संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचार : भाजपची दुटप्पी भूमिका -- २

शस्त्रास्त्राच्या खरेदीत दलालांमुळे भ्रष्टाचार तर होतोच शिवाय शस्त्रांच्या किंमती देखील वाढतात. हे लक्षात घेवून राजीव गांधी सरकारने शस्त्र खरेदी व्यवहारात दलाल असणार नाहीत हा निर्णय घेतला आणि त्यांच्यावरच दलाली घेतल्याचा आरोप चिकटला.
------------------------------------------------------

बोफोर्स तोफांच्या खरेदी पासून संरक्षण दलासाठीच्या शस्त्रास्त्र खरेदीतील भ्रष्टाचाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला. शस्त्रास्त्र कंपनीचे दलाल वारेमाप पैसा खर्च करून सगळी सरकारी यंत्रणाच भ्रष्ट करतात आणि त्यामुळे खरेदी करायच्या अस्त्रांची किंमत सुद्धा अव्वाच्यासव्वा मोजावी लागते हे लक्षात घेवून तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांनी संरक्षण खरेदीत कोणत्याही दलालाची भूमिका असणार नाही असा अभूतपूर्व निर्णय घेतला. हा निर्णय घेतला तेव्हा स्वीडन कंपनीच्या बोफोर्स तोफांच्या खरेदी विषयी वाटाघाटी सुरु होत्या. राजीव गांधी सत्तेत येण्या आधी पासूनच वाटाघाटी सुरु होत्या पण इंदिराजीची हत्या आणि त्यानंतर नव्या सरकारच्या सत्तेत येण्याने यात काही काळ खंड पडला होता. पुन्हा जेव्हा वाटाघाटी सुरु झाल्या तेव्हा त्या वाटाघाटीतून कंपन्यांच्या दलालांना बाद करण्यात आले होते. पण त्यापूर्वीच्या वाटाघाटीत दलाल आणि त्यांच्या कंपन्या कार्यरत होत्या. राजीव गांधीनी दलाल पद्धती बंद केल्यानंतर पुन्हा वाटाघाटी सुरु करण्यापूर्वी सौद्यात कोणी दलाल असणार नाही याची संबंधित कंपन्यांकडून लेखी हमी घेतली. हमीचा भंग झाला तर दंडात्मक कारवाई केली जाईल अशी देखील ताकीद देण्यात आली होती. अशा प्रकारच्या दलालीमुळे वाढलेली किंमत कमी करण्यात यावी अशी देखील भारताकडून मागणी करण्यात आली. किंमतीच्या वाटाघाटीच्या वेळी तसा आग्रहही धरण्यात आला.

सुरुवातीला सेना दलाने स्वीडनची बोफोर्स तोफ, इंग्लंडची आय एम एस तोफ, फ्रांसची सोफमा आणि ऑस्ट्रीयाची अल्पाईन अशा ४ देशांच्या तोफांची चांचणी घेतली. शेवटी सेनादलाच्या पसंतीला स्वीडनची बोफोर्स तोफ आणि फ्रांसची सोफमा तोफ उतरली. संरक्षण मंत्रालयाने ज्याच्याकडून स्वस्त मिळेल त्याच्याकडून खरेदी करण्याचा निर्णय घेवून एकाच वेळी या दोन्ही कंपन्याशी वाटाघाटी सुरु ठेवल्या. संरक्षण मंत्रालयातील अधिकारी आणि लष्करी अधिकारी यांचा समावेश असलेली चमू वाटाघाटी करीत होती. करार पदरी पाडून घेण्यासाठी दोन्ही कंपन्यात चुरस असल्याने दोन्हीही कंपन्यांना आपल्या किंमती बऱ्याच खाली आणाव्या लागल्या. यात बोफोर्सने बाजी मारली. स्वीडनच्या कंपनीशी १४३८ कोटी रुपयात ४०० तोफा खरेदी करण्याचा करार झाला. बोफोर्सशी सौदा झाल्या नंतर भारतातील प्रतिनिधीच्या हवाल्याने स्वीडन रेडीओ वरून एक वृत्त प्रसारित झाले त्यात बोफोर्स तोफा बनविणाऱ्या कंपनीने दलाला मार्फत लष्करी अधिकाऱ्यांना, नोकरशहांना आणि कॉंग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना लाच देवून हा सौदा केल्याचा आरोप केला आणि इथून 'बोफोर्स घोटाळ्याची' चर्चा सुरु झाली ती अजून सुरूच आहे.  

स्वीडन रेडीओच्या आरोपानंतरचा घटनाक्रम पाहणे आवश्यक आहे. त्यावरून राजीव गांधी सरकारची बोफोर्स आरोपाप्रकरणी प्रतिक्रिया व कृती आणि मोदी सरकारची राफेल आरोपानंतरची प्रतिक्रिया आणि कृती याची तुलना करता येईल. २४ मार्च १९८६ ला बोफोर्स तोफा खरेदीचा करार झाला. त्याआधी १० मार्च १९८६ ला बोफोर्स कंपनीने या करारात दलाल असणार नाहीत याची लेखी हमी दिली. करार झाल्यावर एक महिन्याच्या आतच १६ एप्रिल १९८६ रोजी स्वीडन रेडीओने हा करार पदरात पाडून घेण्यासाठी दिल्लीस्थित दलाला मार्फत सुमारे ६० कोटीची लाच वाटल्याचा आरोप प्रसारित केला. आरोप झाला तेव्हा संसद चालू होती. राफेलच्या बाबतीत जसे फ्रांस सरकारकडून आणि कंपनी कडून स्पष्टीकरणे येत असतात किंवा सांगितले जातात तसेच त्यावेळी स्वीडन सरकार व बोफोर्स कंपनीची स्पष्टीकरणे येत होती व संसदेतील चर्चे दरम्यान संसदे समोर मांडली जात होती. राफेल आणि बोफोर्स कडून आलेल्या स्पष्टीकरणात फरक एवढाच आहे कि, राफेलची स्पष्टीकरणे न मागता येताहेत आणि बोफोर्सच्या बाबतीत भारताचा पवित्रा स्वीडन सरकार व स्वीडिश कंपनीकडे जाब विचारण्याचा होता. कारण स्वीडिश रेडीओने दिलेल्या बातमीनुसार त्यांच्याकडून दिल्या गेलेल्या आश्वासनाचा भंग झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत होते.
           

स्वीडनचे त्यावेळचे पंतप्रधान पामे यांनी कंपनीशी करार करण्या आधी करारात कोणी मध्यस्थ असणार नाही याची काळजी घेण्याची राजीव गांधी यांनी विनंती केली होती आणि आपण बोफोर्स कंपनीला तशी काळजी घेण्यास सांगितले होते असा खुलासा केला. स्वत: राजीव गांधीनी दलालाच्या बाबतीत आपली काय भूमिका होती आणि ती स्वीडन सरकार व बोफोर्स कंपनीला कळवून त्यांच्याकडून तसे आश्वासन मिळविल्याचे संसदेला सांगितले. याउपरही असे घडले असेल तर त्याची चौकशी केली जाईल व दोषींवर कारवाई केली जाईल हे संसदेत सांगितले. दरम्यान स्वीडन मध्ये यासंबंधी झालेल्या चौकशीत ३ कंपन्यांना पैसा दिल्याचे निष्पन्न झाले. हा पैसा दलाली होती का आणि कोणा भारतीयाचा ती दलाली मिळण्याशी संबंध आहे का याचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. एवढेच नाही तर या प्रकरणी काही चुकीचे घडले का याच्या सर्वंकष तपासासाठी संसदेची संयुक्त चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. स्वीडनची तपास संस्थां, सीबीआय व संयुक्त संसदीय समिती अशा तीन संस्थाकडून या व्यवहारात दलाली दिल्या गेली का याची चौकशी झाली. चौकशीत काय निष्पन्न झाले ते पुढच्या लेखात बघू. इथे एवढेच लक्षात घेतले पाहिजे कि आरोप झाल्या नंतर असे काही घडलेच नाही, चौकशीची गरज नाही अशी भूमिका राजीव गांधी सरकारने घेतली नव्हती.

-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८