शेतकरी आंदोलनाचा सर्वोच्च घात !

सरन्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखालील  खंडपीठाने शेतकरी आंदोलना संदर्भात कृषी कायद्यांना स्थगिती आणि समितीचे गठन करण्याचा जो निर्णय दिला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानाने न दिलेल्या अधिकाराचा अमर्याद वापर करण्याच्या परंपरेला चार चाँद लावणारा आहे.
-----------------------------------------------------------------------------

मनमोहन काळात सरकारचा स्पेक्ट्रम वाटप निर्णय रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती गांगुली निर्णयानंतर एका मुलाखतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारा संदर्भात बोलताना 'स्काय इज द लिमिट' हा शब्द प्रयोग वापरला होता. याचा साधा सरळ अर्थ काहीही करण्याचा त्यांना अमर्याद अधिकार आहे. अगदी संवैधानिक पदावर बसून असंवैधानिक कृती करण्याचा देखील ! अशा अमर्यादित असंवैधानिक अधिकार वापराची स्पर्धाच मनमोहन काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांमध्ये सुरु होती . मनमोहन सरकारच्या अनेक निर्णयावर यथेच्छ टीका करणे, अधिकार नसताना निर्णय रद्द करणे अशा प्रकारांनी मनमोहन सरकार बदनाम झाले होते. त्या सरकारच्या पराभवात सर्वोच्च न्यायालयाचे योगदान मोठे होते. २०१४ च्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाने न दिलेले अधिकार वापरून निर्णय दिलेत. २०१४ नंतर मोदी सरकार आले आणि सरकार विरुद्ध बोलण्या बाबत आणि निर्णय देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला लकवा झाला. या काळातही सर्वोच्च न्यायालयाने अमर्याद आणि संविधानाने न दिलेल्या अधिकाराचा वापर केला तो आपले संवैधानिक कर्तव्य टाळण्यासाठी ! २०१४ नंतर मोदी सरकार अडचणीत येऊ नये यासाठी अनेक प्रकरणे सुनावणीसाठी घेतलीच नाहीत. जी घेतलीत त्यातही आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून मोदी सरकारची सहीसलामत सुटका केली. सरन्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखालील  खंडपीठाने शेतकरी आंदोलना संदर्भात कृषी कायद्यांना स्थगिती आणि समितीचे गठन करण्याचा जो निर्णय दिला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या अमर्याद आणि संविधानाने न दिलेले अधिकार वापरण्याच्या परंपरेला चार चाँद लावणारा आहे. 

सरन्यायाधीश बोबडे याना वाटले म्हणून त्यांनी कायद्याला स्थगिती दिली. त्यांना वाटले म्हणून कोणाशी सल्लामसलत न करता समिती नेमली. स्थगिती द्या , समिती नेमा अशी मागणी ना आंदोलक शेतकऱ्यांची होती ना कुठल्या तिसऱ्या पक्षाची होती. संसदेने बनविलेल्या कायद्याच्या वैधतेला कोर्टात आव्हान देता येते आणि कायद्याची वैधता तपासून निर्णय देण्यापर्यंत स्थगिती देण्याचा कोर्टाचा अधिकार सर्वमान्यच आहे. आम्हाला कृषी कायद्याची वैधानिकता तपासायची आहे आणि तोपर्यंत आम्ही या कायद्यांना स्थगिती देतो अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असती तर त्यावर कोणाचाच आक्षेप नसता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील ती बाब आहे. अनेक महत्वाच्या आणि जनजीवनावर व्यापक परिणाम करणाऱ्या कायद्यांच्या वैधतेला आक्षेप घेण्यात आला आणि वैधता तपासे पर्यंत स्थगितीची मागणी झाली आहे. कलम ३७० निरस्त करण्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि स्थगिती मागणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहेत. पण त्याला स्थगिती द्यायला न्यायालयाने नकार दिला. नागरिकत्व कायद्याबद्दल देखील स्थगिती मागण्यात आली होती जी न्यायालयाने नाकारली होती. तो न्यायालयाचा अधिकार आहेच. पण कोणतेही वैधानिक कारण वा आधार न देता आणि कोणी मागणीही केली नसताना स्थगिती देण्याचा प्रकार मनमानी स्वरूपाचा आणि अभूतपूर्व असा आहे. 

