विपन्न शेतकऱ्यांच्या शिवारातून राज्यकर्त्यांचा समृद्धी महामार्ग !

विकासक्रमात रस्त्याचे अनन्यसाधारण महत्व आहे यात वाद नाही. पण राज्य आणि राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात असताना  नागपूर-मुंबईतील अंतर ५०-६०कि.मी.ने कमी करून एक-दीड तास वाचविण्यासाठी ४६००० कोटी रुपये खर्च करून नवा आठपदरी रस्ता तयार करण्याचा अट्टाहास कशासाठी ?
------------------------------------------------------

शेतकऱ्यांना कसे संकटात टाकायचे यात अस्मानी आणि सुलतानी यांच्यात सतत स्पर्धा असते. अस्मानी वर्ष-दोन वर्षाच्या अंतराने शेतकऱ्याला संकटात टाकते. सुलतानी संकटाचा मात्र शेतकऱ्याला पदोपदी सामना करावा लागतो. पूर्वीचे राजे आणि आत्ताचे निवडून आलेले राज्यकर्ते यांच्यातील पुस्तकी फरक पुष्कळ सांगता येईल , मात्र शेती आणि शेतकऱ्याशी संबंध  आला की आधुनिक राज्यकर्ते आणि जुन्या काळातील राजे-महाराजे यांच्यातील फरक दाखविणे कठीण होते. पूर्वीही राजाच्या मनात आले तर त्याबाबतीत कोणाला काही करता येत नसे. आताच्या राज्यकर्त्याच्या मनात शेती विषयी काही आले तर शेतकऱ्याला काहीच करता येत नाही. पूर्वी राजाचे वाक्य कायदा असे , आता शेतकऱ्यांच्या बाबतीत राज्यकर्त्याला मनात येईल ते करता येईल असे कायदे आहेत. याचे एक उदाहरण म्हणजे नागपूर - मुंबई राज्य महामार्ग ! फडणवीस सरकार दोन वर्षांपूर्वी सत्तेत आले आणि सत्तेत आल्या आल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांना साक्षात्कार झाला की नागपूरहून मागासलेल्या भागातून मुंबईला जोडणारा राष्ट्रीय महामार्गा पेक्षाही सरस रस्ता तयार केला तर महाराष्ट्रात समृद्धी येईल. त्यामुळे फडणवीसांनी नागपूर-औरंगाबाद-मुंबई या द्रुतगती मार्गाचे 'समृद्धी महामार्ग' असे बाळसे केले. मुख्यमंत्र्यांचे हे लाडाचे अपत्य म्हंटल्यावर त्याला पाहिजे तेथून हुंदडता यावे यासाठी सगळी सरकारी यंत्रणा सज्ज झाली. तसे हे मुख्यमंत्र्यांचे दत्तक अपत्य आहे. नागपूर-औरंगाबाद-मुंबई असा नवा द्रुतगती मार्ग बनविण्याचा निर्णय २३ डिसेम्बर १९९९ ला विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाच झाला होता. २००२ सालापासून या प्रकल्पाच्या कामाला प्रारंभही झाला होता. पण पैशाची चणचण आणि भूमी अधिग्रहणाला शेतकऱ्यांचा असलेला विरोध यामुळे हा रस्ता बांधणी प्रकल्प रेंगाळला. रेंगाळलेल्या या प्रकल्पाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी समृद्धीचा मुलामा देऊन महाराष्ट्राच्या समृद्धीचे आपले स्वप्न असल्याचे भासवत अत्यंत कमी वेळात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा चंग बांधला. प्रकल्पाचा वेग वाढताच प्रकल्पाला अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध होऊ लागला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी साम , दाम ,दंड , भेद नीतीचा अवलंब करीत शेतकऱ्याकडून शेतजमीन अधिग्रहित करण्याचा सपाटा सुरु केला आहे. आजवर असे होत आले की स्वयंसेवी संस्था शेतकऱ्यांना संघटित करून अशा प्रकल्पाना विरोध करायच्या. या प्रकल्पाच्या बाबतीत असे होऊ नये म्हणून फडणवीस सरकारने अभूतपूर्व अशी खेळी खेळली आणि या खेळीला यशही आले. अधिकाऱ्यांचा शेतकऱ्याशी संवाद होऊ शकत नाही हे हेरून सरकारने प्रकल्पाचे स्वप्न शेतकऱ्यांना विकण्यासाठी पुणेस्थित एका कंपनीची निवड केली. या कंपनीने प्रस्तावित समृद्धी महामार्गावर सक्रिय असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांनाच शेतकऱ्याला पटविण्याच्या कामाला लावले आहे. स्वयंसेवी संघटनांचे अनेक कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी शेतकऱ्यांचे उंबरठे झिजवू लागले आहेत. त्यांच्या मदतीला अधिकारी आहेतच. कार्यकर्त्याचे समजाविणे निष्फळ ठरले तर अधिकारी ठणकावून सांगतात कि , प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्धार आहे. तुम्ही कितीही विरोध केला तरी प्रकल्प पूर्ण होणारच. जमिनीचे अधिग्रहण कायद्याने करता येईल. तेव्हा विरोध सोडा आणि फायदेशीर वाटतो तो पर्याय निवडा ! या पद्धतीने आजवर प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीपैकी २५ ते ३० टक्के जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात सरकारला यश आले आहे.

