शेतकरी आत्महत्यांचा चक्रव्यूह

१९ मार्च १९८६ रोजी शेतीतील तोट्यामुळे झालेल्या आत्महत्येची पहिली नोंद झाली. या घटनेला ३१ वर्षे पूर्ण झालीत. त्यानंतर शेतकरी आत्महत्येचा आलेख वाढतच राहिला आहे. आधी या आत्महत्या शेकड्यात मोजल्या गेल्या , नंतर हजारात आणि आता लाखात मोजल्या जात आहेत. आणखी एक तप जरी शेतकरी आत्महत्या अशाच वाढत्या संख्येने होत राहिल्या तर शेतकरी आत्महत्येचा आकडा कोटीत मोजण्याची पाळी येईल. या परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी आज राज्यभर उपवास आंदोलन होत आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------

३१ वर्षापूर्वी आजच्या दिवशी म्हणजे १९ मार्च १९८६ रोजी विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यात चिलगव्हाण गावी स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिली शेतकरी आत्महत्या अधिकृतपणे नोंदविल्या गेली. याचा अर्थ त्याआधी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या नसतील असे नाही. जगाचा इतिहासच शेतकरी हत्येचा इतिहास आहे. कधी या हत्या निसर्गाकडून घडत गेल्या तर कधी तत्कालीन राजांकडून. दोन राजांच्या युद्धात मारला जायचा तो शेतकरीच. त्यानंतर जगाने बरीच प्रगती केली. या प्रगतीचा पायाही शेतकरीच राहिला. मात्र तो पायाच राहील आणि पायातच राहील याची काळजी घेतल्या गेली. ही काळजीच शेतकऱ्यांच्या आणि शेतीच्या काळजीचा विषय बनला आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत प्रगती काही झाली असेल तर ती एवढीच की , पूर्वी शेतकऱ्यांच्या सरळ हत्या होत आणि आता त्याला आत्महत्या करण्याला बाध्य करण्यात येते. हत्येपासून आत्महत्ये पर्यंतची शेतकऱ्यांची वाटचाल यालाच प्रगती म्हणता येईल. १९ मार्च १९८६ रोजी पहिली शेतकरी आत्महत्या नोंदविली गेली याचे कारण शेतीतील तोट्याने जगणे असह्य झाल्याने आपण आपल्या कुटुंबियांसह जीवन संपवीत असल्याचे कुटुंब प्रमुख साहेबराव करपे यांनी लिहून ठेवले होते म्हणून. शेती तर कायम तोट्यातच राहात आल्याने साहेबरावच्या कुटुंबासारख्या कित्येक कुटुंबांनी त्यापूर्वीही जीवन संपविले असणार हे उघड आहे. साहेबराव , त्यांची पत्नी मालती आणि दोन मुलांनी शेतीतील कायमच्या तोट्याने जीवन संपविल्यानंतर शेतकरी आत्महत्यांचा जो सिलसिला सुरु झाला तो वाढतच चालला आहे. आधी या आत्महत्या शेकड्यात मोजल्या गेल्या , नंतर हजारात आणि आता लाखात मोजल्या जात आहेत. आणखी एक तप जरी शेतकरी आत्महत्या अशाच वाढत्या संख्येने होत राहिल्या तर शेतकरी आत्महत्येचा आकडा कोटीत मोजण्याची पाळी येईल.

