निवडणूक नियमात घाईघाईने करण्यात आलेल्या दुरुस्तीने दोन गोष्टीला हवा मिळाली आहे. एक, निवडणूक आयोग व सरकार यांची मिलीभगत आहे आणि दोन, निवडणूक आयोगाने कायदेशीर तरतूद असलेली माहिती न पुरविण्यासाठी केलेला आटापिटा निवडणुकीत झालेला घोळ लपविण्यासाठी तर नव्हता ना अशा संशयाला बळ देणारा आहे.
------------------------------------------------------------------------------------
ईव्हिएम विरोधात कायदेशीर लढाई लढणारे वकील महमूद प्राचा यांनी हरियाणा विधानसभा निवडणुकीतील भारतीय जनता पक्षाच्या अनपेक्षित विजया नंतर बूथ वर करण्यात आलेले व्हिडीओ चित्रण , सीसीटीव्ही फुटेज आणि सर्व बूथ वरील फॉर्म १७ - सी चा भाग १ व भाग २ देण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. १९६१ च्या निवडणूक कायद्याप्रमाणे सदर माहिती पुरवणे निवडणूक आयोगावर बंधनकारक असताना निवडणूक आयोगाने महमूद प्राचा यांची मागणी फेटाळली. आयोगाच्या निर्णया विरोधात महमूद प्राचा यांनी पंजाब व हरियाणा हायकोर्टात अपील दाखल केले. सुनावणी दरम्यान आयोगाच्या वकिलांनी महमूद प्राचा हे हरियाणाचे रहिवाशी नाहीत किंवा त्यांनी हरियाणा विधानसभेची निवडणूक लढली नाही या आधारावर माहिती पुरविण्यास विरोध केला. मागितलेली माहिती निर्धारित फी घेवून उमेदवाराशिवाय इतरांना देण्याची निवडणूक नियमातील तरतूद महमूद प्राचा यांच्या वकिलांनी हायकोर्टाच्या लक्षात आणून दिली. निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने होण्याची आणि तसे झाल्याची खात्री करून घेण्यासाठीच निवडणूक नियमात माहिती पुरविण्याची तरतूद असल्याचे सांगत हायकोर्टाने अर्जदाराने मागितलेली माहिती ६ आठवड्याच्या आत पुरविण्याचा आदेश ९ डिसेम्बर २०२४ रोजी निवडणूक आयोगाला दिला. पण हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्या ऐवजी किंवा हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्या ऐवजी घाईघाईने केंद्र सरकारकडून निवडणूक नियमात बदल करून घेतले जेणेकरून मागितलेली माहिती देण्याचे बंधन निवडणूक आयोगावर असणार नाही.
हायकोर्टाच्या निर्णयास सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली नाही तर ६ आठवड्याच्या आत मागितलेली माहिती पुरविण्याचे बंधन आयोगावर राहिले असते. हे टाळण्यासाठी निवडणूक आयोग सुप्रीम कोर्टात गेले नाही आणि सरकारकडून पाहिजे ती दुरुस्ती करून घेतली. सरकारने कोणतीही खळखळ न करता हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर अवघ्या १० दिवसात निवडणूक नियमात दुरुस्ती केली आणि निवडणुकीत काही घोळ झाला असेल तर तो तपासण्याचा मार्ग बंद करून टाकला ! ९ डिसेंबरला हायकोर्टाचा आदेश आला आणि तो निरस्त करण्यासाठी २० डिसेंबर २०२४ रोजी केंद्र सरकारने १९६१ च्या निवडणूक कायद्यातील कलम ९३ [२] [अ] मध्ये दुरुस्ती केली. पूर्वी जी कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध होती टी आता उपलब्ध असणार नाहीत आणि अशी कागदपत्रे अर्जदाराला देण्याचे आदेश आता कोर्टाला देता येणार नाहीत. निवडणूक नियमात घाईघाईने करण्यात आलेल्या दुरुस्तीने दोन गोष्टीला हवा मिळाली आहे. एक, निवडणूक आयोग व सरकार यांची मिलीभगत आहे आणि दोन, निवडणूक आयोगाने कायदेशीर तरतूद असलेली माहिती न पुरविण्यासाठी केलेला आटापिटा निवडणुकीत झालेला घोळ लपविण्यासाठी तर नव्हता ना अशा संशयाला बळ देणारा आहे. आता तर निवडणुका पारदर्शक व्हाव्यात यासाठी बनविण्यात आलेला कायदाच बदलून निवडणुका व जनता या दरम्यान अपारदर्शक पडदा लावण्यात आला आहे. शेवटी मागितलेली आणि ती सुद्धा कायद्यात बसणारी माहिती न पुरवून आयोगाला काय लपवायचे आहे हा प्रश्न कोणालाही पडेल. लपवाछपवी करण्याचा संशय असलेला आयोग आपल्या ईव्हिएम मध्ये काही घोळ होवूच शकत नाही असा दावा करीत असेल तर त्यावर कसा विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न वावगा म्हणता येणार नाही.