राज्याच्या विकासासाठी या रस्त्याची गरज असेल तर भूमीअधिग्रहणाला विरोध होऊ नये हे कोणीही मान्य करील. २०१३ चा जो भूमीअधिग्रहण कायदा झाला त्यानुसार अशा अधिग्रहित जमिनीला बऱ्यापैकी मोबदला देण्याची तरतूद झाल्याने शेतकरी करीत असलेला विरोध लालचेपोटी करतो अशी अनेकांची धारणा आहे. पण कागदावर ज्या गोष्टी चांगल्या दिसतात प्रत्यक्षात त्या तशा असतातच असे नाही. बाजारभावाच्या चारपट पर्यंत मोबदला देण्याची नव्या अधिग्रहण कायद्यात तरतूद असली तरी त्यात मेख आहे. सरकारचे रेडी रेकनरचे दर म्हणजे बाजारभाव मानला जातो. सरकारी दर आणि प्रत्यक्ष बाजारभाव यांच्यात कितीतरी अंतर असते. हे अंतर कमी करण्याची पद्धत विकसित होणे गरजेचे आहे. फडणवीस सरकारला जमीन अधिग्रहणाची घाई असल्याने आणि २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे मोबदला द्यायचा झाला तर तिजोरीवर प्रचंड भार पडणार असल्याने तो टाळण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांसमोर दुसरा पर्याय ठेवला आहे. या पर्यायानुसार शेतकऱ्याला जमिनीच्या मोबदल्यात १० वर्षे पर्यंत ठराविक वार्षिक रक्कम दिली जाईल. कोरडवाहू शेतीसाठी ३००००, हंगामी ओलीत शेतीसाठी ४५००० आणि बारमाही ओलीत असलेल्या शेतीसाठी ६००००रुपये प्रति एकर वार्षिक मोबदला निश्चित करण्यात आला आहे. शिवाय शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी दिलेल्या जमिनीपैकी २५ टक्के विकसित जमीन शेतकऱ्याला परत केली जाईल . या विकसित जमिनीला ग्राहक न मिळाल्यास १० वर्षानंतर ही जमीन विकत घेण्याची हमी सरकारने दिली आहे. रस्ता बांधणीसाठी अशा प्रकारचा पर्याय महाराष्ट्रात प्रथमच देण्यात आला आहे. असा पर्याय आंध्रप्रदेश सरकारने आपल्या राजधानीचे शहर वसविण्यासाठी जमीन अधिग्रहण करताना दिला होता. गुजरात सरकारने अहमदाबाद शहरा भोवती रिंगरोड बांधताना दिला होता. गुजरात सरकारने तर ६० टक्के विकसित जमीन परत करण्याची हमी दिली होती. आंध्र आणि गुजरातच्या राजधानी जवळ अशी विकसित जमीन परत मिळाल्याने त्या विकसित जमिनीचा शेतकऱ्याला लगेच चांगला मोबदला मिळू शकत होता. इथे मात्र रस्त्यामुळे अपेक्षित उद्योग, व्यवसाय , शैक्षणिक संस्था आणि नवी शहरे , नव्या वसाहती उभ्या राहत नाही तो पर्यंत शेतकऱ्याला परत मिळणाऱ्या विकसित जमिनीला चांगला भाव मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे विकसित जमीन परत मिळणे हे सध्यातरी एक गाजरच ठरते. राज्यात इतर भागाच्या तुलनेत विदर्भात जमीन धारणा तुलनेने अधिक असल्याने निर्धारित वार्षिक मोबदला बरा वाटू शकतो. पण या रस्त्याचा प्रवेश मराठवाडा , नगर, नाशिक , ठाणे, मुंबई अशा जिल्ह्यात झाला की शेतकऱ्यांची जमीन धारणा कमी कमी होत गेल्याचे आढळून येईल. एखादा एकर किंवा काही गुंठ्यात ही जमीन धारणा आढळेल. मग अशा जमिनीचा वार्षिक मोबदला मिळणार तो किती आणि त्यावर शेतकऱ्याचे कुटुंब कसे जगणार असा प्रश्न निर्माण होतो.  अपुऱ्या मोबदल्यामुळे शेतकऱ्यांत असंतोष असेल आणि त्यातून प्रकल्पाचा विरोध होत असेल तर तो सरकारने समजून घेऊन त्यांचा असंतोष दूर केला पाहिजे. पण त्याऐवजी सरकार अधिग्रहण कायद्याचा बडगा उगारून प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करील तर असंतोष आणि उद्रेकाला सरकारला तोंड द्यावे लागेल. या निमित्ताने एक गोष्ट स्पष्ट झाली की नवा अधिग्रहण कायदा येऊनही अधिग्रहणाच्या बाबतीतील शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि समस्या दूर झाल्या नाहीत. नवा कायदाही शेतकऱ्याला न्याय देणारा नाही.

