अर्णब गोस्वामीवर महाराष्ट्र सरकारने सूडबुद्धीने कारवाई केली असे क्षणभर गृहीत धरले तर राज्य व केंद्र सरकारने सूडबुद्धीने कारवाई केली असे सकृतदर्शनी दिसणाऱ्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करून त्यांना अर्णबला दिला तसा न्याय का दिला नाही याचे उत्तर मिळत नाही.
-------------------------------------------------------------------------
स्वातंत्र्य हा देशातील सर्वच नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे आणि त्याच्या रक्षणाची सर्वोच्च जबाबदारी आपल्या घटनेने सर्वोच्च न्यायालयावर सोपविली आहे. या जबाबदारीचे पालन म्हणून अर्णब गोस्वामी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून त्याची सुटका केली असेल तर त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय नक्कीच अभिनंदनास पात्र ठरले असते. पण तसे न होता ते टीकेस पात्र ठरले ते का हे समजून घेतले पाहिजे. इंग्रजाच्या काळात भारतीय दंड संहितेचा पाया रचला गेला तो एका कारणासाठी. कायद्याची प्रक्रिया सर्व नागरिकांसाठी सारखी असेल. माणसाचे तोंड बघून किंवा न्यायाधीशाच्या व्यक्तिगत लहरीनुसार ही प्रक्रिया बदलणार नाही याची निश्चिती दंड संहितेने केली. स्वातंत्र्यानंतर तर कायद्यापुढे सर्व समान हे तत्व सार्वभौम तत्व म्हणून घटनेने आणि देशाने मान्य केले. या तत्वाला हरताळ फासणाऱ्या घटना पूर्वी घडल्या नाहीत असा दावा करता येणार नाही. पण आता जे घडते आहे त्याची तुलना भूतकाळातील एखाद्या घटनेशी घालता येणार नाही. पूर्वी घडत होते ते अपवादाने घडत होते आणि आता घडत आहे ते सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन कोणाला द्यायचा आणि कोणाला नाही याचा अलिखित नियम बनविला आहे आणि त्या नियमानुसार ते वागत आहे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा अलिखित नियम सोप्या भाषेत सांगायचा तर मोदी सरकार समर्थकाला बेल आणि विरोधकांना जेल ! सर्वोच्च न्यायालयापुढे या वर्षी आलेल्या राजकीयदृष्ट्या महत्वाच्या जामीन प्रकरणांचा एका अग्रगण्य इंग्रजी दैनिकाने आढावा घेतला तेव्हा धक्का बसणारा निष्कर्ष समोर आला. १० प्रकरणा पैकी सुप्रीम कोर्टाने फक्त त्याच चार प्रकरणात जामीन मंजूर केला ज्या प्रकरणी जामीन द्यायला केंद्र सरकारचा वा भाजप शासित राज्य सरकारांचा विरोध नव्हता. ज्या प्रकरणात भाजपायी सरकारने जामीनाला विरोध केला त्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जामीन नामंजूर केल्याचे आढळून आल्याचे त्या इंग्रजी दैनिकाने नमूद केले. अर्णबच्या स्वातंत्र्यासाठी सुप्रीम कोर्ट धावून आले ते अर्णब केवळ मोदी सरकारचा कट्टर समर्थक व प्रचारक आहे म्हणून असे म्हणण्या सारखी परिस्थिती आहे.