आयोगावर विश्वास ठेवणे अवघड असल्याची आणखीही काही कारणे आहेत. नुकतेच दिल्ली विधानसभेचे विशेष अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनात तंत्रज्ञ असलेले 'आप' पक्षाचे आमदार सौरभ भारद्वाज यांनी एका पक्षाला दिलेले मत दुसऱ्या पक्षाकडे कसे वळते करता येवू शकते याचे प्रात्यक्षिकच विधानसभेत दाखविले. ९० सेकंदात ईव्हिएमचे सेटिंग बदलणे शक्य असल्याचे दाखविले. यावर निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की ते निवडणूक आयोग वापरत असलेले ईव्हिएम नव्हते. निवडणूक आयोगाच्या ईव्हिएम मध्ये असे होणे शक्यच नसल्याचा आयोगाने पुन्हा दावा केला आहे. ते निवडणूक आयोग वापरत असलेले ईव्हिएम नव्हते तर ईव्हिएम सदृश्य मशीन होते हे खरे आहे. यावर आप आमदार भारद्वाज यांनी आयोगाने आपल्या हाती त्यांचे ईव्हिएम दिले तर त्यावर असा चमत्कार घडवून दाखवू शकतो असे प्रत्युत्तर दिले आहे. या आव्हान प्रति आव्हानामुळे सामान्य मतदारांचा गोंधळ उडणे स्वाभाविक आहे आणि त्यातून ईव्हिएम बद्दल संशयाची पाल चुकचुकणेही स्वाभाविक आहे. या संशयाचे निराकरण करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. ईव्हिएम ला आव्हान देणाऱ्यांना संधी देवून , त्यांच्याशी सहकार्य करून काय खरे , काय खोटे हे लोकांसमोर येवू द्यायला हवे. आमच्या ईव्हिएम मध्ये बदल होवूच शकत नाही असा दावा करायचा आणि तो दावा खोटा असल्याचे आव्हान देणाऱ्यांना आपले ईव्हिएम वर प्रयोग करूच द्यायचे नाहीत हा प्रकार ईव्हिएम बद्दलच्या संशयाला बळकटी देणारा आहे.
गायब झालेल्या ईव्हिएम मुळे संशयकल्लोळात भरच पडली आहे. ई सीआय एल, हैदराबाद आणि बी ई एल , बेंगलेरू या दोन सरकारी कंपन्या निवडणूक आयोगासाठी ईव्हिएमची निर्मिती करतात. या कंपन्यांनी निवडणूक आयोगाला पाठविलेल्या ईव्हिएमची संख्या आणि निवडणूक आयोगाकडच्या ईव्हिएमच्या संख्येत प्रचंड तफावत आहे. मुंबईच्या मनोरंजन रॉय या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत मिळविलेल्या माहितीतून गायब किंवा गहाळ झालेल्या ईव्हिएम बद्दलची माहिती उघड झाली आहे. रॉय यांनी माहिती अधिकारा अंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना निवडणूक आयोगाने २१ जून २०१७ रोजी दिलेल्या उत्तरात दोन्ही सरकारी कंपन्यांकडून २० लाख २० हजार १०६ ई व्हिएम मिळाल्याची माहिती दिली. माहिती अधिकारा अंतर्गत या कंपन्यांनी निवडणूक आयोगाला किती ईव्हिएम पुरवले असा प्रश्न विचारण्यात आला. या दोन्ही कंपन्याकडून जे उत्तर मिळाले त्यानुसार या कंपन्यांनी निवडणूक आयोगाला ३९ लाख १४ हजार ५२५ ईव्हिएम पाठवल्याचे उघड झाले. अधिकृत रेकॉर्ड प्रमाणे कंपन्यांनी पाठवलेले आणि आयोगाला मिळालेल्या ईव्हिएमच्या संख्येत तब्बल २० लाख ईव्हिएमचा फरक आहे. हे २० लाख ईव्हिएम गेले कुठे , कोणाच्या ताब्यात आहे याचे कोणाकडे उत्तर नाही. ते शोधण्याचे काय प्रयत्न झालेत याचेही स्पष्टीकरण द्यायला कोणी समोर येत नाही. विधानसभा सोडा लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या निकालात हे कथित गहाळ ईव्हिएम फेरबदल घडवून आणू शकतात अशी शंका कशी उडवून लावणार ? एवढ्या संख्येने ईव्हिएम चोरण्याची, ते लपवून ठेवण्याची क्षमता असणारे लोक निवडणूक प्रक्रियेत हे ईव्हिएम सामील करण्याची क्षमता बाळगून नसतील हे कशावरून समजायचे. गहाळ ईव्हिएमचा निवडणुकीशिवाय दुसरा काहीच उपयोग नाही.
------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment