संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचार : भाजपची दुटप्पी भूमिका -- १

बोफोर्स प्रकरणात भारतीय न्यायालयाने आणि ऑगस्टा हेलिकॉप्टर प्रकरणात इटलीच्या न्यायालयाने ‘क्लीनचीट’ दिलेली असतांना अजूनही त्या प्रकरणांना हवा देत असलेल्या भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्या नेत्यांना राफेल प्रकरणी अर्धवट ‘क्लीनचीट’ मिळालेल्या निकालावर लोकांनी विश्वास ठेवला पाहिजे असे वाटते. 
----------------------------------------------------------------------

राफेल विमान सौद्यावर याच स्तंभात लिहिलेल्या ‘राफेल घोटाळ्याचे परिस्थितीजन्य पुरावे’ या लेख मालिकेतील पाचव्या आणि शेवटच्या भागात (देशोन्नती,११ नोव्हेंबर २०१८) मी लिहिले होते, “...सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक व्यवहारासह सौदा निर्धारित नियमानुसार आणि निर्धारित चौकटीत झाला की नाही याची माहिती मागविल्याने प्रधानमंत्र्याच्या अडचणीत भर पडली आहे. उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित प्रक्रियेचे पालन झाल्याचा निष्कर्ष काढला तरी आर्थिक व्यवहाराची चर्चा मोदींची पाठ सोडणार नाही. बोफोर्सची चर्चा काहीही सिद्ध न होवून देखील कॉंग्रेसची पाठ सोडायला तयार नाही तसेच राफेलच्या बाबतीत घडणार असे आजची परिस्थिती दर्शविते. प्रधानमंत्री मोदी आणि भाजपसाठी राफेल हे दुसरे बोफोर्स ठरणार आहे.” गेल्या आठवड्यात संसदेत राफेलवर जो गोंधळ,वादंग आणि चर्चा झाली त्यावरून मी वर्तविलेल्या भाकिताची पुष्टीच झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला नंतरही राफेल वाद मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा पिच्छा सोडायला तयार नाही. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालच वादग्रस्त ठरला. ‘कॅग’ने राफेल विमानाच्या किंमती संबंधीचे ऑडीट केले असून त्याचा अहवाल लोकलेखा समिती व संसदेला सादर केला असल्याचे सांगत किंमतीच्या वादात शिरण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे प्रतिपादन सरकारने बंद लिफाफ्यात जी माहिती सादर केली त्या आधारे होते. असा कोणताही अहवाल सादर झालेलाच नसल्याने या निकालाने सर्वोच्च न्यायालय तोंडघशी पडले आणि सरकारची शोभा होवून संशयाचे निराकरण होण्या ऐवजी संशय वाढला. बंद लिफाफ्यात आपण तसे काही सांगितले नव्हते, न्यायालयाने चुकीचा अर्थ काढला असा ठपका सुरवातीला सरकारने न्यायालयावरच ठेवला. नंतर टाईप करण्यात ती झालेली चूक होती अशी सारवासारव करून सरकारने निकालात दुरुस्तीसाठी अर्ज दिला आहे.                                                        

