे. दलाल, व्यापारी आधी समाजवादी आणि कम्युनिस्टांच्या निशाण्यावर होते आणि आता समाजवादी आणि कम्युनिस्टांच्या नावानेही ज्यांचे डोके ठणकते त्या मंडळींच्या निशाण्यावरही दलाल आणि व्यापारी येत आहेत ही नवलाईच आहे. नव्या कायद्याने शेतकऱ्यांची भाव मिळे पर्यंत थांबण्याची क्षमता तयार होत नाही तर ज्याची पाहिजे तितके थांबण्याची क्षमता आहे अशा नव्या समूहाला शेतीमाल व्यापारात येण्याची संधी मिळणार आहे. अदानी - अंबानी असे या नव्या समूहाचे प्रतीकात्मक नाव आहे. त्यामुळे या नांवाने शेतकरी आंदोलक शंख करीत असतील तर आंदोलक शेतकऱ्यांनी कायद्याचे मर्मस्थळ अचूक हेरले आहे असा त्याचा अर्थ होतो !
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com
No comments:
Post a Comment