शेती समाजवादी पर्जन्य छायेत !

मोदी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि नीती आयोगाचे एक सदस्य या दोहोंनी "श्रीमंत" शेतकऱ्यावर आयकर आकारण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी शेती उत्पन्नावर आयकर लावावा अशी मागणी केली म्हणून त्यांची वक्तव्ये निषेधार्ह नाहीत . पण अशा वक्तव्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न चांगले असताना सुद्धा ते आयकराच्या परिघा बाहेर आहे हा जाणारा असत्य संदेश आक्षेपार्ह आहे. आणि याही पेक्षा सरकारी धोरणे ठरविणे ज्यांच्या हातात आहे त्यांना जमिनीवरच्या परिस्थितीचे काही ज्ञानही नाही आणि भान सुद्धा नाही हे जास्त चिंताजनक आहे.
-------------------------------------------------------------------------------


नीती आयोगाचे सदस्य बिबेक देबरॉय यांनी शेती उत्पन्नावर आयकर लावण्याची सूचना केली. त्यामुळे सरकारी उत्पन्नात वाढ होईल असे त्यांचे म्हणणे. शेतकऱ्याला कर नाही , उलट त्यांच्यावर सबसिडीचा मारा करण्यात येतो अशी आधीपासूनच संभ्रांत समाजाची समजूत असल्याने अशी मागणी अधूनमधून डोके वर काढीत असते. उत्पन्नाच्या बाबतीत खडखडाट असल्याने ही मागणी आपल्या संदर्भात आहे असे कधी कोण्या शेतकऱ्यांना वाटले नाही.  त्यामुळे कर भरावा लागेल म्हणून कोण्या शेतकऱ्याने किंवा शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी या मागणीला विरोध केला नाही. उलट कर भरण्याची चैन आपल्या वाट्याला कधी येईल याचाच विचार बरेच शेतकरी करतात आणि आपल्या हयातीत तो सुदिन येण्याची शक्यता दिसत नसल्याने दु:खीही होतात. बिबेक देबरॉय यांच्या सूचनेला शेतकऱ्यांचा विरोध होण्या आधीच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी घाईघाईने शेती उत्पन्नावर कर लावण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचा खुलासा केला. मोदी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यम यांनी शेतीवर आयकर लावण्याच्या समर्थनार्थ या चर्चेत उडी घेतली तेव्हा त्यांच्या निवेदनातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली कि, शेती उत्पन्नावर आयकर लावण्याचा केंद्राला मुळी अधिकारच नाही. अधिकारच नसतांना जेटलींनी कर लावणार नसल्याचा खुलासा हास्यास्पद ठरतो. शेती विषयाचा अभ्यास किंवा शेती प्रश्नाचे गांभीर्य कोणत्याच स्तरावर आढळून येत नसल्याने अर्थमंत्र्याचा गोंधळ स्वाभाविक समजला पाहिजे. अर्थमंत्र्याचा गोंधळ उघड करणारे मुख्य आर्थिक सल्लागार शेती प्रश्नावर कमी गोंधळलेले नाहीत हे त्याच निवेदनातून स्पष्ट होते. शेती उत्पन्नावर कर लावण्याचा अधिकार राज्याला आहे असे सांगताना त्यांनी शेतकऱ्यांची गरीब आणि श्रीमंत अशी वर्गवारी करून राज्यांनी श्रीमंत शेतकऱ्यावर कर आकारला पाहिजे असे ते सांगतात. इतरांना आयकर जसा विशिष्ट उत्पन्नाच्या वर लागतो तसा शेतकऱ्यांनाही लावावा असे म्हणणे समजू शकते , पण शेतकऱ्यांची गरीब आणि श्रीमंत अशी वर्गवारी करून श्रीमंत शेतकऱ्यावर कर लावावा असे म्हणण्या मागे हेतू काय हा प्रश्न पडतो. एक तर , आयकराची आज जी उत्पन्नाची मर्यादा आहे त्या मर्यादे पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न पोचण्याची शक्यता नसल्याने उत्पन्ना ऐवजी गरीब - श्रीमंत अशी वर्गवारी करायची आणि श्रीमंतावर आयकर आकारणी करायची असे त्यांचे म्हणणे असू शकते. मग गरीब - श्रीमंत ठरवायचा आधार काय तर कोणाजवळ किती एकर जमीन आहे ! जमिनी बद्दलची ही समाजवादी अवधारणा आजही प्रभावी आहे हेच मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यम यांचे वक्तव्य सिद्ध करते.