                                  दुर्दैवाने शेतकरी आत्महत्या वाढत असल्या तरी समाजाची त्याप्रती संवेदना कमी कमी होत चालली आहे. साहेबराव करपे कुटुंबियांच्या आत्महत्येने जी खळबळ उडाली तशी खळबळ आता शेतकरी आत्महत्येने उडत नाही. रोजच शेतकरी आत्महत्या होत आहेत आणि रोज मरे त्याला कोण रडे या म्हणीप्रमाणे समाजाने आणि माध्यमाने तिकडे लक्ष देणे सोडले आहे. पूर्वी वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर ठळकपणे येणारे शेतकरी आत्महत्येचे वृत्त आता कुठेतरी तिसऱ्या-चौथ्या पानावर लक्षात न येणारी छोटी बातमी बनली आहे. अधिकृत नोंदल्या गेलेल्या पहिल्या शेतकरी आत्महत्येला आज ३१ वर्षे पूर्ण होत आहेत हे निमित्त साधून शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ते, अभ्यासक आणि विचारवंत अमर हबीब यांच्या पुढाकाराने  अभिजित अबोली फाळके , संतोष अडसोड , प्रमोद चुंचूवार, सतीश देशमुख, अनिल किलोरे , सुभाष खंडागळे या सारख्या शेतकऱ्यांसाठी समर्पण भावनेने काम करणाऱ्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी आणि शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या भीषण प्रश्नाकडे आणि त्यामागील कारणांकडे समाजाचे आणि सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी एक दिवसाच्या उपवासाचे महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आयोजन केले आहे. आत्महत्या मागील कारणांचे निराकरण झाल्याशिवाय शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत हे उघड आहे.

अस्मानी आणि सुलतानी हे दोन घटक शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विनाशास कारणीभूत ठरत आले आहेत. निसर्गा सोबतच सरकारी धोरणे शेतीनुकुल नसतील तर शेतीक्षेत्राचा विकास आणि प्रगती शक्य नाही . पाण्याच्या दुष्काळाला शेतकरी नेहमीच तोंड देत आला आहे. शेतकऱ्याला तोंड देता येत नाही ते धोरणाच्या सरकारी दुष्काळाला . प्रश्न विकासदर वाढण्याचा नाही . सरकारचे शेतीविषयक धोरण उत्पादन वाढीचे आहे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीशी सरकारला देणेघेणे कधी नव्हतेच. हरितक्रांती आली त्यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्न नाही पण उत्पादन वाढले. उत्पादनवाढीची नितांत गरज होतीच. उत्पादन वाढण्याच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले असते तर हरितक्रांतीने शेतीक्षेत्रात क्रांती घडविली असती. हरितक्रांतीने नेमके विपरीत घडले. शेतीचा खर्च वाढला , खर्च भागविण्यासाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले पण खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न न वाढल्याने शेतकऱ्याची दैना वाढली. हरितक्रांतीपूर्वीही शेतकरी दीनच होता. हरितक्रांतीने उत्पादनात भर घातली तशी शेतकऱ्यांच्या दैन्यात देखील तितकीच  भर घातली. अनेकांना आजही असे वाटते की हरितक्रांतीने शेतकऱ्यांची सगळी घडी विस्कटली. पण हे खरे नाही. यात चूक हरितक्रांतीची नव्हती. चूक सरकारी धोरणांची होती. सरकारने शेतीतील उत्पादनवाढीकडे जितके लक्ष दिले , त्यासाठी जितकी अनुकुलता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तसे लक्ष शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते की नाही इकडे दिलेच नाही. किंबहुना धोरणे अशी आखली की शेतीतील उत्पादन वाढेल पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही. जनतेला शेतीमाल – अन्नधान्य , भाजीपाला, फळ इत्यादी – स्वस्त मिळाले पाहिजे असाच पूर्वीपासून कटाक्ष होता आणि हरितक्रांतीने त्यात फरक पडला नाही. हरितक्रांतीने बाजारात शेतीमालाच पुरवठा वाढला आणि पुरवठा वाढला की किंमती घसरणार हा बाजाराचा नियमच आहे. पण सरकारने शेतीमालाचा व्यापार ना व्यापाराच्या नियमानुसार चालू दिला ना किंमतीच्या घसरणीला संरक्षण दिले. सरकारी धोरणच असे राहिले की ज्यामुळे व्यापार शर्ती कायम शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध राहिल्या आहेत.

