संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचार : भाजपची दुटप्पी भूमिका -- ४

राफेल प्रकरणी कोणतीही चौकशी होवू न देता मोदीजीना निर्दोष घोषित करायचे आणि सर्व प्रकारच्या चौकशीला सामोरे जात राजीव गांधी निर्दोष ठरले ते मात्र मान्य करायचे नाही. हा भाजपचा दुटप्पीपणा नाही का?

--------------------------------------------------------------------------
   

बोफोर्स सौद्यात मध्यस्थाना स्वीडिश कंपनीकडून मोठी रक्कम दिल्या गेल्याचे प्राथमिक तपासात आढळून आल्याने राजीव गांधी यांनीच सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. बोफोर्स प्रकरणात उठलेल्या वादळाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधी सरकारचा बळी गेला आणि डाव्या-उजव्यांच्या पाठींब्यावर विश्वनाथप्रताप सिंग प्रधानमंत्री झाले. बोफोर्स सौदा झाला तेव्हा सिंग राजीव गांधी मंत्रीमंडळात अर्थमंत्री होते. विश्वनाथप्रताप सिंग यांनी धीरूभाई अंबानी , अमिताभ बच्चन या सारख्या दिग्गजाच्या घरांवर धाडी टाकायला लावल्याने त्यांना अर्थमंत्री पदावरून दूर करण्यासाठी राजीव गांधी यांचेवर दबाव आला. राजीव गांधीनी त्यांची रवानगी संरक्षण मंत्रालयात केली. पुढे मंत्रिमंडळ बैठकीत मतभेद झाल्याने संरक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा देवून सिंग मंत्रिमंडळ व कॉंग्रेस बाहेर पडले. बोफोर्स वादळ सुरु असताना या घडामोडी घडल्याने याचा संबंध बोफोर्स व्यवहाराशी जोडल्या गेला. सार्वत्रिक निवडणुकीत सिंग यांनी बोफोर्स मुद्दा उचलल्याने हा समज आणखी दृढ झाला. प्रधानमंत्री पद गेल्यानंतर दिलेल्या एका मुलाखतीत आपल्या राजीनाम्याचा बोफोर्सशी संबंध नव्हता तर दुसऱ्याच एका व्यवहारा संदर्भात मतभेद झाल्याने आपण राजीनामा दिल्याचे स्पष्ट केले होते. ते काहीही असले तरी राजीव गांधी काळात सुरु झालेल्या सीबीआय चौकशीची परिणती विश्वनाथप्रताप सिंग यांचे काळात बोफोर्स प्रकरणात एफ आय आर दाखल करण्यात झाला.

राजीव गांधी विरोधात बोफोर्स मुद्द्याचा वापर करून प्रधानमंत्री बनलेल्या व्हि.पी.सिंग यांच्या राजवटीत २२ नोव्हेंबर १९९० मध्ये दाखल एफआयआर मध्ये राजीव गांधी किंवा अन्य कोणी करारासाठी पैसे घेतल्याचा उल्लेखही नव्हता. करारात मध्यस्थ असणार नाहीत हे ठरले असताना बोफोर्स कंपनीने मध्यस्थाना पैसे दिले आणि भारताची फसवणूक केली हा मुख्य मुद्दा होता. त्यानंतर तब्बल ९ वर्षांनी अटलबिहारी प्रधानमंत्री असताना १९९९ मध्ये या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यानंतर एक वर्षाने २००० साली पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. या दोन्ही आरोपपत्रात राजीव गांधीवर कोणतेही दोषारोपण नव्हते. किंबहुना कोणी लाच घेतली हा मुद्दाच नव्हता. मुद्दा वर सांगितला तोच होता. बोफोर्स कंपनीने भारत सरकारची फसवणूक केली. आरोपी बनविण्यात आले होते ते बोफोर्सचे अधिकारी आणि कंपनीने ज्या दलालांना पैसे दिले त्यांना. बोफोर्स प्रकरणी एफआयआर दाखल करणे, आरोपपत्र दाखल करणे हे काम कॉंग्रेस विरोधी राजवटीत होवूनही त्यात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष राजीव गांधीचा संबंध जोडण्यात आला नाही. ज्यांच्या कोर्टात हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले त्या न्यायधीशानी वृत्तपत्रात जे छापून येत होते त्या आधारे नोव्हेंबर २००२ मध्ये राजीव गांधीना सुद्धा आरोपी बनविण्याचा आदेश दिला. प्रधानमंत्री राजीव गांधी आणि ज्यांच्या नेतृत्वात वाटाघाटी झाल्यात ते संरक्षण खात्याचे सचिव भटनागर यांचेवर पदाचा दुरुपयोग करून फ्रांस कंपनीची तोफ कमी किंमतीत पडत असताना बोफोर्सची तोफ खरेदी करून सरकारचा तोटा केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. या प्रकरणात राजीव गांधींचा आरोपी म्हणून असा समावेश झाला ! खटला चालविणाऱ्या न्यायाधीशानेच राजीव गांधींचा आरोपी म्हणून समावेश केल्यावर अटलबिहारी सरकारच्या ताब्यातील सीबीआयने व सरकारी वकिलांनी राजीव गांधी दोषी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली. पण दिल्ली हायकोर्टाने खालच्या कोर्टावर आणि सीबीआय वर ताशेरे ओढत राजीव गांधी आणि त्यावेळचे संरक्षण सचिव भटनागर यांचे विरूद्धचे आरोप रद्द केले.

हा निकाल देताना राजीव गांधी यांच्या संदर्भात हायकोर्टाने म्हंटले होते,” माध्यमांनी खटला चालवून न्याय-निवाडा करून एखाद्या व्यक्तीची आणि त्याच्या कुटुंबियाची कधीही भरून न निघणारी हानी करण्याच्या दुष्टपणाचे बोफोर्स हे ज्वलंत उदाहरण आहे. रीतसर खटला चालविल्या शिवाय एखाद्याची नाचक्की करून त्याच्यावर दोषी असल्याचा शिक्कामोर्तब करण्याचा प्रकार न्यायव्यवस्थेलाच आव्हान आहे.” निकालात सीबीआय वर तर बरेच ताशेरे आहेत. विशेष म्हणजे हा निकाल अटलबिहारी प्रधानमंत्री असताना लागला आणि हायकोर्टाच्या या निकालाला त्यांच्या सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले नाही ! खरे तर राजीव गांधी संदर्भातील बोफोर्सची चर्चा इथेच थांबायला हवी होती. भाजपने तसे होवू दिले नाही. बोफोर्स प्रकरण जीवंत ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने २०१८ मध्ये बोफोर्स प्रकरणातील हायकोर्टाच्या एका निवाड्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. ज्या निवाड्याला मोदी सरकारने आव्हान दिले तो निवाडा राजीव गांधी यांना आरोपमुक्त करणारा निवाडा नाही. राजीव गांधीना आरोप मुक्त करणारा २००४ सालचा आहे. मोदी सरकारने आव्हान दिले तो निवाडा होता २००५ सालचा. या निवाड्यात बोफोर्स कंपनीसाठी काम करणाऱ्या विन चढ्ढा सारख्या मध्यस्थांवरील खटला उच्च न्यायालयाने पुराव्या अभावी रद्द केला होता. या २००५ सालच्या निवाड्या विरुद्धचे भाजप कार्यकर्ता असलेल्या वकिलाने आधीच सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलेले आहे. उद्या समजा सुप्रीम कोर्टाने २००५ सालच्या निवाड्यावर विचार करायचा ठरविले तरी त्यामुळे आधीचा राजीव गांधीना आरोपमुक्त करणारा निकाल बदलणार नाही. असे असताना राजीव गांधीना दोषी म्हणत राहायचे आणि राफेल प्रकरणात कोणतीही चौकशी होवू न देता मोदीजी निर्दोष आहेत असे रेटून सांगायचे हा भाजपचा दुटप्पीपणा नाही का ?

--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८