पंडित नेहरूंवर समाजवादाचा प्रभाव होता आणि त्यातून सिलिंग , आवश्यक वस्तूंचा कायदा (जमीन अधिग्रहण कायदा इंग्रजी राजवटीत होताच) आणि या गोष्टीना संरक्षण देणारे घटनेचे ९ वे परिशिष्ट आले असा आरोप होतो आणि या आरोपात तथ्यही आहे. नंतर येणाऱ्या राज्यकर्त्यावरचा समाजवादी प्रभाव ओसरल्यानंतरही शेती धोरणात बदल झालेला नाही. नरसिंहराव - मनमोहनसिंग जोडगोळीने भारतातील समाजवादाच्या शवपेटीकेवर शेवटचा खिळा ठोकला खरा पण समाजवादाचे भूत त्यांच्याकडून वा नंतर येणाऱ्या राज्यकर्त्याकडून गाडल्या गेले नाही . शेतीक्षेत्राच्या मानगुटीवर बसलेले हे भूत अजून उतरण्याचे नाव घेत नाही एवढेच सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागाराचे प्रतिपादन दर्शविते. मोदी, त्यांचे सरकार आणि एकूणच संघ भाजपच्या डीएनए मध्ये नेहरू विरोधाची आणि समाजवादी धारणा विरोधाची गुणसूत्रे प्रबळ आहेत. एवढे प्रबळ नेहरू विरोधी सत्तेत आले तरी शेती क्षेत्राच्या प्रगतीला घटनेच्या नवव्या शेड्युल मुळे निर्माण झालेली बाधा दूर करण्याचा कोणताही प्रयत्न त्यांच्याकडून होत नाही. उलट मोदी आणि त्यांची राज्यातील सरकारे शेतकरी विरोधी धोरणे अधिक आक्रमकपणे राबवीत आहेत. याचाच परिणाम म्हणजे मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणाला आकार देण्यात महत्वाची भूमिका निभावणाऱ्या देबरॉय आणि सुब्रम्हण्यम यांची वक्तव्य होय. त्यांनी शेती उत्पन्नावर आयकर लावावा अशी मागणी केली म्हणून त्यांची वक्तव्ये निषेधार्ह नाहीत . पण अशा वक्तव्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न चांगले असताना सुद्धा ते आयकराच्या परिघा बाहेर आहे हा जाणारा असत्य संदेश आक्षेपार्ह आहे. आणि याही पेक्षा आक्षेपार्ह बाब म्हणजे सरकारी धोरणे ठरविणे ज्यांच्या हातात आहे त्यांना जमिनीवरच्या परिस्थितीचे काही ज्ञानही नाही आणि भान सुद्धा नाही.


ज्या मोठ्या शेतकऱ्यांवर आयकर आकारणी करावी असे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणतात  ते शेतकरी कोण आणि किती आहेत ?  आजच्या परिस्थितीत १० ते १५ हेक्टर जमीन धारणा असलेला शेतकरीच मोठा समजला जावू शकतो . म्हणजे ठरवून दिलेल्या सिलिंग मर्यादे इतकी जमीनही ज्या शेतकऱ्याला टिकवून ठेवता आली नाही तो शेतकरी मोठा शेतकरी ठरतो. कृषी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांकडील जमीन धारणेची जी गणना २०११ साली केली त्यानुसार फक्त ०.७ % एवढेच मोठे शेतकरी आहेत ज्यांच्याकडे १० ते १५ हेक्टर पर्यंतची जमीन आहे. हिशेबासाठी आपण मोठ्या शेतकऱ्याकडे ५० एकर जमीन आहे असे गृहीत धरू. त्याने यावर्षी तुरीचे पीक घेतले असे गृहीत धरले तर त्याला २०० क्विंटल तुरी होवू शकतात. एकरी ४ क्विंटल पेक्षा अधिक तुरी होवू शकत नाही असे सरकारच म्हणते. पण एवढ्या तुरी झाल्या तरी हमीभावात विकल्या जाण्याची मारामारी . हमीभाव म्हणजे तुमचा खर्च भरून निघेल याची फक्त हमी. म्हणजे १० लाख मिळूनही फायदा नाहीच. मग आयकर लावणार कोणावर आणि कशावर ? जमीन धारणा जास्त असल्याने शेतकरी मोठा होत नाही किंवा श्रीमंत होत नाही. महाराष्ट्रातील विविध विभागाचा तुलनात्मक विचार केला तर प.महाराष्ट्रा पेक्षा विदर्भातील शेतकऱ्याची जमीन धारणा अधिक आहे. मात्र उत्पन्नाच्या बाबतीत विदर्भातील शेतकरी मागे आहेत. तेव्हा श्रीमंती मोजण्याचे जमीन धारणेचे माप विश्वासार्ह ठरत नाही. मुळात किती जमीन धारणा असली म्हणजे नफा होईल असे शेतीत ठरवता आलेले नाही. अनुभवाचे आधारे एवढे मात्र नक्की सांगता येईल की जमीन धारणा अत्यल्प , अल्प , मध्यम किंवा आजच्या अर्थाने मोठी असू दे कुणालाही फायदा होत नाही. ज्या दिवशी शेतकऱ्याला आपल्या उत्पादनाचा भाव ठरविता येईल त्या दिवशी ढोबळमानाने शेती फायदेशीर ठरण्यासाठी किती जमीन धारणा आवश्यक आहे याचा अंदाज करता येईल आणि या अंदाजाच्या किमान चौपट जमीन धारणा असेल तरच ती फायद्याची ठरू शकते. बेभरवशाचे हवामान लक्षात घेता शेतकऱ्यांना एका पिकावर अवलंबून राहता येत नाही. वेगवेगळ्या हवामानात टिकणारी वाढणारी वेगवेगळी पिके घेता आली तरच चार पिकापैकी दोन पिके हाती लागतील . आज ज्या वेगाने शेतीचे तुकडे होत आहेत त्यात धड एखादे पीकही घेता येत नाही अशी स्थिती आहे. ज्यांच्याकडे १-२ पिके घेण्या इतकी जमीन धारणा आहे त्यांच्या उत्पादनाला भाव मिळण्याची खात्रीलायक व्यवस्था नाही. हे वास्तव जर केंद्र सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागाराला आणि नीती आयोगाच्या सदस्याला माहित नसेल तर शेती संबंधीची धोरणे कशी बदलतील हा चिंतेचा विषय आहे. शेतकऱ्यांना चिंता आहे ती धोरणाची , आयकर भरण्याची नव्हे.