न्यायालय आता आपल्या निकालात काय बदल करते हा आता औत्सुक्याचा विषय आहे. यातून एक गोष्ट मात्र अधोरेखित झाली. राफेल विमानाची किंमत ५०० कोटीवरून १६०० कोटी कशी झाली हा या प्रकरणातील प्रमुख वादग्रस्त मुद्द्यावर न्यायालयाने भाष्य करायचे टाळले. न्यायालयाने सौदा करताना निर्धारित प्रक्रियेचे पालन झाले की नाही हे बघितले आणि “थोडे फार इकडे तिकडे झाले” असले तरी सर्वसाधारणपणे प्रक्रियेचे पालन केले गेले असा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला आहे. यापूर्वी वादग्रस्त ठरलेले बोफोर्स व ऑगस्टांवेस्टलैंड सौदे नियमांच्या चौकटीतच झाले होते. बोफोर्स प्रकरणात भारतीय न्यायालयाने आणि ऑगस्टा प्रकरणात इटलीच्या न्यायालयाने ‘क्लीनचीट’ दिलेली असतांना अजूनही त्या प्रकरणांना हवा देत असलेल्या भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्या नेत्यांना राफेल प्रकरणी अर्धवट ‘क्लीनचीट’ मिळालेल्या निकालावर लोकांनी विश्वास ठेवला पाहिजे असे वाटत आहे. इथेच भाजपची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट होते. राफेल संबंधी आरोपामुळे संरक्षण सिद्धतेवर परिणाम होत असून असे आरोप म्हणजे लष्कराला लांछन देणारे आहे असा आज साक्षात्कार झालेल्या भाजपने १९८६ पासून नेमके हेच केले आहे. भारताच्या संरक्षण सिद्धतेचे संतुलन बिघडण्यात भारतीय जनता पक्षाची गेल्या ३०-३२ वर्षातील आक्रस्ताळी भूमिका बऱ्याच अंशी कारणीभूत ठरली आहे. भाजपची भूमिका समजावून घेण्यासाठी बोफोर्स , ऑगस्टा हेलिकॉप्टर आणि राफेल या तिन्ही घोटाळ्यावर संक्षेपाने नजर टाकावी लागेल.

बोफोर्स आणि ऑगस्टा हेलिकॉप्टर खरेदीच्या वेळी भाजप विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत होता तर राफेल खरेदी कराराच्या वेळी कॉंग्रेस विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक म्हणून दोन पक्षांच्या भूमिकेत किती सुसंगती वा विसंगती आहे हे तिन्ही कराराच्या एकत्रित आढाव्यातून समोर येईल. बोफोर्स करारा वेळी नेमके काय घडले हे आता फारसे कोणाला माहित नाही आणि आठवतही नाही. एक मात्र नक्की आठवते. ते म्हणजे कमिशन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांचे खात्यात जमा झाल्याची चर्चा होती. आणि अर्थात अशी चर्चा चालविण्यात आणि ‘गली गली मे शोर है , राजीव गांधी चोर है’ म्हणण्यात भाजप आघाडीवर होता. आज राफेल मध्ये कॉंग्रेस कडून मोदींच्या बाबतीत असेच बोलले जात आहे. तेव्हा करारातील वादाचे मुद्दे कोणते व संबंधितांची काय भूमिका राहिली हे समोर आले तर दोष कोणाच्या पारड्यात जातो हे कळायला मदत होईल. आधी बोफोर्स वर नजर टाकू. बोफोर्स घोटाळा कसा उद्भवला हे लक्षात घेतले तर अनेकांना आश्चर्य वाटल्या शिवाय राहणार नाही ! बोफोर्स तोफा खरेदी करण्याची चर्चा राजीव गांधी सत्तेत येण्या आधी पासून चालू होती. या चर्चेला वेगळे वळण मिळाले ते तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांनी घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे ! जगभरात शस्त्रास्त्रांच्या व्यापारात मोठी आर्थिक उलाढाल होते आणि शस्त्र-अस्त्र निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये स्पर्धाही प्रचंड आहे. कंपन्यांनी आपले एजंट नेमले आहेत आणि त्यांच्या मार्फत पैसे पेरून कंत्राट मिळविण्याचा फंडा सर्वच कंपन्या वापरतात. अशा प्रकारे मध्यस्था मार्फत सौदे करण्याला आपल्याकडेही रीतसर मान्यता होती. राजीव गांधीनी मात्र ही पद्धत मोडीत काढून शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीत दलालांची भूमिका राहणार नाही असा निर्णय घेतला. हाच निर्णय राजीव गांधीसाठी कसा गळफास ठरला हे पुढच्या लेखात बघू.

---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८