कुठल्याही नितीमत्तेची चाड नसलेला पक्ष व त्याचे सरकार अशी प्रतिमा स्वपराक्रमाने भाजप नेत्यांनी निर्माण केली आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी हा पक्ष व त्यांचे नेते कोणत्याही थराला जावू शकतात हे वारंवार अधोरेखित झाल्याने यांच्यासाठी ईव्हिएम घोटाळा करणे अशक्य नाही ही भावना ईव्हिएम बाबतच्या संशयकल्लोळास कारणीभूत आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------
ईव्हिएमच्या संशयकल्लोळ नाट्यातील सर्वात मोठे खलनायकी पात्र केंद्र सरकार आहे आणि विदुषकी पात्र भाजप आहे. सत्तेत नसताना ईव्हिएमचा विरोध करणारा पक्ष भारतीय जनता पक्ष आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की २०१४, २०१९ आणि २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील दारूण पराभवानंतरही कॉंग्रेसने अधिकृतपणे ईव्हिएम वर आक्षेप घेतला नव्हता किंवा त्या यंत्रा द्वारे निवडणूक घेण्यास विरोध केला नव्हता. कॉंग्रेसने ईव्हिमएम वर आक्षेप घ्यायला सुरुवात केली ती २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर झालेल्या हरियाना व महाराष्ट्रातील निवडणुकानंतर. दोन्ही ठिकाणी कॉंग्रेसला अनुकूल वातावरण होते आणि या दोन्ही राज्यात भाजप पराभूत होणार हे तटस्थ राजकीय निरीक्षक देखील खात्रीने सांगत होते. अगदी सरकार धार्जिणे माध्यमे देखील दोन्ही राज्यात भाजप विजयाची शक्यता पुसट असल्याचे मान्य करीत होते. या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या झालेल्या दणदणीत विजयाने ईव्हिएम बद्दल संशय निर्माण झाला आणि कॉंग्रेसने ईव्हिएम वर पहिल्यांदा आक्षेप घेतला आहे. भाजपचे सरकार असताना २००४ साली पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणूक ई व्हि एम द्वारे घेतली गेली आणि त्या निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर भाजपने ईव्हिएम विरोध सुरु केला तो थेट २०१४ चे सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल जाहीर होईपर्यंत ! त्यानंतर मात्र भाजप ईव्हिएमचा कट्टर समर्थक बनला. ईव्हिएम बाबतच्या आक्षेपाला निवडणूक आयोगा ऐवजी भाजपचे प्रवक्ते आणि मोदी सरकारातील मंत्रीच उत्तर देवू लागले.
२०१४ नंतर भारतीय जनता पक्षाचे जे चरित्र देशासमोर आले ते असे आहे की निवडणुकीत काही राज्यात पराभव झाला तरी सम दाम दंड भेद वापरून विरोधी सरकार पाडायचे आणि आपले सरकार स्थापन करायचे. या बाबतीत कुठल्याही राजकीय नीतीमत्तेचे पालन भाजपने व केंद्रातील भाजप सरकारने केले नाही. विरोधी पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यात 'ऑपरेशन कमळ' सुरु असल्याच्या बातम्या राजरोसपणे प्रसिद्ध होताना आपण पाहिले आहे. ऑपरेशन कमळ म्हणजे कोट्यावधी रुपये आणि ईडी व सीबीआय सारख्या संस्थांचा वापर करून विरोधी पक्षाचे आमदार फोडून भाजपचे सरकार स्थापन करायचे. याबाबत कोणतीही लाजलज्जा या पक्षाने वा या पक्षाच्या नेत्यांनी कधी बाळगली नाही. उलट असे करणे हे त्या पक्षाच्या नेत्यासाठी गौरवाची व अभिमानाची बाब असते. मी नुसताच सत्तेत परत आलो नाही तर दोन दोन पक्ष फोडून परत आलो असा स्व-गौरव करताना सध्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेल्या फडणवीसांना आपण पाहिले आहे. कुठल्याही नितीमत्तेची चाड नसलेला पक्ष व त्याचे सरकार अशी प्रतिमा स्वपराक्रमाने या पक्षाच्या नेत्यांनी निर्माण केली आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी हा पक्ष व त्यांचे नेते कोणत्याही थराला जावू शकतात हे वारंवार अधोरेखित झाल्याने यांच्यासाठी ईव्हिएम घोटाळा करणे अशक्य नाही असे वाटण्या इतके यांचे कर्तृत्व आहे आणि या पार्श्वभूमीवर यांचा ईव्हिएमचा पुरस्कार संशयास्पद ठरणारा आहे.