बाजारात शेतीमाल चढ्या भावाने राहिला तर भाव पाडण्याची तजवीज सरकारतर्फे अग्रक्रमाने केली जाते. भाव वाढलेल्या शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंधने लादून आणि त्या मालाची तातडीने आयात करून शेतमालाचे भाव पाडण्याचे सरकारचे अधिकृत धोरण राहिले आहे. भाव वाढले तर सरकारचा हस्तक्षेप ठरलेला , पण भावात घसरण झाली तर हस्तक्षेप करून घसरण थांबविण्यासाठी किंवा घसरणीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कोणतेही संरक्षण द्यायचे नाही हे शेतीमाला बाबत सरकारचे कायम दुटप्पी धोरण राहिले आहे. उरलीसुरली कसर जीवनावश्यक वस्तूच्या कायद्याने भरून काढली आहे. १९५५ साली तयार केलेल्या या कायद्याने शेतीमालाच्या मुक्त व्यापारावर निर्बंध आला. बाजारपेठेचे नियम शेतकऱ्यांना आपल्या बाजूने करता येणार नाहीत अशी तजवीज सरकारने या कायद्याद्वारे केली. देशहिताच्या नावावर शेतकरी हित गौण झाले. देशहित म्हणजे काय तर मध्यमवर्गीय, उच्चवर्गीय या बऱ्यापैकी उत्पन्न असलेल्या गटांना चैनीच्या वस्तूंवर अधिक खर्च करायला मिळावा यासाठी अन्नधान्य, भाजीपाला यावर कमीतकमी खर्च होईल अशी व्यवस्था ! सुरुवातीला सरकारनेच औद्योगिकरणाला गती देण्यासाठी कच्चामाल स्वस्त मिळावा यासाठी आणि मजुरांना जास्त पगार द्यावा लागू नये या हेतूने शेतीमाल स्वस्त ठेवण्याचे धोरण ठेवले आणि या धोरणाने सुस्थितीत आलेला , गब्बर झालेला वर्ग आपल्या हिताची ही व्यवस्था आता मोडू द्यायला तयार नाही. जीवनावश्यक नसलेल्या कांद्याचे भाव वाढले तर निवडणुकीत सरकार पाडण्या इतकी ताकद या वर्गाच्या हाती आली आहे. शेतीमालाचे भाव पडले म्हणून सरकार पडले असे स्वातंत्र्यानंतर कधी घडले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या बाबतीत सरकार नेहमी निश्चिंत राहात आले आहे. शेतकऱ्यांचे हित बघण्याची राजकीय निकड सरकारला फारसी कधी जाणवत नाही. थातुरमातुर घोषणा करून वेळ निभावता येते हे सरकारने जोखले आहे. त्यामुळे शेतीक्षेत्रात गरज असलेल्या बदलासाठी मुहूर्त मिळत नाही.

