संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचार : भाजपची दुटप्पी भूमिका -- ३

बोफोर्सने लष्करी अधिकारी, मुलकी अधिकारी व सत्ताधारी नेते यांना लाच देवून हे कंत्राट मिळविल्याचा आणि खुद्द राजीव गांधी यांचेकडे अंगुलीनिर्देश होत असतानाही राजीव गांधीनी संयुक्त संसदीय समिती मार्फत बोफोर्स व्यवहाराची चौकशी करायला विरोध केला नाही.
---------------------------------------------------------------------------

बोफोर्स तोफांच्या सौद्यात दलाली दिल्या गेल्याचा आरोप स्वीडिश रेडीओ वरून होताच याची सर्वात आधी चौकशी स्वीडिश ऑडीट ब्युरो कडून झाली. कंपनीचे कागदपत्रे पाहून आणि कंपनी अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण ऐकून स्वीडिश ऑडीट ब्युरोने या सौद्यात कंपनीने तीन कंपन्यांना मोठी रक्कम दिल्याचे नमूद केले. यात कंपनीचा पूर्वीचा भारतीय एजंट असल्याचे पण म्हंटले. ही रक्कम जवळपास ६४ कोटीची होती. ही रक्कम एकूण सौद्याच्या २ ते ३ टक्के असल्याचे ब्युरोने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले. हा अहवाल आल्या नंतर स्वीडन आणि भारतात वादळ उठले. स्वीडन प्रधानमंत्री यांनी सौद्यात दलाल असणार नाही याची काळजी घेण्याचे वचन दिले होते यामुळे तिकडे ते अडचणीत आले तर दलालीचा संबंध सत्ताधाऱ्यांशी जोडण्यात आल्याने इकडे प्रधानमंत्री राजीव गांधी अडचणीत आले.            

ऑडीट ब्युरो अहवाल आल्यानंतर स्वीडन सरकारने स्वीडिश अभियोगकर्त्याला (प्रॉसिक्युटर) या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. चौकशीत बोफोर्स तोफा बनविणाऱ्या नोबल कंपनीने स्वीस बँकेत जमा करण्यात आलेली रक्कम ही दलालीची किंवा लाच देण्यासाठी नव्हती तर भारत सरकारने सौद्यात दलाल नको ही अट घातल्याने आधीच्या दलाल कंपन्याशी झालेला करार गुंडाळण्यासाठी नुकसानभरपाई म्हणून दिलेली रक्कम आहे. कंपनीची ही भूमिका चुकीची नसल्याचे स्वीडनच्या अभियोगकर्त्याने मत नोंदविले. अशा प्रकारची रक्कम देवून कंपनीने स्वीडनच्या कोणत्याही कायद्याचा भंग किंवा भ्रष्टाचार केल्याचा किंवा सौदा होण्यासाठी अवैध मार्गाचा वापर करून प्रभाव पाडला नसल्याचा निर्वाळा दिला.           

बोफोर्स कंपनीने सदर कंपन्याशी जे करार केले होते ते गोपनीयतेचे कारण पुढे करत उघड केले नाही. तसेच स्वीस बँकेत रक्कम जमा करण्यात आल्याने बँकेच्या गोपनीयतेच्या नियमांमुळे याचे नेमके लाभार्थी कोण हे पुढे येणे शक्य नव्हते. स्वीडन मध्ये चौकशी करणाऱ्या अभियोगकर्त्याच्या निर्वाळ्या नंतरही ६४ कोटी रकमेचा वाद शमला नाही तो या गोपनीयतेच्या नियमामुळे. या चौकशी नंतर स्वीडन सरकार पुरता हा प्रश्न निकाली निघाला असला तरी भारतात बोफोर्स प्रश्नाने उग्र चर्चेचे रूप धारण केले. स्विस बँकेत रक्कम जमा करण्यात आली त्यात ‘लोटस’ नावाने एक खाते होते. लोटस म्हणजे कमळ आणि राजीव या शब्दाचा अर्थ कमळ असा बादरायण संबंध जोडत राजीव गांधी यांचे नाव यात जोडल्या गेल्याने भारतातील राजकारणाचा पारा चढला नसता तरच आश्चर्य. भारतात काय घडले याचा आता आढावा घेवू.

बोफोर्स कंपनीने लष्करी अधिकारी, मुलकी अधिकारी व सत्ताधारी राजकीय नेते यांना लाच देवून हे कंत्राट मिळविल्याचा आरोप झाल्याने आणि बोफोर्स कंपनीने स्विस बँकेत ३ कंपन्याच्या नावे ६४ कोटी रुपये जमा केल्याची पुष्टी स्वीडिश ऑडीट ब्युरोच्या अहवालाने केल्यामुळे तापलेल्या राजकीय वातावरण शांत करण्यासाठी आणि सत्य शोधण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना केली. या समितीला सीबीआयसह सर्व तपास संस्थांची मदत घेण्याचे अधिकार देण्यात आले. संयुक्त संसदीय समितीने सप्टेंबर १९८७ मध्ये आपले काम सुरु केले आणि एप्रिल १९८८ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. समितीने कराराची छाननी केली. स्वीडिश रेडीओच्या आरोपानंतर दोन देशाच्या सरकारात झालेला पत्रव्यवहार तपासला. कराराशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या साक्षी काढल्या , बोफोर्स अधिकाऱ्यांच्या उलट तपासण्या घेतल्या. स्वीडन चौकशीचे अहवाल तपासले. सीबीआय व इतर तपास संस्थाना तपासात काय आढळले याचा विचार केला आणि बोफोर्सला ६४ कोटी रुपया संबंधी सर्व माहिती उघड करण्यास बाध्य करता येईल का ही कायद्याची बाजू तपासली. म्हणजे संयुक्त संसदीय समितीने आपल्या परीने सत्य शोधून काढण्याचे सर्व प्रयत्न करून निष्कर्ष काढला असे म्हणता येते.

संरक्षण साहित्याची खरेदी करण्यासाठी जी निर्धारित प्रक्रिया आहे त्याचे कुठेही उल्लंघन झाले नाही, तांत्रिक आणि आपल्या गरजेच्या आधारावरच सेना दलाने बोफोर्स तोफांना पसंती दिली, या पसंतीमागे कोणतेही आर्थिक हितसंबंध नव्हते. कमीतकमी किंमतीत हा सौदा पदरात पाडून घेण्यात वाटाघाटी करणारी समिती यशस्वी झाली व या सौद्यात कोणीही मध्यस्थ नव्हता असे निष्कर्ष काढले. कंपनीने पूर्वी दलाल कंपन्याशी जे करार केले होते ते मोडीत काढण्यासाठी मोबदला म्हणून दिलेल्या ६४ कोटी रुपयाबाद्द्ल कंपनी गोपनीयतेचे कारण देत माहिती देत नसली तरी स्वीडन मधील सार्वजनिक हिशेब तपासनीस संस्थेने भारताशी झालेल्या करारा संदर्भात कंपनीचे ऑडीट करून जे प्रमाणपत्र दिले त्यानुसार यात भारताचे कोणतेही नुकसान झाले नाही याची पुष्टी होते संसदीय समितीने स्पष्ट केले. समितीने आपला हा अहवाल सादर केल्या नंतरही बोफोर्सचा वाद थांबला नाही ही गोष्ट वेगळी. समितीत कॉंग्रेस खासदारांचे बहुमत होते हे खरे. आज संसदेत मोदी सरकारचे बहुमत आहे आणि राफेल वर संयुक्त संसदीय समिती बनविली तर त्यात प्रमाणशीर प्रतिनिधी तत्वानुसार भाजप खासदारांचे बहुमत असणार आहे. तरीही भाजप संयुक्त संसदीय समिती करवी राफेल व्यवहाराची चौकशी का करू देत नाही हा प्रश्न इथे उपस्थित होतो. संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवाला नंतर हा प्रश्न न्यायालयात कसा गेला आणि काय निकाल लागले हे पुढच्या लेखात.
 
----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८