खरे तर शेती उत्पन्नावर आयकर आकारावा आणि त्यासाठी मोठे शेतकरी शोधावेत अशी मागणी करण्याचीच गरज नव्हती. शेती उत्पन्न आयकर मुक्त असणार नाही एवढी घोषणा पुरेशी आहे. अशी घोषणा शेतकऱ्याच्या फायद्याचीच ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकरी काळजीपूर्वक जमा - खर्च लिहायला लागेल. खरेदी-विक्रीची पावती घेईल. पावती न देता बियाणे, खते, कीटक नाशके त्याच्या  गळ्यात मारण्याचे प्रकार बंद होतील. मजुरी , औजारे आणि मशागतीचा खर्च लिहिला जाईल. उत्पादित माल बाजारात विकल्यावर जमा-खर्चाचा हिशेब करील तेव्हा त्याला लख्खपणे कळेल आपण कसे लुबाडले जात आहोत. हा सगळा जमा-खर्च त्याला सरकार आणि बँकापुढे ठेवून कर्जाची रक्कम कुठून कशी चुकती करायची हे विचारता येईल. कर्ज फेडता येत नाही म्हणून स्वत:ला अपराधी समजून होणाऱ्या आत्महत्या यामुळे टळू शकतात.  शेतीवर आयकर ही शेतकऱ्यासाठी इष्टापत्तीच ठरणार आहे. पण सरकार असे करणार नाही. कारण राजकारणातील  भ्रष्टाचाराचा पैसा दडविण्याचे शेती हे उत्तम साधन आहे. जे तथाकथित मोठे शेतकरी आहेत ते शेतीत बियाणे पेरत नाहीत , पैसे पेरतात आणि पैसे घेतात. सरकार त्यांच्या हितसंबंधाला  कधीच बाधा आणणार नाही. फक्त घोषणा तेवढी करत राहील. कारण अशा घोषणेमुळे छोटा शेतकरी खुश होईल आणि सरकार बाबत अनुकूल मत बनवील.   २-३ हेक्टर वाला छोटा आणि ५-१० हेक्टर वाला मोठा या भ्रामक सापळ्यात आपणहून अडकतो. असा भेद राज्यकर्त्यांच्या फार सोयीचा ठरतो. कारण आपणच म्हणतो मोठ्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती नाही दिली तरी चालेल , छोट्या शेतकऱ्यांना तेवढी द्या. आपण हे विसरून जातो की १ हेक्टर मधील शेतकऱ्यांना ज्या कारणाने नुकसान होते त्याच कारणाने १० हेक्टर असलेल्या शेतकऱ्याचे देखील नुकसान होते आणि तुलनेने जास्त नुकसान होते. आपणच समाजवादी फंद्यात अडकतो आणि शेतीला गड्ड्यात घालणाऱ्या सरकारच्या समाजवादी नीतीला बळ देतो !

----------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------