निर्णयाला संवैधानिक व कायदेशीर आधारच नसल्याने असा निर्णय का घेतला गेला असेल याची वेगवेगळ्या अंगाने चर्चा होणे अपरिहार्य आहे आणि तशी ती होतांना दिसत आहे. या चर्चेमुळे आधीच वादात असलेली सर्वोच्च न्यायालयाची तटस्थता आणि कार्यपद्धतीचा वाद अधिक वादात सापडली आहे. शेतकरी आंदोलना संदर्भात न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे चुकीची आहेत असे नाही. मोदी सरकार कृषी कायद्यामुळे उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाचा तिढा सोडविण्याबद्दल गंभीर नाही, कडाक्याच्या थंडीत आंदोलकांना राहावे लागत असल्याने त्यांच्या बद्दल वाटणारी चिंता , आंदोलकांच्या आत्महत्या , कोविडची भीती , आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्याची भीती हे सगळे न्यायालयाचे मुद्दे बरोबरच आहेत. पण असे मुद्दे उपस्थित करतांना आपले हात संविधानाने बांधले असल्याने त्यांनी या प्रकरणी आपली हतबलता प्रकट करून जे करायचे आहे ते सरकारने करायचे आहे आणि लवकर करायचे आहे असे सांगितले असते तर ते जास्त परिणामकारक आणि संविधानाने ठरविलेल्या अधिकारकक्षानुसार झाले असते. संकट दूर करण्यासाठी सरकारला क्रियाशील होण्याचा निर्देश देण्या ऐवजी न्यायपालिकेने क्रियाशील होणे सरकारच्या पथ्यावर पडले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आंदोलक शेतकऱ्यांसाठी नसून सरकारच्या लज्जा रक्षणासाठी असल्याचा समज पसरायला मदत झाली. 

जिथपर्यंत कायद्यांना स्थगिती देण्याचा प्रश्न आहे त्याला कोणताही हेतू न चिकटविता अधिकार नसताना केलेली कृती म्हणून चुकीची ठरविता आले असते. अशा मानवीय चुका होत असतात हेही समजून घेता आले असते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने समितीचे गठन केले त्यावरून न्यायालयाच्या हातून चूक झाली एवढेच म्हणण्यासारखी परिस्थिती राहिली नाही. सरकारची भूमिका रेटण्यासाठी आणि थोपविण्यासाठी या समितीची निर्मिती झाली असा समज समितीच्या रचनेवरून दृढ झाला आहे. सरकार आणि आंदोलक यांच्या चर्चेतून मार्ग निघत नसल्याने सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमत असल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे. समिती तेव्हाच सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढू शकेल जेव्हा सरकार आणि आंदोलक दोहोंचाही समितीवर विश्वास असेल. त्यासाठी समितीच्या रचने व कार्यपद्धती संदर्भात वादातील दोन्ही बाजूशी चर्चा व त्यांची संमती आवश्यक होती. तसे न करताच कोर्टाने एकतर्फीच समिती जाहीर केली. समिती देखील अशी घोषित केली की समितीच्या चारही सदस्यांचा आंदोलकांच्या मागण्यांना तीव्र विरोध आहे. समितीवर नियुक्ती जाहीर झाल्यानंतर समितीचे एक सदस्य महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष  अनिल घनवट यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट सांगितले कि आम्ही सरकारच्या कृषी कायद्याला  शेतकऱ्यांचे समर्थन मिळवू ! म्हणजे सरकार वाटाघाटीत आंदोलकांना कृषी कायदे त्यांच्या हिताचे कसे आहेत  हे समजावून थकले . त्यांना त्यात यश आले नाही. तीच गोष्ट समजावून सांगण्यासाठी आता ही नव्या दमाची समिती आहे हे घनवट यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते.                                                                     

अशा समितीबरोबर आंदोलक शेतकरी चर्चा करणार नाहीत हे न कळण्या इतके सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दुधखुळे नाहीत. तरीही त्यांनी अशी समिती पुढे रेटली याचे दोन अर्थ निघतात. पहिला अर्थ समितीची नावे सरकारने पुढे रेटून न्यायालयाकडून मंजूर करून घेतली. दुसरा निघणारा अर्थ अधिक वाईट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमूनही आंदोलक चर्चेला तयार नाहीत याचा अर्थ ते हटवादी आहेत, त्यांचे हेतू काहीतरी वेगळे आहेत अशी आंदोलक शेतकऱ्यांची प्रतिमा तयार करण्याचा न्यायालया आडून सरकारचा मनसुबा आहे. सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांनी आंदोलकांची  यथेच्छ बदनामी करूनही आंदोलकांची प्रतिमा उजळच राहिली. आता आंदोलक समितीशी चर्चेला तयार झाले नाहीत तर त्यांना अतिरेकी म्हणून रंगविणे सोपे जाईल. आंदोलनात अतिरेकी संघटनांनी शिरकाव केला आहे का  या संबंधीचे प्रतिज्ञापत्र सरकार सादर करणार आहे हा निव्वळ योगायोग नाही. कोर्टाची आंदोलनाप्रती खरोखर सहानुभूती असेलही आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा ही भावना सुद्धा असू असेल पण निर्णयात मात्र आंदोलनाच्या घाताची बीजे आहेत. 
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com