संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचार : भाजपची दुटप्पी भूमिका – ७

संरक्षण खरेदीचे राजकीय भांडवल करण्याचा मनमोहनसिंग सरकारने प्रयत्न केला असता व त्या दिशेने तपास करायला सीबीआयला सांगितले असते तर आज ऑगस्टा-वेस्टलैंड खटल्यात वाजपेयी सरकारातील मोठे मासे अडकलेले बघायला मिळाले असते.
---------------------------------------------------------------------------------------

मनमोहन सरकारच्या काळातच सीबीआयने वायुदल प्रमुख त्यागी यांना इटलीत जी माहिती समोर आली त्या आधारे आरोपी बनविले होते पण त्यागीना अटक करण्याचे टाळले होते. राफेल भ्रष्टाचाराच्या चर्चेने संरक्षण दलाच्या मनोधैर्यावर परिणाम होतो असे म्हणणाऱ्या मोदी सरकारने मात्र ऑगस्टा-वेस्टलैंड प्रकरणात माजी वायुदल प्रमुख त्यागी यांना अटक केली. ही अटक का केली याचे पुरेसे स्पष्टीकरण मिळत नाही. हे खरे आहे की इटलीतील कोर्टाने त्यांनी हा सौदा होण्यासाठी मदत केली व बदल्यात त्यांना पैसा मिळाल्याचा ठपका ठेवला होता. नंतर इटलीतील अपील कोर्टाने त्यांची पुराव्या अभावी या आरोपातून मुक्तता देखील केली होती. त्यावर अपील करण्याची संधी असूनही मोदी सरकारने इटलीत अपील केले नाही आणि इकडे मात्र त्यागीना अटक केली. हेलिकॉप्टर किती उंचीवरून उडणे आवश्यक आहे त्या उंचीची मर्यादा कमी करण्यात त्यागींचा हात असल्याचा सीबीआयचा आरोप असला तरी ही मर्यादा वाजपेयी काळातच निश्चित करण्यात आल्याचा २०१३ साली संसदेत सादर करण्यात आलेल्या कॅग’च्या अहवालावरून स्पष्ट होते.                                                                

पूर्वीच्या निविदेत किमान ६००० फुट उंचीवरून उडणारे हेलिकॉप्टर हवेत ही अट शिथिल करण्याचा निर्णय होवून  किमान ४५०० व कमाल ६००० फुट उंचीवरून उडणारे हेलिकॉप्टर घेण्याचे ठरले. हा २००३ सालचा वाजपेयी काळातील निर्णय होता आणि त्यागी वायुदल प्रमुख होते २००५ ते २००७ या काळात. या प्रकरणात खरी चौकशी व्हायला हवी होती ती निविदा काढून निवडलेले हेलिकॉप्टर रद्द करणे व नव्याने निविदा काढून ६००० फुट उंचीवरून उडण्याची अट शिथिल करून नव्या निविदा काढण्याचा निर्णय झाल्याने ऑगस्टा कंपनी या सौद्यासाठी पात्र ठरली होती. निर्णय ज्यांनी बदलला त्यांची चौकशी मात्र झाली नाही. वाजपेयी सरकारातील लोकांना वाचवून मनमोहन सरकारशी संबंधित लोकांना या सौद्यातील भ्रष्टाचारात गुंतविण्यासाठी माजी वायुदल प्रमुख त्यागी यांना मोदी सरकारने बळीचा बकरा बनविला असा संशय घेण्यास जागा आहे. स्वत: केलेल्या राफेल सौद्याला चौकशी पासून वाचविण्यासाठी लष्कराच्या मनोधैर्याची ढाल पुढे करायची आणि विरोधकांना गुंतविण्यासाठी वायुदलाचा प्रमुख राहिलेल्या व्यक्तीलाही अटक करायला मागेपुढे पाहायचे नाही असे भाजपा आणि मोदी सरकारचे दुटप्पी वर्तन राहिले आहे.