मुख्यमंत्र्यांच्या आठ पदरी स्वप्न सुंदरीला केवळ जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावर नाही तर त्याहीपेक्षा महत्वाच्या मुद्द्यावर विरोध व्हायला हवा होता. विकासक्रमात रस्त्याचे महत्व वादातीत आहे. पण राज्य आणि राज्यातील शेतकरी ज्या आर्थिक हलाखीत आहेत ती आर्थिक हलाखी या राज्य महामार्गाने दूर होणार की वाढणार याचा विचार व्हायला हवा. त्याच्याही पुढे जाऊन राज्य सरकारने नागपूर-मुंबई मार्ग अस्तित्वात असताना नव्या रस्त्याचे अर्थकारण जनतेसमोर मांडले पाहिजे. राज्यातून जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग देखील आठपदरी नाहीत , मग राज्य महामार्ग आठपदरी करण्याची काय आवश्यकता आहे हे सांगितले पाहिजे. आज अस्तित्वात असलेल्या नागपूर - मुंबई महामार्गापेक्षा नव्या महामार्गाने ५०-६० कि.मी. चे अंतर कमी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. हा मार्ग तयार झाला की मुंबईला दीड तास आधी पोचता येणार आहे म्हणे ! ५०-६० कि.मी. अंतर कमी करून दीड तासाचा वेळ वाचविण्यासाठी आम्ही किती खर्च करणार आहोत तर ४६००० कोटी रुपये ! होय, नागपूर - मुंबई समृद्धी महामार्गाचा प्रस्तावित खर्च ४६००० कोटी रुपयाचा आहे. विपन्नावस्थेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या ३१ हजार कोटीच्या कर्जमुक्तीसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. अर्थमंत्र्याने नुकताच प्रचंड तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी ३ वर्षात सरकार नागपूर-औरंगाबाद-मुंबई राज्य महामार्गासाठी ४६००० कोटी खर्च करणार आहे. अशा कामासाठी कर्ज मिळते आणि बांधा , वापरा आणि हस्तांतरीत करा या तत्वावर कितीही खर्च करायला खाजगी कंपन्यांची तयारी असते. त्यामुळे ४६००० कोटी रुपये खर्च करण्यात सरकारला अडचण जाणार नाही . पण मग या महामार्गाने कोण समृद्ध होणार आहे ? या महामार्गासाठी ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या जात आहेत ते शेतकरी तर समृद्ध होणार नाहीत हे आपण पाहिलेच आहे. उलट रस्त्यासाठी उभारलेल्या कर्जाचा बोजा इतर नागरिकांसह या शेतकऱ्यांच्या बोकांडी बसणार आहे. या महामार्गाने समृद्ध कोणी होणारच असतील तर या रस्ता बांधणीचे कंत्राट मिळण्याची शक्यता असलेल्या  आय आर बी, इंडिया बुल्स सारख्या कंपन्या. अशा कंपन्यांना आपला केलेला खर्च वसूल करण्यासाठी ४० वर्षेपर्यंत टोल वसूल करण्याचे हक्क मिळणार आहेत ! टोलमुक्तीसाठी मते मागून सत्तेवर आलेले सरकार असा रस्ता बनविणार आहे ज्यावर ४० वर्षे पर्यंत टोल वसुली केली जाईल. शेतकऱ्याला विकसित होऊन जमीन परत मिळेल तेव्हा मिळेल. पण त्या आधीच ज्या राजकारण्यांनी , शिक्षण सम्राटांनी , आजी-माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी , व्यावसायिकांनी आधीच या प्रस्तावित रस्त्याला लागून जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत त्यांच्या वाट्याला ही समृद्धी येणार आहे. रस्त्याच्या आजूबाजूला उद्योग-व्यवसाय उभे राहतील आणि त्यातून भूमिपुत्राला रोजगार मिळेल हे ' बाजारात तुरी अन ...'  असल्यासारखे आहे.