निवडणूक आयोग या पक्षाच्या दिमतीला असेल तर ईव्हिएम घोटाळा करणे अशक्य नाही असा समज दृढ होण्यामागे निवडणूक आयोगाचे पक्षपाती व भाजपानुकुल वर्तन कारणीभूत ठरले आहे. २०१४ नंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत पंतप्रधान , भाजपा शासित राज्याचे मुख्यमंत्री व अन्य भाजप नेत्यांनी निवडणूक नियम उल्लंघून धार्मिक ध्रुवीकरणाला चालना देणारी अनेक आक्षेपार्ह विधाने अनेकदा केलीत पण निवडणूक आयोगाने त्यांना रोखले नाही की त्यांच्यावर कारवाई केली नाही. निवडणूक आयोग भाजप व सरकारला शरण गेल्याचा हा मोठा पुरावा आहे. निवडणूक आयोगाला भाजप धार्जिणा बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेले आणि चालविलेले प्रयत्न लपून राहिलेले नाहीत. पंतप्रधानाच्या एका आक्षेपार्ह भाषणावर त्यांना नोटीस देण्याचा प्रस्ताव जेव्हा केंद्रीय निवडणूक आयोगा समोर आला होता तेव्हा तीन पैकी एका निवडणूक आयुक्ताने अशी नोटीस देण्याचा आग्रह धरला होता. अशी भूमिका घेतल्याबरोबर निवडणूक आयुक्ताच्या कुटुंबीयामागे केंद्रीय संस्थांचा ससेमिरा लागला व शेवटी त्या केंद्रीय निवडणूक आयुक्ताला राजीनामा द्यावा लागला होता. सध्याचा निवडणूक आयोग केंद्र सरकार व सरकारी पक्षाचा धार्जिणा असल्याचा समज मोठ्या प्रमाणात झालेला असतानाच अलीकडे केंद्र सरकारने घेतलेला मोठा पण विवादास्पद निर्णय केंद्राला निवडणूक आयोग आपल्या मुठीतलाच पाहिजे आहे याची पुष्टी करणारा आहे.
पंतप्रधानांना आक्षेपार्ह विधानाबद्दल नोटीस पाठविण्याची हिम्मत करणारा पुन्हा एखादा निवडणूक आयुक्त निवडणूक आयोगात नियुक्त होणार नाही याची सोय मोदी सरकारने निवडणूक आयोग नियुक्तीची पद्धत बदलून केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या पक्षपाती वर्तना बाबतच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेवून आणि निष्पक्ष निवडणूक आयोगाची गरज व महत्व ओळखून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मार्च २०२३ मध्ये निवडणूक आयुक्त नियुक्त करणाऱ्या समितीत मोठा आणि महत्वाचा बदल केला. निवड समितीत सरकार पक्षाचे वर्चस्व समाप्त करणारा हा निर्णय होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवड समितीत पंतप्रधान , विरोधीपक्ष नेता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायधीश यांचा समावेश असणाऱ्या समितीने निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक होणार होती. या निर्णयात काहीही आक्षेपार्ह नव्हते किंबहुना तटस्थ निवडणूक आयुक्त नेमणुकीसाठी हा निर्णय स्वागत करण्या योग्य होता. या निर्णयाने निवडणूक आयोगावरील आपली पकड नाहीशी होईल हा धोका ओळखून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निरस्त करण्यासाठी मोदी सरकारने तातडीने पाउल उचलले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया प्रमाणे गठीत समितीकडून निवडणूक आयुक्त निवडण्याची वेळ येण्या आधीच संसदेत बहुमताच्या बळावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलून सरकार पक्षाचे वर्चस्व असणारी दुरुस्ती मान्य करून घेण्यात आली.
या दुरुस्तीप्रमाणे निवडणूक आयुक्ताच्या निवडीसाठी पंतप्रधान , पंतप्रधाना द्वारा नियुक्त त्यांच्या मंत्रीमंडळातील एक सदस्य व विरोधीपक्ष नेता अशी तिघांची समिती असणार आहे. सरकार पक्षाला अनुकूल निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीचा मार्ग मोदी सरकारने मोकळा करून घेतला. शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला म्हणून प्रचंड आकांडतांडव करणाऱ्या पक्षाने अत्यंत बेमुर्वतखोरपणे तटस्थ व पारदर्शक वातावरणात निवडणुका होण्याचा मार्ग अवरुद्ध केला. सरकार पक्षाने नियुक्त केलेले निवडणूक आयुक्त सरकार पक्षाच्या विजयासाठीच काम करतील आणि सरकार व निवडणूक आयोग मिळून निकालात हेराफेरी करू शकतात हा समज मोदी सरकारच्या निर्णयाने बळावला आहे. निवडणूक आयोगाच्या मदतीने आपली सत्ता अबाधित ठेवण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचा समज होणे स्वाभाविक आहे. ईव्हिएम बद्दलच्या संशय कल्लोळास ही पार्श्वभूमी आहे. हरियाना विधानसभा निवडणुका संबंधीच्या एका याचिकेवर हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होवू नये यासाठी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार यांनी तातडीने निवडणूक नियमात करून घेतलेली दुरुस्ती ईव्हिएम घोटाळा झाकण्यासाठी तर नाही ना अशी शंका उपस्थित करण्यास वाव देणारी आहे.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment