भारत - चीन तुलना

भारताचा विरोध असतानाही 'वन बेल्ट वन रोड' परियोजना पुढे नेण्यास चीन सज्ज झाला आहे. याचे कारण त्याचे सैन्य सामर्थ्य नसून आर्थिक सामर्थ्य आहे. १९७८ पर्यंत आर्थिक बाबतीत भारत -चीन एकाच पातळीवर असताना चीनने आर्थिक धोरणे बदलून सामर्थ्य कमावले. आर्थिक धोरणे बदलायला चीनपेक्षा १३ वर्षे उशीर झाला आणि चीनने आघाडी घेतली. पिछाडी भरून काढायची आपल्याला संधी आहे , पण त्यासाठी देशाच्या तरुणांनी नोकरशाहीत शिरकाव करण्याचे स्वप्न पाहण्या ऐवजी उद्योजक बनण्याचे स्वप्न पाहिले पाहिजे.
------------------------------------------------------------------------------

'वन बेल्ट वन रोड'(ओबोर) या चीनच्या जगाला कवेत घेण्याच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाने चीनचे आर्थिक सामर्थ्य पुन्हा एकदा जगापुढे आले आहे. नुकतीच या संदर्भात चीनने जागतिक परिषद आयोजित केली होती , ज्यावर भारताने बहिष्कार घातला. ६५ देशाचे प्रतिनिधी , ज्यात २९ देशाचे राष्ट्रप्रमुख होते , या परिषदेत सामील झाले होते. भारताच्या सगळ्या शेजारी देशांनी यात अहमिकेने भाग घेतला. यावरून जागतिक विकासाच्या संदर्भात चीनच्या या परीयोजनेचे महत्व अधोरेखित होते. पहिल्या क्रमांकाची जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेला देखील पेलवणार नाही एवढा खर्च चीन या दशकभरात या योजनेवर करणार आहे. सुमारे ६५ लाख कोटी रुपये दशकभरात खर्च करून चीन नवे खुष्की आणि सागरीमार्ग निर्माण करून जागतिक व्यापाराची नवी संरचना निर्माण करणार आहे. या संरचनेचा एक भाग म्हणून पाकव्याप्त काश्मीर मधून पाकिस्तानच्या एका बंदरा पर्यंत रस्ता तयार करण्याचे चीनने ठानले आहे. पाकव्याप्त काश्मीर मधून भारताच्या मान्यतेशिवाय हा रस्ता जात असल्याने त्याला भारताचा विरोध आहे आणि या विरोधातून भारताने चीनने आयोजित केलेल्या परिषदेवर बहिष्कार घातला. बहिष्काराचे कारण योग्य असले तरी त्यामुळे भारत एकाकी पडला . भारताने या संदर्भात काय करायला पाहिजे होते या बाबतीत भारतात आणि भारताबाहेरही वेगवेगळे मतप्रवाह आहे. या मतप्रवाहांची किंवा परिषदे बाबत आणि चीनच्या परियोजनेबाबत भारताने घेतलेल्या भूमिकेची या लेखात चर्चा करणार नाही. जागतिक महासत्तेची स्वप्ने पाहणारा भारत चीनच्या तुलनेत कुठे आहे आणि एकेकाळी भारताच्या बरोबरीचा असलेला चीन एवढा पुढे कसा गेला आणि पुन्हा भारताला त्याची बरोबरी करणे शक्य होणार आहे का याची या लेखात चर्चा करायची आहे.

भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाला आणि चीन १९४९ साली. यावेळी दोहोंच्या आर्थिक स्थितीत फारसा फरक नव्हताच. दोन्ही देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन आणि प्रती व्यक्ती आय ही बरोबरीची किंवा आगेमागे होती. १९६७-६८ ला सुरु झालेल्या हरितक्रांतीने १९७८ सालापर्यंत चीनच्या तुलनेत भारताची स्थिती किंचित बरी म्हणता येईल अशीच होती. चीन आणि भारत यांच्यात फरक पडायला सुरुवात झाली ती १९७८ सालापासून. राजकीय विचारसरणीच्या दृष्टीने विचार केला तर चीन मध्ये कम्युनिस्ट विचारसरणीची एकपक्षीय हुकुमशाही होती आणि भारतात समाजवादाचा प्रभाव असलेली लोकशाही. दोन्ही देशांनी स्वातंत्र्यानंतर वेगळी राजकीय व्यवस्था स्वीकारली असली तरी १९७८ पर्यंतची आर्थिक प्रगती किंवा अधोगती समसमान राहिली. भारतात विविध विचारधारा असल्याने प्रगतीत अडथळा निर्माण होतो हे विधान स्वातंत्र्यापासून ते १९७८ पर्यंतची दोन्ही देशाची प्रगती लक्षात घेतली तर चुकीचे आहे असे आपल्या लक्षात येईल. १९७८ नंतर मात्र दोन्ही देशाच्या राजकीय विचारधारा जवळपास तशाच राहूनही दोन्ही देशाच्या आर्थिक प्रगतीत कमालीचा फरक पडला. हम भी कम नही असे बोलून आपल्याला आपले समाधान करून घेता येईल , पण प्रगतीच्या आरशात पाहिले तर चीन मैलोगणती आपल्या पुढे आहे हे दिसेल. राजकीय धारा बदलली म्हणून नाही तर आर्थिक धारा बदलली त्याचा हा परिणाम होता. कम्युनिस्ट राष्ट्र असूनही माओ नंतर येणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी उदारीकरणाचा स्वीकार केला आणि चीनचे आर्थिक चित्रच बदलले. माओ नंतर चीनची सूत्रे हाती घेतलेल्या डेंगने आर्थिक सुधारणा राबविण्याचा चंग बांधला आणि त्यानंतर येणाऱ्या प्रत्येक राजवटीने या सुधारणा राबविल्या. डेंगने आर्थिक सुधारणा राबविताना शेती क्षेत्राकडे अधिक लक्ष दिले. खरे तर आपण हरित क्रांतीने आधीच शेती क्षेत्रात सुधारणा राबविल्या. पण आपल्या सुधारणा या उत्पादन वाढी पुरत्या मर्यादित राहिल्या. उत्पादन वाढीतून उत्पन्न वाढीसाठी आवश्यक संरचना निर्माण करण्यात आमची समाजवादी मानसिकता हा अडथळा ठरली. उत्पादन वाढीतून नवीन व्यवसायांना चालना देवून शेतीवरील भार कमी करण्या ऐवजी सिलिंग सारख्या कायद्यांनी शेतीवरील भार वाढवीत राहिलो . परिणामी शेती सुधारणामुळे भिक मागणे टळून आमच्यातील राष्ट्रवादाचा अहंकार तेवढा सुखावला पण त्यातून ना शेतकऱ्याचे भले झाले ना देशाची प्रगती. चीनने मात्र शेतीवरील भार कमी करत औद्योगिकरणाला चालना देत आजचा पल्ला गाठला आहे. आपण उदारीकरण स्वीकारले ते १९९१ साली . चीनपेक्षा १३ वर्षे उशिराने आम्ही उदारीकरण स्वीकारले आणि या १३ वर्षाच्या फरकाने चीनने भारतावर निर्णायक आघाडी घेतली. आम्ही फक्त महासत्ता बनण्याचे स्वप्नच बघत आहोत पण चीन दुसऱ्या क्रमांकाची महासत्ता बनली आणि पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या अमेरिकाला लवकरच मागे टाकेल अशी घोडदौड सुरु आहे.

चीनने उदारीकरण आधी सुरु केले म्हणून केवळ आघाडी घेतली नाही हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. उदार आर्थिक धोरणात विकासाची असलेली संभावना हेरून चीनने ते धोरण स्वीकारले. आपण मजबुरीत स्वीकारले आणि आजतागायत शेतीक्षेत्रात उदारीकरण शिरणार नाही याची काळजी घेत आलो आहोत. त्यामुळेच उदारीकरणाचे जे फायदे चीनला मिळत आहेत त्यापासून भारत वंचित आहे. चीन फक्त उदारीकरण स्वीकारून थांबला नाही तर नवनवीन कल्पनांची भर घालून उदारीकरणाला नवा आशय दिला. सेझची कल्पना चीनची आणि त्याचा फायदा चीनला झाला. आपण त्याची नक्कल करायला गेलो आणि फसलो. का फसलो त्याचे कारण लक्षात घेतले पाहिजे. चीनने सेझ कारखानदारीसाठी , वस्तू उत्पादनासाठी वापरले. आपण सेझचा उपयोग गृहबांधणी , पर्यन , हॉटेल अशा कामासाठी करू लागलो. खरा फरक पडतो तो इथे. कारखानदारीतील काम जास्त कष्टाचे, तुलनेने फायदा कमी म्हणून उद्योगपतीचा ओढा नाही आणि तरुणांचा तर अजिबातच ओढा नाही. ज्यात भारतीयांना रस नाही अशा क्षेत्रात चीनने जगात आघाडी घेतली आहे. चीन जगातील सर्व प्रकारच्या वस्तू निर्मितीचे केंद्र बनले आहे. अशा निर्मितीत चीनने पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. निर्मितीचे हे क्षेत्रच चीनचे बलस्थान बनले आहे. चीनच्या या बलस्थानाला धक्का देण्याची संधी , संभावना आणि क्षमता भारताकडे आहे , मात्र तशी मानसिकता अजिबात नाही.

आपल्याला संधी यासाठी आहे की इथून पुढे परिश्रम करू शकतील अशा तरुणांची संख्या आपल्याकडे जास्त असणार आहे. चीनच्या एक अपत्य धोरणामुळे चीनचा काम करणारा समूह वार्धक्याकडे झुकू लागला आहे. त्यांची जागा घेवू शकेल अशा तरुणांची चीनला कमतरता जाणवणार आहे. या संधीचा उपयोग आपण करून घेतला तर चीनच्या पुढे जाता आले नाही तरी त्याची बरोबरी नक्कीच करता येणार आहे. पण मालक म्हणून, व्यवस्थापक म्हणून आणि श्रमिक म्हणून कारखानदारीत उतरण्याची आपल्याकडील तरुणाईला इच्छा आहे का खरा प्रश्न आहे. शेतीविषयक आमची धोरणे चुकीची असल्याने शेती कायम तोट्यात आहे. त्यामुळे शेतीत काही करण्याची तरुणांची मानसिकता नसणे हे समजू शकते. पण कारखानदारीत उतरण्याची त्याची मानसिकता नाही ,तयारी नाही ही खरी अडचण आहे. अशी तयारी नसण्या मागचे सगळ्यात मोठे कारण आपल्याकडील राजकारण आणि आपली नोकरशाही व्यवस्था. राजकारणात शिरलो तर फारसे स्किल हाती नसतांना कमी वेळात विना श्रम अधिक संपन्न होता येते हे आपल्याकडील तरुण पाहतो. त्याचे हेच आकर्षण त्याला राजकीय पक्षाचे शेपूट बनविते. योगी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनताच त्यांच्या 'हिंदू युवा वाहिनी'कडे युवकांचा लोंढा सुरु होतो हे त्याचेच उदाहरण आहे. मोदी सरकार येताच गोरक्षक म्हणवून घेणाऱ्या टोळ्या तयार होतात त्याचे हे कारण आहे. सगळ्या राजकीय पक्षाच्या युवा शाखाकडे तरुणांचा ओढा असतो. व्यवसाय करून राजकारण करण्या ऐवजी राजकारण हाच बिनगुंतवणुकीचा आणि प्रचंड बरकतीचा व्यवसाय बनला आहे. तरुण कारखानदारीकडे न वळण्याचे सर्वात मोठे आणि महत्वाचे कारण म्हणजे तरुणाईला असलेले नोकरशाहीचे आकर्षण. फारसे शिक्षण न घेता आलेले तरुण पोलीस किंवा सैन्य भरतीकडे वळतात आणि जास्त शिकलेले तरुण भरपूर पगाराच्या नोकरीमागे लागलेले असतात. आपल्याकडे नोकरी म्हणजे विनाजोखीम आणि फारसे काम न करता कमाई करण्याचे शाश्वत साधन बनले आहे. नोकरीशी अधिकार निगडीत असतील तर मग विचारायलाच नको . सगळ्याच सुशिक्षिताना एमपीएससी , युपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होवून अधिकारी बनायचे असते. त्यामुळे कुठले कौशल्य हस्तगत करून रोजगार मिळविण्याकडे किंवा रोजगार निर्मितीकडे वळण्याचा कल तरुणाईचा नाही. त्यामुळे नोकरशाहीचे अधिकार , त्यांना नोकरीची मिळणारी शाश्वती, गलेलट्ठ पगार आणि इतर मिळणाऱ्या सवलती काढून घेतल्याशिवाय तरुणांचा उत्पादन क्षेत्राकडे ओढा निर्माण होणार नाही. उत्पादक कौशल्य हस्तगत केल्या शिवाय स्पर्धा परीक्षा देखील देता येणार नाही अशी तरतूद केल्याशिवाय तरुणांचे कौशल्य हस्तगत करण्याकडे लक्ष जाणारच नाही. मनमोहन काळातील सेझ मधून निर्मिती न होण्याचे किंवा मोदीजीच्या 'मेक इन इंडिया'ला चांगला प्रतिसाद न मिळण्यामागे तरुणांची ही मानसिकता मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. कौशल्य हस्तगत करून उत्पादन क्षेत्राकडे तरुण मोठ्या संख्येने वळण्याची आणि त्यांना सामावून घेण्या इतकी संरचना निर्माण करण्याची गरज आहे. कौशल्य नाही म्हणून कौशल्यावर आधारित उद्योग नाहीत आणि कौशल्यावर आधारित उद्योग नाहीत म्हणून कौशल्य हस्तगत करण्याकडे दुर्लक्ष अशा चक्रव्युहात आपण अडकलो आहोत . हा चक्रव्यूह भेदता आला तर अमेरिका - चीनच्या तोडीची महासत्ता बनण्या पासून आपल्याला कोणी रोखू शकणार नाही.


------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------