या प्रकल्पाला विरोध करण्याचे सर्वात प्रबळ कारण रस्त्याच्या नावावर सरकार अधिग्रहित करीत असलेली अतिरिक्त जमीन हे असले पाहिजे. रस्त्यासारख्या कामासाठी जमिनी अधिग्रहित कराव्या लागतात हे तर मान्यच आहे. पण रस्त्याच्या नावावर शिक्षण सम्राटांना देण्यासाठी , उद्योगपती , व्यावसायिकांना देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करणे केवळ अनैतिक नाही तर नव्या अधिग्रहण कायद्याला धरून देखील नाही. या लोकांना जमिनी पाहिजे असतील तर त्यांनी सरळ शेतकऱ्याशी व्यवहार करायला हवा. सरकारने त्यांची दलाली करण्याचे कारण नाही. या महामार्गासाठी ८५२० हेक्टर जमिनीची गरज आहे. मात्र महामार्गाच्या नावावर सरकार २०८२० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करणार आहे. उद्योग व्यावसायिकांना जमिनी वाटण्या सोबत सरकारला २४ शहरे बसवायची आहेत. त्यासाठी ही अतिरिक्त जमीन अधिग्रहित केली जात आहेत. स्मार्ट लोकांसाठी स्मार्ट शहरे वसवायची असतील तर सरकारने खुशाल वसवावी . पण त्यासाठी भूमीअधिग्रहण कायद्याचा बडगा सरकारने वापरू नये. स्मार्ट सिटी साठी सरकारने जमीन अधिग्रहित न करता खरेदी करावी. स्मार्ट सिटीतून जो नफा होईल त्यात ज्यांच्या जमिनीवर स्मार्टसिटी उभी राहील त्या जमीनधारकाचा हिस्सा राहील अशी तरतूद सरकारने केली पाहिजे. आठपदरी रस्ते आणि स्मार्ट शहरे तयार करणे वाईट किंवा चुकीचे नाही. पण ४६००० कोटी रुपये उभे करण्याची सरकारची ताकद असेल तर ती ताकद सरकारने जनतेच्या अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरली पाहिजे. गरिबांसाठी स्वस्त घरे बांधून झाले की सरकारने हवे तेवढ्या स्मार्टसिटी बसवाव्यात . त्याला कोणीच विरोध करणार नाही. अपुरे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आधी निधी वापरावा. हे प्रकल्प पूर्ण झाले की गरज नसलेल्या  रस्त्यांसाठी सरकारने खुशाल जमिनी अधिग्रहित कराव्यात.मात्र अशा जमिनी अधिग्रहित करताना सरकारने ती त्या प्रकल्पातील शेतकऱ्यांची गुंतवणूक समजली पाहिजे. रस्ता बांधणाऱ्या कंपन्यांना आपला खर्च नफ्यासह वसूल करण्याची जी संधी आणि सोय सरकार उपलब्ध करून देते तशी सोय जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्याला उपलब्ध करून दिली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांना आठपदरी रस्त्याने नागपूरला मुंबईशी जोडण्याचे स्वप्न लवकर पूर्ण करायचे असेल तर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अधिग्रहित जमिनी पैकी ५० टक्के जमिनीचा २०१३ च्या अधिग्रहण कायद्या प्रमाणे रोखीने मोबदला द्यावा. उरलेल्या ५० टक्के जमिनीची किंमत लक्षात घेऊन वार्षिक मोबदला निश्चित करावा. आणि टोल वसूल करण्याची वेळ येईल तोपर्यंत हा वार्षिक मोबदला चालू ठेवावा. कंपन्यांना जशी टोल वसुलीची परवानगी दिली जाते तशीच परवानगी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांना पण देण्यात यावी. गुंतवणुकीच्या प्रमाणात टोल वसुलीचे हक्क शेतकऱ्याला मिळाला तर कोणताही शेतकरी रस्त्यासाठी जमीन अधिग्रहणाला विरोध करणार नाही. अशी नवी व्यवस्था निर्माण करून फडणवीसांनी केवळ आपले स्वप्नच पूर्ण करू नये तर तहहयात महाराष्ट्रावर राज्य करावे. शेतकरी अजिबात विरोध करणार नाही !

------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------