२०१४ आधी कायदेशीर व घटनात्मक अधिकार नसताना प्रत्येक सरकारी निर्णयात नाक खुपसणारे सर्वोच्च न्यायालय २०१४ नंतर मात्र प्रत्येक सरकारी निर्णयावर डोळे बांधून आणि ओठ गच्च मिटून बसले. हे परिवर्तन कसे वा का घडले हा गहन संशोधनाचा विषय आहे. पण मुद्दा तो नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बदललेल्या भूमिकेने न्यायाची संकल्पना , कायद्यापुढे सर्व समान आहेत ही मान्यताच धोक्यात आली हा खरा चिंतेचा विषय आहे.
------------------------------------------------------------------------
अनेकांचा असा समज आहे कि मनमोहनसिंग आणि काँग्रेसचा मोदी आणि भाजपने पराभव केला. मोदी आणि भाजप हे निमित्त ठरले. पराभवासाठीची जमीन देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केली होती. अण्णा हजारे आणि त्यांच्या गॅंगने त्या जमिनीची मशागत केली. आलेले भरघोस पीक मोदी आणि भाजपने कापले. आज मागे वळून २०१४ पूर्वीच्या देशातील राजकीय परिस्थितीचे स्मरण केले तर माझ्या म्हणण्यातील सत्यता लक्षात येईल. २ जी स्पेक्ट्रम, कोळसा घोटाळा यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने ज्या टिपण्ण्या केल्या , केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले त्याने जनमानस मनमोहन सरकार विरुद्ध तयार झाले. कारण त्यावेळी तरी सर्वोच्च न्यायालय ही देशातील सर्वाधिक विश्वासार्ह आणि आदरणीय संस्था होती. सर्वोच्च न्यायालय म्हणतंय म्हणजे खरेच असले पाहिजे अशी त्यावेळी भावना होती. त्याचा असा काही जबर फटका काँग्रेसला बसला कि काँग्रेसला गेली ६ वर्षे उठून उभा राहता आले नाही. आणि तेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या घोटाळ्या संदर्भातील टिपण्ण्या अनाठायी आणि चुकीच्या सिद्ध झाल्या तरी काँग्रेसच्या माथ्यावरील कलंक पुसल्या गेला नाही. २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळाच नव्हता असा कोर्टाने निर्णय दिला. कोळसा घोटाळ्यात गेल्या ६ वर्षात एकाच राजकीय नेत्याला शिक्षा झाली. हा राजकीय नेता अटलबिहारी बाजपेयी मंत्रीमंडळात मंत्री होता आणि घोटाळा वाजपेयी काळातील होता. अर्थात काँग्रेसच्या माथ्यावरील कलंक पुसला गेला नाही याला तेच जबाबदार आहेत.त्यासाठी आपण हळहळण्याचे कारण नाही. तुमच्या माथ्यावरील कलंक पुसण्यासाठी तुमचा हातच उचलत नसेल तर कोण काय करणार ! एकमात्र खरे काँग्रेसला अशा मरणासन्न अवस्थेत आणण्यास २०१० ते २०१२ या काळातील मनमोहन सरकारवरील शेरेबाजी बऱ्याच अंशी कारणीभूत ठरली.
२०१४ नंतर मात्र याच सर्वोच्च न्यायालयाचे वेगळेच चित्र समोर आले आहे. केंद्र सरकारच्या प्रत्येक अनियमिततेवर पांघरून घालण्याचे काम याच सर्वोच्च न्यायालयाने इमानेइतबारे केल्याचे आढळून येईल. राफेल घोटाळा असो कि सीबीआय संचालकाची अर्ध्यारात्री बेकायदा केलेली सुट्टी असो सर्वोच्च न्यायालयाने एका शब्दानेही मोदी सरकारची खरडपट्टी काढली नाही. उलट बंद लिफाफ्याचा नवा खेळ खेळून सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारची लाज सीलबंद ठेवली. मोदी सरकारला आधार देणे , सावरणे आणि बाजू घेण्याचा खेळ लोया प्रकरणापासून सुरु झाला ते आजतागायत सुरु आहे. गेल्या ६ वर्षातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर व निर्णयावर नजर टाकली तर आपल्या लक्षात येईल कि सरकारसाठी महत्वाचा असलेला प्रत्येक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे म्हणणे प्रमाण मानून सरकारच्या बाजूने दिला आहे. कोरोनाची साथ सुरु झाल्या नंतर असंख्य मजूर कुठल्याही व्यवस्थेविना शेकडो मैल पायपीट करीत घरी गेले. रक्ताळलेल्या पायाने माती लाल झाली. शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले. याचे वृत्तपत्रातून रोज वर्णन यायचे. पण प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले तेव्हा सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले कि रस्त्यावर चिटपाखरू सुद्धा नाही. सुप्रीम कोर्टाने सरकारचे धादांत असत्य सत्य मानून तेव्हा या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचे टाळले होते. देशविदेशात कोर्टाच्या सरकार धार्जिण्या व अमानवीय भूमिकेवर चौफेर टीका झाली तेव्हा सुप्रीम कोर्टाला लाज वाटून स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर स्वत:हुन सुनावणी घेतली. तोपर्यंत जे जिवन्त राहिलेत ते आपल्या घरी पोचले होते ! तात्पर्य २०१४ आधी कायदेशीर व घटनात्मक अधिकार नसताना प्रत्येक सरकारी निर्णयात नाक खुपसणारे सर्वोच्च न्यायालय २०१४ नंतर मात्र प्रत्येक सरकारी निर्णयावर डोळे बांधून आणि ओठ गच्च मिटून बसले. हे परिवर्तन कसे वा का घडले हा गहन संशोधनाचा विषय आहे. पण मुद्दा तो नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बदललेल्या भूमिकेने न्यायाची संकल्पना , कायद्यापुढे सर्व समान आहेत ही मान्यताच धोक्यात आली हा खरा चिंतेचा विषय आहे.
अर्णब गोस्वामी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका बघता आपला देश जॉर्ज ऑरवेल यांच्या प्रसिद्ध छोटेखानी कादंबरीतील 'ऍनिमल फार्म' तर बनला नाही ना ही भीती वाढविली आहे. 'सर्व समान आहेत पण काही विशेष समान आहेत हे या कादंबरीतील व्यंगात्मक मध्यवर्ती सूत्र आहे आणि आपले सर्वोच्च न्यायालय या सूत्रासारखे वागत आहे हा खरा चिंतेचा विषय आहे. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत हे आजवर आपण ऐकत आलोत पण आता जॉर्ज ऑरवेल यांच्या कादंबरी प्रमाणे कायद्यापुढे सर्व समान असले तरी काही विशेष समान आहेत असे कोणी म्हणत नसले तरी स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. सर्व सामान आहेत पण काही विशेष समान असणे हा सरळ सरळ कायद्याच्या राज्याला लावलेला सुरुंग ठरतो . २०१४ नंतर राज्यकर्त्यांचा असा पक्षपात तर ठळक आणि बेधडक दिसण्यामागे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यकर्त्या जमातीला आणि त्यांच्या समर्थकांना झुकते माप देण्याची , त्यांच्या अत्यन्त हीन अशा प्रमादाकडे डोळेझाक करण्याची पत्करलेली भूमिका आहे. ही भूमिका अर्णब गोस्वामी प्रकरणात अधोरेखित झाली. कोणत्याही सरकारने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून कोणाला अटक केली आणि त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून त्याची सुटका केली तर तो क्षण नक्कीच आनंदाचा आहे. अर्णब प्रकरणी मात्र सुटकेचा एका गटाला आनंद होणे आणि त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे व ज्या आधारे सुटका केली त्याबद्दल विरोधाचे स्वर मोठ्याने ऐकू येणे यामागे 'कायद्यापुढे सर्व समान आहेत पण काही विशेष समान आहेत ही सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारलेली भूमिका आहे. याची अधिक चर्चा पुढच्या लेखात.
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com
No comments:
Post a Comment