जमीन धारणा हा शेतीक्षेत्रातील कळीचा प्रश्न बनला आहे. जमीन धारणा हे आज शेतकरी आत्महत्येचे महत्वाचे कारण बनले आहे. शेतीबाह्य व्यवसाय वाढत असतात. त्यांची भरभराट होत राहते. कारण त्यात नफा मिळतो. शेतीमध्ये मात्र खर्च केलेले भांडवलही परत मिळत नाही. भांडवल खावून तग धरणारा शेतीव्यवसाय असल्याने शेतकरी भांडवल खाऊनच जगतो. त्याच्या जगण्यासाठी शेती उत्पन्न पुरेसे ठरत नाही आणि वाढते खर्च भागविण्यासाठी शेतीचे तुकडे करून विकण्याची पाळी येते. भांडवल आणि कौशल्य याचा अभाव असल्याने दुसरा व्यवसायही शेतकरी कुटुंबाला करता येत नाही. त्यामुळे शेतीच्या वाटण्या अपरिहार्य ठरतात. याच्या जोडीला सरकारने सिलिंग कायदा लागू करून लक्षावधी अल्पभूधारक निर्माण करून ठेवले आहेत. २०१०-११ च्या कृषी मंत्रालयाने केलेल्या शेती गणनेनुसार ६७ टक्क्यापेक्षा अधिक शेतकरी अल्पभूधारक आहेत ज्यांचे जवळ १ हेक्टर पेक्षाही कमी जमीन आहे. १ ते २ हेक्टर दरम्यान जमीन धारकांची संख्या जवळपास १८ टक्के आहे. म्हणजे देशातील ७५ टक्के शेतकरी असा आहे ज्याच्याकडे शेती करणे परवडणार नाही अशी जमीन धारणा आहे. याच वर्गातून मोठ्याप्रमाणावर आत्महत्या होत आहेत हे लक्षात घेतले तर छोटी जमीन धारणा शेती व्यवसायासाठी प्रतिकूल असल्याचे स्पष्ट होते. नवे संशोधन आणि नवे तंत्रज्ञान यासाठी अशी जमीनधारणा अनुकूल ठरत नाही. देशातील ७५ टक्के शेतकरी जर आधुनिक शेती करण्याची क्षमता बाळगून नसेल तर देशात शेतीसंबंधी तंत्राद्यान विकसित होणे आणि संशोधनाला चालना मिळणे कठीण आहे. २ ते १० हेक्टर पर्यंत जमीन धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांची टक्केवारी १४.३ होती तर १० हेक्टर पेक्षा अधिक शेती असलेल्या ‘मोठ्या’ शेतकऱ्यांची संख्या १ टक्काही नव्हती. २०१०-११ च्या गणनेनुसार ही संख्या ०.७ टक्केच होती. या गणनेस ५-६ वर्षे उलटून गेली . त्यामुळे शेतीचे यापेक्षा जास्त तुकडे होवून मध्यम आणि मोठ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत आणखी घट झाली असेल तर छोटे शेतकरी अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक भूमिहीन बनले असतील. शेतीचे असे तुकडे होत जाणार असतील तर शेती कधीच किफायतशीर होवू शकणार नाही. कमी जमीन धारणा शेतीसाठी फायद्याची नाही हे अधिकृतपणे सरकार मान्य करण्याची हिम्मत दाखवीत नाही तोपर्यंत शेती व्यवसायाची भरभराट होवू शकत नाही.

  आज गरज अल्पभूधारक आणि छोट्या शेतकऱ्यांना दुसऱ्या व्यवसायात सामावून घेण्याची गरज आहे. ज्यांच्याकडे भांडवल आहे आणि जे नवे संशोधन आणि तंत्रज्ञान शेतीत आणू शकण्याची क्षमता बाळगून आहेत अशा लोकांसाठी शेतीक्षेत्र खुले झाले पाहिजे. असे झाले तरच शेती उत्पादन वाढेल आणि शेतीतून शेतकऱ्याला चांगले उत्पन्नही मिळेल. लहरी निसर्गाचा मुकाबला करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानच उपयोगी पडणार आहे. आपल्याकडची शेतीरचनाच प्रगत तंत्रज्ञान विकसित होण्यात आणि त्याचा अवलंब करण्याच्या मार्गातील प्रमुख अडथळा आहे. आजची शेतीरचना राजकीय व्यवस्थेने निर्माण केली आहे. राजकीय व्यवस्थेने निर्माण केलेले शेतीविषयक सगळे कायदे शेतकऱ्यांच्या प्रगतीतील अडथळेच नाही तर शेतकऱ्यांसाठी गळफास ठरले आहे. हा अडथळा दूर करणे सर्वस्वी सरकारच्या म्हणजे राजकीय व्यवस्थेच्या हाती आहे. राजकीय व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या अनुकूल झाली तरच कायदेमंडळात शेती विरोधी कायदे बदलले जातील. शेतकरी कायम राजकीय प्यादाच राहिला आहे. या प्याद्यात वजीरावर मात करण्याची ताकद निर्माण केल्याशिवाय शेतकरी आत्महत्येचा चक्रव्यूह तोडता येणार नाही.
---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------