या पार्श्वभूमीवर मनमोहन सरकारचे एका बाबतीत कौतुक करायला हवे. वाजपेयी सरकारने निविदा काढून एकदा निवडलेले हेलिकॉप्टर रद्द करून अटी बदलून नव्या निविदा काढण्याच्या निर्णया मागे काही काळेबेरे आहे असा आरोप न करता किंवा काळेबेरे शोधण्याच्या भानगडीत न पडता मागच्या सरकारने घेतलेला निर्णय अंमलात आणला. भाजपा सारखा संरक्षण खरेदीचे राजकीय भांडवल करण्याचा मनमोहनसिंग सरकारने प्रयत्न केला असता व त्या दिशेने तपास करायला सीबीआयला सांगितले असते तर आज ऑगस्टा वेस्टलैंड खटल्यात वाजपेयी सरकारातील मोठे मासे अडकलेले बघायला मिळाले असते. बोफोर्स आणि ऑगस्टा प्रकरणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. यात दोन्हीही कंपनीकडून पैसे वाटल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी त्याचा फटका भारत सरकारच्या तिजोरीला बसलेला नाही. बोफोर्स प्रकरणात संसदीय समिती समोर जे पुरावे आलेत त्यात त्यावेळी कंपनीने स्वत:च्या सरकारला ज्या किंमतीत तोफा विकल्या त्यापेक्षा भारताला कमी भारत किंमतीत तोफा विकल्याचे तिथल्या पब्लिक ऑडीटरच्या प्रमाणपत्राचा समावेश आहे. आणि ऑगस्टा-वेस्टलैंड प्रकरणात तर आपण कराराचा भंग केला म्हणून कंपनीकडून दिलेली रक्कम तर वसूल केलीच शिवाय दंडही वसूल केला. दोन्हीही सौद्यात भारत सरकारच्या तिजोरीला फटका बसला नाही पण दलाल असणार नाही असे कबूल करून दलाल ठेवलेत आणि त्यांना पैसेही दिलेत या संदर्भात चौकशी आणि कार्यवाही होण्यात गैर काहीच नाही. तपास पुढे जात नाही, हाती काहीच लागत नाही हे स्पष्ट झाल्यावर तपास थांबविणे शहाणपणाचे आणि कायदेशीर देखील असते. अनेक प्रकरणात पोलीस आणि सीबीआय तसे करत आले आहे. या दोन्ही प्रकरणात मात्र राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी प्रकरण सुरु ठेवण्यात आले आहेत.                                

या सौद्यांमुळे सरकारी तिजोरीला फटका बसला नाही मात्र सौद्याच्या तपासाच्या नावावर सरकारी तिजोरीला करोडोचा चुना लागला. बोफोर्स प्रकरणात तर ५५ कोटीच्या तपासासाठी तपास यंत्रणांनी ३५० कोटी खर्च केलेत यासाठी तपास यंत्रणाना आणि सरकारला न्यायालयाने फटकारले होते. बोफोर्स प्रकरणात केवळ दलालीवरून वादंग निर्माण झाले नव्हते तर त्या तोफांच्या दर्जा व क्षमते संबंधी जाहीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. प्रश्न उपस्थित करण्यात अर्थातच भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर होता. संशयाचा हा भुंगा कारगिल घडेपर्यंत कायम होता. बोफोर्स तोफा धडाडल्या आणि पाकिस्तानला कारगिल मधून पिटाळून लावले तेव्हा कुठे दर्जाचा वाद निवळला. कॉंग्रेस सरकारच्या संरक्षण सौद्याचा किस पाडणाऱ्या भाजपला  मोदींनी केलेल्या राफेल करारावर चौकशी काय चर्चा देखील नको आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि कॅगचा अहवाल या पार्श्वभूमीवर राफेल चौकशी आवश्यक आहे की नाही याचा आढावा पुढच्या भागात घेवून संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टचारावर लांबलेली  ही लेखमाला थांबविणार आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि.यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८