अर्णब प्रकरणात जामीन मंजूर करतांना सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार एखाद्या व्यक्तीवर सूडबुद्धीने कारवाई करत असेल तर त्याचे संरक्षण कोर्ट करणार नाही तर कोण करणार असा खडा सवाल विचारला आणि राज्याच्या बदल्याच्या कारवाईस आळा घालण्यास सुप्रीम कोर्ट दक्ष आहे असा संदेश देशभर गेला पाहिजे म्हणत अर्णब गोस्वामीला जामीन दिला. अर्णब गोस्वामीवर महाराष्ट्र सरकारने सूडबुद्धीने कारवाई केली असे क्षणभर गृहीत धरले तर राज्य व केंद्र सरकारने सूडबुद्धीने कारवाई केली असे सकृतदर्शनी दिसणाऱ्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करून त्यांना न्याय का दिला नाही याचे उत्तर मिळत नाही. फडणवीस यांचे सरकार असताना महाराष्ट्रात अनेकांविरुद्ध सूडबुद्धीने कारवाई झाली आणि या कारवाई विरुद्ध प्रत्येकाने सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले पण त्यांच्यासाठी न्यायाचे दार उघडलेच नाही. एल्गार परिषदेमुळे भीमा कोरेगांवचा हिंसाचार घडल्याचा बऱ्याच उशिरा फडणवीस सरकारला साक्षात्कार झाला आणि त्या संदर्भात अनेकांना अटकही झाली. पण ज्यांनी एल्गार परिषद आयोजित केली त्या आयोजकांना पोलिसांनी हातही लावला नाही. एल्गार परिषदेमुळे चिथावणी मिळून हिंसाचार घडला या आरोपात तथ्य असेल तर आधी अटक आयोजकांना व्हायला हवी होती. त्यांना अटक न करता एल्गार परिषदेशी संबंध नसलेल्याना अटकेत टाकले आणि अजूनही ते अटकेत खितपत पडले आहेत. एल्गार परिषदेच्या आयोजकांना फडणवीस सरकारने हात लावण्याची हिम्मत केली नाही कारण आयोजका मध्ये एक सुप्रीम कोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायधीश होते. एक हायकोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायधीश होते आणि एक ज्यांना अटक झाली असती तर मोठे राजकीय वादळ आले असते असे वंचित बहुजनांचे नेते प्रकाश आंबेडकर होते. बनावट प्रकरणात याना अटक झाली असती तर त्याचे परिणाम काय झाले असते याची कोणालाही कल्पना करता येईल. म्हणून एल्गार परिषद प्रकरणी दुसऱ्यानाच अटका झाल्या. अर्णब प्रकरणी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची दुहाई देणारे सुप्रीम कोर्ट आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी इथे सुप्रीम कोर्ट बसले आहे असे सांगणारे कोर्ट फडणवीस सरकारच्या सूडबुद्धीला बळी पडलेल्याची सुटका करण्यास पुढे आले नाही.
एल्गार परिषद प्रकरण जुने झाले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण आम्ही नाही तर कोण करणार असा नव्याने सुप्रीम कोर्टाला साक्षात्कार झाला म्हणावं तर तसेही दिसत नाही. अर्णब प्रकरणाच्या समांतर किंवा थोडे दिवस आधी घडलेल्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची भूमिका अर्णब प्रकरणी घेतलेल्या भूमिके पेक्षा वेगळी राहिली आहे. सूडबुद्धीने -विशेषतः मुस्लिमांवर- कारवाई करण्याबाबत उत्तर प्रदेशचे योगी सरकार कुख्यात आहे. हाथरस बलात्कार प्रकरणाचे वार्तांकन करण्यासाठी दिल्लीहून हाथरस कडे निघालेल्या मल्याळम वेबसाईटच्या पत्रकाराला योगी सरकारने ५ ऑक्टोबरला अटक केली. सिद्दक कप्पन हे त्याचे नाव. केरळच्या जर्नालिस्ट युनियनने ६ ऑक्टोबरलाच कप्पनच्या अटके विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. अर्णब प्रकरणी अभिव्यक्तीचे रक्षण करण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट बसले आहे असा संदेश देणारे सुप्रीम कोर्ट कप्पनला मात्र कोणताही दिलासा न देता हायकोर्टाचा रस्ता दाखवून मोकळे झाले ! कप्पनच्या अटकेला आता पावणे दोन महिने होत आहेत आणि आता कुठे सुप्रीम कोर्टाने अटके प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावून सुनावणीसाठी पुढची तारीख दिली आहे. अर्ज दाखल केल्या बरोबर त्यातील त्रुटींकडे डोळेझाक करून तात्काळ विशेष सुनावणी घेत सुप्रीम कोर्टाने अर्णबला दिलासा दिला तसे कप्पन बाबतीत झाले नाही. सुप्रीम कोर्टाचे पक्षपाती वर्तन कप्पन प्रकरणी ठळकपणे दिसून आले असले तरी कप्पनने दोन महिन्या नंतर का होईना आपल्या अर्जावर सुनावणी होते आहे याचा आनंद मानावा अशी परिस्थिती आहे. कारण काश्मीर मध्ये अटकेत असलेल्या एका पत्रकाराची सुनावणी तर ८०० दिवसानंतर होत आहे ! कप्पन प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट सुनावणीस तयार झाले तरी सुनावणी वेळी सरन्यायधीश बोबडे यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रकरणात सरळ सुप्रीम कोर्टाकडे धाव घेण्या प्रकरणी जी भूमिका मांडली ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या भवितव्या विषयी चिंता वाढविणारी आहे. त्या विषयी पुढच्या लेखात.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com
No comments:
Post a Comment